दैनिक ८१/८२ करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार हुन थालेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो नियमन अन्तर्गतका बित्तीय संस्थाहरुलाई परिपत्र जारी गरी सेयरमा भएको लगानीको जानकारी माग्यो । तर उक्त परिमाण बराबरको सेयर कारोबारमा बित्तीय संस्थाको कर्जा नगण्य देखेपछि उसले कसैलाई गाली गर्ने ठाउँ देखेन । संविधान सभाको चुनावपछि लगानीकर्ताहरुमा देखिएको उत्साहका कारण सेयर बजार माथितिर लागेको राष्ट्र बैंकलाई अनुमान भएन । बित्तीय संस्थाहरुबाट प्राप्त सम्पूर्ण विवरण हेरेपछि थाहा भयो, ब्यक्तिकै पैसा लगानी भएको रहेछ । यो थाहा पाएपछि अहिले राष्ट्र बैंक चुप बसेको छ र बजार पनि तल जान मानिरहेको छैन । कारोबार रकम पनि दैनिक न्युनतम २०/२२ करोड तल झरेको छैन, बरु बढी नै भएको छ । राष्ट्र बैंकले नतर्साएको भए सेयर बजारको कारोबारमापक नेप्से अहिले करिब हजार अंक छुने दौडमा हुने थियो । केन्द्रिय बैंकलाई थाहा हुनुपर्ने हो, उसले कर्जाको क्षेत्रगत सीमा तोकेको छ । क्षेत्रगत सीमामा मूल्यांकनको सीमा तोकिएको छ र त्यसमा कर्जा प्रबाहको पनि सीमा तोकिएको छ । यस्तो अवस्थामा बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुले सेयर बजारमा मात्र धेरै लगानी गर्न सक्दैनन् । पैसा बाहिर निकाल्दा सुरक्षित हुन्छ भन्ने जनतामा विश्वास भएकोले घरघरमा भएको पैसा अहिले बिस्तारै बाहिर निक्लिन थालेको छ । यो आर्थिक गतिबिधि बढ्ने संकेत हो । आर्थिक गतिबिधि बढ्ने संकेत देखिनासाथ त्यसको पहिलो असर देखिने ठाउँ सेयर बजार हो ।

बजारको प्रबृत्ति कस्तो होला ?
बजार धेरै घटेको थियो । त्यसैले माथि जानुपर्ने नै थियो । अहिले धेरै विश्लेषकहरुले बुलिस प्रबृत्ति हो र २००० अंकसम्म पुग्न सक्छ भनिरहेका छन् । आधारबिनाका हल्लाको पछि लगानीकर्ताहरुले लाग्नु हुँदैन । तर पनि बिगतमा बजार धेरै घटेको, अहिले ब्याजदर न्यून रहेको, लगानीका अन्य अवसरहरु उपलब्ध नभैसकेको, सूचीकृत कम्पनीहरुले बिगतमा एउटा क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित लगानीको जोखिम कम गरिसकेको, बैक तथा बित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजी बढाउनुपर्ने बाध्यता, बजार अनुकूलको सरकार, संबिधान निर्माणको संभावना, नियमन निकायहरुको पूर्बाग्रही नेतृत्वको बहिर्गमनको समय नजिकिदै गरेको जस्ता थुप्रै कारणहरुले पुरानो रेकड तोड्छ भन्ने अनुमान त सहजै गर्न सकिन्छ । त्यो समय कतिबेला भन्ने