म स्वीकार गर्छु केहि हदसम्म यो विकृतीमा सिइओ जिम्मेवार छन् । कुनै बैंक सफल÷असफल हुनुमा सिइओ शतप्रतिशत दोषी हुन्छ । बोर्डको खास दोष देखिंदैन्, किनभने कार्यान्वयन गर्ने सिइओले हो । बोर्डले कुनै गलत निर्णय नै गर्यो या गलत प्रस्ताव ल्याउन लगायो भने सिइओले नलैजाँदा के फरक पर्छ ? हदै भए जागिर जाला, तर त्यति आँट गर्न सक्नु पर्छ
—
हामी जस्तै बलियो विकास बैंकसँग मिल्ने र अरु दुई/चार संस्था मर्जमा लगेर पुँजीसँगै व्यवस्थापन, गुणस्तर लगायतका प्रावधानमा राष्ट्र बैंक सन्तुष्ट हुन्छ र हामीलाई बाणिज्य बैंकको सैद्धान्तिक सहमति दिन्छ भने मर्जमा जाने कि भनेर छलफल चलेको छ। तर, विकास बैंक–विकास बैंक मिलेर विकास बैंक बन्नलाई हामी मर्जमा जाँदैनौं
—
हामीसँग विकास बैंकका लागि पुग्दो पुँजी छ । अब हरेक बर्ष जति लाभांश दिइन्छ त्यसमध्ये ५० प्रतिशत नगद र ५० प्रतिशत वोनस दिने हाम्रो नीति छ । जसकारण लगानीकर्ताले केहि लाभांश पनि पाइ रहन्छन् र पुँजीको आधार पनि फराकिलो हुन्छ । हाम्रो बुकको साइज यस्तो बनि सक्यो कि २० प्रतिशत लाभांश दिने पैसा जहिले पनि कमाउन सकिन्छ । त्यसैले सिनर्जी इफेक्टको सम्भावना हुन्छ भने मात्र मर्जमा जान्छौं
—
—
हामी जस्तै बलियो विकास बैंकसँग मिल्ने र अरु दुई/चार संस्था मर्जमा लगेर पुँजीसँगै व्यवस्थापन, गुणस्तर लगायतका प्रावधानमा राष्ट्र बैंक सन्तुष्ट हुन्छ र हामीलाई बाणिज्य बैंकको सैद्धान्तिक सहमति दिन्छ भने मर्जमा जाने कि भनेर छलफल चलेको छ। तर, विकास बैंक–विकास बैंक मिलेर विकास बैंक बन्नलाई हामी मर्जमा जाँदैनौं
—
हामीसँग विकास बैंकका लागि पुग्दो पुँजी छ । अब हरेक बर्ष जति लाभांश दिइन्छ त्यसमध्ये ५० प्रतिशत नगद र ५० प्रतिशत वोनस दिने हाम्रो नीति छ । जसकारण लगानीकर्ताले केहि लाभांश पनि पाइ रहन्छन् र पुँजीको आधार पनि फराकिलो हुन्छ । हाम्रो बुकको साइज यस्तो बनि सक्यो कि २० प्रतिशत लाभांश दिने पैसा जहिले पनि कमाउन सकिन्छ । त्यसैले सिनर्जी इफेक्टको सम्भावना हुन्छ भने मात्र मर्जमा जान्छौं
—
.JPG)
कैलाश विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णराज लामिछाने डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएशनका अध्यक्ष पनि हुन् । उनले विकास बैंक समूहमा कैलाशलाई अब्बल विकास बैंक पनि बनाएका छन् । देशमा ३१ बाणिज्य बैंक छन्, त्यसमध्ये आफ्ना सेयरधनीलाई २० वटा बैंकले भन्दा बढी प्रतिलफल लामिछाने नेतृत्वको कैलाशले दिएको छ । तर के अवस्था संधै उस्तै रहला ?, विकास बैंकले गर्ने सबै काम बाणिज्यले गर्न थालेका छन् भने यो वर्ग छुट्टयाउनु अब पनि औचित्य रहला ? लामिछानेलाई बिजमाण्डू सम्पादक सरोज काफ्ले र प्रभात भट्टराईको प्रश्न ।
विकास बैंकले गर्ने काम बाणिज्य बैंकले गर्न थाले, विकास बैंक भन्दा सस्तो दरमा सानो तिनो व्यवसाय गर्न पनि बाणिज्य बैंकबाटै कर्जा पाउने अवस्था आइ सके पछि अब विकास बैंकको औचित्य सकिएन ?
