सुदर्शन सापकोटा/बिजमाण्डू
काठमाडौं । आगामी बैशाखसम्म पाँच वटै ग्रामिण विकास बैंक आपसमा गाभिने भएका छन् । पश्चिमाञ्चल ग्रामिण विकास बैंकसँग अन्य चार वटा बैंक गाभिएर राष्ट्रियस्तरको ग्रामिण विकास बैंक बन्ने भएका हुन् ।
पश्चिमाञ्चल ग्रामिण विकास बैंकले चैत २८ गते १९ औं बार्षिक साधारणसभा सकेपछि पाँच बैंक आपसमा गाभिने छन् । बाँकी चार बैंकले साधारणसभा सकेर मर्जरका लागि राष्ट्र बैंकबाट अन्तिम स्वीकृति लिने प्रस्ताव पारित गरिसकेका छन् ।
आपसमा गाभिनका लागि पाँचै वटा ग्रामिण विकास बैंकले सम्पूर्ण सम्पति तथा दायित्वको मूल्यांकन (डिडिए) गराइसकेका छन् । पश्चिमाञ्चलले बार्षिक साधारणसभाबाट डिडिए पारित गरेपछि पाँचै बैंक गाभिने अन्तिम स्वीकृतिका लागि राष्ट्र बैंक जानेछन् ।
गत असोजमा पुर्वाञ्चल, मध्यमाञ्चल, मध्यपश्चिमाञ्चल, पश्चिमाञ्चल र सुदूर पश्चिमाञ्चल ग्रामीण विकास बैंकले आपसमा गाभिन औपचारिक सम्झौता गरेका थिए । पाँचमध्ये चार संस्थाले सेयर मूल्यांकन प्रतिवेदन साधारणसभाबाट अनुमोदन गरिसकेका छन् । पश्चिमाञ्चल ग्रामिण विकास बैंकले चैत २८ गते साधारणसभाबाट डिडिए प्रतिवेदन पारित गर्नेछ ।
डिडिए प्रतिवेदन अनुसार, सुदूर पश्चिामञ्चलको प्रति कित्ता सेयर मूल्य १ रुपैयाँ २ पैसा, पूर्वाञ्चल ग्रामिण विकास बैंकको १ रुपैयाँ ४० पैसा निर्धारण भएको छ । यसैगरी पश्चिमाञ्चलको एक सेयर बराबर १ सय ४० रुपैयाँ मूल्यांकन भएको छ भने मध्य पश्चिमाञ्चल ग्रामिण विकास बैंकको प्रति सेयर ७७ रुपैयाँ ७८ पैसा र मध्यमाञ्चल ग्रामिण विकास बैंकको ४६ रुपैयाँ मूल्यांकन भएको छ । पाँच वटा ग्रामिण विकास बैंकमध्ये तीन वटा पश्चिमाञ्चल, मध्यमाञ्चल र पूर्वाञ्चल ग्रामिण विकास बैंक नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सुचिकृत छन्। 
मर्जरपछि नयाँ बैंकको नाम ‘ग्रामिण विकास बैंक नेपाल’ हुनेछ । खराव ऋणले वित्तीय अवस्था कमजोर भएकाले सुदूर र पूर्वाञ्चलको सेयर मूल्य एकदमै न्यून कायम भएको हो ।
पाँचमध्ये सबैभन्दा वढी चुक्ता पुँजी मध्यमाञ्चलसँग छ । बैंकसँग १० करोड पुँजी छ । पूर्वाञ्चलसँग ६ करोड, सुदूर पश्चिमाञ्चलसँग ५ करोड ५८ लाख, पश्चिमाञ्चलको ६ करोड ६० लाख, मध्यपश्चिमाञ्चलको ७ करोड ३५ लाख र मध्यमाञ्चलको १० करोड चुक्ता पुँजी छ । मध्यमाञ्चल र पूर्वाञ्चलले सर्वसाधारणलाई समेत सेयर बिक्री गरेका छन् ।  