मात्र हो । यति मात्र भन्न सकिन्छ, अहिले बजार तल जाने खतरा अत्यन्तै न्यून र माथि जाने संभावना प्रबल रहेको अवस्था हो । यस्तो अवस्थामा लगानीकर्ताहरुको मनोबल उच्च हुन्छ । यसो भन्दैमा बजारलाई अनावश्यकरुपमा माथि जान दिनु हुँदैन । बजारको  दिगो विकास हुनुपर्छ । यसका लागि नियमन निकायहरुले खुल्ला बजार नीति अनुरुप सेयरको माग बढेको बेला सेयरको आपूर्ति पनि बढाइदिनुपर्छ । लगानीकर्ताहरुको विश्वास कुण्ठित हुनेगरी अन्य हस्तक्षेप गरिनुहुँदैन । बजारमा लगानी गर्दा गुमाउने होइन, हरेकले कमाउन सक्छ भन्ने सन्देश दिनु आवश्यक छ । बिगतमा सेयर बजार अनावश्यकरुपमा बढेकोमा वा घटेकोमा पनि नेपालका नियामक निकायहरु वा अन्य जिम्मेवार निकायहरु रमिते मात्र बसे, कुनै नीतिगत निर्णय गर्न सकेनन् । अव त्यसो हुनुहुँदैन ।
वाणिज्य बैंकहरु नै आकर्षक
लगानीका लागि अहिले सबैभन्दा बढी वाणिज्य बैंकहरु आकर्षक रहेका छन् । नेपालको सेयर बजारमा अहिलेसम्म पनि वाणिज्य बैंकहरुको बाहुल्य रहेको छ । आर्थिक गतिबिधिमा बिस्तार आउने संभावना भएमा पहिलो सकारात्मक असर बैंकहरुको मुनाफामा देखिन्छ । मुनाफा बढ्ने स्थिति भएमा ती बैंकहरुको सेयरको मूल्य पनि बढ्छ । त्यस्तै नेपालमा वाणिज्य बैंकहरुको हकमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरकै मापदण्डहरु लागु छन् । केही राजनीतिक दवाव आउनेबाहेक अधिकांश वाणिज्य बैंकहरु नियामक निकायको नजिकको सुपरीवेक्षणमा छन् ।
अर्को महत्वपूर्ण पक्ष वाणिज्य बैंकहरुको चुक्ता पुँजी बढाउनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । गत साउनमा नै राष्ट्र बैंकले चुक्ता पुँजी बृद्धिको घोषणा गरिसक्नुपर्ने थियो । स्टाण्डर्ड चार्टर्ड र अर्को एक निजी बैंकको अनुरोधमा गत साउनमा यस्तो घोषणा आएन । पुसमा मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षा लगत्तै पुँजी बृद्धिको सर्कुलर गर्ने कि भन्ने चर्चा राष्ट्र बैंकमा भइरहेको छ । यो समय कटेमा साउनमा त पुँजी बृद्धिको घोषणा गर्नै पर्छ । चुक्ता पुँजी बृद्धिकै सन्दर्भमा बासल–३ लागू गर्ने भन्दै सुझाव लिन अध्ययन प्रतिवेदन एक महिनाका लागि सार्वजनिक गरिएको थियो । यसको म्याद सकिएको छ । अहिले यससम्वन्धमा बिस्तृत छलफल भैरहेको बुझिएको छ ।

