बैंकहरुमा तरलता अभावको समस्या कम हुँदै, सरकारी खर्चको प्रभाव निक्षेपमा, संघको बैठक बस्न छाड्यो

बिजमाण्डू
२०७५ जेठ १० गते १६:५६ | May 24, 2018
बैंकहरुमा तरलता अभावको समस्या कम हुँदै, सरकारी खर्चको प्रभाव निक्षेपमा, संघको बैठक बस्न छाड्यो


काठमाडौं। सरकारको निर्माण खर्च बढ्न थालेपछि बाणिज्य बैंकहरुको तरलता सहज हुँदै गएको छ। जेठ पहिलो सातासम्म निक्षेप १९ खर्ब रुपैयाँले बढेर २३ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।
 
बैंकहरुले निक्षेप बढेसँगै ऋण पनि बृद्धि गर्न थालेका छन्। सातामा ऋण १७ अर्ब रुपैयाँले बढाएका छन्। जेठ ४ गतेसम्म बैंकहरुले २० खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गरेका छन्।


 
'पछिल्लो समय बैंकिङ तरलतामा केही सहजता देखिन थालेको छ' नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योतिप्रकाश पाण्डेले बिजमाण्डूसँग भने, 'सरकारी खर्च बढेसँगै आगामी दिनमा थप सहजता हुने देखिन्छ।'
 
बैंकहरुले असोज मसान्तपछि अन्धाधुन्ध ऋण लगानी बढाएका कारण तरलता अभाव भएर ब्याज दर महँगिएको थियो। पुसबाट ऋण लगानी सुस्ताउन थालेको थियो। खासगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले सबै बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई बोलाएर निक्षेप नबढी ऋण बिस्तार नगर्न भनेपछि कर्जा बिस्तार घटेको थियो।
 
अन्धाधुन्ध ऋण विस्तार गर्दा महँगो ब्याजमा पैसा उठाउने प्रतिस्पर्धा चल्यो। यसले गर्दा निक्षेपको ब्याज साढे १२ प्रतिशतसम्म पुग्यो। निक्षेप महँगिएपछि आधार दर बढेर ऋणको ब्याज पनि उक्लियो। बैंकहरुले नयाँ पैसा पाउन छाडेपछि ब्याज दरको प्रतिस्पर्धा रोक्न ११ प्रतिशतभन्दा माथि निक्षेप नलिने संस्थागत रुपमै निर्णय गरेका थिए। यो सहमति अहिले पनि कायमै छ।
 
चालु आर्थिक बर्ष मात्र बैंकहरुको निक्षेप दुई खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ। ऋण लगानी भने तीन खर्ब पाँच अर्बले बढेको छ। निक्षेपको बृद्धिभन्दा ऋणको बृद्धि उच्च भएकाले बैंकहरु अहिले पनि कर्जा-पूँजी-निक्षेप अनुपात (सिसिडीमा) को दवावमै छन्। 
 
राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार, औसत सिसिडी रेसियो ७८ प्रतिशत हाराहारी छ। 'अझै पनि बैंकहरु दवावमा देखिन्छन्' राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, 'अझै केही समय संयमित भएर लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ।'
 
संघको चहलपहल घट्यो
ब्याज दरका बारेमा प्रतिस्पर्धा चलिरहँदा बाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघको बैठक सातैपिच्छे बस्ने गर्थ्यो। कहिले केन्द्रीय समिति मात्र बस्थ्यो भने कहिले २८ वटै बाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी तथा प्रतिनिधिहरुको बैठक बस्थ्यो।
 
अहिले खासै ठूलो समस्या नआएकाले पनि छलफल कम भएको एक बैंकरले बताए। सहमति गरेको ब्याज दरभन्दा माथि कसैले दिने वित्तिकै उजुरी संघमा पुग्ने गर्थ्यो। त्यस बारेमा छलफल गर्न पनि संघले बैठक डाक्ने गरेको थियो।
 
'अहिले सबैले बजेटलाई पर्खिएको अवस्था छ' ती बैंकरले भने, 'बजेटपछि बैठक बस्ने छ।'
 
मेगा बैंकले माग्यो गुहार
सञ्चालनमा रहेका २८ वटा बाणिज्य बैंकमध्ये अधिकांशले सिसिडी सहज भएको बताउने गरेका छन्। पछिल्लो समय निक्षेपमा सुधार देखिएकाले पनि सिसिडी सहज भएको उनीहरु बताउँछन्।
 
तर यही बेला 'हाम्रो सिसिडी ८० प्रतिशत नाघ्यो, हामीलाई सहयोग चाहियो' भन्दै मेगा बैंकले बैंकर्स संघसँग गुहार मागेको छ। स्रोतका अनुसार, टुरिजम् डेभलपमेन्ट बैंक मर्ज भएपछि उसँगै आएको निक्षेपमध्ये एक अर्बभन्दा बढी झिकिएको छ।
 
धमाधम पैसा झिकिन थालेपछि सिसिडी रेसियो मिलानका लागि निक्षेप बोलकबोल गर्दा ब्याज बढाएर आवेदन दिन पाउनुपर्ने भन्दै मेगा बैंकले संघका सदस्यहरुसँग गुहार माग गरेको हो। सिसिडी मिलानका लागि ब्याज दर ११.१५ प्रतिशतसम्म दिन पाइने बैंकरबीच सहमति छ। विशेष परिस्थितिमा योभन्दा केही बढी पनि ब्याज कबुल गर्न पाइने सहमति भएको छ। 

Tata
GBIME
Nepal Life