सुदर्शन सापकोटा/बिजमाण्डू
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले एक बैंकले अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्था खरिद गर्न पाउने नीति तयार पारेको छ । आफ्नो जगेडा कोष वा ऋणपत्र जारी गरेर भुक्तानी गर्न सकिने विकल्प दिँदै राष्ट्र बैंकले संस्था खरिद नीति (एक्विजिसन पोलिसी) तयार पारेको हो ।
२०७० साल सकिन लागेकाले राष्ट्र बैंक नियमन कर्मचारीहरु अनिवार्य विदा (फोर्स लिभ) बस्न थालेपछि अन्तिम छलफल हुन सकेको छैन । ‘लगभग सबै तयार भइसकेको छ, सामान्य औपचारिक छलफल वाँकी छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘केही दिनमै नीति वाहिर आउँछ ।’
.jpg)
नेपाल राष्ट्र बैंकले एक्विजिसन नीति तयार पार्दा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्वन्धि ऐन–२०६३ (बाफिया) को दफाहरुलाई विशेष रुपमा व्याख्यासमेत गरेको छ । ऐनले सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले संस्था छाडेको बर्ष दिनसम्म आफ्नो स्वामित्वको सेयर विक्री गर्न नपाउने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । एक्विजिसन नीति अनुसार पुरै सेयर दिएर मात्र संस्था विक्री हुने प्रावधान राखेकाले राष्ट्र बैंकले ऐनलाई विशेष व्याख्या गरेको हो । एक्विजिसन नीतिमा ‘संस्था पुरै विक्री गर्दा भने ऐनको धारा ११ आकर्षित नहुने’ उल्लेख छ ।
राष्ट्र बैंकले सुरुमा अधिकांस रकम भुक्तानी गरेर केही सेयर पनि दिन सकिने गरी एक्विजिसन नीति तयार पारेको थियो । तर सेयर दिँदा मर्जर नीतिभन्दा खासै फरक नहुने देखिएपछि पुरै रकम भुक्तानी गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अब संस्था विक्री गर्नेहरुले एकमुष्ट रकम लिएर वाहिरिन सक्ने छन् ।
.jpg)
नेपाल राष्ट्र बैंकले तीन बर्षअघि बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने वा गाभिने सम्वन्धि विनियमावली–२०६८ ल्याएको थियो । ठूला बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले मर्जरमा भन्दा पनि कम्पनी नै पुरै खरिद गर्न इच्छा देखाएपछि राष्ट्र बैंकले विकल्प दिन लागेको हो । चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिमा संस्था खरिद गर्न सकिने नीति कार्यान्वयनमा ल्याइने उल्लेख छ ।
मर्जर गर्दा संस्थाको चुक्ता पु“जीमा बृद्धि हुनुका साथै प्रतिफल वा“ड्नु पर्छ । संस्था खरिद गर्दा भने पु“जी बृद्धि हु“दैन र प्रतिफल पनि वा“ड्नु पर्दैन । एक्विजिसनमा आफ्नो एकलौटी निर्णय कार्यान्वयन गराउन पाइन्छ । एक्विजिसन गर्दा अर्को संस्थाको सम्पति भोगचलन गर्न पाइनुका साथै पुरानो संस्थाको सबै सञ्जाल तथा प्रविधि प्रयोग गर्न पाइन्छ ।
राष्ट्र बैंकले कुन संस्था कतिमा बिक्री हुने सम्पूर्ण टुङगो कम्पनीहरुको सम्पति तथा दायित्व मूल्यांकन (डिडिए) प्रतिवेदनका आधारमा हुने छ । खरिद गर्न चाहेको संस्थाले भने डिडिए गर्नु पर्दैन, विक्री भएर विलय हुने संस्थालाई भने डिडिए अनिवार्य गरिएको छ । डिडिएमा निस्एिको मूल्यमा प्रिमियम दिएर पनि संस्था खरिद गर्न सकिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले एक बैंकले अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्था खरिद गर्न पाउने नीति तयार पारेको छ । आफ्नो जगेडा कोष वा ऋणपत्र जारी गरेर भुक्तानी गर्न सकिने विकल्प दिँदै राष्ट्र बैंकले संस्था खरिद नीति (एक्विजिसन पोलिसी) तयार पारेको हो ।
२०७० साल सकिन लागेकाले राष्ट्र बैंक नियमन कर्मचारीहरु अनिवार्य विदा (फोर्स लिभ) बस्न थालेपछि अन्तिम छलफल हुन सकेको छैन । ‘लगभग सबै तयार भइसकेको छ, सामान्य औपचारिक छलफल वाँकी छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘केही दिनमै नीति वाहिर आउँछ ।’
