प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको क्याविनेटमा डा. रामशरण महतको भूमिका शक्तिशाली छ, यही कारण उनको व्यस्तता पनि बढि नै छ । यही व्यस्तताका बीचमा अर्थमन्त्री डा. महतले बिजमाण्डूका लागि केही समय उपलब्ध गराए । छैठौं पटक अर्थमन्त्री बनेका डा. रामशरण महतलाई बिजमाण्डू सम्पादक सरोज काफ्ले र प्रभात भट्टराईको प्रश्न, के अब तपाईं आर्थिक सुधारको दोस्रो चरण सुरु गनुहुन्छ ?

तपाईं छैटौं पटक अर्थमन्त्री बन्नुभएको छ । छैटौं पटक अर्थमन्त्री बन्दा पनि तपाइँले जम्मा छ वटा मात्र बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो । आफूले ल्याएको सबै बजेट कार्यान्वयन गर्न पाउनु पनि भएन । यस्तो अस्थिरताले विकासलाई त पुरै पछाडि धकेलिदियो ?
दुर्भाग्यबश नेपालमा यस्तो राजनीतिक अस्थिरता भयो, छिनछिनमा सरकार बदलियो, त्यसकै परिणाम स्वरुप कुनै पनि अर्थमन्त्रीले लामो समय काम गर्न पाएनन् । मेरो लामो कार्यकाल भनेको एक पटक दुई बर्ष र एक पटक १८ महिना रह्यो । त्यस पछि १०/१२ महिना, त्यस्तै त्यस्तै भयो । नेपालको राजनीतिको नियती यस्तो भइदिँदा अर्थतन्त्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव परेन । तर, मलाई सन्तुष्टि के मा छ भने, अर्थमन्त्री हुनु पहिले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष भएँ र साढे तीन बर्ष काम गरे । त्यस अवधिमा धेरै काम गर्न सकियो । धेरै नीतिगत परिवर्तन गरियोे । हामीले धेरै नयाँ कार्यक्रम सुरु गर्यौं । नयाँ कानुनहरु ड्राफ्ट गरियो । नेपालको अर्थतन्त्रमा कायापलट गर्न सफल आठौं योजना हामीले बनाएका हौं । जसले उदारवादी अर्थतन्त्रको मजबुत आधार तयार गर्नुका साथै सामाजिक न्याय, सरकारी खर्च व्यवस्थापनमा नयाँ चरण सुरु भयो । त्यसमा मेरो प्रभावकारी भूमिका थियो । त्यसैले मलाइ सन्तुष्टि दिन्छ ।

उदारीकरण तर्फको मुलुकको यात्रामा तपाईंले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुभयो । तर, यसको कार्यान्वयनमा भने तपाइँले जुन गति दिनुपथ्र्यो त्यो सक्नु भएन, प्रतिपक्षी मात्र होइन आफ्नै पार्टीका पुरातपन्थी समाजबादीले समेत तपाइँलाई पछाडि फर्कन बाध्य पारेको देखियो ?
राजनीतिमा कसैलाई पनि ‘फ्रि ह्यान्ड’ हुँदैन । अर्थमन्त्रीले चाहेर मात्रै पनि हुँदैन । सबै शक्ति र बिचारलाई सम्बोधन र समायोजन गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ । कतिपय कुरामा भ्रम पनि छ । उदारीकरणका कारणले बिग्रियो भन्ने गलत बिचार छ र यो बिचार सधैं रहि रहन्छ । विषेशगरी यो बामपन्थी सोचको उपज हो । तर, हाम्रो सफलता भनेको उदारीकरणका जुन कार्यक्रम सुरु गर्यौं अहिले त्यो सबैको वास्तविकता भएको छ । वामपन्थी सरकारले पनि त्यसलाई उल्टाउने प्रयास गर्न सकेनन्, निरन्तरता नै दिए । केहि ‘सेट ब्याक’हरु बीच बीचमा नभएका होइनन् । उदारीकणलाई बङ्ग्याउने, रोक्ने प्रयास अवश्य भए तर यी सबै अवरोधका बावजुत पनि प्रकृया निरन्तर रह्यो । तर, जुन गतिमा हामी अघि बढ्नु पथ्र्यो सायद त्यो गति चाहिँ लिन सकेनौं होला, कतिपय स्थानमा । तर, उदारबादी आर्थिक विकासको लहर रोकिएको छैन ।