घरजग्गा कारोबार र उद्योगधन्दाको खस्कँदो स्थितिबाट नकारात्मक ढंगले प्रभावित अधिकांश वाणिज्य बैंकहरुको अवस्था सुध्रिएको देखिएको छ । सेयर बजारमा गएको ती संस्थाहरुको लगानी जोखिममुक्त बनिसकेको छ । पर्याप्त कर्जा नोक्सानी ब्यवस्थाका कारण घरजग्गामा भएको लगानी पनि बिस्तारै जोखिममुक्त हुँदै गएको छ । ब्यवसायिक हिसावले बनेका घर तथा अपार्टमेन्ट र बिजनेस कम्प्लेक्सहरु बिस्तारै लाभदायी बन्दै गएका छन् । अर्कोकुरा, बैंकहरु अहिले पुँजीकोषका दृष्टिले पनि निकै सक्षम रहेका छन । प्राय वाणिज्य बैंकहरु दुई अर्ब चुक्ता पुँजी र केही रकम सञ्चितकोषमा राख्न समेत सक्षम भैसकेका छन । बैंकहरु अहिले आपसमा मर्ज गर्ने, एक्विजिसन गर्ने, विदेशी साझेदार भित्र्याउने जस्ता कसरत गरिरहेका छन् । राजनीतिक अवस्था अनुकूल बन्दै गएको अवस्थामा विदेशी साझेदारहरु आउन सक्ने संभावना बलियो देखिन्छ ।
बैंकहरुले राम्रै प्रतिफल दिने जग बनिसकेको छ । बैंकहरुमा ब्याजको दर कम भएकोले पैसा राख्दा उल्टै घट्ने स्थिति छ । तर सबै बैंकको स्थिति समान छैन । एकताका धेरै मूल्य बढेको भनेर कतिपय लगानीकर्ताहरु अहिले पनि एनबी  र बैक अफ काठमाण्डू  जस्ता मध्यमस्तरका बैंकतिर आकर्षित देखिन्छन । तर अहिले एकजमानाको सेयरमूल्य बृद्धिका लागि अगुवाई गर्ने बैंक अफ काठमाण्डूलाई ग्लोबल आईएमई र प्राइम कमर्सिलय बैंकले उछिनिसकेको छन् । ग्लोबलको बिगत ६ महिनाको खूद नाफा ५३ करोडभन्दा बढी, प्राइमको करिब ३१ करोड, बैंक अफ काठमाण्डूको २५ करोड र सिद्धार्थको २४ करोड २७ लाख रहेको छ । १९ करोड खूद नाफा गर्ने सानिमा बैंकको सेयरमूल्य २३ करोड खूद नाफा गर्ने सिटिजन्स बैंकको भन्दा बढी छ । करिब उस्तै नाफा गर्ने नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको भन्दा एक अर्ब चुक्ता पुँजी कम भएको नबिलको सेयरमूल्य दोब्बर रहेको छ । बिगत ६ महिनामा नबिलले एक अर्ब र एनआईबीले ९३  करोड ८८ लाख खूद नाफा गरेका छन् । १७ प्रतिशतभन्दा बढी एनपीए भएको, धितो बिनाका अर्बौ कर्जाको नोक्सानी ब्यवस्था गर्नु परिरहेको किस्ट बैंकको सेयरमूल्य प्रतिकित्ता दुई सय ३० रुपैयाँ भन्दा माथि हुनु पनि हास्यास्पद हुन सक्छ । रोचक कुरा त के छ भने घाटामा गएका लघुबित्त संस्थाको सेयरमूल्य आकर्षक नाफा कमाएका वाणिज्य बैंकको भन्दा बढी देखिन्छ । यसरी हेर्दा अझै पनि कुनै बैंक ओभरप्राइस्ड र कुनै बैंक अण्डरप्राइस्ड छन् । तर ब्रोकरको बलमा तलमाथि भैरहेको कुरा लगानीकर्ताहरुले थाहा पाउनु जरुरी छ । साना लगानीकर्ताहरुले विशेषगरी वाणिज्य बैंकहरुको सेयरमा लगानी गर्दा दीर्घकालमा बढी लाभ लिन सक्ने स्थिति देखिन्छ ।
विकास बैंक, बित्त कम्पनी र लघुबित्त संस्था के छ हाल ?
