विजयराज खनाल/बिजमाण्डू
सात वाणिज्य बैंक र सात बीमा कम्पनीले चुक्तापूँजी बढाउने

२०७१ साल असारसम्ममा सात वाणिज्य बैंकले आफ्नो चुक्तापूँजी दुई अर्ब रुपैयाँ पुर्याउनु पर्ने हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले यो अवधिमा चुक्तापूँजी पुर्याउन बैंकहरुलाई निर्देशन दिइसकेको छ । एनसीसी बैंकले ५३ करोड रुपैयाँ चुक्तापूँजी थप्नु पर्ने हुन्छ । एभरेष्ट बैंकले सात करोड ८७ लाख ६१ हजार, बैंक अफ काठमाण्डूले सात करोड ९७ लाख ८८ हजार, लुम्बिनी बैंकले २७ करोड दुई लाख ७२ हजार, सिद्धार्थ बैंकले १८ करोड ६४ लाख ४६ हजार, लक्ष्मी बैंकले ३० करोड ५९ लाख १९ हजार र कुमारी बैंकले ३९ लाख ६२ हजार थप्नु पर्ने हुन्छ ।
हुनतः बैंक अफ काठमाण्डूले आइएलएफसी फाइनान्स र नेपाल एक्सप्रेस फाइनान्ससँग मर्जरमा जाने बिकल्प पनि खुला राखेको छ । लक्ष्मी बैंकले १५ प्रतिशत बोनस सेयर र त्यसपछि हुने चुक्तापूँजीको २५ प्रतिशत हकप्रद सेयर दिने प्रस्ताव पारित गरिसकेको छ । कुमारी बैंकले पनि १४ प्रतिशत बोनस सेयर दिने प्रस्ताव लैजादै छ । तर, कुमारीको त्यसपछि पनि चुक्तापूँजी दुई अर्ब रुपैयाँ पुग्न १७ करोड १६ लाख रुपैयाँ पुग्दैन । लगानकर्ताले यी सबै बैंकहरुबाट करिब एक अर्ब ८४ करोड रुपैयाँको हकप्रद वा बोनस सेयर पाँउने छन् ।
यो वर्षको असारसम्म सात बीमा कम्पनीले चुक्तापूँजी बढाउनु पर्ने छ । बीमा समितिले यो अवधि भित्र जीवन बीमा कम्पनीलाई चुक्तापूँजी ५० करोड रुपैयाँ र निजीवन बीमा कम्पनीले २५ करोड रुपैयाँ पुर्याउन निर्देशन दिएको छ ।
एलायन्स इन्स्योरेन्सले चुक्तापूँजी २५ करोड रुपैयाँ पुर्याउन आठ करोड ७६ लाख ७५ हजार रुपैयाँ थप्नुपर्ने हुन्छ । कम्पनीले १२.५० प्रतिशत बोनस सेयर दिने घोषणा गरिसकेको छ । यो बोनस पछि पनि तोकिएको चुक्तापूँजी पुर्याउन छ करोड ७३ लाख रुपैयाँ अपुग हुन्छ । एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले १४ करोड ८७ लाख, नेपाल इन्स्योेन्सले ११ करोड ८० लाख ११ हजार, प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्सले एक करोड १८ लाख १४ हजार थप्नु पर्ने हुन्छ । त्यस्तै, चुक्तापूँजी बढाउन नेको इन्स्योरेन्सले ११ करोड ४७ लाख ७८ हजार, प्रिमियर इन्स्योरेन्सले १३ करोड २७ लाख र युनाइटेडले १४ करोड ९२ लाख थप्नु पर्ने हुन्छ । नेकोले एक बराबर ०.८४ को दरमा , प्रिमियरले एक बराबर १.१५ को दरमा र युनाइटेडले एक बराबर १.५ को दरमा हकप्रद सेयर दिने भएका छन् ।