आर्थिक उदारीकरण र सुधारकै कुरा गर्दा अब अगाडी जाने बाटो कुन हो ?
यो भन्दा अगाडी अवश्य जानुछ । जस्तो अहिले लगानीको वातावरण बनि सकेको छैन । हामीले जलस्रोतको क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन गर्नुछ । भर्खरै मात्र नेपालमा जलविद्युतको सम्भावना बारे एउटा कार्यशाला सम्पन्न भयो । त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तादेखि विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्था, जलविद्युत उत्पादक तथा बिक्रेता, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक जस्ता दाताका उच्च पदस्थ कर्मचारी सहभागि थिए । त्यहाँ पनि कुरा उठ्यो । जस्तो हाम्रो पावर डेभलपमेन्ट एग्रीमेन्ट (पिडिए) नभएका कारण ठुल्ठुला परियोजना रोकिएका छन् । ठाउँ ठाउँमा विद्युत प्रशारण लाइनको काम रोकिएको छ । स्थानीय मुद्रामा वन्ड जारी गर्ने इच्छा अन्तराष्ट्रिय संस्थाले देखाए पनि त्यसको कार्यविधि बनेको छैन । विद्युत प्राधिकरणलाई पुनर्संरचना गर्ने चर्चा बिसौं बर्षदेखि चल्दै आए पनि भएको छैन । यी सबै कुरा भएको खण्डमा जलस्रोत विकासमा ठुलो फड्को मार्न सकिन्छ । त्यसैले जलस्रोतका क्षेत्रमा ठूलो सुधारको खाँचो छ । अर्को सुधार सरकारी संस्थानहरुमै आवश्यक देखिएको छ । अहिले पाँच/सातवटा सरकारी संस्थान यस्ता छन्, जसलाई हरेक महिना सरकारले पैसा दिनु परेको छ । बर्षौंदेखि बन्द संस्थानका कर्मचारीलाई बिनाकाम तलव खुवाउनु सरकारी ढुकुटीको अपव्यय हो । त्यस्ता संस्थानलाई पुनः सञ्चालन गर्नु पर्नेछ । तिनलाई पुनः सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रको संलग्नता बिना सरकार एक्लैले संभव छैन । कि सार्वजनिक निजी साझेदारीमा लैजानु पर्यो, कि निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्नु पर्यो वा व्यवस्थापन करारमा दिनुपर्यो । त्यसैले यस्ता अरु क्षेत्रलाई पनि राम्रोसँग केलाएर सुधारका कार्यक्रम अघि बढाउनु आगामी दिनको कार्यदिशा हुनुपर्छ ।

तपाईंले लिएको उदारीकरण र निजीकरणको विगतमा तिखो आलोचना गर्ने एमाले सत्ता साझेदार छ, यस्तो अवस्थामा कसरी सुधार योजना अघि बढाउनु हुन्छ ?
उहाँहरुले पनि निजीकरण अघि बढाउनु भएको छ । सुरुमा आलोचना गर्नुभयो पछि आफैंले सरकार चलाउँदा निजीकरण र उदारीकरणबाट पछाडी फर्कन सक्नु भएन । सुरुमा त भ्याट पनि अहिले लागू गर्नु हुँदैन भनेर प्रतिपक्षबाट विरोध गर्नु भएको थियो तर पछि निरन्तरता दिनुभयो । त्यसैले उहाँकैहरुकै समयमा पनि कतिपय सरकारी संस्थान निजीकरणमा गएका छन् या बन्द भएका छन् । किनभने जुन वास्तविकता हो त्यसबाट पछि हट्न कोही पनि सक्दैन । एमाले मात्र होइन माओवादीका बावुराम भट्टराईले सुरुमा ठुलो समाजवादीको रुपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्दै बन्द संस्थान चलाउने भनेर हेटौंडा कपडा उद्योगबाट सुुरु गर्नुभयो । तर, पछि उहाँकै समयमा जनकपुर चुरोट कारखाना बन्द गर्ने निर्णय गरियो ।