विकास बैंकहरुले बैंक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धि ऐन पालना गर्नु पर्छ । त्यहि ऐन अनुसार बाणिज्य बैंक र फाइनान्स कम्पनी पनि स्थापना हुने हुन् । विकास बैंकले ऐनको परिधिभित्र रहेर काम गरेका छन् । तर, एउटा कुरा के भयो भने क, ख र ग भनेर वर्गिकरण गरे पनि कामको प्रकृतिका आधारमा भने संस्था एउटै रहे । बाणिज्य बैंकले गर्ने प्रतितपत्र र स्टकका आधारमा कर्जा दिने बाहेक सबै काम विकास बैंकले पनि गर्न पाउँछन् । त्यसैले एउटै छाता ऐन अन्तर्गत तीन समूह विभाजन गरे पनि सबै बर्गलाई कामको प्रकृति एउटै हुँदा विकास बैंकलाई केहि समस्या आएको अवश्य हो । जस्तो कि निक्षेपको बृद्धिदर बाणिज्य बैंकभन्दा विकास बैंकका केहि बढि हुन्छ भने कर्जा बाणिज्य बैंकबाट बढि प्रवाह हुन्छ । यसको कारण विकास बैंकमा केहि बढि ब्याज हुन्छ । निक्षेपमा बढि ब्याज पाइने हुँदा विकास बैंकमा लोभिने तर कर्जा लिंदा कम ब्याजदर हुने भएकाले बाणिज्य बैंकमा जाने प्रबृत्ति छ । एलसीको कारोवार तथा चल्ती खातामा निकै पैसा रहने हुँदा बाणिज्य बैंकले सस्तो दरमा ऋण दिन सक्छन् र त्यसमा ऋणी आकर्षित हुन्छन् । त्यसैले नयाँ बैंक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धि ऐनमा वर्ग छुट्याए पछि कामको जिम्मेवारी पनि फरक गरौं भनेर भन्दै आएका छौं ।
विकास बैंक स्थापनाको क्रममा नै जहाँ बाणिज्य बैंक पुगेका छन्, त्यहाँ वित्तिय पहुँच पुर्याउने अभिप्राय केन्द्रिय बैंकको थियो, दुर्गम भेगमा विकासमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने वित्तिय संस्था बन्नुको साटो सजिलो खोज्दै शहरमा बस्दा पो समस्या आयो ?
विकास बैंक ऐनले तोकेभन्दा बढि सजिलो खोज्न कहाँ पाइयो र ? कसैले पनि ऐन विपरित सजिलो खोजेका छैनन् । अर्कोतिर पुँजीको आधारमा विकास बैंक दोस्रो दर्जामा परे । पुर्वाधारका परियोजना बनाउन विकास बैंकको पुँजी नै अपर्याप्त छ । त्यसैले गाउँमा तरकारी खेती, पशुपालन, घरेलु उद्योगमा विकास बैंकले लगानी गरेका छन् । त्यो मुलुकको आर्थिक विकासका लागि यो झन् महत्वपुर्ण छ । त्यसैले नाम अनुसारको विकास योजना नभए पनि ग्रामिण भेगका जनताको आत्मनिर्भर बन्ने बाटोमा सहयोगी बनेका छन् । यो आधारमा विकास बैंकको औचित्य खोजि गर्दा अवश्य नै पुरा भएको छ । तर, फेरि पनि भन्छु पुर्वाधारको विकासको रुपमा गणना गर्दा पुँजीले पुग्दैन । त्यसैले नाम र कामको आधारमा केहि न केहि ‘मिसम्याच’ अवश्य भएको छ । तर, यो विकास बैंकले चाहेर होइन, ऐनको कारणले हो । बाणिज्य बैंकभन्दा भिन्न क्षेत्र र भिन्न मोडेलमा विकास बैंक जाउन् भन्ने चाहन राख्ने हो भने ऐनमै संसोधनको जरुरी छ ।
यसको अर्थ विकास बैंकका सञ्चालक तथा व्यवस्थापक अर्को नयाँ क्षेत्र पहिल्याएर त्यता जान मानसिक रुपमा तयार छन् ?
