एक्विजिसन नीतिः खराव संस्था जवरजस्ती विक्री गराउन मिल्ने, आशिंक सेयर दिएर भुक्तानी दिन सकिने

बिजमाण्डू
२०७१ बैशाख ७ गते ००:०० | Apr 20, 2014
काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले जबरजस्ती संस्था खरिद तथा विक्री गर्न सकिने व्यवस्थासहित दुई तरिकाबाट एक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अर्को संस्था खरिद गर्न मिल्ने नीति ल्याएको छ। पूर्ण खरिद वा आशिंक सेयर खरिद गरेर संस्था खरिद गर्न मिल्ने नीति ल्याएको हो। 
२०६८ सालमा राष्ट्र बैंकले मर्जर नीति ल्याएको थियो। मर्जर नीतिपछि करिव तीन दर्जन बैंक तथा वित्तीय संस्था आपसमा गाभिएका छन्। कतिपय अझै गाभिने प्रकृयामा रहेका छन्। 'बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई एकिकृत गर्दै लैजाने नीति अनुसार मर्जरपछि संस्था खरिद गर्न सकिने (एक्विजिसन) नीति ल्याएका हौं,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भास्करमणि ज्ञवालीले आइतबार बिजमाण्डूसँग भने, 'हाम्रो अपेक्षा पुँजी सुदृढीकरण गर्दै लैजानका लागि वढीभन्दा वढी संस्थाहरुले एक्विजिसन नीतिको फाइदा उठाउन्।'  

Tata
GBIME
Nepal Life
बैंक तथा वित्तीय संस्था प्राप्ति (एक्विजिसन) सम्वन्धि विनियमावली–२०७० जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले संस्था खरिद गर्ने दुई वटा प्रावधानको व्यवस्था गरेको छ।
वासेल थि्र चाँडै लागू हुँदैछ। वासेल थि्र पुँजी बृद्धिसँग सम्वन्धित भएकाले संस्था खरिद गर्ने नीतिले पुँजी बढाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सजिलो हुन्छ।
……..
भास्करमणि ज्ञवाली
प्रवक्ता
नेपाल राष्ट्र बैंक 

पहिलो प्रावधान अनुसार, खरिद गरिने संस्थाको सम्पति तथा दायित्वको विस्तृत मूल्यांकन (डिडिए) गरेर तय भएको प्रति सेयर मूल्यको आधारमा किन्ने संस्थाले नगद नै उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ। दोस्रोतमा खरिद गर्ने संस्थाले विक्रि हुने संस्थाको सेयरधनीलाई आफ्नो संस्थाको सेयर दिएर पनि हिसाव मिलान गर्न सक्ने छ। राष्ट्र बैंकले खरिद गर्ने संस्थाको डिडिएपछि तय हुने मूल्यको लेखांकन कितावी मूल्यमा गर्नु पर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। 

विनियमावली अनुसार, बाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुले एक अर्कालाई खरिद तथा विक्री गर्न सक्ने छन्। यि संस्थाले लघुवित्त विकास बैंकहरु भने खरिद गर्न मिल्दैन। लघुवित्त विकास बैंकले पनि बाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीलाई खरिद गर्न पाउने छैन। 
ज्ञवालीले अहिलेको अवस्थामा कमजोर खालका बैंक तथा वित्तीय संस्था यथास्थितिमा बस्न गाह्रो हुने भन्दै मर्जरपछि संस्था खरिदको विकल्प दिइएको बताए। 'एउटाले अर्को संस्था खरिद गर्न पाउने नीतिको माग बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाटै आएको हो। यो बैंक र पुरै वित्तीय प्रणालीको आवश्यकता पनि हो,' उनले भने, 'वासेल थि्र चाँडै लागू हुँदैछ। वासेल थि्र पुँजी बृद्धिसँग सम्वन्धित भएकाले संस्था खरिद गर्ने नीतिले पुँजी बढाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सजिलो हुन्छ।' ज्ञवालीले वासेल थि्रका कारण पुँजी बढाउने आवश्यकता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको भएकाले उनीहरुलाई सहजीकरण गरिदिन संस्था खरिद नीति ल्याइएको जानकारी दिए। 
खरिद तथा विक्री हुने दुवै संस्थाले आफ्नो साधारणसभाबाट एक्विीजिसन एजेन्डा पारित गरेपछि मात्र औपचारिक रुपमा खरिद विक्री कार्य अगाडि वढाउनु पर्ने हुन्छ। खरिद गर्ने संस्थाले आफ्नो डिडिए नगरे पनि विक्री हुने संस्थाले अनिवार्य रुपमा डिडिए गर्नु पर्ने हुनछ। डिडिएमा पुँजी पर्याप्तता, कर्जा वर्गीकरण तथा सम्पतिको गुणस्तर, कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको पर्याप्तता, प्रचलित कानुन तथा नियमनको पालना स्थिति, तरलता विवरण, जनशक्ति व्यवस्थापन, सुचना प्रविधि, नेटवर्थ, व्यवसायको बजार अंश, सेयर आदन प्रदान अनुपात र सेयरको बजार मूल्य उल्लेख हुनु पर्दछ। 
राष्ट्र बैंकले एकै समूहका व्यक्ति, फर्म, कम्पनीका एकभन्दा वढी संस्थाहरु सञ्चालनमा रहेको अवस्थामा आफैले सोझो निर्देशन दिएर पनि संस्था खरिद तथा विक्री गर्न गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्र बैंकले यथास्थितिमा सञ्चालन गराउँदा त्यसको नकारात्मक प्रभावले निक्षेपकर्ता, सर्वसाधारण सेयरधनी, सेवाग्रहीको हक हित संरक्षण हुने नदेखिएमा पनि जवरजस्ति खरिद विक्री गराउन सक्ने छ। प्रणालीको जोखिम बढ्दै गइ संस्थाहरुले दायित्व भुक्तानी गर्न सक्षम नभमा तथा तोकिएको समयमा प्राथमिक सेयर निस्कासन नगरेमा वा निस्कासित सेयर विक्री वितरण नभएमा पनि जवरजस्ति कम्पनी खरिद विक्री गराउन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था नयाँ विनियमावलीमा छ। 
तोकिएको न्युनतम चुक्ता पुँजी समानुपातिक रुपमा वढाउन नसकेमा वा तीन बर्षसम्म लगातार खराव कर्जा पाँच प्रतिशत वढी भएमा पनि जवरजस्ति खरिद विक्री गर्न लगाउने अधिकार राष्ट्र बैंकसँग रहने छ। यसबाहेक तीन पटकभन्दा वढी शिघ्रसुधारात्मक कारवाहीमा परेको वा संस्थाको सञ्चालक समितिमा वारम्बार विवाद उत्पन्न भइ सुशासनको अवस्था कमजोर भएमा पनि राष्ट्र बैंकले खरिद तथा विक्री गर्न लगाउने अधिकार आफूसँग सुरक्षित राखेको छ। 
केही दिनअघि ग्लोबल आइएमइ–कमर्जको मर्जर उद्घाटन गर्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर युवराज खतिवडाले वित्तीय समावेशिता बढाउन एक्विजिसन नीति ल्याउन लागिएको बताएका थिए।

