सुदर्शन सापकोटा/बिजमाण्डू
काठमाडौं । पुनरावेदन अदालत पाटनमा एनबी समूह र उसका सदस्यहरुको करिव २८ वटा मुद्दा चलिरहेका छन् । यसमध्ये २१ वटा मुद्दाको एकैसाथ पेशी चलिरहेको छ । कुनै पनि मुद्दाहरुको अन्तिम फैसला भएको छैन, तर जारी भएका निषेधाज्ञा वा अन्तरिम आदेश भने एनबी समूहको ‘फेबर’मा छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय सस्थाहरु एनबी समूहलाई दोषी देखाइरहेका छन् । समूह आफू दोषी नभएको दावी सहित अदालत पुग्छ । यही कारण एनबी समूह नै प्रवद्र्धक रहेको सस्थादेखि ऋण लिएका अधिकांससँग उसको मुद्दा छ । केन्द्रीय बैंक, बैंक तथा वित्तीय सस्था, एनबी समूह र अदालतबीच अनौठो सम्बन्ध देखिन्छ । यसैको परिणाम हो अहिले अदालतमा एनबीका एक साथ २८ वटा मुद्दा चलिरहेका छन् ।

अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले लामो समयदेखि  सम्पत्ति लिलाम गरेर ऋण उठाउने प्रकृया रोकेर राखेका छन्, जसका कारण बैंकहरुको खराब कर्जा अनुपातमा बृद्धि भएको छ । वित्तीय व्यवस्थापन अपारदर्शी रहेको एनबी समूहले एकैचोटी धेरै ठाउँमा हात हालेको छ । प्रत्येक कम्पनी तथा व्यक्तिका नामबाट समूहले ऋण चलाएको छ, जुन तत्काल राफसाफ हुने अवस्थामा छैन ।

कालोसुचीमा परेको र व्यवसायको ‘ट्रयाक रेकर्ड’ पनि असाध्यै बिग्रिएका कारण अरुले पत्याउने अवस्था पनि छैन । त्यही भएर अदालतको साहारा लिएर केही समय सम्पति जोगाउन सकिन्छ कि भन्नेतर्फ समूह लागेको देखिन्छ, एनबी समूहलाई नजिकबाट नियालेका एक बैंकर बताउँछन् ।

एनबी समूहसँग विभिन्न कम्पनीको सेयर, चल अचल सम्पति बिक्री गरे बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण भुक्तानी गर्नसक्ने क्षमता छ, तर ऋण राफसाफ गर्नुको साटो यसरी नै आलटाल गरेर टार्ने योजनाअनुसार समूह अदालत जाने गरेको उनीहरु निकट स्रोतको भनाइ छ ।

मुद्दा मामिलामा अल्झनुको साटो भएको सम्पति बिक्री वितरण गर्ने हो भने एनबी समूह बैंकको ऋणबाट त उत्रिन्छ नै कालोसुचीमा परेका कारण भोगिरहेको अप्ठेरोबाट पनि जोगिन्छ । स्रोतका अनुसार, एनबी समूहमा लामो समयसम्म सरकारी उच्च ओहोदामा बसेका पुर्वकर्मचारी, पुर्वन्यायाधिश तथा वकिलहरु मूख्य सल्लाहकार छन्, जसको सल्लाहका कारण समूह मुद्दा मामिलामा गएर ‘टाइम बाइ’ गर्ने ध्याउन्नमा लागेको छ ।

एनबी समूह र उसका सदस्यहरुको मुद्दाको विपक्षमा नेपाल राष्ट्र बैंकदेखि बाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र सहकारी संस्थासम्म छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सेयर, घरजग्गा र अन्य सम्पति धितो राखेर समूहका सदस्यले लिएको ऋण तिरेका छैनन् । लिएको ऋण नतिरेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु कानुननी प्रकृया अनुसार ऋणीलाई आवश्यक सुचना दिएर धितो लिलाम गर्ने प्रकृया सुरु गर्छन ।