विकास बैंक र बित्त कम्पनीहरु अहिले समस्यामा परेको र समस्यामा नपरेका पनि जनताले नकारात्मक दृष्टिले हेर्ने गरेकोले भविष्यमा मर्ज नगरी टिक्न नसकिने निश्कर्षमा पुगेका छन् । उनीहरु आपसमा मर्ज हुने वा वाणिज्य बैंकहरुसँग मर्ज गर्न निकै हतारिएका छन् । घरजग्गा कर्जा, हायर पर्चेज र पहिला तरलताको समस्या भएका बेला सबैभन्दा बढी चेपिएका विकास बैंक र बित्त कम्पनीहरु अहिले पनि अधिकांश सुविधाजनक मुनाफामा रहेका छैनन् । विकास बैंक र बित्त कम्पनीहरुलाई जेजस्तो समस्या परेको हो, त्यस्तो समस्या लघुबित्तीय संस्थाहरुतिर सर्दै जाने प्रबल संभावना रहेको छ ।
सहकारीमा असफल भएकाहरु लघुबित्त क्षेत्रमा गैरहेका छन् । एक ब्यक्ति तथा समूहमा धेरै लघुबित्त संस्थाको लगानी, अपारदर्शिता, सुशासन तथा नियमनको अभाव, महंगो सञ्चालन खर्च यी संस्थाहरुका ठूला समस्याहरु हुन् । सबैभन्दा ठूला समस्या बहुलगानी हो भनिन्छ । एउटा ऋणी कम्तीमा ५ वटा लघुबित्तीय संस्थाको समूहमा बसेको छ । कतिपयले ऋणीले पल्लो घरको गाई वा बाख्रो तानेर अनुगमनमा आएकाहरुलाई छक्याउने समेत गरेका छन् । रेमिटान्सबाट प्राप्त आम्दानीका कारण पनि ब्याज असूली भएको हुन सक्छ । सबैको हकमा ब्यापारिक कारोबार भएर ब्याज असूल भएको भन्ने होइन । गाउँको साहु महाजनको महंगो ब्याजलाई मात्र प्रतिस्थापन गरेकाले यिनीहरुको स्थिति राम्रो बनेको हुन सक्छ  । विकास बैंक र बित्त कम्पनीलाई परेको समस्या यिनीहरुलाई पनि ढिलोचाँडो पर्नेछ । बढी मुनाफा गर्ने लघुबित्त कम्पनीहरु खासमा कोष बिचौलिया मात्र रहेका छन, ग्रामीण क्षेत्रमा यिनीहरुको प्रत्यक्ष लगानी छैन । अर्कोकुरा, नीतिगत परिवर्तन केही भएमा यिनीहरुलाई सबैभन्दा ठूलो समस्या पर्नेछ । यस अन्तर्गत ब्याजको स्प्रेड हुन सक्छ । सहकारी संस्थाहरुमा समेत ६ प्रतिशतको स्प्रेड छ । तर यस्ता संस्थाहरुमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी स्प्रेड रहेको बताइन्छ । वाणिज्य बैंक वा राष्ट्र बैंकबाट सजिलै प्राप्त हुने रकमसम्वन्धी नीतिमा परिवर्तन भएमा सबैभन्दा कठिन दिन यिनै संस्थाहरुलाई आउने पक्का छ । अहिले केन्द्रीय बैंकले अनिवार्यरुपमा विपन्न क्षेत्रमा कुल लगानीको साढे चार प्रतिशत गर्नुपर्ने र त्यो लगानी लघुबित्त कम्पनीहरुमार्फत गरेपनि हुने ब्यवस्था गरेका कारण वाणिज्य बैंकको उक्त पैसा सस्तोमा लैजाने र फेरि तिनै वाणिज्य बैंकहरुमा महंगोमा निक्षेप गरेर यी कम्पनीहरुले नाफा कमाएको देखिन्छ । उदार आर्थिक नीति विपरीतको यस्तो दबाबमूलक नीतिमा राष्ट्र बैंकको नेतृत्व परिवर्तन हुनासाथ निरन्तरता नहुन सक्नेछ । अहिलेकै गभर्नर पनि यी नीतिको चौतर्फी आलोचना भएपछि निरन्तर यस्तो सहयोग नहुन सक्ने संकेत गर्न थालेका छन ।