हामीले यसमा दुईवटा कुरा भनेका छौं । एउटा त यहि अवस्था र यहि ऐन रहने हो भने नाम पछाडिको विकास शब्द हटाइदिनुहोस्, बैंक मात्र बनाउँ । यहि ऐनले तोके बमोजिमका काम गर्ने हो भने क, ख, ग नभनौं । सबै बैंक तर पुँजीका आधारमा जोखिम र काम गर्ने क्षमता छुट्टियोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । कसैले राम्रोसँग व्यवसाय गर्छु तर आकार सानो राख्छु भन्यो भने त्यो पनि पाउनु पर्छ र कसैले म ठूलो व्यवसाय गर्छु भन्यो भने उसले त्यहि अनुसारको व्यवस्था गर्नु पर्छ । हामीले भनेको अर्को कुरा यसरस् नै बाणिज्य, विकास र फाइनान्स भनेर छुट्याउने हो भने कामको ‘सेक्टर’ पनि छुट्याउनु पर्छ । पहिला त्यही थियो । सुरुमा फाइनान्स कम्पनी हायर पर्चेज कर्जा मात्र गर्ने भनेको थियो तर पछि त्यो पनि सबैका लागि खुला भयो । त्यसैले छुट्याइ सकेपछि सानो स्केलका व्यवसाय ख र ग का लागि छोडिदिए भयो । त्यस्तै अर्को अवधारण पनि हुन सक्छ । जस्तो ५० लाख/एक करोड भन्दा सानो काम तिमी गर त्योभन्दा ठूलो माथिल्लो श्रेणीको वित्तिय संस्थाले गर्छ ।
.JPG)
वितेका चार बर्षलाई हेर्दा सबै भन्दा अफ्ठ्यारोमा फाइनान्स कम्पनी र विकास बैंक देखिए, केहि विकास बैंकले त सञ्चालन मै ठुलो कठिनाइ भोगेको देखियो, तपाइँ विकास बैंक भित्रका आफ्ना समस्या चाहिँ देख्नुहुन्न ?
हाम्रो संख्या ८६ छ, त्यसैले धेरै विकास बैंकलाई समस्या पर्यो भन्दिन केहिलाई मात्र समस्या हो । तर, समस्या पर्नेमा धेरै ठुलो रहे । यसमा कुशल व्यवस्थापनकै अभाव मुख्य कारण हो । सञ्चालक समिति र व्यवस्थापन टोली दुबै आफ्नो जिम्मेवारीबाट चुकेका हुन् । । जस्तो अहिले पनि १० वटा विकास बैंकको सिइओ छैनन् । त्यसको मुख्य कारण भएका सिइओले कार्यक्षमता देखाउन नसके पछि बोर्डले पदावधि थप्न चाहेन वा मर्जरमा जान सजिलो होस् भनेर सिइओ खालि राखियो । तर, वास्तवमा जुन संस्था राम्रोसँग चलेको छ त्यहाँ कहिल्यै पनि सिइओको अभाव हुँदैन । बेला न कुबेला सिइओ फेरिँदैनन् पनि । जहाँ बोर्डमा विवाद हुन्छ, राजनीति चल्छ, संस्थागत सुशासन वास्ता गरिन्न त्यहाँको सिइओलाई काम गर्न गाह«ो हुन्छ । त्यसैले सहि रुपले सञ्चालन गर्ने हो भने बैंकिङ धेरै सुरक्षित व्यवसाय हो । ट्रयाकबाट बाहिर गयो, बेला बेला स्ट्रेस टेष्टिङ गरिएन, जोखिम व्यवस्थापनका उपाय हेरिएन भने समस्याको घानमा छिटो परिन्छ । केहि बैंक यहि घानमा परेका हुन् । विषेश गरि चार÷पाँच बर्ष पहिले त्यसबेला थुप्रो पैसा कमाउने माध्यम बनेको रियलस्टेटमा बैंक फसेका हुन् । रियलस्टेटमा लगानी छ, धितो पनि लिएको छ तर पैसा उठेन । त्यसैले डुबेको भन्दा पनि बढि डिफल्ट देखिन्छ । तर, यो अवस्था पनि सुधारोन्मुख छ । तीन÷चार बर्ष नोक्सानमा रहेका बैंकले पनि गत पुसमा नाफा कमाएका छन् । धितोमा लिएको रकम केहि मात्र बिक्री हुन थालेका कारण यो शुभ संकेत देखिएको हो । र, आउँदो एक÷डेढ बर्ष भित्र यो समस्या पुर्ण रुपमा सुल्झिन्छ ।
रियलस्टेटमा लगानी गर्ने भन्दा पनि संस्थागत सुशासन पालनामा बैंकका सिइओहरु धेरै फसेको देखियो, आफैं जग्गा दलाली गर्ने, पार्टनरशीपमा रियलस्टेट व्यवसाय चलाउने सर्तमा ऋण दिने ?