संस्थाहरुले लिलाम प्रकृयाका लागि सार्वजनिक सुचना जारी गरेलगत्तै एनबी समूहका सदस्यहरु लिलाम प्रक्रिया स्थगित गराउन अदालत जाने गरेका हुन् । अदालतले आफ्नो अन्तिम फैसला सुनाउनुअघि दुबै पक्षको धारणा सुन्ने गर्छ, मनासिब देखेमा अदालतले अन्तिम फैसला आउनुअघि लिलाम कार्य स्थगितको आदेश दिनसक्छ ।
कानुनी ‘लुप होल’ को फाइदा उठाउँदै अदालत पुग्ने एनबी समूह त्यहाँबाट भने सधैं ‘सफ्ट कर्नर’ पाउँदै आएको छ । एनबी समूहले आफ्ना सदस्यहरुको नाममा त ऋण लिएकै छ, आफ्ना मातहतमा रहेका कम्पनी तथा संस्थाहरुका कर्मचारीको नाममा समेत ऋण लिने गरेको छ । अहिले अदालतमा सेयर बिक्री, सम्पति लिलाम र कर्मचारी सम्लग्न भएका मुद्दा बिचाराधीन छन् ।  

एनबी समूहले २०६९ अघि छिटपुट रुपमा मात्र अदालतमा मुद्दाहरु हालेको देखिन्थ्यो, २०७० सालयता भने मुद्दा हाल्ने अनुपात बढेको छ । त्यसैले २१ वटा मुद्दा एकसाथ चलिरहेको हो ।

किन मुद्दाको सहारा ?
एनबी समूहका अधिकांस सदस्य कर्जा भुक्तानी नगरेपछि सम्वन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सिफारिसमा कर्जा सुचना केन्द्रको कालोसुचीमा परिसकेका छन् । केन्द्रले जितवहादुर श्रेष्ठ, लक्ष्मीवहादुर श्रेष्ठ, जेन श्रेष्ठ, अनारदेवी श्रेष्ठ, पुर्णवहादुर श्रेष्ठ, रामेशवरप्रसाद श्रेष्णलगायतलाई कालोसुचीमा राखेको छ ।

उनीहरुले व्यक्तिगत बाहेक राजधानीको सानेपामा सञ्चालित रिक्रियसन सेन्टर, सुन्धाराको साङग्रिला इन्भेष्टमेन्ट प्रालि, सिद्धिगणेस इन्भेष्टमेन्ट प्रालि, जेनिथ इन्भेष्टमेन्ट एन्ड सेक्युरिटिज प्राली, एनबी इन्भेष्टमेन्ट प्रालि लगायत संस्थाका नाममा ऋण लिएका छन् ।

रिक्रियसन लक्ष्मीवहादुर श्रेष्ठको नाममा छ । साङग्रिला इन्भेष्टमेन्ट पूर्णवहादुर श्रेष्ठ र सिद्धिगणेस इभेष्टमेन्ट जितवहादुर श्रेष्ठकी श्रीमती अनारदेवीको नाममा छ । उनका छोरा जेन श्रेष्ठको नाममा व्यक्तिगत (पर्सनल लोन) ऋण छ । यस बाहेक अन्य सदस्य र कर्मचारीहरुका नाममा पनि ऋण छ ।

तर, कुनै पनि कर्जाको वित्तीय व्यवस्थापन पारदर्शी र भरपर्दो छैन । प्रत्येक कम्पनी तथा व्यक्तिका नामबाट चलाएको ऋण तत्काल राफसाफ हुने अवस्थामा पनि छैन । कालोसुचीमा परेको र व्यवसायको खराब ‘ट्रयाक रेकर्ड’का कारण अरुले पत्याउने त कुरै आएन । त्यसैले अदालतको साहारा लिएर केही समय सम्पति जोगाउन सकिन्छ कि भन्नेमा यिनीहरु ध्यान गएको छ ।

‘टाइम बाइ’ मा ध्यान
‘कम्प्लिकेसन’ धेरै भएका प्राय मुद्दा एनबी समूहले वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र मेघराज पोखरेललाई जिम्मा दिने गरेका छन् । सामान्य प्रकृतिका मुद्दा अन्य चार/पाँच जना वकिलहरुले पनि हेर्ने गर्छन् । स्रोतका अनुसार, कानुनी रुपमा कुनै कुरा अगाडि बढाउनु पर्दा समूहले अरुबाटै मुद्दा लेखाएर अदालतमा लडिदिने वकिलकोमा पुर्याउँछ । वकिलले मुद्दाको अध्ययन गरेर कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाएसँगै समूहको अर्को ‘च्यानल’ ले काम सुरु गरिसक्छ ।