सुरुमा आर्थिक सुधार निकै आक्रामक ढंगले आयो अहिले फेरि त्यसै गरि सुधारको दोस्रो चरण भनेर त्यस्तै कार्यक्रम आउनु पर्छ भन्ने माग पनि उठेको छ ?
त्यस बखतको नेतृत्व र सरकार र अहिलेको सरकारबीच ठुलो अन्तर छ । त्यसबेला हामी एकाग्र मनले प्रधानमन्त्री गिरिजाबावुको सहयोगमा नयाँ उर्जाका साथ अघि बढेका थियौं । एकलौटी सरकार थियो, कुनै बन्धन थिएन । तर, अहिले त्यो अवस्था छैन । त्यसबेला संसदमा केही विरोधका बावजुत पनि हामी जसरी विना कुनै व्यवधान अगाडी बढेका थियांै तर अहिले धेरैको कुरा सुन्नु र धेरै सम्झौता पनि गर्नुपर्ने अवस्था छ । यो हाम्रो एकलौटी सरकार होइन । र, अहिले राजनीतिक संक्रमणको अवस्था छ । त्यसैले अहिले म एक्लैले कुनै पनि सुधारका कार्यक्रम अगाडी बढाउँछु भन्ने अवस्था छैन ।

अब केहि लगानीको विषयमा कुरा गरौं । देशी/विदेशी लगानीकर्ता पैसा लिएर बसेका छन्, सरकारले पनि वातावरण बनाउने बचन दिँदै आएको छ । तर, लगानी भने बढेको छैन । लगानी बढ्न नसक्नुको मुल कारण के हो ?
मुख्य कुरा औद्योगिक अशान्ति हो । त्यस बाहेक विद्युतको जुन किसिमको अभाव छ, त्यो अर्को कारण हो । अर्थात मजदुर ब्यवस्थापन राम्रोसँग नहुनु र लोड सेडिङनै लगानी नबढ्ने मुख्य कारण हुन् । त्यस बाहेक ब्युरोक्रेटिक ‘ह्यासल्स’ छन् । यिनै कारणले कतिपय उत्पादनमुलक उद्योग खोलेकाहरु समेत सेवा क्षेत्रतर्फ लाग्न थालेका छन् । यसले उद्योगमा भएका रोजगारी पनि कटौती हुन थालेका छन् । त्यसैले लगानीकर्ताहरुमा रहेको त्रास हटाउनु पर्ने मुख्य दायित्व हामीमा छ ।

नेपालका काम गरिरहेका लगानीकर्ताले नीति नियममा होइन हामीलाई साँच्चिकै ठुलो अवरोध ब्युरोक्रेसीमा छ, एउटै फाइल निर्णय नगरी महिनौं झुलाइन्छ, दुःख दिने नियतले काममा अप्ठ्यारो पारिन्छ भनिरहेका छन् । यस्ता  गुनासा कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ?
ब्युरोक्रेसीमा अवरोध होला । तर, त्यसको अर्को पक्ष पनि छ । लगानीकर्ताका अप्ठ्यारा जायज छन् भने ब्युरोक्रेसी भन्दा माथिल्लो तहमा पुगेर आफ्ना कुरा राख्न सकिन्छ । मन्त्री, प्रधानमन्त्रीकैमा पनि त लगानीकर्तालाई ढोका सदैब खुला छ । नेपाल त सजिलो मुलुक हो नि । जसले जहाँ सुकै पुगेर पनि आफ्ना गुनासो राख्न पाउँछ । सरकारमा दृढ इच्छाशक्ति छ भने ब्युरोक्रेसीले रोकेर रोक्न सक्दैन । त्यस्ता समस्या हटाउन राजनीतिक हस्तक्षेप पनि गर्न सकिन्छ । त्यसैले लगानीकर्ताले ब्युरोक्रेसीले अन्याय गर्यो भनेर सहन आवश्यक छैन ।

