सरोज काफ्ले/प्रभात भट्टराई/बिजमाण्डू
काठमाडौं । विश्व बैंक र अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष(आईएमएफ) ले ‘घ’ बर्गका लघु वित्त संस्थालाई पनि लाईसेन्स दिन रोक लगाउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएका छन् । गत फेब्रुअरीमा सम्पन्न नेपालको फाइनान्सियल सेक्टर एसेस्मेन्ट प्रोग्राम रिपार्टमा बैंक र कोषले ‘घ’ वर्गका वित्तिय संस्थाहरुको लाइसेन्स बन्द गरेर एककिृत रणनीति तय गर्न सुझाव दिएका हुन् । क, ख र ग बर्गका बैंक तथा वित्तिय संस्थाको लाइसेन्स यस अघि नै केन्द्रिय बैंकले बन्द गरि सकेको छ ।


बिजमाण्डूलाई नेपाल राष्ट्र बैंक स्रोतबाट प्राप्त विश्व बैंकको फाइनान्सियल एन्ड प्राइभेट सेक्टर डेभलपमेन्ट तथा आईएमएफको मनिटरी एन्ड क्यापिटल मार्केट्स डिपार्टमेन्टको ‘गोप्य’ रिपोर्टमा नेपाल राष्ट्र बैंकको घ वर्गका संस्था प्रबद्र्धन तथा सुपरिवेक्षण विभागबाट सुपरिवेक्षकीय काम अलग गर्न पनि सुझाव दिइएको छ । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भास्करमणि ज्ञवालीले भने, त्यस्तो कनै रिपोर्ट राष्ट्र बैंकलाई प्राप्त नभएको र यो बजार हल्ला मात्रै भएको बताए ।
नेपालको निक्षेप र कर्जा वृद्धि प्रति भने रिपोर्टमा सन्तोष व्यक्त गरिएको छ ।
मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनको ६५ प्रतिशत निक्षेप संकलन र ५५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको र यो दक्षिण एसियाको औषतभन्दा माथि रहेको रिपोर्टमा उल्लेख छ । तर, दुर्गम भेगका सिमान्तकृत समुदायले यो बृद्धिबाट फाइदा लिन नसकेको रिपोर्टमा जनाइएको छ ।  
कर्जामा पनि साना तथा मझौला व्यवसायीको पहुँच कठिन भएको उल्लेख गरिएको छ । सन् २०१३ मा विश्व बैंकले गरेको इन्टरप्राइज सर्भेलाई उदृत गर्दै रिपोर्टमा जनाइएअनुसार पाँच लाख देखि १९ लाख रुपैयाँ सम्मका साना व्यवसायी मध्ये ३४ प्रतिशतले मात्र कर्जा लिएका छन् । यो समूहबाट बैंकमा खाता खोलेर पैसा राख्ने ८४ प्रतिशत छन् । २० लाखदेखि ९९ लाखसम्मको मझौला व्यवसाय सञ्चालन गर्नेमध्ये ३६ प्रतिशतले बैंकबाट कर्जा लिएका छन् भने ९१ प्रतिशतले बैंकमा खाता खोलेका छन् ।
एक करोड माथिका ठुला व्यवसायीमा भने ८४ प्रतिशतले बैंकबाट कर्जा र शतप्रतिशतले बैंकमा खाता खोलेका छन् । साना ऋणीले कर्जाको चार गुणासम्म धितो राख्नु परेको रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ । आम सर्वसाधारणसम्म वित्तीय पहुँच बढाउन समग्र रणनीति तय गरि त्यसै अनुरुपका नीति तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकार तथा राष्ट्र बैंकलाई विश्व बैंक र आईएमएफले सुझाव दिएका छन् । वित्तीय पहुँच विस्तारका लागि सरकारले स्थापना गरेको पाँच ग्रामिण विकास बैंकहरुलाई मर्जर गर्ने दिशामा अर्थमन्त्रालय लाग्नु पर्ने रिपोर्टमा उल्लेख  छ ।
क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तिय संस्थाले प्रवाह गर्दै आएको प्राथमिक क्षेत्र कर्जामा पनि राष्ट्र बैंकले समयानुकुल पुनर्बिचार गर्नु पर्ने सुझाव रिपोर्टमा दिइएको छ । संक्रमणकालका लागि ‘लेन्डिङ थ्रेसहोल्ड’ केहि बढाएर वित्तीय पहुँच बाहिर रहेका मझौला कोटीका ऋणीलाई पनि यहि समूहमा राख्नु पर्ने सुझाव रिपोर्टमा छ ।
यसले साना तथा मझौला व्यवसाय (एसएमई) फष्टाउन मद्दत गर्ने विश्व बैंक र आइएमएफको विश्वास छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले एसएमईको भौगोलिक अवस्थित, आकार, धितो, वित्तीय आवश्यकता जस्ता विषयमा तथ्याङ्क तयार गरि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई यस क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह सजिलो बनाइ दिनु पर्ने रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
रिपोर्टमा कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर (स्पेड) अन्तरको सिमा र कमिसन तथा शुल्क सम्बन्धि निर्देशीकामा पुनर्बिचार गर्न पनि सुझाव दिइएको छ । सिमा तोक्नु तथा ‘कमिसन र शुल्क यति मात्र लेउ’ भनेर निर्देशन दिनुको साटो बैंक तथा वित्तिय संस्थाले ऋणीलाई पारदर्शी तवरले सबै सुचना दिने व्यवस्था मिलाउन उपयुक्त हुने रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ ।
बैंक तथा वित्तिय संस्थाले उत्पादन मुलक क्षेत्रमा १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नै पर्ने निर्देशिकामा पनि पुनर्विचार गर्न विश्व बैंक र आइएमएफले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएका छन् । यसको साटो अर्थमन्त्रालयले एनआईडिसी जस्ता सरकारी वित्तीय संस्थाहरुलाई पुर्वाधार जन्य परियोजनामा दिगो कर्जा प्रवाह गर्न लगाउन सक्ने रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ ।
ठूलो निक्षेप रहेको राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकलाई समेत यो कार्यमा लगाउन सक्ने विश्व बैंक र आइएमएफले सुझाव दिएका छन् । तत्कालका लागि भने उत्पादन मुलक कर्जाको दायरालाई विस्तार गरि बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई सजिलो बनाइ दिन सुझाव दिइएको छ ।