काठमाण्डौं। कृषि मन्त्री हरिप्रसाद पराजुलीले नेपालको कृषि नीतिमा विदेशीको भर गर्नुपरेकोले खाद्यजन्य परनिर्भरता बढेको धारणा राखेका छन्। खाद्य वस्तुको उत्पादनमा लगानी नभएको कारण अर्बै रुपैयाँको खाद्यान्न आयात गर्नुपरेको हो।
'टर्की, किवी, ओलिभ आयल, सुकुमेलजस्ता खेतीको कुरो आइरहेको छ' उनले भने 'तर वर्षेनि हामी धान, मकै आयातमा अर्बौं खर्चिन्छौं।' उनले आम नेपालीको दैनिक आवश्यकता धान, गहुँ, मकै आदिमा खासै विदेशी चासो र लगानी नभएकोमा आपत्ति जनाए। नेपाल कृषि पत्रकार प्रतिष्ठान र राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघको संयुक्त आयोजनामा भएको साना कृषकहरुको सवालमा संचार माध्यमको भूमिका विषयक अन्तरक्रियामा उनले यस्तो धारणा राखेका हुन्।
दात्तृ निकाय र राजदूतहरुसँगत नेपालीको खास आवश्यकता पुरा गर्ने कृषि योजनामा लगानी गर्न आफूले आग्रह गरेको उनले बताए। वर्षेनि ६५ अर्बको खाद्यजन्य, ६ अर्ब मासुजन्य आयातमा खर्च हुने गरेको जानकारी दिँदै उनले भने 'अब उत्पादनको क्षेत्र आवश्यकताका आधारमा प्राथमिकीकरण गर्नुपर्‍यो।' उनले आम किसान र उपभोक्ताको खास आवश्यकताविनाका योजना ल्याउने दाताको सहयोग अस्वीकार गर्ने बताए। आफू किसान पृष्ठभूमिको भएकोले आम किसानको हितमा आगामी आर्थिक वर्षको योजना बनाउन लगाएको जानकारी उनले दिए। धान मिसन, मकै मिसन, भटमास मिसनजस्ता कार्यक्रम बनाइरहेको जानकारी दिँदै उनले भने 'खाद्यान्न परनिर्भरता घटाउनु पहिलो आवश्यकता हो।'
गरिब किसान समेटिने कृषिमन्त्री पराजुलीले भूमिहीन तथा सिमान्त किसान समेट्ने गरी जमीन, लगानीलगायतमा सहुलियत दिइने बताए। उनका अनुसार भूमिहीन किसानलाई परिचयपत्र दिइने र यसको आधारमा ५० हजार रुपैंयाँसम्म पाँच प्रतिशत व्याजमा ऋण पाउने छन्। आगामी तीन वर्षभित्र कूल २० लाख भूमिहीन एवं सिमान्त किसान समेटिने छन्। साथै, सामुहिक रुपमा जैविक मल उत्पादन गर्न चाहनेलाई टनेल, पिटमा सहयोग पनि गर्ने बताए। ग्रामीण किसानको हितमा प्रत्येक गाविसमा दुई जना कृषि प्राविधिक र कृषि सेवा केन्द्रहरुमा अधिकृत सरहका कृषि प्राविधिक राखिने योजना रहेको पनि उनले जनाए। गाविसमा जाने १५ प्रतिशत कृषि बजेटको निरन्तरता, कृषि बीमा नीति परिमार्जन पनि भइरहेको उनले बताए। 'मान्छे नमरे प्रिमियम शुल्क फिर्ता पाउने नियम छ, पशुधन नमरे प्रिमियम फिर्ता हुँदैन' उनले भने 'यो अव्यवहारिक नियमको कारण कृषि बीमा असफल भएको हो। अब नीति सुधार्छौं।' समर्थन मूल्य तोकिने लागत अनुरुप कृषि उपज बिक्री नहुने समस्या समाधान गर्न कृषि उपजको समर्थन मूल्य तोकिने भएको छ। कृषि मन्त्रालय चक्रीय कोषमा ३५ करोड रुपैंयाँ विनियोजन गर्ने पनि उनले बताए।
कृषि अनुसन्धान परिषद् कागजी अनुसन्धान थलो भएको टिप्पणी गर्दै उनले परिषद्का वैज्ञानिकहरुलाई 'काम दिन' चिनियाँ सरकारसित वार्ता भइरहेको बताए।
पछिल्लो समय हार्वेष्टरले धान काट्दा पराल, भूसा नष्ट हुने भएकोले यसलाई प्रतिवन्ध लगाइएको उनले जानकारी दिए। 'पराल, भुसा नष्ट नपार्ने कम्बाइन्ड हार्भेष्टर, रोलर वा कलेक्टरयुक्त हार्वेष्टर प्रयोग गरे रोकिदैन' उनले भने 'नत्र पराल र भूसा नष्ट हुन्छ। यसले पशुपालनको लागत पनि बढाउँछ।'
राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष उद्धव अधिकारीले कृषिको आरक्षित बजेट दुरुपयोग भइरहेको बताए।
धानविज्ञ डा. भोलामानसिंह बस्नेतले कृषि अनुसन्धानमा ५० वर्ष खर्च भइसकेपनि  अनुसन्धानबाट निस्केको प्रविधि दराजमै थन्किएको गुनासो गरे। नार्कमा दशकौं बिताएका उनले भने 'प्रविधि प्रसार नभएकोले कृषि अनुसन्धानको बजेट र श्रम दुबै खेर गएका छन्।'