काठमाडौं। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत दुई करोड रुपैयाँसम्मका विकास आयोजना स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरे पनि सांसद तथा विभिन्न विकास समितिका प्रतिनिधहरु खुद्रे आयोजनाका लागि सिंहदरबार धाउने क्रम उस्तै देखिएको छ। 

 

धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा विकास समिति तथा सांसदहरुले स-साना आयोजना केन्द्रीय बजेटमा नै पार्न अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोग धाइरहेका छन्।

 

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले स-साना आयोजना माग गर्दै आउने समूहलाई 'इन्टरटेन' गर्न छाडेपछि ती समूहहरु राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. पुष्प कँडेलमार्फत बजेटमा कार्यक्रम पार्ने उपाय लगाइरहेका छन्। कँडेल तत्कालीन नेकपा एमालेको स्थायी समिति सदस्य पनि भएकाले उनीमार्फत कुरा पुर्याँउन सजिलो हुने भएकाले सांसदहरुले त्यो बाटो रोजेका हुन्।

 

स्रोतका अनुसार, अर्थमन्त्रीले बजेट निर्माणको क्रममा योजना आयोग र त्यसका प्रतिनिधिको भूमिकालाई खासै महत्व दिएका छैनन्। सरकार गठन भएको करिब दुई महिनापछि मात्रै योजना आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त भएका थिए। योजना आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त हुने बेलासम्ममा अर्थ मन्त्रालयले विषयगत मन्त्रालयसँग जोडिएका बजेट छलफलका विषयलाई अन्तिम रुप दिइसकेको थियो।

 

'यो पटक योजना आयोगको भूमिका निकै कमजोर हुन गयो। एकातर्फ सिमित भूमिका र अर्कोतर्फ पदाधिकारी नियुक्तीमा भएको ढिलाईले बजेटमा हाम्रो सहभागिता कम भएको हो,' आयोगका एक पदाधिकारीले भने। स्रोतका अनुसार बजेट निर्माणको सघन छलफलमा योजना आयोगका प्रतिनिधिलाई अर्थमन्त्रीले ठाउँ दिएका छैनन्। खतिवडा आफू योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदा भने बजेट निर्माणको अधिकांश काम आफैंले हेर्ने गरेका थिए।

 

'नयाँ गठन आदेशमार्फत योजना आयोगको भूमिका सिमित गरिदिएको छ, यद्यपि पुरानै बानीले हामीलाई छाडेको छैन र स-साना कार्यक्रम माग गर्दै आउनेको संख्या उस्तै छ,' योजना आयोगका एक सहसचिवले भने, 'अब सांसदज्यूहरु यहाँ आउने होइन प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउनतर्फ लाग्नुपर्ने हो।'

 

बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा नारायण स्मृति प्रतिष्ठानको नाममा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सिफारिस बोकेर एक समूह पुगेको थियो। प्रतिष्ठानलाई बजेट माग गर्दै त्यो समूह अर्थ मन्त्रीलाई भेट्न पुगेको भए पनि अर्थमन्त्री खतिवडा संसदमा भइरहेको बजेट छलफलमा व्यस्त भएकाले भेट्न भने पाएन।

 

'संघीय बजेटमा कार्यक्रम समावेश गर्न सके कार्यान्वयन सहज हुने भएकाले अझै पनि बजेट माग्न यहाँ आइरहेको देखेको छु,' अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।

 

अर्थ मन्त्रालयका पूर्व सचिव डा. शान्तराज सुवेदी भने संघीयताको मर्म र कानुनी व्यवस्थाबारे सांसदहरु अनविज्ञ रहेकाले समस्या देखिएको बताउँछन्। 

'कानुनी र व्यवहारिक पक्षबारे बुझाउन नसक्दा समस्या भएको हो जस्तो मलाई लाग्छ,' उनले भने, 'कतिपय अवस्थामा स्थानीय तह र प्रदेशले आफूलाई भूमिका नदिने हो कि भन्ने डरमा संघीय संसदका सदस्य रहेका कारण पनि केन्द्रबाटै बजेटका लागि दबाब दिइएको हुनसक्छ।'