भारतीय भुमिमा मोदीको उदयले नेपाललाई के फरक पार्ला ? राजनीतिक अर्थ खोज्ने विद्वानहरुका त्यस्तै सप्तरंगी धारणाहरु छन् जो सामान्यतया वास्तविकताभन्दा धेरै ढाटा रहने गर्छन् । तर, अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावका बारेमा सप्तरंगी धारणाहरुको जरुरी छैन । पक्का भए हुन्छ, मोदी शासनमा नेपाली अर्थतन्त्रमाथि जर्बजस्त प्रभाव पर्नेछ ।
—
—
(2).jpg)
नरेन्द्र मोदीले सत्तारोहणको तयारी गरिरहँदा भारतको निजी क्षेत्र निकै उत्साहित छ । सम्भवतः मोदीलाई प्रधानमन्त्रीको आसनमा पुर्याउने जस हिन्दूस्थानको निजी क्षेत्रलाई दिईनेछ, जसलाई उसले निर्धक्कका साथ स्वीकार गर्नेछ ।
भारतको निजी क्षेत्र यति धेरै उत्साहित बनिरहँदा त्यसबाट नेपालको निजी क्षेत्र कति प्रभावित रहला ? छिमेकी समकक्षीको उत्साहमा नेपालको निजी क्षेत्रले काठमाडौंमा आतासवाजी गरेर उसको खुसीमा साथ पो देला की ? अहँ, त्यस्तो संकेत कतै देखिदैन । विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्रमा कर्पोरेटतन्त्रको विजय उत्सब भइरहँदा सायद आजको दुनियाँ यसको मतलब खोज्ने ध्याउन्नमा छ ।
भारतीय भुमिमा मोदीको उदयले नेपाललाई के फरक पार्ला ? राजनीतिक अर्थ खोज्ने विद्वानहरुका त्यस्तै सप्तरंगी धारणाहरु छन् जो सामान्यतया वास्तविकताभन्दा धेरै ढाटा रहने गर्छन् । तर, अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावका बारेमा सप्तरंगी धारणाहरुको जरुरी छैन । पक्का भए हुन्छ, मोदी शासनमा नेपाली अर्थतन्त्रमाथि जर्बजस्त प्रभाव पर्नेछ ।
जसलाई नेपालले आफ्नो हितमा प्रयोग गर्न सक्ने क्षमता राख्यो भने नेपाली अर्थतन्त्रको विकासका लागि यो समय निकै सहयोगी सावित बन्न सक्छ । तर मोदी शासन उत्तरार्धमा पुग्दासम्म पनि नेपाली सत्ताले यसको मतलब थाहा पाउन सकेन भने फेरी पनि हाम्रा लागि उस्तै हुनेछ जुन कागलाई बेल पाक्दा हुन्छ ।
मोदीको प्रष्ट चासो के हुनेछ भने भारतीय अर्थतन्त्रको तीब्र फैलावटका लागि नेपालबाट के–के सहयोग प्राप्त गर्न जरुरी छ । हामी अलिकति पनि भ्रममा पर्नु जरुरी छैन, मोदीले नेपालको विकासका लागि केही गरिदेलान् भनेर । आफूलाई असल छिमेकीका रुपमा विश्वमा चिनाउन उनले वित्तीय सहयोगको परिमाणमा बृद्धिको हात अगाडि बढाउन त सक्छन्, तर त्यसले कुटनीतिक बैठकको चियर्सलाई मिठो बनाउने बाहेक नेपालको आर्थिक विकासमा तात्विक भिन्नता राख्नेछैन ।
तर, उनको आफ्नै देशको विकास गर्नका लागि केही चिज यस्ता छन् जसका लागि नेपालतर्फ आँखा लगाउनु पर्नेछ । मोदीको विजनेश भारतीय अर्थतन्त्रलाई चीन र अमेरिकी अर्थतन्त्रको समकक्षीतर्फ डोर्याउनु हो । उनले यो विजनेश गरिरहँदा ‘वाई प्रोडक्ट’का रुपमा नेपालको अर्थतन्त्रमा गतिशिलता थपिन सक्ने सम्भावना छ । यहिं नेपालका राजनीतिज्ञ र ब्युरोक्रयाट्सहरुले अर्जुन दृष्टि लगाउन सक्नुपर्छ ।
