काठमाडौं। संघीय सरकारले चालु अवस्थामा रहेका मध्यमस्तरका विकास आयोजना र त्यसको बजेट प्रदेश सरकारमार्फत कार्यान्वयन हुने गरी विनियोजनको तयारी थालेको छ।
संघीय सरकारले राष्ट्रिय गौरवका र राष्ट्रिय महत्वका ठूला आयोजना मात्रै अघि बढाउने र मध्यमस्तरका आयोजनाको व्यवस्थापन र कार्यान्वयनको जिम्मेवारी प्रदेश तहबाट हुने गरी बजेट र कार्यक्रम विकेन्द्रीकरण गर्न खोजेको हो।
बहुवर्षीय ठेक्का प्रणालीमार्फत कार्यान्वयन भइरहेका तथा चालु आर्थिक बर्षबाट सुरु भएका आयोजना र त्यसको बजेटलाई अनुदानका रुपमा प्रदेश तहबाट अघि बढाउने गरी हस्तान्तरणको तयारी थालिएको छ।
संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेटमार्फत सम्बन्धित प्रदेशभित्र अघि बढेका आयोजनाहरुलाई तीनै प्रदेश मातहत कार्यान्वन हुने गरी बजेट र कार्यक्रम हस्तान्तरण गर्न लागेको हो।
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनको व्यवस्थाअनुसार संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण, समपुरक, विशेष र शशर्त गरी चार किसिमको अनुदान दिन सक्छ। यस्तै आन्तरिक अन्तशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि करबाट असुली भएको राजस्वको १५/१५ प्रतिशत तल्ला दुई तहमा बाँडफाँट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
चार किसिमका अनुदानमध्ये शशर्त अनुदान शीर्षकमा भने चालु हालतमा रहेका आयोजना प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्ने र त्यसका लागि आवस्यक बजेट पनि दिने तयारी भइरहेको अर्थ मन्त्रालय अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन महाशाखाले जनाएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले कति रकम बराबरको आयोजना तल्ला तहमा हस्तान्तरण गर्ने भन्ने विषयमा अन्तिम गृहकार्य गरिरहेको छ। चार किसिमकै अनुदान पठाउने भएकाले शशर्त अनुदानको शीर्षकमा कार्यान्वयनमा रहेका क्रमागत आयोजना, तिनको बजेट र प्रदेश तहमा खटिने कर्मचारीको सेवा सुविधा तथा तलब समावेश गर्ने तयारी भइरहेको महाशाखाका एक अधिकारीले बताए।
'प्रदेश सरकारलाई पहिलो पटक कार्यक्रम र बजेट पठाउन लागिएको हुनाले यो पटक कार्यक्रम नै तोकेर पठाउने कि भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ,' अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, 'यसरी बजेट विनियोजन गर्दा चालु अवस्थामा रहेका कार्यक्रमहरु तल्लो तहबाट कार्यान्वयनमा थप सहजता हुने छ।'
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत स्थानीय तहलाई केन्द्रबाट शशर्त अनुदान उपलब्ध गराउँदा केही क्षेत्रमा आयोजनागत बजेट पठाइएको छ भने केही क्षेत्रमा मन्त्रालयगत हिसाबमा बजेट पठाइएको छ। सरकारले कृषि, पशु, शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा कार्यक्रम नै तोकेर बजेट पठाएको छ भने पूर्वाधारको क्षेत्रमा भने सडक, पुल, खानेपानी जस्ता नाममा एकमुष्ठ बजेट पठाइएको छ।