याे बर्ष हुने केही मर्जर

प्रभु बिकास बैंक र किष्ट
यही आर्थिक बर्ष भित्र एकिकृत करोबार गर्ने उदेश्य सहित प्रभु बिकास बैंक, किष्ट बैंक, गौरीशंकर बिकास बैंक र जेनिथ फाइनान्स मर्ज हुदैछन् । मर्जरपछि बैंकको कुल चुक्ता पूंजी तीन अर्ब २१ करोड तथा शाखाको संख्या ११२ पुग्ने पनि बैंकले जानकारी दिएको छ । मर्जर पछि बन्ने बैंकको नाम प्रभु बैंक हुनेछ ।

पाँच वटा ग्रामिण बिकास बैंक
आगामी बैसाख भित्रमा पाँच वटै बिकास बैंक गाभिने भएका छन । डिडिए प्रतिवेदन अनुसार, सुदूर पश्चिामञ्चलको प्रति कित्ता सेयर मूल्य एक रुपैयाँ दुई पैसा, पूर्वाञ्चल ग्रामिण विकास बैंकको एक रुपैयाँ ४० पैसा निर्धारण भएको छ । यसैगरी पश्चिमाञ्चलको एक सेयर बराबर एकसय सय ४० रुपैयाँ मूल्यांकन भएको छ भने मध्य पश्चिमाञ्चल ग्रामिण विकास बैंकको प्रति सेयर ७७ रुपैयाँ ७८ पैसा र मध्यमाञ्चल ग्रामिण विकास बैंकको ४६ रुपैयाँ मूल्यांकन भएको छ । पाँच वटा ग्रामिण विकास बैंकमध्ये तीन वटा पश्चिमाञ्चल, मध्यमाञ्चल र पूर्वाञ्चल ग्रामिण विकास बैंक नेपाल स्टक एक्सचेन्ज ९नेप्से० मा सुचिकृत छन्।  कम्पनीको पुँजी ८० करोड रुपैयाँ पुर्याउने  योजना छ । अपुग रकम राष्ट्र बैंक र सेयरधनी अन्य बैंकले हाल्ने छन् ।

लुम्बिनी र मञ्जुश्री फाइनान्सियल इन्स्टिच्युसन
लुम्बिनी बैंक र मञ्जुश्री फाइनान्सियल इन्स्टिच्युसन बीचको मर्जर प्रक्रिया पनि अगाडी बढिरहेको छ । मञ्जुश्रीको ६५ रुपैयाँ हुने गरि स्वाप रेसीयो तय भएको छ । चालु आवको दोस्रो त्रैमाशमा लुम्बिनी बैंकको चुक्तापूँजी एक अर्ब ७२ करोड र मञ्जुश्रीको चुक्तापूँजी २२ करोड ५० लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

छ अर्ब २० करोड रुपैयाँका बर्षका ठुला प्राथमिक निष्कासन  

यस बर्ष चार जलबिद्युत् कम्पनीबाट छ अर्ब २० करोड रुपैयाँको सेयर आउँने देखिन्छ ।  माथिल्लो तामाकोशी, जलविद्युत् लगानी तथा बिकास कम्पनी, युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर लिमिटेड, अपि पावर कम्पनी लिमिटेडले यस बर्ष सर्वसाधारणमा सेयर जारी गर्ने छन् ।
माथिल्लो तामाकोशीले तीन अर्ब ६० करोड छ लाख रुपैयाँको सेयर जारी गर्ने भएको हो । कम्पनीले दोलखाबासीको लागि एक अर्ब पाँच करोड ९० लाख रुपैयाँ, कर्मचारी सञ्चय कोषका सञ्चयकर्तालाई एक अर्ब ८२ करोड ९९ लाख ५२ हजार रुपैयाको सेयर जारी गर्ने भएको हो । त्यस्तै, कम्पनीलाई ऋण प्रदान गर्ने संस्थाका कर्मचारीको लागि ३० करोड ४९ लाख ९२ हजार रुपैयाँको सेयर जारी गर्ने छ । कर्मचारी सञ्चय कोषका कर्मचारीको लागि १५ लाख २४ हजार नौं सय ६० कित्ता, नागरिक लगानी कोषका कर्मचारीलाई तीन लाख चार हजार नौं सय ९२ कित्ता, नेपाल टेलिकमका कर्मचारीलाई नौं लाख १४ हजार नौं सय ७६ कित्ता र राष्ट्रिय बीमा संस्थानका कर्मचारीलाई पनि तीन लाख चार हजार नौं सय ९२ कित्ता सेयर जारी गर्ने भएको हो । त्यस्तै कम्पनीले आफ्ना कर्मचारी र विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीहरुको लागि ४० लाख ६६ हजार पाँच सय ६० कित्ता सेयर दिने भएको छ ।
जलविद्युत् लगानी तथा बिकास कम्पनीले दुई अर्ब रुपैयाँ, युनाइटेड मोदीले ४० करोड रुपैयाँ र अपि पावरले २० करोड ४६ लाख २४ हजार रुपैयाँको प्राथमिक सेयर निष्कासन गर्ने भएका छन् । तर यी कम्पनीले धितोपत्र बोर्डमा अनुमतिका लागि आवेदन दिइसकेका छैनन् । जलविद्युत् लगानी तथा बिकास कम्पनीले असारसम्ममा सेयर जारी गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