अवश्य पनि । म स्वीकार गर्छु केहि हदसम्म यो विकृतीमा सिइओ जिम्मेवार छन् । कुनै बैंक सफल÷असफल हुनुमा सिइओ शतप्रतिशत दोषी हुन्छ । बोर्डको खास दोष देखिंदैन्, किनभने कार्यान्वयन गर्ने सिइओले हो । बोर्डले कुनै गलत निर्णय नै गर्यो या गलत प्रस्ताव ल्याउन लगायो भने सिइओले नलैजाँदा के फरक पर्छ ? हदै भए जागिर जाला, तर त्यति आँट गर्न सक्नु पर्छ । तर, आज हिजो भएको गल्ति दोहोरिएको छैन । केन्द्रिय बैंक, सञ्चालक समिति, सिइओ सबैले राम्रोसँग पाठ पाएका छन् । हिजो एउटा बैंकको सिइओले अर्को बैंकबाट ऋण लिए, आफैं जग्गाको कारोवार पनि गरे । साँच्चैभन्दा सबै सिइओ दुधले नुहाएका थिएनन् । तर, अब ती दिन गए । त्यस्ता सिइओ बाटो लागि सके । एकाध बाँकि होलान्, उनीहरुले अब त्यहि गल्ति नदोहोर्याउलान् ।
भने पछि अब वित्तीय क्षेत्र कुनै समस्यामा पर्ने छैन, हुनु जति गल्ति भइ सक्यो ?
यति कुरा नोट गर्नुहोस्, अबका कार्यबाट कुनै पनि बैंक समस्यामा पर्ने छैन । अबको कार्य भनेको कुनै बैंकको सिइओ, बोर्ड वा व्यवस्थापन समितिले लिएको निर्णयले वित्तिय क्षेत्रमा कुनै कठिनाइ उत्पन्न हुने छैन । यति शिक्षा सबैले पाएका छन् । अहिले कुनै समस्यामा पर्यो वा कुनै समस्यामा पर्दै छन् भने त्यो विगतमा गरेको निर्णयका आधारमा हो । अब कसैले कुनै जोखिम लिनेवाला छैन् । पहिला अज्ञान थियो । एउटा क्षेत्रीयस्तरको विकास बैंक सञ्चालकले हामीले त्यत्रो पैसा लगानी गरेका छौं, अनि हामी आफैंले ऋण लिन नपाउने भन्नेसम्म सुनियो । वास्तवमा थाहा नपाएर त्यसो भनेको हो । न ऐन थाहा छ, न निर्देशन थाहा छ । दोस्रो क्षेत्रीय विकास बैंकका सञ्चालकको खास ठूलो व्यवसायिक पृष्ठभूमी पनि छैन् । सानो पेशा व्यवसाय गर्नेले जोर–जाम गरेर पैसा हालेका छन् । त्यो पैसा जथाभावी लगानी गर्दा डुब्न सक्छ, त्यसैले चिने जानेका आफ्नै मान्छेलाई लगानी गरौं भन्ने सोच पनि छ । तर, अहिले सबैले नियम, कानुन र बैंकिङ नर्मस बुझि सके ।
.JPG)
जलविद्युत सम्मेलनमा पनि कुरा उठ्यो, बाणिज्य बैंकले एउटा जलविद्युत परियोजनालाई लगानी फाइनल गर्न डेढदेखि दुई महिना लगाउँछन् भनेर । हामीले भए बढीमा १५ दिनमै टुङ्ग्याइ दिन्थ्यौं । हामीकहाँ सेवा प्रवाह छिटो छ । ग्राहकका समस्या के हुन् जति हामी बुझ्छौं, उनीहरु बुझ्दैनन् । बाणिज्य बैंकका उच्च तथा मध्यम कोटीको व्यवस्थापक भेट्नै ग्राहकलाई कठिन छ । हामीकहाँ त्यस्तो हुँदैन । त्यसैले पुँजी सानो हुँदैमा हामी सबै विषयमा कमजोर हुन्छौं भन्ने होइन । जस्तो हाम्रै बैंकका २२ शाखा छन् कतिपय बाणिज्य बैंकका त्यति पनि छैनन् । हामीले यो बर्ष लाभांश वितरणमा २० बाणिज्य बैंकलाई जितेका छौं । चालु आर्थिक बर्षको नाफाबाट त २५ प्रतिशत लाभांश खुवाउन सक्छौं
—
—
तर, प्रतिश्पर्धाका कारण आउने जोखिम त झन् धेरै देखिन्छ ?
यो मुलुकमा ८०/९० किलो तौल भएको बडि बिल्डर र ४०/४५ किलो तौल भएको पातलो व्यक्ति पनि समान अधिकार सहित बाँच्न पाउनुपर्छ । दुई जनाकै बिचमा आफ्नो क्षमता अनुसारको काम गर्ने वातावरण हुनुपर्छ । दुबैले एउटै ढोकाबाट उसैगरी छिर्नुपर्छ भन्ने मापदण्ड राखिनु हुँदैन । सानो छु भनेर त्यसै बुरुक्क उफ्रिँदै हिँड्नु पनि हुन्न र ठूलो ज्यान छ भनेर बाटै छेकेर हिँड्नु पनि हुँदैन । भाटभटेनी जस्ता ठूला व्यवसाय पनि टिकेका छन्, साना सटरवाला पसल पनि चलेका छन् । त्यसैले ‘इथिकल्ली’ व्यवसाय गर्नु पर्छ, ठुलालाई ठुलै ठाउँ छ, सानालाई सानै ठाउँ छ ।
तपाइँले भाटभटेनी र साना सटरका उदाहरण दिनु भयो, तर यी दुबै स्तरका व्यवसायीलाई लक्षित गरि क बर्गका बाणिज्य बैंक पुगि सके, अब तपाइँको ठाउँ कहाँ छ ?