विकासका लागि कम लोकतन्त्रवादी र ज्यादा अधिनायकवादी छन् भनेर, मोदी आफै ‘कन्ट्रोभर्सी’को टापुमा छन् । गुजरातलाई गुल्जार बनाउन उनले यहि मान्यतालाई आत्मसाथ गरे । यहि मान्यताका आधारमा भारतीय जनताको मन जिते र सिंगो युरोपीयनभन्दा धेरैको जनसंख्यालाई प्रतिनिधित्व गर्दै भारतीय सत्ताको नेतृत्वमा पुगे । त्यसैले विकासका लागि उनले ‘लोकतन्त्र’सँग सम्झौता गर्ने छैनन् भन्ने यसबाट पक्का भएको छ ।
त्यसैले विकासका काम अगाडि बढाउन मोदीले हनिमुन पिरियडलाई समेत खेर फाल्ने छैनन् भन्ने प्रष्ट देखिन्छ । हाम्रा लागि यसको मतलब के हो भने उनको सरकारसँग यदि हामी विकास परियोजनामा डिल गर्न चाहान्छौं भने तयारीका लागि ढिला भईसकेको छ । सिंहदरबारको अहिलेकै चाल ढालले मोदी सरकारसँग नेगोसियसन गर्न सक्ने सामर्थ्य राख्ने छैन ।
मोदी सरकारको विकास अभियानसँग नेपालको पहिलो सम्वन्ध जलस्रोतकै मामिलामा हुनेछ । भारतीय अर्थतन्त्रलाई विश्वको तेस्रो शक्तिमा उभ्याउने अभियानलाई अगाडि बढाउन मोदी सरकारका लागि नेपालसँगको चासो जलस्रोतमै हुनेछ । अर्को अर्थमा हेर्ने हो भने मोदी सरकारको नेपालसँगको राजनीतिक सम्वन्ध कति सुमधुर रहनेछ भन्ने बिषयको निर्क्यौल पनि जलस्रोत मामिलाले नै गर्नेछ ।
यसका मुख्य रुपमा दुईवटा कारण छन् । पहिलो, भारतको अर्थतन्त्रलाई तिब्र रफ्तारमा दौडाउन उसलाई बिजुलीको ठूलो खाँचो छ । यो बिजुली उसले तुलनात्मक रुपमा सस्तो मुल्यमा प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ । जति सस्तो बिजुली प्राप्त गर्न सक्यो भारतीय विकास परियोजनाको ‘कस्ट अफ फण्ड’ सस्तो पर्नेछ जसले भारतीय अर्थतन्त्रलाई अमेरिकी र चिनियाँ अर्थतन्त्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने हैसियत प्रदान गर्नेछ । त्यसका लागि भारतलाई सबैभन्दा नजिकको नेपालबाट विजुली आपूर्ति गर्नु सबैभन्दा प्रभावकारी विकल्प हो । यहि उद्देश्य हासिल गर्नका लागि नेपालको जलस्रोत विकासको एजेण्डा नेपालको सन्दर्भमा मोदी सरकारका लागि सबैभन्दा प्राथमिकतामा रहनेछ ।
दोस्रो, आफूलाई सत्तामा पुर्याएर ऐतिहासिक गुन लगाएको निजी क्षेत्रका लागि लगानीका अवसर खोजीदिनु मोदीका लागि त्यतिकै जरुरी छ । त्यसका लागि निजी क्षेत्रद्वारा उत्पादित वस्तु सरकार आफैले खरिद गरिदिन सक्ने ग्यारेण्टीका परियोजनामा लगानीको वातावरण बनाइदिनु निजी क्षेत्रलाई गुन तिर्ने सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम हुनेछ ।
हो, यहि उद्देश्य पुर्तिका लागि सबैभन्दा आकर्षक सावित हुनेछन् नेपालका जलविद्युत् परियोजना । जहाँ भारतका ठूला लगानीकर्ताहरुको लगानी खपत गर्न सम्भव हुनेछ । लागत सस्तो पर्नेछ र उत्पादित बिजुलीको उपभोक्ता भारत सरकार अर्थात् मोदी आफै हुनेछन् । यसका लागि नेपालका धेरैभन्दा धेरै जलविद्युत् परियोजनामा भारतीय लगानीको वातावरण बनाउन मोदी सरकार सक्रिय बन्नु स्वभाविक हो । यो काम सिंगो भारतको राष्ट्रिय हित र त्यहाँका अर्बपतिको हितका लागि एउटै मटयाङ्ग्राबाट दुईवटा चराको शिकार गर्नु जत्तिकै लाभदायक हो । बुद्धि भएको कुनै पनि शासकले यस्तो अवसर कहाँ गुमाउछन् र !
