काठमाडौं। मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)मा दर्ता भएपनि वर्षौँदेखि कर विवरण नबुझाउनलाई सरकारले दर्ता सूचीबाट हटाउने भएको छ।

वर्षौँदेखिका नन् फाइलर (विवरण नबुझाउने)को संख्या बढ्दै गएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले त्यस्ता व्यवसायी तथा फर्मलाई सूचीबाट हटाउने तयारी गरेको हो। भ्याट ऐनको व्यवस्थाअनुसार दर्ता भएका व्यावसायिक संघ संस्थाले प्रत्येक वर्ष कारोबारको विवरण कर कार्यालयमा बुझाउनु पर्छ। कारोबार नभएको अवस्थामा पनि उनीहरुले विवरण कर कार्यालयसमक्ष पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

दर्ता भएका कतिपय संस्थाहरु अहिले अस्तित्वमा नै नरहेको र कति व्यक्तिहरुको मुत्यु भइसकेकाले ती संस्थाको विवरण थप अध्यावधिक हुन नसक्ने अवस्था रहेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले त्यस्ता संस्थालाई सूचीबाट हटाउन लागेको स्रोतले जनाएको छ। 'कम्तीमा पछिल्लो चार वर्षयता कुनै फाइल नबुझाएका र सरकारलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता पनि बाँकी नभएका फर्म व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई सूचीबाट हटाउन खोजिएको हो,' स्रोतले भन्यो, 'उनीहरुले विवरण अध्याविधक गर्न एउटा विवरणको एक हजार रुपैयाँ दरले जरिवाना तिर्नुपर्छ। धेरै विवरण बुझाउन बाँकी रहेकाले अब त्यस्ता विवरण बुझाउने संभावना नै छैन। त्यसैले उनीहरुलाई हटाउन खोजिएको हो।'

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार भ्याटमा दर्ता भएका १६ लाख व्यावसायिक प्रतिष्ठानमध्ये एक तिहाईले विवरण बुझाएका छैनन्। विवरण नबुझाएका कारण उनीहरुलाई वर्षौँदेखि नन् फाइलरको सूचीमा राखिएको छ। 'कतिपय करदाताको मुत्यु भएका कारण उनीहरुले सञ्चालन गरेका संस्थाहरु अस्तित्वमा नै छैनन्। कतिपय लगानीकर्ता मुलुबाट बाहिरिएका छन्,' अर्थका एक अधिकारीले भने, 'यस्तो अवस्थामा उनीहरुलाई सधैं नन् फाइलर भनेर बोकिरहनुको अर्थ छैन।'

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सरकारलाई अन्य कुनै पनि दायित्व बुझाउन बाँकी रहेका करदातालाई भने सूचीबाट हटाइने छैन। बक्यौता बाँकी रहेकालाई भने असुलीमा कडाई गरिने अर्थका एक अधिकारीले बताए। आन्तरिक राजस्व विभागले दुई वर्षअघि नै नन् फाइलरलाई भ्याटमा दर्ताको सूचीबाट हटाउने भन्दै अध्ययन पनि गरेको थियो। तर त्यो प्रतिवेदन अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। 'त्यही प्रतिवेदनमा आधारित भएर अहिले कारबाही अघि बढाउन खोजिएको हो,' स्रोतले भन्यो।