बाणिज्य बैंक भन्ने वित्तिकै सबै त्यसकै पछि लाग्छन् भनेर बुझ्नु पनि हुँदैन । कतिपय बाणिज्य बैंक त हाम्रो पनि प्रतिश्पर्धा भन्दा पनि पछि छन् । विषेश गरी काठमाडौं बाहिर बाणिज्य बैंकलाई स्थानीय विकास बैंकले उछिनेका छन् । पोखरामा सबै ठुलो निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाह हाम्रो कैलाश विकास बैंकले गर्छ । बुटवलमा जाँदा साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंकलाई कुनै पनि बाणिज्य बैंकले भेट्टाउन सक्दैन । एउटा उदाहरण छ, अर्घाखाँचीमा एउटा अब्बल कोटीमै पर्ने बाणिज्य बैंकले शाखा खोल्न तयारी गरेको रहेछ । साइन रेसुङ्गा पहिल्यै त्यहाँ थियो । सर्वसाधरणले साध्थे यहाँ शाखा खोलेको बाणिज्य बैंक पनि साइन जत्तिकै राम्रो छ त ? स्थानीय लगानीमा खुलेका क्षेत्रीय विकास बैंकले देशका अन्य बिभिन्न भेगमा पनि यस्तो प्रभाव बनाइ सकेका छन् ।
जलविद्युत सम्मेलनमा पनि कुरा उठ्यो, बाणिज्य बैंकले एउटा जलविद्युत परियोजनालाई लगानी फाइनल गर्न डेढदेखि दुई महिना लगाउँछन् भनेर । हामीले भए बढीमा १५ दिनमै टुङ्ग्याइ दिन्थ्यौं । हामीकहाँ सेवा प्रवाह छिटो छ । ग्राहकका समस्या के हुन् जति हामी बुझ्छौं, उनीहरु बुझ्दैनन् । बाणिज्य बैंकका उच्च तथा मध्यम कोटीको व्यवस्थापक भेट्नै ग्राहकलाई कठिन छ । हामीकहाँ त्यस्तो हुँदैन । त्यसैले पुँजी सानो हुँदैमा हामी सबै विषयमा कमजोर हुन्छौं भन्ने होइन । जस्तो हाम्रै बैंकका २२ शाखा छन् कतिपय बाणिज्य बैंकका त्यति पनि छैनन् । हामीले यो बर्ष लाभांश वितरणमा २० बाणिज्य बैंकलाई जितेका छौं । चालु आर्थिक बर्षको नाफाबाट त २५ प्रतिशत लाभांश खुवाउन सक्छौं ।
तपाइँले आफ्नो संस्थालाई मात्र हेरेर त हुँदैन अरु ८५ वटा विकास बैंकको अवस्था पनि राम्रो हुनु पर्यो ?
होइन अरु पनि कम छैनन् । हामीले विकास बैंकमा सबैभन्दा बढि मुनाफा कमायौं । तर, तुलनात्मक रुपले हामीले भन्दा बढि दरले लाभांश खुवाउने मुक्तिनाथ विकास बैंक पनि छ । एक जिल्ले, तीन जिल्ले विकास बैंकको त पुँजी पनि थोरै, राम्रो पनि चलाएका छन् । राम्रो मुनाफा र प्रतिफल लिइ रहेका छन् । अलिकति समस्या परेको राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकमा हो । जिल्ला, क्षेत्रस्तरका विकास बैंक त बाणिज्य बैंकसँग प्रतिश्पर्धा गरेरै अघि बढेका छन् ।
बैंकिङ सिष्टम राम्रोसँग विकास गरेनन् भन्ने विकास बैंकहरुलाई लाग्ने अर्को मुख्य आरोप हो, केन्द्रिय बैंक के भन्छ भने, सिष्टम नभएकै कारण स्तरोन्नती गर्न पनि कठिन भयो ?