मर्जरपछि राष्ट्रियस्तरको ग्रामिण विकास बैंक बने पनि पुँजी भने मजवुत हुँदैन । पुँजीका हिसावले पनि वलियो संस्था बनाउन मर्जर समिति र राष्ट्र बैंकले सरकारलाई पैसा हाल्न आग्रह गरेका छन् । सरकारले बजेटबाट ५० करोड रुपैयाँ पुँजी उपलब्ध गराउने भएको छ । यसमा राष्ट्र बैंक र सेयरधनी अन्य बैंकले पनि पैसा हाल्ने छन् ।
‘नयाँ बैंकमा सेयर वा ऋण  कुन रुपमा पैसा हाल्ने भन्ने टुङगो लागेको छैन,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बिजमाण्डूसँग भने, ‘कम्तिमा कम्पनीको पुँजी ८० करोड रुपैयाँ पुर्‍याउने  योजना छ ।’ राष्ट्र बैंकले मर्जरपछि संस्थालाई सवल रुपमा अगाडि वढाउन व्यवसायिक योजना समेत तयारी पारिरहेको छ ।
प्रत्येक वर्षको वृद्धि, अगाडि वढ्न योजनालगायतका बारेमा राष्ट्र बैंकले व्यवसायिक योजना तयार पारिरहेको हो । ‘नयाँ बैंक भए पनि व्यवसायिक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पनि चाहिन्छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘संस्था चलाउने परिपाटीमा पनि आवश्यक परिवर्तन चाहिन्छ ।’ पाँच बैंकको अहिलेको केन्द्रीय कार्यालयलाई क्षेत्रीय कार्यलयमा रुपान्तरण गरेर राजधानीमा केन्द्रीय कार्यालय स्थापना गरिने पनि व्यवसायिक योजनामा छ ।
पाँच वटा कम्पनीले कुल ऋण प्रवाह तीन अर्ब र ९४ करोड निक्षेप परिचालन गरिएको छ । यी कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग तीन अर्ब रुपैयाँ सापटी लिएर लगानी गरेका छन् । पाँच बैंकमा गरेर कुल कर्मचारी संख्या नौं सय ५० को हाराहारीमा छन् ।
वित्तीय अवस्था कमजोर भएका कारण १२ वर्षअघि यी बैंकमा परेको सबै नोक्सानी सरकारले व्यहोरेको थियो । अहिले फेरि संस्था नोक्सानीमा गएपछि अलग–अलग चलाउँदा सरकारको ब्यय भार बढ्ने भएकाले मर्जरमा लैजाने प्रकृया थालिएको हो । पाँच बैंकले मर्जरपछि हुने सञ्चिति निक्सानीलाई व्यवस्थित गरिदिनसमेत सरकारसँग माग गरेका छन् ।
मर्जरपछि बन्ने एकिकृत ग्रामिण विकास बैंकले गरिवी निवारणको क्षेत्रमा काम गर्ने छ । पाँच बैंकले ५६ जिल्लामा सेवा दिइरहेका छन् । मर्जरपछि यसलाई ७५ जिल्लामा पुर्‍याउने  सरकारी लक्ष्य छ । मर्जरपछि बन्ने नयाँ ग्रामीण विकास बैंकलाई दुर्गम १९ जिल्लामा सेवा पु¥याउन लगाउने सरकारी तयारी हो ।
ग्रामीण विकास बैंकमा कर्मचारीको संख्या सुरुदेखि नै अधिक हुनु र बिनाधितो कर्जा दिनाले नोक्सानी बढेको हो । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित लघुवित्त संस्थासँग यी बैंकले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेका छैनन् । पाँचवटा बैंकले देशभरका करिब एक लाख ५० हजार नेपालीलाई बिनोधितो ऋण दिएका छन् ।