जुन उत्साहका साथ लगानी बोर्ड बनाइयो, संसदमा त्यत्रो बहस नै भयो, तर बोर्डले अपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेको छैन । तपाइँले नै भन्नु भयो जलविद्यूत आयोजनाहरुको पिडिए हुन सकेको छैन । संस्था बनाउने तर काम नगर्ने प्रबृत्तिको पुनराबृत्ति मात्र किन हुन्छ ?
लगानीबोर्डले प्राविधिक काम मात्र गरेर त लगानी आइहाल्ने होइन । पिडिए बारे निर्णय गर्ने त आखिर सरकारले हो । अर्थात राजनीतिक निर्णय हो । गत एक बर्ष चुनावी सरकार रह्यो । त्योभन्दा अघि पनि विवादास्पद सरकार थियो । काम हुन सकेन । त्यसैले लगानी बोर्डले प्राविधिक काम सम्पन्न गरेका विषय पनि राजनीतिक निर्णयको अभावमा अड्किएका छन् । संक्रमणकालकै निर्णयहरु लम्बिदै आए । विषेश आर्थिक क्षेत्र, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि छाता ऐन लगायत धेरै विधेयक संसदमा अड्किएका छन् ।  

तपाईं आफैं छ/सात प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि बिना नेपाल सम्पन्न मुलुक बन्न सक्दैन भन्दै आउनु भएको छ । तर यस्तो बृद्धिका लागि अपरिहार्य लगानी प्रबद्र्धन गर्न कतिपय पुराना ऐन कानुनमा संसोधन आवश्यक रहेको विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन् । कहिलेसम्ममा यी कानुनमा संसोधन भइसक्ला ?
त्यहि भन्न खोजेको हुँ । संसदमा अड्किएका ऐनहरुलाई तुरुन्त अघि बढाउनु पर्नेछ । साथै लगानी मात्र होइन लगानीको प्रतिफल बढाउनेतर्फ पनि सोच्नु पर्ने अवस्था छ । अहिले भएको लगानीले पनि पर्याप्त उत्पादन दिन सकेको छैन । त्यसैले पुँजीको उत्पादकत्व बढाउनु जरुरी छ । त्यसको लागि विकासका निर्माणका कार्यक्रममा चुस्तता, समयमा निर्णय लिन सक्ने तथा विकास परियोजनामा मुआब्जा वा अन्य कुनै नाममा स्थानीयबाट हुने अवरोध जस्ता मामला चाँडो टुङ्ग्याउनु पर्नेछ । त्यसैले सरकार जति बलियो भयो यी समस्या हटाउन उतिनै सजिलो हुन्छ । त्यसैले शुसासनमा सुधार गर्न सक्षम र बलियो सरकार आर्थिक विकासका लागि अपरिहार्य देखिएको छ । नीति र कार्यक्रम जतिनै राम्रा भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नसक्ने शासन प्रणाली भएन भने अर्थतन्त्र अघि बढ्न सक्दैन । राज्यले केही गर्न सक्दैन भन्ने मानसिकता रहुन्जेल विधिको शासन स्थापना हुन सक्दैन । अराजकतानै हावी भईरहन्छ । त्यसैले यस्ता प्रबृत्ति रोक्न सरकार र शासन व्यवस्थामा सुधार आउनुपर्छ ।