यो आरोप सत्य होइन । जस्तो हामी एउटा राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंक, हामीसँग अहिलेको आधुनिक प्रविधि के छैन ? इन्टरनेट बैंकिङ, एसएमएस बैंकिङ, मोवाइल बैंकिङ, एनी ब्रान्च बैंकिङ सर्भिस सबै छ । हाम्रो बैंकमा खाता हुनेले घरै बसि बसि ब्यालेन्स ट्रान्सफर, घरै बसिबसि खातामा रहेको रकमका विषयमा जान्न सक्छ । के छैन आधुनिक प्रविधि ? तर, यहि सुविधा तपाइँले खोटाङ या संखुवासभामा खोज्दा नपाउन सक्नु हुन्छ । किनभने त्यहाँ ग्राहकलाई यी सुविधा चाहिएकै छैन । त्यहाँका ग्राहकलाई बैंकको ढोकाभित्र प्रवेश पाउनु उपलब्धि हुन्छ । त्यसैले स्थानीय आवश्यकता पुरा गर्ने विकास बैंकसँग प्रविधि भएन भन्नु सुहाउने आरोप होइन ।
विकास बैंक संघको अध्यक्षको नाताले अहिले भएका वित्तिय संस्थाको संख्या धेरै भयो भन्ने लाग्दैन ?
छोरा छोरी जन्मि सके पछि १०/१२ वटा पनि पुग्न सक्छन् । तर, जन्मि सकेपछि त्यो संख्या धेरै हुँदैन । सबैलाई व्यवस्थित ढंगले पालन पोषण गरेर आत्मनिर्भर हुने वातावरण बनाउने जिम्मेवारी अविभावकको हो । हो, खोल्नु अघि नै बिचार पुर्याएर यी ८०/८६ वटा विकास बैंक नभएका भए राम्रो हुन्थ्यो । तर, भइ सकेपछि म दुखि छैन । सबैले हुर्किन पाउनु पर्छ ।
तर, मर्जमा लैजाने प्रावधान अहिले नै छ, एक्विजिसन नीति पनि बन्ने क्रममा छ ?
जबरजस्ती किन गर्नुपर्यो ? नेपालमा बिवाह नगरेका जोडि धेरै भए ल तुरुन्त तिमीहरु बिवाह गर भनेर दबाव दिनु ठीक हुन्छ ? त्यसैले मैले अघि नै भनें, कसैले म सानो पुँजी लिएर सानो ढंगले काम गर्न चाहन्छु भन्यो भने उसले पनि पाउनु पर्यो र ठुलो आकारबाट काम गर्छु भन्नेले पनि पाउनु पर्यो । म २० करोडको मात्र पुँजी लिएर दुई अर्बको कारोवार गर्छु, चुस्त संस्था चलाउँछु । राम्रो नाफा गरेर उत्कृष्ट ढंगले लाभांस वितरण गर्छु । सानो संस्था जोखिमपुर्ण हुन्छन् भन्ने लाग्छ भने पुँजी पर्याप्तता अनुपात ११ प्रतिशतबाट बढाएर १२ प्रतिशत पुर्याइ दिए हुन्छ । ‘सिङ्गल अब्लिगेसन लिमिट’ २५ प्रतिशतबाट १५ प्रतिशतमा झारिदिए हुन्छ । तर, जबरजस्ति संस्थाको पुँजी बढाएर ठुलो बनाउ भन्नु राम्रो होइन । तर, त्यसको अर्थ म मर्जर, एक्विजिसनको विरोधी होइन । हामी आफैं पनि उपयुक्त पार्टनर खोज्दैछौं । एउटा ‘सिनर्जी इफेक्ट’ ल्याउन सकिन्छ भने मर्जरमा जानुपर्छ । तर म भद्रगोल नतिजा दिने मर्जरका पक्षमा भने छैन् । मर्जरमा नजाने साना संस्थालाई जोखिम न्युनिकरणका उपाय दिनुपर्छ । जस्तो अहिले बाणिज्य बैंकलाई वासेल ३ आएको छ । हामी पनि वासेल २ ‘फलो’ गर्र्छौं । तीन÷तीन महिनामा स्ट्रेस टेष्टिङ गरेर राष्ट्र बैंकमा पठाउनु पर्छ । यस्ता उपकरण अरु थप्दै जानुपर्छ । मर्जरको मुख्य कारण संस्था सानो हुँदा जोखिम हुन्छ त्यसैले पुँजीको आधार ठुलो बनाउ भन्ने हो । तर, कसैले म हाइड्रोमा पनि लगानी गर्दिन । कृषि जस्ता क्षेत्रमा १०÷२० करोडको मात्र व्यवसाय गर्छु भन्दा उसले पाउनु पर्छ ।
भनेपछि तपाइँहरु दबाव नसहने ?