के यसले नेपाललाई कुनै हानी पुग्नेछ ? हामीले यसलाई आफ्नो पक्षमा डिल गर्न सक्यौं भने मलाई लाग्दैन, यसबाट हामीलाई सानोतिनो हानी समेत होला । मोदीले निकै मिठो शैलीमा नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई सम्झाउने छन्, नेपालको जलस्रोतको विकासका लागि भन्नुस् मैले के योगदान गरुँ ? तपाईका लागि अर्बौ अर्बको लगानी जुटाईदिन म तयार छु ।
यो सुनेर पक्कै पनि हाम्रा प्रधानमन्त्री दंग पर्दै भाषण गर्नेछन् । तर फेरी सम्झिनुस्, मोदीले हाम्रा लागि होइन, भारतीय अर्थतन्त्रको आकारलाई चौडा बनाउनका लागि यसो भन्ने छन् । ‘बाई प्रोडक्ट’का रुपमा नेपालको जलस्रोतको दोहन गर्ने हो । यदि त्यसो गर्दा नेपाललाई फाईदै फाईदा पुग्छ भने मोदीले आफ्नो स्वार्थ पुर्तिका लागि प्रयोग गर्ने मिठासमा हाम्रा प्रधानमन्त्रीले झनै अगाडि बढेर लड्डु खुवाईदिए के फरक पर्छ ?
आजको भारतीय निजी क्षेत्रको चासो सानातिना परियोजनामा होइन, वर्ल्डक्लास प्रोजेक्टहरुमा लगानी गर्ने हो । त्यो अवसर नजिकैको छिमेकी नेपालसँग प्रसस्तै छन् । लगानीका हिसाबले नेपाल भर्जिन कन्ट्री हो भन्नेमा उनीहरु प्रष्ट छन् । भारत र चीनका लागि गोरेटो समेत नलाग्ने सडकहरु हाम्रा लागि लोकमार्ग बनेका छन् ।
हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हैसियत उनीहरुका देहाततिरका विमानस्थलको जस्तै छ । उनीहरुका द्रुत रेलसेवा र मेट्रोहरु पुरानो भईसक्दा हामी जनकपुर–जयनगरको कछुवा रेलगाडीमा चढेर रहर फेर्छौ । यति धेरै विकास पूर्वाधार विकासको आवश्यकता हामीसँग छ कि यो उनीहरुको पुँजी परिचालनको राम्रो अवसर हो । यस्तै मेगा प्रोजेक्टहरुमा लगानी गर्दै त्यसको मुनाफा भारत भित्र्याउने लगानीकर्तातर्फ केन्द्रित रहनेछ, मोदी शासन । अब सवाल हामीसँगै जोडिन्छ, के हामीले छिमेकमा कर्पोरेटतन्त्रको शासन आउँदा त्यसलाई आफ्नो पक्षमा उपयोग गर्न सकौंला वा राष्ट्रवादको नाममा गलफत्ती गरेर फेरी पनि समय खेर फालौंला ?
मोदी शासनमा नेपालका किसान नराम्ररी प्रभावित हुने अवस्था छ, यदि नेपाल सरकारले उनको नीतिसँग नेपालको कृषीनीतिलाई समन्वय गर्न सकेन भने । मोदीले भारतीय किसानलाई केन्द्रमा राखेर ‘कस्ट ल्पस थ्यौरी’ लागू गर्ने घोषणा गरेका छन् जसमा किसानको कुल लागतमा सरकारकोतर्फबाट ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने सोंच छ ।
अहिले नै भारतले आफ्ना किसानलाई कृषीमा सिंचाई, रासायनिक मल लगायतमा दिएको अनुदानका कारण नेपालका किसानले आफ्ना खेत बाँझै राख्नुपर्ने अवस्था रहेको पृष्ठभुमिमा मोदी सरकारले उपलब्ध गराउने थप अनुदान नेपाली किसानको घाटीमा झुण्डिएको पासो सावित हुनेछ । किनभने, नेपाली किसानले आफ्नै घर अगाडिको खेतमा धान रोपेर उब्जाउनुभन्दा भारतबाट आयात गरि घर अगाडिको पसलमा बेच्न राखिएको चामल किन्नु सस्तो पर्नेछ ।
यो अवस्थामा कृषीबाट गुजारा चलाईरहेका नेपालको दुईतिहाई जनसंख्या बेरोजगारमा परिणत हुने गम्भिर खतरा रहन्छ । सिंहदरबारले यसतर्फ ढिलो नगरि आफ्ना योजना सार्वजनिक गरि कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्नुपर्र्छ । अन्यथा निकट भविष्यमा नेपालमा ठूलो किसान आन्दोलनको सामना सरकारले ब्यहोर्नुपर्नेछ ।