सामूहिक लगानी कोषका तीन अर्ब ६० करोड रुपैयाँको योजना आउने
यस बर्ष तीन अर्ब ६० करोड रुपैयाँको सामूहिक लगानी कोषका योजना सञ्चालनमा आउने देखिन्छन् । सिद्धार्थ क्यापिटलले ८० करोड रुपैयाँको इक्विटी ओरियण्टेड स्किम ल्याउँदै छ । यो सिद्धार्थको दोस्रो योजना हो । त्यस्तै, नबिल इन्भेष्टमेन्ट एण्ड बैंकिङले पनि एक अर्ब रुपैयाँको इक्विटी ओरियण्टेड स्किम ल्याउने भएको छ । यो पनि नबिलको दोस्रो योजना हो । एनएमबी क्यापिटलले ६० करोड रुपैयाँको आफ्नो पहिलो योजना एनएमबी सुलभ लगानी योजना, एनआइबीएल क्यापिटलले पनि  ८० करोड रुपैयाँको एनआइबीएल सम्वृद्धि योजना र लक्ष्मी क्यापिटलले ४० करोड रुपैयाँको लक्ष्मी भ्यालु फण्ड ल्याउने भएको छ । ग्लोबल आईएमई बैंकले सञ्चालन गरेको ग्लोबल आईएमई क्यापिटलले पनि सामूहिक लगानी कोषको अनुमति पाइसकेकोले उसले पनि यस बर्ष योजना ल्याउने सम्भावना छ ।

सीडीएस एण्ड क्लियरिङ पूर्ण सञ्चालनमा
यस बर्ष सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी) पूर्ण रुपमा सञ्चालन हुनेछ । गत मंगलबार सीडीएससीमा पहिलो कारोबार भइसकेको छ । कम्पनीका प्रमूख कार्यकारी अधिकृत सुबोध शर्मा सिग्देलले २०७१ भित्र सीडीएससी पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आउने बताए । पहिलो डिम्याट कारोबार भएको छ महिनामा नेप्सेमा सबै कम्पनीले सीडीएससीमा अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने छ । यही प्रावधानका कारण पनि यस वर्ष सीडीएससी पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आउँछ ।