दबाव किन दिनुपर्यो । जस्तो अहिले धेरै विकास बैंकले वोनस सेयर दिएका छन् । वोनस दिने कतिपय र नदिनेले पनि हकप्रद जारी गर्दैछन् । त्यो त राष्ट्र बैंकले भनेर गरेको होइन नि । संस्था आफैंले आफ्नो ‘ग्रोथ’का लागि पुँजी बढाएको हो । त्यसैले कसैलाई दबाव दिएर पुँजी बढाउन आवश्यक छैन ।
राष्ट्र बैंकले केहि कडा नीति अख्तियार गर्न थालेको देखिन्छ जस्तो स्प्रेडको सिमा तोकेको छ, आधार ब्याजदर घोषणा गर्नु पर्ने प्रावधान छ, केन्द्रिय बैंकका एक पछि अर्को कदमले संस्थालाई ठुलो बन्न, मर्जर गर्न प्रेरित गरेको देखिन्छ ?
तीन/चार बर्षको राष्ट्र बैंकको क्रियाकलापलाई समष्टिगत रुपले हेर्दा हामी सन्तुष्ट छौं । यो अवधिमा बैंकिङ क्षेत्रको साखमै प्रश्न उठ्ने गरि समस्या देखिए । केन्द्रिय बैंकले त्यसलाई ‘ह्यान्डल’ पनि गर्यो । त्यसैले अहिलेका गभर्नरलाई म ‘एप्रिसिएट’ गर्छु । कहिले तरलता अभाव हुने कहिले बढि हुने जस्ता समस्या एक पछि अर्को आए । तर, बैंङ्कीङ क्षेत्र गम्भीर समस्याबाट जोगियो । कुनै पनि बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट निक्षेपकर्ताको पैसा डुबेन । वित्तिय क्षेत्रमा कस्तो हुन्छ भने हाम्रो आफ्नै बोर्डले पनि नीति बनाइ दियोस । कसैलाई ऋण दिने, नदिने, कति प्रतिशत व्याज दिने, कसको निक्षेप लिने÷नलिने भन्ने बारे हामी आफैंलाई स्वतन्त्र छाडि दिनुपर्छ भन्ने सोंच्छौं । केन्द्रिय बैंकले पनि स–साना विषयमा नअल्झिए हुन्थ्यो । जस्तो कति चार्ज लिने, लिने र दिने ब्याजमा कति फरक राख्ने भन्ने कुरा वित्तिय संस्थालाई स्वतन्त्र छाडिदिनुपर्छ । नेपाल बैंक र राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक मात्र भए जस्तो अवस्था अहिले छैन् । ३१ बाणिज्य, ८६ विकास, ५६ फाइनान्स कम्पनी छन् । यी संस्थावीच जिल्लादेखि राष्ट्रिय स्तरसम्म प्रतिश्पर्धा छ । त्यसैले प्रतिश्पर्धाबाट तय हुने विषय बजारलाई छोडिदिनुपर्छ । आधार ब्याजदर हेरेर ग्राहकले आफैं ‘वार्गेनिङ’ गर्न सक्छ । आधार व्याजदर भएपछि स्प्रेड आवश्यक थिएन । यो त एक आपसमा बाझियो । बरु आधार ब्याजदरलाई बोल्ड गरेर प्रकाशित गर्न हामी तयार छौं । तर, अब स्प्रेड आइ सक्यो । विकास बैंकलाई तत्काल लागु भएको छैन । अब विस्तारै लागु होला । त्यसैले अब यसको ‘मेथड’ केहि परिवर्तन गरौं भनेर छलफलमा छौं । छिट्टै निश्कर्षमा पुग्छौं । विकास बैंकको हकमा स्प्रेडमा हाम्रो केहि फरक धारणा छ । छलफल पछि तय हुने स्प्रेडको मोडलमा बाणिज्य बंैकलाई जति दिइन्छ विकास बैंकलाई त्योभन्दा बढि दिनुपर्छ । जस्तो अहिले पनि सिआरआर, एसएलआर, डिप्राइभ्ड सेक्टर लेन्डिङ बाणिज्य बैंकभन्दा विकास बैंकलाई फरक छ । स्प्रेड पनि हामीलाई केहि खुकुलो हुनुपर्छ । बाणिज्य बैंकसँग कुल आयको ३० प्रतिशत गैरब्याज आम्दानी हुन्छ, हाम्रो तीन प्रतिशत पुग्दैन ।
राष्ट्र बैंकले स्थलगत निरिक्षणको क्रममा कर्जा लगेका आयोजना समेत हेर्न थालेपछि विकास बैंकले बढि कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नु परेको हो ?