नेपालको वित्तीय प्रणाली अहिलेसम्म सानो छ भोलीको दिनमा विदेशी लगानी भित्रिने छन्। त्यसका लागि ठूलो संस्था चाहिन्छ, त्यही भएर एकले अर्कोलाई खरिद गरेर बलियो बन्नु पर्दछ।
………
डा. युवराज खतिवडा
गभर्नर
नेपाल राष्ट्र बैंक 

'मर्जरमा एउटा संस्थाले अर्को संस्था समकक्षिका रुपमा लिन तयार भएनन्,' गभर्नरले भनेका थिए, 'त्यही भएर हामीले प्राप्त (खरिद) गर्ने विनियमावली ल्याउन लागेका छौं। नेपालको वित्तीय प्रणाली अहिलेसम्म सानो छ भोलीको दिनमा विदेशी लगानी भित्रिने छन्। त्यसका लागि ठूलो संस्था चाहिन्छ, त्यही भएर एकले अर्कोलाई खरिद गरेर बलियो बन्नु पर्दछ।'

राष्ट्र बैंकले स्वस्थ र ठुला इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरुले कम खुद सम्पत्ति (नेट वर्थ) भएका तथा  समस्यामा रहेका संस्थालाई प्राप्त गर्ने वातावरण बनाई बैकिङ, वित्तीय, मानव संशाधन, प्राविधिक एवं अन्य क्षमता अभिवृद्धि गरी सर्वसाधारणलाई आधुनिक बैंकिङ सेवा प्रदान गर्न सक्षम तुल्याई निक्षेपकर्ता तथा लगानीकर्ताहरुको हक हित संरक्षण गर्दै प्राप्ति (एक्विजिसन) गर्ने सम्बन्धी कार्यलाई स्पष्ट र सरलिकृत बनाउन विनियमावली ल्याएको जनाएको छ। 
छुट तथा सुविधा
खरिद तथा विक्रीलाई प्रोत्साहित गर्न राष्ट्र बैंकले छुट तथा सुविधा पनि दिने जनाएको छ। संस्था खरिद गर्दा पुँजी संरचनामा हुन आउने परिवर्तनलाई नियमित गराउन केही समय छुट दिइने भएको छ। साथै संस्था खरिद गरिसकेपछि वा खरिदको शिलशिलामा संस्थाको कुनैपनि संस्थापकको स्वामित्व १५ प्रतिशतभन्दा वढी हुन आएमा त्यसलाई मिलाउन समयसमेत दिने भएको छ।
संस्था खरिद गरेकै कारणले साविकमा प्रवाह भैरहेको नियमित कर्जा रकम राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभित्र ल्याउन पनि समय पाइने छ भने कर्जा–निक्षेप अनुपातमा कुल स्वदेशी कर्जा सापटको अंश ८० प्रतिशत नाघ्न गएमा पनि त्यसलाई केही समय मिलाउन दिइने राष्ट्र बैंकको नीतिमा उल्लेख छ। विपन्न वर्ग कर्जा तोकिएको सीमामा नपुगे पनि केही समय छुट दिइनुका साथै अन्य छुटसमेत दिने जनाएको छ। 
संस्था खरिद गरेपछि कर्मचारी सुविधा तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पारिश्रमिकमा कुनै वाधा उत्पन्न भएमा पनि त्यसमा पनि आवश्यक सुविधा दिइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। विद्यमान दुवै पक्षका कर्मचारी समायोजनका सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्ने योजनाहरुमा पनि राष्ट्र बैंकले सघाउने जनाएको छ।