प्रभात भट्टराई/बिजमाण्डू
काठमाडौं । युनाइटेड टेलिकम (युटिएल)ले रेडियो फ्रिक्वेन्सी सम्बन्धि सरकारले ल्याएको नयाँ नीतिमा व्यवस्था गरिएको वार्षिक फ्रिक्वेन्सी शुल्क तिर्न नसक्ने जनाएको छ । युटिएलले तिर्नुपर्ने वार्षिक फ्रिक्वेन्सी शुल्कमा १० गुणा बृद्धि गरिएको र यसबाट आफ्नो वित्तिय अवस्था नराम्ररी प्रभावित भएको कम्पनीको भनाइ छ ।
युटिएलले अहिलेसम्म नेपालमा सिमित मोविलिटी सेवा दिँदै आएको छ । नयाँ नीतिले साढे दुई लाख ग्राहकलाई फ्रिक्वेन्सी प्राप्त गर्ने आधार बनाएकोमा पनि युटिएलले आपत्ति जनाएको छ । ‘कुनै वैज्ञानिक आधार बिना बनाइएको’ यो मापदण्ड परिवर्तन गर्नु पर्ने कम्पनीको दाबी छ । न्यूनतम वण्डल फ्रिक्वेन्सीको स्तर पनि २×२×१.२५ कायम गर्न युटिएलले माग गरेको छ । नीतिमा सिडिएमए टु जी लिङ्कड ब्यान्डविथ अन्तर्गत न्युतनम साढे दुई लाख ग्राहक आधार भएको सेवा प्रदायकको फ्रिक्वेन्सी स्तर २×१.२५ मेगाहर्ज हुनै पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नयाँ नीतिमा इभिडियोलाई सिमित मोविलिटीको कार्यक्षेत्र बाहिर राखेकोमा पनि कम्पनीले आपत्ति जनाएको छ । विश्वभर नै सीडीएमए प्रविधिको अभिन्न अंगको रुपमा इभिडियो रहेको र त्यसलाई आफ्नो पहुँच बाहिर राखेर युटिएललाई आफ्नो लगानीको प्रतिफलबाट बन्चित गर्न खोजिएको कम्पनीले आरोप लगाएको छ ।
दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँड तथा मूल्य) सम्बन्धि नीति गत १९ कात्तिकबाट लागु गरेको हो । दूरसञ्चार सेवाको फ्रिक्वेन्सीबाट राज्यले प्राप्त गर्ने राजश्व निश्चित गर्न तथा एकरुपता ल्याउन नीति ल्याएको सरकारको भनाइ छ । नीति कार्यान्वयनका जटिलताबारे दूरसञ्चार प्राधिकरणका सदस्य महेश अधिकारीको संयोजकत्वमा टोली गठन गरी अध्ययन समेत भइ रहेको छ ।
रक्षात्मक स्वरुपमा युटिएल
युटिएल जस्तै अरु सेवा प्रदायकहरुले पनि नीति पालना गर्न कठिन भएको बताएपछि अन्तराष्ट्रिय अनुभवसहित सुझाव दिन सरकारले अधिकारीको संयोजकत्वमा टोली गठन गरेको हो । तर, यो सन्दर्भमा मात्र होइन प्राय सबै गतिविधिमा युटिएल रक्षात्मक बन्दै गएको छ ।
युटिएलभन्दा पछि आएको एनसेलले नेपाल टेलिकम (एनटिसी)को समान हैसियत बनाएर अर्बौंको कारोवार गर्ने भइ सकेको छ । तर, युटिएलले बजार बढाउन पनि सकेको छैन भने प्रतिश्पर्धामा अब्बल बन्न पनि सकेको छैन् । गत आर्थिक बर्षको कम्पनीको आय जम्मा ५५ करोड रुपैयाँ हाराहारी छ । जुन, एनटिसी र एनसेलको तुलनामा अत्यन्त नगन्य हो । गत बर्षसम्म चार प्रतिशत बजार ओगटि रहेको कम्पनी अहिले तीन प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । कम्पनीको बजार धेरै पछि आएको स्मार्ट टेलिकमले खोसि दिएको छ ।
गत बर्ष युटिएलले जिएसएम मोवाइल सञ्चालनका लागि प्राधिकरणमा आवेदन दिएर १० लाख रुपैयाँ अग्रिम शुल्क समेत बुझाएको थियो । तर, त्यसमा मुद्दा परेपछि तत्काल प्राधिकरणले लाइसेन्स जारी गर्न सकेन । गत, असोजमै सर्बोच्च अदालतले लाइसेन्स दिन बाधा नभएको निर्णय समेत सुनाइ सक्यो ।
तर, त्यस यता कम्पनी लाइसेन्स लिन प्राधिकरण गएको छैन र कहिले आउने हो भन्ने बारे पनि कुनै जानकारी गराएको छ । जिएसम मोवाइलको लाइसेन्स लिन ३५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ तिर्नु पर्छ । युटिएलले लाइसेन्स लिँदा अब २५ करोड ७५ तिरे हुन्छ । युटिएलको पछिल्लो निष्क्रियताले यो कम्पनी नेपालमा थप व्यवसायको पक्षमा नरहेको देखाउँछ । सार्वजनिक रुपमा कुरा गर्न नरुचाउने कम्पनीका अधिकारीहरु अनौपचारिक रुपमा नेपालबाट बाहिरिने सम्भावनालाई नकार्न छोडेका छन् ।