तर, कतिपय अवस्थामा चाहिँ हामीले लगानीकर्तालाई ‘ट्रयाप’ गर्न पनि नसके जस्तो लाग्छ, जस्तो नयाँ सरकार बने लगत्तै व्यक्तिगत कामको सिलसिलामा विश्वकै धनाढ्य भारतीय व्यवसायीहरु लक्ष्मी मित्तल, अनिल अग्रवाल लगायत नेपाल आएका थिए, सरकारले उनीहरुलाई एउटा डिनर होस्ट गरेर वा अरु कुनै तरिकाले नेपालमा लगानीका संभावना प्रस्तुत गर्न चाहेन?
होइन त्यसरि व्यवसायीहरु आएको मौका छोपेर डिनर खुवाउँदा मात्र लगानी आउँदैन । मुख्य कुरा नेपालमा लगानीको वातावरण बनाउनु पर्यो । त्यस्तो भयो भने हामीले बोलाउनै पर्दैन, उनीहरु आफैं दौडेर आउँछन् । यहाँ लगानीको वातावरण बिग्रियो भने कम्युटरको माउसको भरमा लगानी बाहिरिन्छ भने लगानी वातावरण बन्यो भने माउस क्लिकले नै लगानी ओइरिन्छ । व्यक्तिगत सम्बन्ध कायम गर्न डिनर वा अन्य कुनै भेटघाटले पनि काम गर्छ तर त्यो नै मुख्य विषय होइन । फेरि पनि भन्छु समग्रमा मुख्य विषय नेपालको सुशासनको अवस्था हो । यहाँ लगानीगर्दा राम्रो प्रतिफल आउँछ, श्रम उत्पादकत्व उच्च छ, उत्पादन लागत सस्तो छ, प्रतिश्पर्धाको अवस्था राम्रो छ, काम गर्ने मान्छे दक्ष छन् र राम्रा व्यवस्थापक पाइन्छन् भन्ने वातावरण भयो भने हामीले बोलाउनै पर्दैन । लक्ष्मी मित्तल जस्ता औद्योगिक क्षेत्रका क्याप्टेन स्वतः नेपाल आउँछन् ।

तपाइँले भनि रहनु भएको लगानीको वातावरण नबनेको बाहेक नेपालीलाई विदेशमा लगानी लैजान कानुनी बन्देजले पनि केही अफ्ठ्यारो देखिन्छ, जस्तो नेपालबाटै होटल व्यवसाय सुरु गरेका अरुण सर्राफ अहिले भारतमा आठवटा पाँचतारे होटल चलाउँछन्, थप आठवटा बन्ने क्रममा छन् । उनी भारतीय नागरिक भएकाले नेपालमा व्यवसाय सुरु गरे पनि बाहिरिन सके, यसै गरी  कोही नेपालीले पनि यहाँ एकहदसम्मको सफलता पाएर विदेशमा लगानी लैजान पाउने हो भने त्यहाँ ठुलो सफलता हात पारेपछि फेरि यही लगानी बढाउने संभावना हुँदैन ?
अवश्य नै पैसा हुनेहरु जहाँ बजार छ त्यहाँ जान चाहन्छन् । बजारको आधारमा लगानीकर्ता जान चाहनु स्वाभाविक पनि हो । जहाँसम्म नेपालबाट बाहिर पुँजी लैजान कानुनी बन्देजको कुरा छ, त्यसबारे मैले नै अर्थमन्त्री भएका बेला व्यवस्थित गर्नुपर्छ भनेर केही नीति बनाएको थिएँ । तर, त्यसलाई कानुनी रुपमा अहिलेसम्म घोषणा गरिसके जस्तो लाग्दैन । सिमित मात्रामा व्यवस्थित ढंगले नेपालबाट बाहिर लगानी गर्नसक्ने र जुन लगानीबाट भएको आर्जन नेपालमा ल्याउने प्रावधान बनाउनु पर्छ भन्ने मेरो धारणा हो । कानुनी रुपमा व्यवस्थित ढंगले नेपालीलाई विदेशमा लगानी लैजान दिने हो भने त्यहाँ आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्ने अवसर पनि आउँछन् । अहिले पनि नेपालबाट विदेशमा लगानी भईरहेको छ । लुकिलुकि विभिन्न आवरणमा यस्तो लगानी बिदेश गएको छ । त्यसैले कानुनी प्रावधान बनाउँदा त्यसलाई पनि व्यवस्थित गर्ने बाटो खुल्छ ।  

