काठमाडौं। सरकारले टेलिफोन सेवाप्रदायक कम्पनीहरुलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थासरह आय कर लगाउने भएको छ। विद्यमान व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ३० र टेलिकम कम्पनीलाई २५ प्रतिशत आयकर लाग्दै आएको छ।
.jpg)
सरकारले अन्य उद्योगहरुलाई २० प्रतिशत कर्पोरेट आयकर लिन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अन्य कम्पनीको आय करलाई देखाएर २५ प्रतिशतमा झार्न माग गरिरहेका बेला सरकारले बैंकहरुको सरह टेलिकम कम्पनीहरुको आयकर ३० प्रतिशत पुर्याउन लागेको हो।
सेवा क्षेत्रअन्तर्गत रहेका धेरै नाफा आर्जन गर्ने कम्पनीहरुलाई समान कर लगाउने तयारी थालिएको हो। सरकारले पाँच प्रतिशत कर थप गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाल टेलिकम र एनसेललाई पर्छ। अन्य टेलिकम सेवा प्रदायक कम्पनीहरुको कारोबार न्यून रहेकाले उनीहरुलाई ठूलो प्रभाव पर्दैन। यद्यपी उनीहरुले नाफा गरे बापत लैजाने लाभांस भने कम हुन जान्छ।
'राजस्वमा ठूला कम्पनीको योगदान अझै बलियो बनाउने योजनाअनुसार टेलिकम क्षेत्रमा करको नयाँ दर प्रस्ताव गरिएको हो,' अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध स्रोतले भन्यो, 'टेलिकम क्षेत्रमा नाफा ठूलो छ। करमा त्यसको योगदान अझै धेरै हुनुपर्छ।'
टेलिकम क्षेत्रका ठूला दुई कम्पनी नेपाल टेलिकम र एनसेलले आयकर मात्रै वार्षिक १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढि तिर्छन्। त्यसबाहेक यी दुई कम्पनीले मूल्य अभिवृद्धि करलगायत गरी वार्षिक २५ अर्ब रुपैयाँ कर तिर्ने गरेका छन्। 'नयाँ दर कार्यान्वयन आए वार्षिक एक/डेढ अर्ब रुपैयाँ कर थप हुन्छ,' स्रोतले भन्यो।
टेलिकम सेवा प्रदायक कम्पनीमा लगानी गरेका विदेश लगानीकर्ताले लाभांशबापत ठूलो रकम विदेश लैजान थालेपछि सरकारले करमार्फत तिनीहरुलाई कडाइ गर्न खोजेको हो। थोरै चुक्ता पूँजीमा अधिकतम लाभांस घोषणा गर्दै लैजान थालेपछि सरकारले केही रकम नेपालमै रोक्न कर बढाउने नीति लिएको हो।
'भोइसतर्फ टेलिकम कम्पनीहरु स्याचुरेसनको अवस्थामा छन्। अन्तर्राष्ट्रिय कल पनि घटेको छ,' अर्थका एक अधिकारीले भने, 'यही अवस्थामा आयकरमा कडाई गर्दा उनीहरुको नाफामा ठूलो असर पर्छ।'
अर्थ मन्त्रालयले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को दर बढाउन सक्ने अवस्था नरहेकाले आयकरको दर बढाउने तयारी थालेको स्रोतले दावी गरेको छ। 'भ्याटको दर तलमाथि हुँदैन, यो अवस्थामा अन्य करका क्षेत्रमा कडाईको तयारी सरकारले गरेको हो,' बजेट निर्माणमा सहभागी ती अधिकारीले भने।
एनसेलको बार्षिक नाफा २० अर्ब हाराहारी छ भने नेपाल टेलिकमको १५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी छ। पाँच प्रतिशत बिन्दुले कर बढाउँदा सरकारलाई डेढदेखि २ अर्ब रुपैयाँ राजश्व थपिन्छ।
