नेपाली बैंकहरु पनि अमेरिकी ऐन अनुसार आइआरएसमा दर्ता हुनु पर्ने, दुतावाससँग छलफल गरिँदै

बिजमाण्डू
२०७१ जेठ १० गते ००:०० | May 24, 2014
नेपाली बैंकहरु पनि अमेरिकी ऐन अनुसार आइआरएसमा दर्ता हुनु पर्ने, दुतावाससँग छलफल गरिँदै
सुदर्शन सापकोटा/बिजमाण्डू
काठमाडौं। अमेरिकी सरकारले नयाँ ऐन कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै नेपालको केन्द्रीय बैंक र बाणिज्य बैंकहरु अप्ठेरोमा परेका छन्। अमेरिकाको अान्तरिक रेभेन्यु सर्भिस (आइआरएस) ले फरेन एकाउन्ट ट्याक्स कम्प्लायन्स एक्ट (फाट्का) अनुसार आइआरएसमा दर्ता नभएका बैंकहरुको खाता बन्द गर्ने नीति लिएसँगै नेपाली बैंकहरु अप्ठेरोमा परेका छन्। 
यो ऐन अनुसार, अमेरिकी बैंक तथा नागरिकसँग कारोबार गर्ने स‌‍‌‌‍न्सारभरिका बैंकहरुले फाट्का अनुसार आइआरएसमा दर्ता हुन आवश्यक छ।
 
यद्यपि स्वीस बैंकले भने अमेरिकी नियम मान्न नसक्ने भन्दै खाता बन्द गर्न चुनौती दिइसकेको छ। अन्य मुलुकहरुले भने यस बारेमा केही बोलेका छैनन्। 

ऐनले दर्ता भएका बैंकहरुलाई अमेरिकी नागरिकको खाताको स्थिति र कारोबार विवरण नियमित अद्यावधिक पनि गराइरहनु पर्ने हुन्छ। नेपाली बैंकहरुको कारोबार अमेरिकी बैंक, संस्था र नागरिकहरुसँग हुँदै आएकाले यो ऐन आकर्षित हुन्छ। 
यद्यपि स्वीस बैंकले भने अमेरिकी नियम मान्न नसक्ने भन्दै खाता बन्द गर्न चुनौती दिइसकेको छ। अन्य मुलुकहरुले भने यस बारेमा केही बोलेका छैनन्। 

आइआरएसले नेपाली बैंकहरुलाई गत अप्रिल २८ सम्म दर्ता हुन समय सीमा दिएको थियो, यो सीमा नाघेकै एक महिना भइसकेको छ। आइआरएसले सोझै केन्द्रीय बैंक र अमेरिकामा कारोबार गर्ने नेपाली बाणिज्य बैंकहरुलाई दर्ता हुन पत्र पठाएको थियो। 
आइआरएसले दिएको समय नाघेपछि नेपालको केन्द्रीय बैंकका दुईवटा खाता बन्द भइसकेका छन्, तर त्यहाँका अधिकारीहरुले यसको औपचारिक पुष्टि भने गरिसकेका छैनन्। गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र प्रवक्ता कार्यालय बाहिर रहेकाले यसको स्वतन्त्र पुष्टि नभएपनि केन्द्रीय बैंकका उपल्ला अधिकारीहरुले खाता बन्द भएको स्वीकारेका छन्। 
अमेरिकाले ग्रिनकार्ड वाहक तथा आफ्नो नागरिकहरुको करको रकमलाई 'ट्रयाक' गर्न यो ऐन ल्याएको हो। अमेरिकी नागरिकसँग कारोबार गर्ने हो भने नेपालले यो ऐनलाई पालना गर्नु पर्ने हुन्छ।

'आइआरएसबाट आएको पत्रका बारेमा राष्ट्र बैंकमा त्यति गम्भिरतापूवर्क छलफल भएजस्तो मलाई लाग्दैन,' राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, 'तर खाता बन्द भएको भने पक्का हो। गभर्नर, डेपुटी गभर्नरहरु कार्यालय आएपछि यस बारेमा छलफल होला।'

Tata
GBIME
Nepal Life
राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले नेपालस्थित अमेरिकी दुतावासँग परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत यस बारेमा छलफल गरिरहेको जनाएका छन्। राष्ट्र बैंक नियमन विभागका प्रमुख भास्करमणि ज्ञवाली अमेरिकाबाट सोमबार फर्किएपछि यस बारेमा के गर्ने भनेर रणनीति तयार पारिने ती अधिकारीले जानकारी दिए। 
'हामीले कारोबार गरिरहेको बैंकहरुले हामीलाई चाँडो दर्ता हौ भनिरहेका छन्,' सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले भने। नेपाली बैंकहरुले मर्सेक, हबिब, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार गरिरहेका छन्। अमेरिकी बैंकहरुले सम्पति सुद्धिकरणको मुद्दा उठाउँदै यसअघि नै नेपाली बैंकसँगको कारोबार बन्द गरिसकेका छन्।
अमेरिकाले ग्रिनकार्ड बाहक तथा आफ्नो नागरिकहरुको करको रकमलाई 'ट्रयाक' गर्न यो ऐन ल्याएको हो। अमेरिकी नागरिकसँग कारोबार गर्ने हो भने नेपालले यो ऐनलाई पालना गर्नु पर्ने हुनछ। अमेरिकी नागरिकहरुको नेपाल बैंकहरुसँग प्रशस्तै खाताहरु छन्। यस बाहेक अमेरिकी नियोग, सहायता संस्थाहरुको पनि नेपाली बैंकसँगा खाता छन्। 
राष्ट्र बैंकसँग नेपालका बाणिज्यहरुले यस बारेमा परामर्श गरिरहेका छन्। केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरुले आइआरएसमा दर्ता हुनका लागि अनौपचारिक सुझाव दिने गरेका छन्। केही सरकारी बैंकसहित आधा दर्जन संस्थाले आफूलाई आइआरएसमा दर्ता गरिसकेका छन्। स्रोतका अनुसार, आइआरएसमा दर्ता हुने फर्म नै करिब डेढ सय पेजभन्दा लामो छ।