नेप्से पूर्ण स्वचालित प्रक्रियामा जाने सम्भावना
नेपाल स्टक एक्सचेन्जको सफट्वेयर स्तरोन्नती गर्ने वा नयाँ सफ्टवेयर जडान गर्ने विषय टुंगो लगाउन र प्रक्रिया थाल्न नेप्सेले कनसल्टेन्सीसँग इच्छा पत्र माग गरिसकेको छ । यसै बर्ष नेप्से पूर्णस्वचालित प्रक्रियामा जान सक्ने सम्भावना रहेको नेप्सेका निमित्त महाप्रबन्धक तथा प्रवक्ता शम्भु पन्तले जानकारी दिए । कन्सल्टेन्सीको रुपमा काम गर्न कोरियाली एक्सचेन्ज (केआरएक्स) ले पनि इच्छा जाहेर गरेको नेप्सेले बताएको छ ।  
हाल नेप्से अर्धस्वचालित प्रणालीबाट सञ्चालनमा छ । सेयर बजार पूर्णस्वचालित रुपमा सञ्चालनको लागि सेयर राफसाफ कार्यमा सीडिएससी कम्पनी मातहतका संस्थाहरुले सहयोग गर्ने छन् । पूर्णस्वचालित रुपमा बजार सञ्चालनको लागि नेप्सेले पनि आफ्नो सफ्टवेयरको स्तरोन्नती वा नया सफ्टवेयर जडान गर्नु पर्ने हुन्छ । हाल बेलायती सफ्टवेयर निर्माता कम्पनी कम्ड्यागले बनाएको सफ्टवेयर नेप्सेले प्रयाग गरिरहेको छ भने यसको मर्मत लगायतको काम भने नेपाली कम्पनी यमोरीले गर्दै आएको छ ।

नेप्सेको सूचीकरण
लगानीकर्ताहरुले यसै बर्ष  नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज ९नेप्से०को सेयर पनि अरु कम्पनी जस्तै किनबेच गर्न पाउने भएका छन् । नेप्सेका निमित्त महाप्रबन्धक शम्भु पन्तका अनुसार यसका लागि कम्पनीको सम्पत्ति दायित्व मुल्याङ्कन ९ड्यु डिलिजेन्स अडिट० गरिने  भएको छ ।  कम्पनीको ड्यु डेलिजेन्स अडिट रिर्पोट तयार भएपछि सर्वसाधारणमा सेयर जारी गरिनेछ । हाल चुक्तापूँजी ३० करोड रहेको नेप्सेले चुक्तापूँजी पनि ५० करोड रुपैयाँ पुर्याउँने लक्ष्य लिएको छ ।  करिब १५ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर सर्वसाधारणको लागि जारी गरिने र बाँकी पाँच करोड रुपैयाँ ‘क’ बर्गका वाणिज्य बैंकहरुलाई खरीद गर्न दिने उद्देश्य छ ।   नेप्सेले प्राथमिक निष्कासन ९आइपीओ० वा नयाँ निष्कासन ९फर्दर पब्लिक अफरिङ० कुन माध्यमबाट सर्वसाधारण सेयर जारी गर्ने हो टुङ्गो लगाउन बाँकी छ।  । जुनसुकै माध्यमबाट भए पनि  प्रिमियम मुल्य राख्ने कम्पनीको योजना छ।  नेप्सेमा हाल नेपाल सरकारको ५८ दशमलव ६६ प्रतिशत, नेपाल राष्ट्र बैंकको ३४ दशमलव ६० प्रतिशत , एनआइडिसी डेभलपमेन्ट बैंकको ६ दशमलव १२ प्रतिशत र सदस्य दलालहरुको शून्यदशमलव ६२ प्रतिशत शेयर लगानी रहेको छ ।  
 
नीतिगत परिवर्तन
धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली २०७० आउने भएको छ । यो नियमावलिले कम्पनीहरुलाई सेयर निष्कासन गर्दा नेटवर्थको साढे दुई गुणा प्रिमियम मूल्य तोक्न पाइने, फर्दर पब्लिक अफर गर्न पहिलो पटक सेयर निष्कासन गरेको तीन बर्ष पुग्नु पर्ने व्यवस्था गर्ने छ । त्यस्तै, सुचीकृत संस्थाका एक प्रतिशत साधारण सेयर लिएका धनिहरुले अफर डकुमेन्ट प्रकासित गरि सार्वजनिक रुपमा सेयर बिक्री गर्न सक्ने, एउटै आयोजनाको लागि पटक पटक प्राथमिक सेयर निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिदै छ ।

