काठमाडौं। अर्थमन्त्री रामशरण महतले दाताबाट थप सहयोग प्रतिबद्धता आएको हुँदा आफ्नो अमेरिका र मेक्सिको भ्रमण सफल भएको बताएका छन्। शनिबार स्वदेश फर्किएका महतले विश्व बैंकले नेपाललाई उपलब्ध गराउँदै आएको सहयोग बढाउने बाचा गर्नु तथा बैंक अन्तर्गतकै इन्टरनेसनल फाइनान्स कर्पोरेसन (आईएफसी)ले नेपालको जलबिद्युत आयोजनाका लागि छ खर्ब रुपैयाँ लगानी प्रतिवद्धता ब्यक्त गर्नु मुख्य उपलब्धि रहेको बताए। मेक्सिकोमा भएको पहिलो उच्चस्तरीय सम्मेलनमा सहभागी दाताहरु …क्लाइमेट फाइनान्सिङ'को बजेट बृद्धि गर्न सकारात्मक हुनु आफ्नो भ्रमणका अर्को उपलब्धि भएको उनको भनाइ छ।
दाता राष्ट्र तथा संस्थाले गरेका बाचा कार्यान्वयन गर्न सके नेपालमा दिगो तथा उच्च आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न सघाउ उनले बताए। सन् २०२२ सम्ममा नेपाललाई कम विकसितबाट विकासोन्मुख राष्ट्रको रुपमा उभ्याउन ठूलो लगानीको आवश्यकता परेको यथार्थ जानकारी गराएपछि दाताहरु नेपालप्रति थप सकारात्मक भएको उनको भनाइ छ। विश्व बैंकले संसारभर सहायता बजेट नबढाए पनि नेपाललाई थप गर्ने आश्वासन दिएको छ, उनले भने।
विश्व बैंकले नेपालमा हाल २० वटा परियोजना सञ्चालन गरिरहेको छ। बैंकको वार्षिक सहायता रकम २३ अर्ब रुपैयाँ बराबर रहेको छ। अब चार बर्षे सहायता रणनीति बनाएर नेपाललाई सहयोग गर्ने विश्व बैंकको तयारी छ। अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघ (आईडीए) १७ अन्तर्गत विश्व बैंकले सहयोग बढाउने र यसले पूर्वाधार निर्माण तथा रोजगारी सिर्जनाका काम गर्ने अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए।  
आईएफसीले करिब तीन हजार मेगावाट बिद्युत उत्पादनका लागि उक्त लगानी उपलब्ध गराउने बचन दिएको हो। त्यस बाहेक आईएफसीले पर्यटन र दूरसञ्चार क्षेत्रमा पनि लगानी गर्ने बचन दिएको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए। आईएफसी यस अघिनै ३८ मेगावाटको काबेली जलबिद्युत आयोजनामा लगानी गरिसकेको छ। त्यस बाहेक संस्थाले दुई सय १३ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली, छ सय मेगावाटको माथिल्लो मर्स्याङदी, नौ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली, नौ सय मेगावाटकै अरुण ३ लगायतका ठूला बिद्युत आयोजनाहरुमा चासो देखाएको हो। अर्थमन्त्री महतले विश्व बैंकको मुख्यालय वासिङटन डीसीमा प्रवन्ध निर्देशक मुल्यानी इन्द्रावती, दक्षिण एसिया हेर्ने उपाध्यक्ष फिलिप हाओरे तथा आईएफसीका कार्यकारी उपाध्यक्ष तथा कार्यकारी प्रमुख जिन योङ काइसँग भेटेका थिए।
अर्थमन्त्री महतले मेक्सिकोमा संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव वान कि मुनले समेत सम्बोधन गरेको एक उच्चस्तरीय सम्मेलनमा पनि भाग लिएका थिए। त्यहाँ भेला भएका विभिन्न मुलुकका प्रतिनिधिलाई आफूले क्लाइमेट फाइनान्सिङका लागि बजेट बढाउन आग्रह गर्दा उनीहरुले सकारात्मक रुपमा लिएको मन्त्री महतले बताए। दाताले क्लाइमेट फाइनान्सिङको बजेट बढाएमा नेपालको वातावरण संरक्षण गरी जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न सकिन्छ, उनले भने। जलवायु परिवर्तनको असरबाट बच्नका लागि अहिले विश्वभरको बजेट ३० अर्ब डलर रहेको छ। नेपालले आगामी २०२० सम्ममा यसलाई सय अर्ब डलर पुर्‍याउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।