मोदीको बिजयले जागृत गराएको विश्वासले भारतीय मुद्रा बलियो भएको छ । र, कृतिम रुपमै भए पनि सहि, नेपाली मुद्रा पनि बलियो भएको छ । यसले डलरमा आयात गर्ने वस्तुको मुल्य घट्नेछ । चर्को मुल्य बृद्धिको चापमा रहेका हामीलाई यसले पक्कै पनि केही राहत पुर्याउनेछ । भारतीय सेयर बजारमा पनि उछाल अाएकाे छ । याे बजारले माेदीप्रति देखाएकाे विश्वास हाे । तर, भारतीय अर्थतन्त्र बलियो हुदैमा हाम्रो अर्थतन्त्र बलियो भएको आत्मरतिमा हामी बाचिरहयौं भने नेपालका लागि त्योभन्दा ठूलो धोका अर्को केही हुनेछैन् ।
नयाँ दिल्लीमा मोदीको सत्तारोहण भईरहँदा बेईजिङमा विजय उत्सव चलिरहेको छ । नेपालका दुई छिमेकीहरुबीचको यस्तो सम्वन्ध सम्भवतः इतिहासकै सबैभन्दा सुखद बन्ने सम्भावना छ । यसको मूल कारण यहि हो, दुवै देशका सरकार विकासलाई पहिलो मन्त्र मान्छन् । दुवै एक अर्का देशको विशाल जनसंख्यालाई आफ्नो ग्राहक बनाउन लालायित छन् ।
मोदी शासनमा चीन र भारतबीचको आर्थिक सहकार्य एउटा नयाँ उचाईमा पुग्ने निश्चितप्रायः छ । दुई छिमेकीको प्रगतिमा हामीले केही फाईदा पाउदैछौं ? हो, हामीले ध्यान दिनुपर्ने यहिनिर हो । हामीले भन्दै आएको दुई देशबीचको ‘गतिशिल पुल’ वा ‘ट्रान्जिट’ भाषणमा मात्रै दोहोर्याईरहने बिषय हो कि त्यसलाई व्यवहारमा पनि परिणत गर्न सम्भव छ ?
भारत र चीनको वित्तीय स्वार्थबीचमा हामीले फेरी पनि बाई प्रोडक्टकै रुपमा भए पनि लाभ हासिल गर्न सक्ने हैसियत प्रदर्शन गर्नुपर्छ । ती दुई देशको ब्यापार बढाइदिने शर्तमै सहि, हामीले चीन र भारत जोड्ने बिशाल सडकहरुलाई नेपालको उत्तर–दक्षिण जोड्ने पूर्वाधारका रुपमा विकास गर्न सक्नुपर्छ । हामीले आफ्नो देशको विकासको सपना देख्न सक्छौं भने चीन र भारतबीचको रेल सेवाको ट्रान्जिट बन्न सक्ने सम्भावना पनि हामीसँग हुनेछ ।
भारतसँग नेपालको ब्यापार घाटाको तितो अनुभव बोकेर बसेका हामीले मोदी शासनमा त्यसबाट राहत पाउन सकौंला ? हामी कत्ति पनि अलमलिनु पर्दैन, मोदीले नेपाललाई भारतीय वस्तु बेच्ने झनै सुरक्षित बजार बनाउने दिशामै काम गर्नेछन् । कसले पो चाहान्छ र आफ्नो हातमा रहेको बजार हिस्सा आफ्नै कारणले गुमाउँ ?
मोदीले आफ्नो राष्ट्रिय हित र आफ्ना लगानीकर्ताहरुको स्वार्थ विपरित नेपालको ब्यापार घाटा कम गराउने कुनै सुत्र हामीलाई दिने छैनन् । बरु भारतले नेपालबाट प्राप्त गरेको कुल मुनाफाको एकाध प्रतिशत रकम उनले ठूलो प्रचारका साथ नेपाललाई सहयोग स्वरुप उपलब्ध गराउने सम्भावना चाँही प्रशस्तै रहन्छ ।
तर हामीले बुद्धि पुर्याउन सक्यौं भने उनको यहि नीति कायम रहँदा रहँदै पनि भारतसँग नेपालको ब्यापार घाटा कम गर्न सक्नेछौं । त्यसको पहिलो आधार बनाउन सकिन्छ, जलविद्युत् निर्यात । र, दोस्रो लगानीका अवसर खोजेर बसिरहेका भारतीय लगानीकर्ताहरुलाई नेपालमा स्वागत गर्न सक्ने सरकारको चौंडा छाती । उनले आफ्ना लगानीकर्ताहरुका लागि पुँजी परिचालनको अवसर खोजिरहदा हामीले त्यहि पुँजी नेपाल भित्रयाएर हाम्रो बजेटको आकारभन्दा माथि उक्लेको ब्यापार घाटाबाट मुक्ति पाउन सक्छौं ।