मौका छोपेर डिनर खुवाउँदा मात्र लगानी आउँदैन । मुख्य कुरा नेपालमा लगानीको वातावरण बनाउनु पर्यो । त्यस्तो भयो भने हामीले बोलाउनै पर्दैन, उनीहरु आफैं दौडेर आउँछन् । यहाँ लगानीको वातावरण बिग्रियो भने कम्युटरको माउसको भरमा लगानी बाहिरिन्छ भने लगानी वातावरण बन्यो भने माउस क्लिकले नै लगानी ओइरिन्छ । व्यक्तिगत सम्बन्ध कायम गर्न डिनर वा अन्य कुनै भेटघाटले पनि काम गर्छ तर त्यो नै मुख्य विषय होइन
—

म्याक्रोइकोनोमिक्स तिर जाउँ, तपाई अर्थमन्त्री बनिसकेपछि सार्वजनिक भएको यस वर्षको अर्धबार्षिक बजेट समीक्षाले पुँजीगत खर्च अत्यन्त न्युन भएको देखाउँछ, र यो समस्या नयाँ पनि होइन । किन हामी एउटै समस्या पनि सुल्झाउन सक्दैनौं ?
यसले हाम्रो सुशासन कमजोर भएको देखाउँछ । त्यसैले म सुरु देखिनै भनिरहेको छु, सुशासन सुदृढ हुनैपर्छ । प्रशासनमा कटिबद्धता र चुस्तता आउनु पर्यो । सरकारको प्रशासन प्रभावकारी र चुस्त भएन भने बजेटले मात्रै त केही पनि गर्दैन । बजेट आएपछि समयमा कार्यान्यन हुनुपर्यो, गुणस्तरीय उत्पादन हुुनुपर्यो, चुहावट रोकिनु पर्यो । त्यो नहुन्जेल त खर्च नै भए पनि पर्याप्त ‘आउटपुट’ आउन सक्दैन । त्यसकारण मैले सुशासनमा जोड दिएका हुँ । प्रशासनमा सरकारले बोलेका नीति तथा कार्यक्रम लागू गराउन सक्ने क्षमतावान व्यक्तिहरुलाई महत्वपुर्ण जिम्मेवारी दिइनुपर्छ । पछिल्लो कालखण्डमा प्रशासनमा जुन प्रकारको राजनीतिकरण भयो, त्यो राजनीतिकरणले राम्रा र क्षमतावान मान्छेहरु पाखा लाग्न थाले । सत्ताधारी दलको नजिक र आफ्ना मान्छेहरु मुख्य जिम्मेवारीमा भए र उनीहरुले जति जे गरेपनि संरक्षित हुन पुगे । यसरी देश अघि बढ्दैन । यो पद्धति उल्ट्याउनु पर्छ ।

आफैं अर्थमन्त्री हुँदा राजश्वमा बस्ने कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहन भत्ताको सुरुवात गर्नु भयो, भ्रष्टाचार नहोस तथा सेवाग्राहीले राम्रोसँग सुविधा पाउन् भनेर । तर, खर्च गर्ने निकायमा हुनेलाई त्यस्तो सुविधा भएन । फलस्वरुप सरकार राजश्व उठाउँन पास तर खर्च गर्न सँधै फेल हुँदै आएको छ ?
त्यस्तो होइन । खर्चमा पनि प्रोत्साहन छ । लक्ष्य अनुरुप राम्रोसँग खर्च गर्ने कर्मचारीलाई बिभिन्न प्रकारले पुरस्कृत गर्ने सरकारको कार्यक्रमनै छ । वास्तवमा खर्च गर्ने अख्तियारप्राप्त कर्मचारीको नियमित काम हो । तर, त्यसमा पनि सरकारले प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्याएको छ । यति भएपछि आफ्नो त गर्नु पर्यो नि ।

