काठमाडौं। सम्पत्ति सुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले हालसम्म ३५ करोड ७२ लाख रोक्का, नियन्त्रण र जफत गरेको छ। विभाग स्थापनाको ३३ महिनामा १४ करोड ७५ लाख रोक्का गरेको छ भने १० करोड २६ लाख नियन्त्रणमा लिएको छ। त्यस्तै आठ करोड ७० लाख रुपैया जफत गरेको छ।
विभागले उपलब्ध गराएको यो नगदको मात्रै हिसाब हो। जग्गा जमिन र अन्य जिन्सीको हिसाव यसमा समावेश छैन। विभागले गरेको अनुसन्धानमा सम्पत्ति सुद्धीकरण गरेको देखिएपछि विभागले यो रकम जफत गरेको हो। विभागले यो अवधिमा २७ वटा मुद्दा विषेश अदालतमा दायर गरेको छ। दायर भएका मध्ये १४ वटा मुद्दाको फैसला भइसकेको छ। यी सबै फैसला विभागको पक्षमा भएको विभागका उपमहानिर्देशक अर्जुन प्रसाद पोखरेलले बताए।
विभाग स्थापना भएको ३३ महिना पुरा भएको छ। यो अवधिमा विभागले तीन सय १३ वटा केशको अनुन्धान गरिरहेको छ। हालसम्म विभागले शंकास्पद देखिएको कुल पाँच सय १२ केश अध्ययन गरिसकेको छ। विभागले गरेको अनुसन्धानमा दोषी देखिएका र अदालतले पनि दोषी प्रमाणित गरेको चर्चित मुद्दा निरञ्जन होजाईको हो। होजाईले सम्पत्ति सुद्धीकरणका लागि नेपाली महिलासँग विवाह गरेकोसम्मको तथ्य सार्वजनिक भएको थियो। यो अवधिमा एटिएम दुरुपयोग, तस्करीलगायतका मुद्दा बढी फैसला भएको जानकारी पनि विभागका उपमहानिर्देशक पोखरेलले दिए।
सरकारले सम्पत्ति सुद्धीकरण निवारणका आठ वटा विभिन्न ऐन पारित गरिसकेकोले आगामी दिनमा अनुसन्धान कार्य निकै प्रभावकारी बन्ने विभागका महानिर्देशक चुडामणी शर्माले बताएका छन्। उनले २०६४ साल अघि सम्पत्ती सुद्धीकरण गरेको विषयमा भने राज्य लचिलो हुनुपर्ने बताएका छन्। कानुन पुर्वदर्शी हुन नसक्ने भन्दै यस्ता व्यवहारिक पक्षमा राज्य लचिलो हुनुपर्ने उनले जनाएका हुन्। विभाग र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज(सेजन) बीचको अन्तरसंवाद कार्यक्रममा महानिर्देशक शर्माले गैरकानुनी ढंगबाट कमाएको सम्पती सुद्धीकरण गर्न दिए मुलुकमा अपराधले प्रश्रय पाउने उनले बताए।
सम्पत्ती सुद्धीकरण अनुसन्धानमा विभागले राजस्वलाई प्रमुख आधार बनाएको छ। स्रोत पुष्टि गर्न लगाउने र स्रोत देखाउन सके त्यसको राजस्व तिरे नतिरेको हेर्ने गरेको छ। राजस्व नबुझाएको र स्रोत देखाउन नसकेपछि विभागले मुद्दा दायर गर्ने गरेको महानिर्देशक शर्माले बताए। सेजनका अध्यक्ष विज्ञान अधिकारीले आर्थिक पत्रकारको एजेण्डा स्वच्छ अर्थतन्त्र रहेको बताए।