अर्कोकुरा, बीमा वा लघुबित्तीय कम्पनीहरुमा सेयरसंख्या कम हुने भएकोले होल्डिङ गर्नसक्ने क्षमता बढी हुन्छ र यस्ता कम्पनीहरुको मूल्यलाई माथि अड्काएर राख्ने गरिन्छ । अहिले केही सीमित कम्पनीहरु मात्र छन र मूल्य माथि रहन सक्छ । तर सञ्चालनमा आएका संस्थाहरु करिब ३१ रहेका छन र स्वीकृति पाएर सञ्चालनमा आउने तयारी गरेका समेत थुप्रै कम्पनीहरु निकट भविष्यमै बजारमा आउँदैछन । त्यसैले पनि यस्ता संस्थाहरुको सेयरमूल्य अनावश्यकरुपमा माथि रहेको हो । यसरी हेर्दा  लघुबित्तीय संस्थाहरुमा भएको लगानीको नाफा अहिले नै बुक गर्नु र थप नहौसिनु नै राम्रो हुन्छ ।
जलबिद्युत कम्पनी
नेपालमा अझै पनि ६/७ सय मेगावाट बिजुलीको माग रहेको छ । सबैभन्दा कम नियमन हुने सूचीकृत संस्थाहरु भनेको जलबिद्युत कम्पनीहरु हुन । तर यस्ता कम्पनीहरुको सेयरमूल्य पनि बजारमा निकै बढी देखिएको छ । नयाँ कम्पनी खोल्ने, पीपीए गर्ने, उत्पादनका लागि निर्माण प्रारम्भ गर्ने, अर्को खोलाको लाइसेन्स लिने, संभाब्यता अध्ययन गर्ने, पुरानो कम्पनीको उत्पादन शुरु गर्ने, सेयर बजारमा सूचीकरण गर्ने, मूल्य बढाउने, हकप्रद सेयर दिने, कार्यक्रम र योजना प्रशस्त छन भनेर हल्ला गर्ने, मूल्य बढाएर सेयर बिक्री गर्दै त्यहींबाट पैसा कुम्ल्याउने प्रबत्ति सेयर लगानीकर्ताहरुका लागि खतरनाक संकेतको रुपमा देखिएको छ । नेसनल हाइड्रो नै यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । स्थापनादेखि नै विवादित यो कम्पनी अहिलेसम्म घाटामा छ र एकताका ६ सयभन्दा बढी रहेको यसको मूल्य केही महिनाअघिसम्म पनि ३५ रुपैयाँको हाराहारीमा आएको थियो । अहिले बिनाकारण फेरि सय रुपैयाँ पुगेको छ ।
हालै अरुण हाइड्रो पनि यस्तै उदाहरणको पहिचान बनाउदै गएको छ । बार्षिक १० प्रतिशत मुनाफा बितरण गर्न सक्ने यस कम्पनीले अहिले हकप्रद सेयर दिने भनेको छ । त्यसपछि उक्त परिमाण बराबरको मुनाफा कसरी दिने भन्ने कुनै टुंगो छैन । आगामी दुई बर्षसम्म मुनाफा दिन नसक्ने स्थितिमा रहेको सानिमामाई हाइड्रोको पनि पाँचसय रुपैयाँ पुगेको छ, जुन तर्कसंगत देखिदैनन् । हाइड्रोमा लागेका यी कम्पनीहरुले कसरी मेशिन आयात गरे ? उत्पादन लागत वास्तविकरुपमा के कति  हो ? सुशासन कहाँ छ ? नियमन कसले गरिरहेको छ ? प्रतियुनिट बिद्युत उत्पादन लागत कति हो ? यी थुप्रै प्रश्न अनुत्तरित नै छन् । बैंक तथा बित्तीय क्षेत्रका कम्पनीहरुमा जस्तो जलबिद्युत कम्पनीहरुमा पनि प्रवद्र्धकहरुले निश्चित समयसम्म सेयर बिक्री गर्न नपाउने ब्यवस्था किन हुँदैन ? सरकारसँगको करार सकिएपछि प्रवद्र्धकहरुले त आफ्नो लगानी सरकारलाई जिम्मा लगाउलान तर साधारण सेयरधनीको हैसियत के हुन्छ ? यस्ता थुप्रै अन्योलहरु छन ।  
बीमा कम्पनी
बीमा कम्पनीहरु लगानीकर्ताहरुको रोजाइमा दोस्रो नम्बरमा पर्नुपर्छ । तर यी कम्पनीहरुको सेयरमूल्य अहिले नै धेरै बढिसकेको छ । नाफा बढी छ र चुक्ता पुँजी बढाउनुपर्ने बाध्यताका कारण यिनीहरुमा आकर्षण देखिनु स्वाभाविक नै हो तर बीमा कम्पनीहरुले महंगो ब्याजदरको फाइदा लिइरहेको अवस्थामा पूर्णविराम लागेको छ । ब्याजदर अहिले निकै नै घटिसकेकोले उनीहरुको नाफा प्रभावित हुने संभावना रहेको छ । यसले उनीहरुको आम्दानी घटाउने पक्का छ ।