धितोपत्र वयवसायी (मर्चेन्ट बैंकर) नियमावली २०६४ को संशोधन हुने छ । यो नियमावलीमा एक्विजिसन, मर्जर, सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन, सम्पत्ति व्यवस्थापन, भेन्चर क्यापिटल खोजी र बैंकमार्फत ऋण लिनका लागि सहजकर्ता ९एजेण्ट० लगायतको रूपमा कम्पनीहरुलाई सघाउन मर्चेन्ट बैंकरहरुलाई परामर्शदाताको भुमिका दिने छ।  लगानीकर्ता र शेयर प्रत्याभुतिकर्ता एकै भएमा दायित्व छुट्याउन पनि गृहकार्य भइरहेको छ ।

हकप्रद सेयरको निस्सा कारोबार बिनियमावली २०७० आउने छ । चालु आर्थिक बर्षभित्रै आफ्नो ट्रेडिङ प्रणाली मार्फत् हकप्रद सेयरको निस्सा समेत कारोबार हुने व्यवस्था गर्ने योजना नेपाल स्टक एक्सचेन्ज९नेप्से०ले बनाएको छ । नेप्सेका अनुसार कुनै व्यक्तिले आफ्नो अधिकारमा रहेको हकप्रद सेयर खरीद गर्न चाहेन वा सकेन भने उसले कम्पनी मार्फत् आफूले पाउँन सक्ने सेयरको निस्सा ९स्लिप० बनाउँन सक्छ र त्यो सेयर नेप्सेको फ्लोर मार्फत् कारोबार गराउँन सक्छ ।
धितोपत्रको स्वचालित करोबार सञ्चालन विनियमावली २०७० पनि ल्याइने छ । डिलरको रुपमा धितोपत्र व्यवसायी रहन सक्ने र आफ्नै लागि सेयर खरिद बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था गरिदै छ । त्यस्तै, संस्थापक सेयर सबै बल्क कारोबार मार्फत् गर्नुपर्ने र संस्थापक सेयरको कारोबार बिक्रीकर्ता र खरीदकर्ताको आपसी सहमतीमा निर्धारण हुने व्यवस्था हुने छ । अंकित मूल्य एक सय रहेका कम्पनीहरुको १० हजार किक्ताभन्दा बढिको कारोबार कक्ष बाहिर नै गर्न सकिने  गरि ब्लक कारोबारको पनि अवधारणा ल्याइएको छ ।
धितोपत्र केन्द्रीय निक्षेप सेवा नियमावली २०७० संशोधन हुने छ । बोर्डले ब्रोकरहरुसंग सहमति जनाउदै निक्षेप सदस्यको आवश्यक नेटवर्थ ५० लाख बनाइने बताएको थियो । नियमावलीमा भने यस्तो नेटवर्थ एक करोड हुनुपर्ने व्यवस्था छ । हाल बोर्डले नियमावली संशोधन प्रस्ताव अर्थमन्त्रालयमा पेश गरेको छ ।
चालु आव भित्रै कमोडिटी बजारको नियमनको लागि ऐन तयार हुने धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष बाबुराम श्रेष्ठले दाबी गरेका छन । उनका अनुसार कमोडिटी बजार नियमनको लागि ऐनको मस्यौदा तयार भइसकेको छ । यो मस्यौदामा केही संशोधन गर्न बोर्डको कानुन प्रबलिकरण शाखाले गृहकार्य गरिरहेको छ । करिब तीन सातामा यो प्रक्रिया सकिने र बोर्डको सञ्चालक समितिले पारित गर्ने बताइएको छ । पारित मस्यौदा अर्थमन्त्रालयमा जाने छ भने संसदमा पेश हुने छ । बोर्डले नियमावली पनि तयार गरिसकेको बताएको छ ।
शेयर प्रत्र्याभुतिकर्ता (अण्डरराईटर) सम्बन्धि बिनियमावलि ल्याउने तयारी धितोपत्र बोर्डको रहेको छ । आहवान गरिएको जति सबै सेयर बिक्री नभए कसरी बिक्री गर्ने लगायतको बिषय बिनियमावलीले स्पष्ट पार्ने छ ।