वकिलले आफ्नो काम गरिरहेको हुन्छ, तर मुद्दा कहाँ पर्यो वा कहाँ पार्न सकिन्छ भनेर अर्को मान्छे (समूह) खटिइसकेको हुन्छ, जुन मुद्दा लड्ने वकिललाई पनि थाहा हुँदैन । समूहको मुद्दा बाहिर लेखाएर अन्तिम समयमा वकिललाई वहस गर्दिन जानु पर्यो भन्दै आउने गरेको प्रबृत्ति पनि छ । जसले गर्दा मुद्दा एउटा वकिलको तिर हुन्छ र वारेस अर्को वकिलकहाँ पनि हुने गरेको छ ।

अदालतमा परेको मुद्दामा कम्तिमा दुई र अधिकतम तीन पटकसम्म एउटा पक्षले पेसी सार्न सक्छ । विरामी भएर वा अन्य काम परेर पछाडि पार्न सकिने कानुनी व्यवस्था नै छ । यस्तो पेसीको एक महिना वा डेढ महिनामा पालो आउने हुन्छ । कहिले काँही हेर्न नमिल्नेमा मुद्दा पर्छ ।

प्रभावका कारण एक÷दुई नम्बरमा मुद्दा छ भने त्यसलाई पछाडि सार्न पनि एनबी समूहले प्रभावका आधारमा चलखेल गरिरहेका हुन्छन्, जुन काम मुद्दा लड्ने वकिलबाट नभई अरुमार्फत हुनेगर्छ ।

प्रभाव पनि
केही सहयोगीहरुको ‘प्रभाव’ का कारण पनि एनबी समूहले धेरै कुरामा उन्मुक्ति पाउँदै आएको छ । त्यसैले उस्तै प्रकृति वा अझ कमजोर मुद्दाहरुमा कतिपयले सजाय भोगिरहेका बेला समूहका सदस्यहरुलाई कालोसुचीमा पार्ने बाहेक अरु कारवाही हुन सकेको छैन । स्रोतका अनुसार, प्रभाव नहुने भए करोडौं रुपैयाँका दर्जनौं मुद्दा पर्दा पनि एनबी समूहले उन्मुक्ति पाउने थिएन । कानुन लुपहोलको फाइदा उठाउँदै मुद्दा चलानीबाटै प्रभावको सुरुवात हुने स्रोतको दावी छ ।

पहिले र अहिले मुद्दा अगाडि बढाउने प्रक्रिया नै बदलिएको छ, जसको फाइदा समूहले लिने गरेको छ । आपराधिक कानुनी प्रणाली (क्रिमिनल ल सिस्टम) मा सन् १९९० भन्दा अगाडि र पछाडि अनुसन्धान विधि नै परिवर्तन भएको छ ।

पहिले कुनै मुद्दा उपर प्रहरी र सरकारी वकिलले सँगसँगै अनुसन्धान गर्थे, मुद्दा बलियो बनाएर अदालतमा प्रस्तुत हुन्थ्यो । अहिले प्रहरीले अनुसन्धान गर्छ, उसले घटना विवरण आफ्नो बिचारसहित सरकारी वकिललाई बुझाउँछ, त्यसपछि प्रहरीको काम सकियो ।

सरकारी वकिलले अभियोग अनुसार कारवाही सिफारिस मिल्छ÷मिल्दैन त्यो हेरेर अदालतमा मुद्दा लैजान्छ । यस्तोमा प्रहरी वा सरकारी वकिलबाटै कमजोर मुद्दा अदालत लैजाने सम्भावना पनि रहन्छ ।

बैंकका कर्मचारी, मूल्यांकनकर्ताका कारण पनि एनबी समूहले बद्माशी गर्न सकेको हो । एकपछि अर्को ठाउँमा डुवाँदै आएको समूहले लामो समयसम्म सजिलै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिइ रहन सफल भयो । मूल्यांकनकर्ताले हचुवाको भरमा मूल्यांकन गरेर ऋण सिफारिस गर्दै आए । बैंकका कर्मचारीले पनि सामान्य अनुगमन र अनुसन्धान नगरी लगानी गर्दा पछि समस्यामा परेको स्रोतको दावी छ ।

सल्लाहकारमा ‘शक्तिशालीहरु’
२०४८ सालदेखि उदाएको एनबी समूहले २०६२/६३ सम्म राम्रै ‘राज’ गरेका हुन्, त्यसपछि भने यिनीहरु ओरालो यात्रा सुरु भयो । करिव १५ बर्षभन्दा वढी अवधि वित्तीय क्षेत्रमा बलियो पकड बनाएका कारण उनीहरुको सल्लाहकारमा उच्च तहका सरकारका पूर्वकर्मचारी, वकिल, न्यायाधिस, प्रशासन, नियामक निकायका व्यक्तिहरु अहिले पनि छन् । ती उच्चतहका कर्मचारीहरुलाई परिचालन गरेर पनि यिनीहरुले अहिले पनि आफ्नो अनुकुल नीति–निर्माण तथा निर्णय गराउने प्रयास गरिरहेका हुन्छन् ।