नयाँ सरकार बन्छ भनेपछि निजी क्षेत्रमा उत्साह देखियो, तपाइँ आउँदा त अझ सुधार हुन्छ भन्ने विश्वास आम व्यवसायीमा छ, यो विश्वासलाई कसरि टिकाइ रहनु हुन्छ ?
आगामी दिनहरुमा हेर्दै जानुहोस् । हरेक ‘फ्रन्ट’मा सुधारका कार्यक्रमहरु अगाडी बढ्नेछन् । सरकारी खर्च व्यवस्थापनमा पनि सुधार पाउनु हुनेछ । अहिले नै मैले सबै कुरा भन्नु उचित हुँदैन । सरकारका नीति घोषणा गर्ने बजेट बक्तब्य एउटा महत्वपूर्ण दस्ताबेज हो भने नीति तथा कार्यक्रम अर्को दस्ताबेज हो । यिनीहरु मार्फत सुधारका संकेत देखिनेछन् । तत्कालै भने सरकारका न्युनतम साझा कार्यक्रम घोषणा हुनेछन् । तिनमै पनि नयाँ सरकारले गर्न खोजेका सुधारमा पहल देखिनेछन् ।

सरकार बने पछि पुँजी बजारले भने नकारात्मक प्रतिक्रिया दियो, बजार घटेको देखियो ?
होइन । निर्वाचन परिणाम आउने वित्तिकै सेयरको मुल्यसहित नेप्से परिसुचक माथि गयो । नेपाली कांग्रेसको सरकार बन्छ भनेर नै लगानीकर्ताको विश्वासले यस्तो भएको हो । तर, आशाको पनि एउटा सीमा हुन्छ । बजारमा स्पेकुलेसनको आधारमा सेयर बजारमा माथि जान थाल्यो भने त्यसले अर्थव्यवस्थालाई नराम्रो पनि गर्न सक्छ । त्यसैले सरकारलाई बजारले नकारात्मक प्रतिकृया दिएको होइन । वास्तवमा अहिले जे भइरहेको छ त्यो एकदमै राम्रो भएको छ । अनावश्यक रुपमा सेयर बजार माथि जाँदा त्यसले नोक्सान पनि ल्याउन सक्छ । १२ सय अंकको छेउछाउ पुगेको बजार स्वात्तै तल आउँदा हिजो लगानीकर्ता र केही बैंकलाई जुन अफ्ठ्यारो भयो त्यो अवस्था राम्रो होइन । त्यसैले अहिले सेयर बजारले स्वाभाविक गति र प्रतिक्रिया दिइरहेको छ ।

बजेटको मध्यावधि पश्चात भएको मौद्रिक नीतिको पनि अर्धबार्षिक समिक्षा मार्फत केन्द्रिय बैंकले ब्याजको स्प्रेड दरमा कडाइ गर्ने जनाउ दिएको छ, त्यसलाई बैंकरहरु भने समाजबादी कदम भयो भनिरहेका छन्, यसमा सरकारले कस्तो मध्यस्थता गर्छ ?
यसमा तुरुन्त समाजबादी कदम भयो भनिहाल्नु मेरो बिचारमा उपयुक्त होइन । यसबारेमा मैले थप बुझ्नु र अध्ययन गर्नु पर्छ । बैंकहरुको रियल ‘कन्र्सन’ के हो मैले बुझ्न पाएको छैन ।

बैंकरहरु स्प्रेडले आफ्नो मुनाफामा मात्र होइन सरकारको राजश्वमा समेत धक्का लाग्ने बताउँदै आएका छन् ?
त्यहि त भनेको । मैले बैंकहरुकोतर्फबाट पनि कुरा बुझ्न पाएको छैन र केन्द्रिय बैंकको तर्फबाट पनि राम्रोसँग जानकारी लिन पाएको छैन । सारै ठुलो स्प्रेड पनि ठिक होइन । स्प्रेड सुहाउँदो हुनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म ‘कन्भिन्स’ छु । तर, वर्तमान सन्दर्भमा प्रतिक्रिया दिनुभन्दा पहिले मैले थप जानकारी लिनुपर्छ ।