राष्ट्र बैंकले हेरेका कारण कर्जा नोक्सानी व्यवस्था बढेको होइन । पहिले स्थलगत निरिक्षणको क्रममा बुक मात्र हेरिन्थ्यो, अहिले साइटमै गएर हेरिन्छ । कुनै कम्पनीलाई ऋण दिएको छ, कर्जा डिफल्ट छैन तर जुन परियोजनालाई भनेर ऋण दिएको हो त्यो परियोजना सञ्चालन छैन भने राष्ट्र बैंकले प्रोभिजन गर्न लगाउँछ । तर, अहिले कर्जा नोक्सानी व्यवस्था बढ्नुको कारण भने पुरानो रियलस्टेट कर्जा नउठेको कारण हो ।
.JPG)
अब कैलाश विकास बैंकमा आउँ, तपाइँहरु स्तरोन्नती गरेर मुनाफामा एक नम्बरको विकास बैंक बन्न सफल हुनुभयो, कसरी भैरहेको छ यो प्रगति ?
म आफैले २० बर्ष बाणिज्य बैंकको उच्च व्यवस्थापनमा काम गरें । मलाइ बैंकिङ क्षेत्रको लागत, कर्जा र जोखिमको बारेमा ज्ञान थियो । यो संस्थामा म आएको पाँच बर्ष हुन लाग्यो । त्यसबेला झन्डै दुई अर्ब निक्षेप थियो, अहिले आठ अर्ब पुग्न लागेको छ । पुस मसान्तमै साढे सात करोड खुद मुनाफा आर्जन गरेका छौं । हाम्रो बोर्ड पनि व्यवसायिक छ । बोर्डले व्यवस्थापनमा हस्तक्षेप गर्दैन र मैले पनि बोर्ड अधिकारमा कहिल्यै दख्खल दिन खोज्दिन । हामी सुशासनमा प्रतिबद्ध छौं । लगानी नीति बनाएका छौं, नीति विपरित हामी जाँदैनौं । हामीसँग अब्बल जनशक्ति छ । पछाडिको ढोकाबाट कोहि छिर्न सक्दैनन् । म आउँदा ३५ जना कर्मचारी थिए । अहिले दुई सयभन्दा बढि छन् । एक सय ६५ जना कर्मचारी भर्ना गर्दा पुर्णतः विज्ञापन गरेर क्षमतावान मात्र लिएको छु । त्यसैले बुक, मेरा स्टाफ, संस्थाको २० बर्ष पुरानो अनुभव, काठमाडौं उपत्यका बाहिरको पहिलो वित्तिय संस्था, यिनै कारण हामीले सफलता पाएका हौं । यो ‘ग्रोथ’ कुनै हतारको यात्राबाट हासिल भएको होइन । यो रियल ग्रोथ हो । कुनै ठुलो कर्पोरेट डिपोजिट ल्याएर हासिल गरेको पनि होइन । त्यसैले हेर्नुहोस कपितय बाणिज्य बैंकको भन्दा हाम्रो निक्षेपको ब्याज कम छ । र, बैशाखदेखि यो अझ ‘रिभाइज’ हुन्छ ।
उपयुक्त पार्टनर पाए मर्जरमा जान्छौं पनि भन्नु भयो, कसलाई संकेत गर्नु भएको हो ?
मर्जका लागि दुई÷तीन बाणिज्य बैंकले प्रस्ताव लिएर आएका थिए । तर, अहिले यो क्रम केहि सुस्त भएको छ । केन्द्रिय बैंकले असारको वासलातले पुँजी पुर्याए हुने व्यवस्था गरेपछि बाणिज्य बैंक आउन कमी भएको छ । हामी, हामी जस्तै बलियो विकास बैंकसँग मिल्ने र अरु दुई/चार संस्था मर्जमा लगेर पुँजीसँगै व्यवस्थापन, गुणस्तर लगायतका प्रावधानमा राष्ट्र बैंक सन्तुष्ट हुन्छ र हामीलाई बाणिज्य बैंकको सैद्धान्तिक सहमति दिन्छ भने मर्जमा जाने कि भनेर पनि छलफल चलेको हो । तर, विकास बैंक–विकास बैंक मिलेर विकास बैंक बन्नलाई हामी मर्जमा जाँदैनौं । विकास बैंकका लागि पुग्दो पुँजी छ । अब हरेक बर्ष जति लाभांश दिइन्छ त्यसमध्ये ५० प्रतिशत नगद र ५० प्रतिशत वोनस दिने हाम्रो नीति छ । जसकारण लगानीकर्ताले केहि लाभांश पनि पाइ रहन्छन् र पुँजीको आधार पनि फराकिलो हुन्छ । हाम्रो बुकको साइज यस्तो बनि सक्यो कि २० प्रतिशत लाभांश दिने पैसा जहिले पनि कमाउन सकिन्छ । त्यसैले सिनर्जी इफेक्टको सम्भावना हुन्छ भने मात्र मर्जमा जान्छौं ।