यसको उदाहरण राष्ट्र बैंकका सञ्चालक समितिका पूर्वसदस्य शम्भुशरण कायस्थ नै हुन् । राष्ट्र बैंकको सञ्चालकबाट अवकास लिएको २६ दिनमै उनी आफैले नियमन गर्दै आएको संस्था नेपाल बंगलादेश बैंकमा सञ्चालक भएर गए, जुन बेला एनबी बैंकका सञ्चालकहरु माथि कारवाही गर्न लागिएको थियो ।

सामान्यतया राष्ट्र बैंक छाडेको एक बर्ष बितेपछि मात्रै आफैले नियमन गर्ने संस्थामा जाने चलन छ । एनबी बैंकका तत्कालिन सञ्चालकहरु कायस्थ राष्ट्र बैंकमा हुन्जेल सँधै जोगिरहेका थिए । कायस्थले एनबी समूहले प्रवद्र्धन गरेको संस्थाबारे प्रश्न उठ्दा जहिल्यै प्रतिकार गर्ने गरेको राष्ट्र बैंक स्रोत बताउँछ । कायस्थकै कारणले राष्ट्र बैंकले लामो समयसम्म कारवाही गर्न सकेन । कायस्थ सरकारको सचिबबाट अवकास भएपछि राष्ट्र बैंक छिरेका थिए ।

यसैगरी राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष पृथ्वीराज लिगल पनि एनबी समूहसँग आवद्ध थिए । केही समयअघिसम्म समूहका वेवसाइटमा लिगललाई समूहका कार्यकारी उपाध्यक्ष रुपमा चिनाइएको थियो ।
राष्ट्र बैंकका पूर्वडेपुटी गभर्नर पुष्पराज राजकर्णिकार जागिर सकिएपछि एनबी समूहमा आवद्ध भएका थिए । उनी पछिल्लो समय एनबी समूहले प्रवद्र्धन गरेको एनसिसी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पनि थिए । दुरुपयोग गरेको पुष्टी भएपछि उनलाई राष्ट्र बैंकले पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो ।

पूर्वगभर्नर सत्येन्द्रप्यारा श्रेष्ठ पनि एनबी समूहका हितैसी हुन् । गभर्नरको अवधि सकिएपछि सोझै नबिल बैंकको अध्यक्ष बनेका श्रेष्ठले तत्कालिन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शाह नभएका बेला एनबी समूहलाई ऋण दिने निर्णय सञ्चालक समितिबाट गरेका थिए । त्यसबेला व्यवस्थापनका तर्फबाट श्रेष्ठलाई सघाउने बैंकका तत्कालिन महाप्रबन्धक अमृतचरण श्रेष्ठ अहिले एनसिसी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छन् ।

सत्येन्द्रप्याराले नबिल बैंकबाट ऋण उपलब्ध गराए वापत त्यसबेला एनबी समूहको मुख्य सेयर रहेको नेपाल बंगलादेश बैंकबाट ऋण लिएका थिए । त्यही ऋण भुक्तानी नगर्दा कर्जा सुचना केन्द्रको कालोसुचीमा पर्ने श्रेष्ठ एक मात्र पूर्वगभर्नर हुन् ।

कर्मचारीको नाममा ऋण
एनबी बैंकमा प्रत्यक्ष संलग्न कुनै पनि सदस्यहरुलाई बैंकिङ कसुर अनुसार कारवाही अगाडि बढेको छैन, तर यिनीहरुलाई सघाउनेबिरुद्ध भने बैंकिङ कसुर अनुसार नै कारावाही भइरहेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको वैठकले गत भदौ १० गते नेपाल बंगलादेश बैंकसँग मर्ज हुनुअघि नियम विपरित लगानी गरेको भन्दै तत्कालिन श्रीलंका मर्चेन्टका सञ्चालकहरुलाई बैंकिङ कसुर ऐनअन्तर्गत कारवाही गर्ने निर्णय नै गरेको थियो ।