नेपाल राष्ट्र बैंकले एक्विजिसन नीति तयार पार्दा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्वन्धि ऐन–२०६३ (बाफिया) को दफाहरुलाई विशेष रुपमा व्याख्यासमेत गरेको छ । ऐनले सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले संस्था छाडेको बर्ष दिनसम्म आफ्नो स्वामित्वको सेयर विक्री गर्न नपाउने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । एक्विजिसन नीति अनुसार पुरै सेयर दिएर मात्र संस्था विक्री हुने प्रावधान राखेकाले राष्ट्र बैंकले ऐनलाई विशेष व्याख्या गरेको हो । एक्विजिसन नीतिमा ‘संस्था पुरै विक्री गर्दा भने ऐनको धारा ११ आकर्षित नहुने’ उल्लेख छ ।राष्ट्र बैंकले सुरुमा अधिकांस रकम भुक्तानी गरेर केही सेयर पनि दिन सकिने गरी एक्विजिसन नीति तयार पारेको थियो । तर सेयर दिँदा मर्जर नीतिभन्दा खासै फरक नहुने देखिएपछि पुरै रकम भुक्तानी गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अब संस्था विक्री गर्नेहरुले एकमुष्ट रकम लिएर वाहिरिन सक्ने छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले तीन बर्षअघि बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने वा गाभिने सम्वन्धि विनियमावली–२०६८ ल्याएको थियो । ठूला बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले मर्जरमा भन्दा पनि कम्पनी नै पुरै खरिद गर्न इच्छा देखाएपछि राष्ट्र बैंकले विकल्प दिन लागेको हो । चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिमा संस्था खरिद गर्न सकिने नीति कार्यान्वयनमा ल्याइने उल्लेख छ ।मर्जर गर्दा संस्थाको चुक्ता पु“जीमा बृद्धि हुनुका साथै प्रतिफल वा“ड्नु पर्छ । संस्था खरिद गर्दा भने पु“जी बृद्धि हु“दैन र प्रतिफल पनि वा“ड्नु पर्दैन । एक्विजिसनमा आफ्नो एकलौटी निर्णय कार्यान्वयन गराउन पाइन्छ । एक्विजिसन गर्दा अर्को संस्थाको सम्पति भोगचलन गर्न पाइनुका साथै पुरानो संस्थाको सबै सञ्जाल तथा प्रविधि प्रयोग गर्न पाइन्छ ।
राष्ट्र बैंकले कुन संस्था कतिमा बिक्री हुने सम्पूर्ण टुङगो कम्पनीहरुको सम्पति तथा दायित्व मूल्यांकन (डिडिए) प्रतिवेदनका आधारमा हुने छ । खरिद गर्न चाहेको संस्थाले भने डिडिए गर्नु पर्दैन, विक्री भएर विलय हुने संस्थालाई भने डिडिए अनिवार्य गरिएको छ । डिडिएमा निस्एिको मूल्यमा प्रिमियम दिएर पनि संस्था खरिद गर्न सकिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको
छ ।
‘निश्चित क्षेत्रमा पकड भएको वा सेयर बजारमा राम्रो मूल्य पाएको संस्थाहरुले प्रिमियम मूल्य माग गर्न सक्ने छन्,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘डिडिएमा तय भएकै मूल्यमा खरिद विक्री हुनु पर्छ भन्ने जरुरी छैन । तर डिडिए मूल्यलाई भने आधार मूल्यका रुपमा लिनु पर्ने हुन्छ ।’
राष्ट्र बैंकले विक्री हुने संस्थाका हकमा भने स्वेक्षिक अवकास योजना वा विशेष सुविधा प्याकेज ल्याएर कर्मचारी विदाइ गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । कर्मचारीहरु दुवै योजनामा सहभागी हुन नचाहेमा भने आफ्नो सुविधा अनुसार पद मिलान गरेर अनिवार्य सेवामा राख्नु पर्ने हुन्छ ।
राष्ट्र बैंकले कम्पनी खरिद गर्दा त्यसका कर्मचारीको तह (श्रेणी) पनि खरिद गर्न सकिने प्रावधान समेटेको छ । खरिद भएर विलय भएको संस्थाका कर्मचारीहरुको श्रेणी घटुवा गरेर पद मिलाउन गर्न सकिने राष्ट्र बैंक स्रोतले जानकारी दियो ।
‘निश्चित क्षेत्रमा पकड भएको वा सेयर बजारमा राम्रो मूल्य पाएको संस्थाहरुले प्रिमियम मूल्य माग गर्न सक्ने छन्,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘डिडिएमा तय भएकै मूल्यमा खरिद विक्री हुनु पर्छ भन्ने जरुरी छैन । तर डिडिए मूल्यलाई भने आधार मूल्यका रुपमा लिनु पर्ने हुन्छ ।’
राष्ट्र बैंकले विक्री हुने संस्थाका हकमा भने स्वेक्षिक अवकास योजना वा विशेष सुविधा प्याकेज ल्याएर कर्मचारी विदाइ गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । कर्मचारीहरु दुवै योजनामा सहभागी हुन नचाहेमा भने आफ्नो सुविधा अनुसार पद मिलान गरेर अनिवार्य सेवामा राख्नु पर्ने हुन्छ ।
राष्ट्र बैंकले कम्पनी खरिद गर्दा त्यसका कर्मचारीको तह (श्रेणी) पनि खरिद गर्न सकिने प्रावधान समेटेको छ । खरिद भएर विलय भएको संस्थाका कर्मचारीहरुको श्रेणी घटुवा गरेर पद मिलाउन गर्न सकिने राष्ट्र बैंक स्रोतले जानकारी दियो ।