श्रीलंका मर्चेन्टले आठ वटा ‘डमी’ ऋणी तयार पारी ऋण दिएको थियो, जुन पैसा एनबी समूहका सञ्चालकहरुले चलाएका थिए । यही मुद्दामा श्रीलंका मर्चेन्टका तत्कालिन कार्यकारी अध्यक्ष रुबी जोशी, डा.श्रीरामप्रसाद लामिछाने र गौरीशंकर चौधरी बैंकिङ कसुर अन्तर्गत कारवाहीमा परेका छन् । उनीहरुले एनबी समूहलाई ३५ करोड ३१ लाख रुपैयाँ ऋण दुरुपयोग गर्न सहयोग गरेको प्रहरीले आरोप लगाएर मुद्दा चलाइरहेको छ ।

राष्ट्र बैंकको गुनासो व्यवस्थापन समितिले गत भदौ १४ गते कर्जा दुरुपयोग गरेको आरोपमा एनबी समूहबाट प्रवर्द्धित दुई कम्पनीका सञ्चालक र ऋण दुरुपयोग गर्ने व्यक्तिलाई कारबाही सिफारिस नै गरेको थियो ।
समितिले एनबी समूहको लगानी रहेको वात्रा हस्पिटल र ललितपुर इन्जिनियरिङका सञ्चालक एवं ऋणीलाई वित्तीय अपराधअन्तर्गत कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । हस्पिटल र ललितपुर इन्जिनियरिङ दुवै संस्था एनबी समूहको हरिसिद्दि इँटा टायलको पूर्ण लगानी भएको भगिनी संस्था हुन् ।

एनबी समूहले लगानी गरेको कम्पनीमा हरिसिद्दिका तर्फबाट कर्मचारीहरुलाई अस्पताल र ललितपुर इन्जिनियरिङको सञ्चालक बनाइएको थियो । कम्पनी चलाउन सञ्चालकहरुको नाममा बंगलादेश बैंकबाट ऋण लिइएकोे थियो । बैंकबाट लिएको ऋण कम्पनीको खातामा सारिएपछि तत्कालीन सञ्चालकहरुले चलाउन पाएका थिएनन् ।

यसबाहेक मणि पाण्डे, कृष्णप्रसाद भण्डारी, विष्णुराज अधिकारीलगायत दर्जनौं व्यक्तिहरुको नाममा पनि समूहले ऋण लिएर आफूले चलाएको थियो । यी व्यक्तिहरुले एनबी समूह मातहत रहेका विभिन्न कम्पनीको सेयर, सम्पति धितो राखेर ऋण लिइदिने गरेका थिए । कतिपय ऋणको व्यक्तिगत जमानीकर्ता समूहका सदस्यहरु नै रहेका छन् ।

‘एनबी समूहका कम्पनीहरुमा साधारण तलव खाने कर्मचारीका नाममा करोडौं ऋण गएको छ । धितो सम्पति र ग्यारेन्टीहरु एनबी समुहको छ,’ अनुसन्धान गरिरहेका प्रहरी अधिकृतले भने, ‘साधारण रहनसहन (प्रोफाइल) भएकाहरुलाई डुबाएर समुहले मोज गरेको देखिन्छ ।’

चर्चित तीन मुद्दा
१. काठमाण्डौ रिक्रियशन सेन्टर प्रालि
एनबी समूहअन्तर्गको काठमाण्डौ रिक्रियशन सेन्टविभिन्न मनोरन्जन, स्वास्थ्य तथा खेलकुदका साधहरु उपलव्ध गराउने सांग्रिला ईन्भेष्टमेण्ट प्रालि सेयर खरिद विक्री लगायतको कारोवार गर्ने, सिद्धिगणेश इन्भेष्टमेण्ट सेयरमा लगानी एवं सेयर करोवार गर्न स्थापित कम्पनी हो । यि कम्पनीको सम्पति तथा सेयर धितो राखी एनबी समूहका निर्देशक जेन श्रेष्ठले नबिल बैंकबाट २८ करोड ऋण चलाएका थिए ।
यसमध्ये सांग्रिला इन्भेष्टमेण्टले १६ करोड १६ लाख ३० हजार, सिद्धिगणेश इन्भेष्टमेण्टले तीन करोड ३९ लाख ६० हजार  र जेन श्रेष्ठले दुई करोड ७८ लाख ९० हजार ऋण लिएका थिए । यि ऋणमध्ये रिक्रियशन सेन्टरले पटक पटक ऋण तिरेको र अहिले बैंकलाई साँवा सात करोड ५७ लाख चार हजार ३६९ रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको जानकारी पाटन अदालतलाई दिइएको छ । उनीहरुले २०६९ चैत्र मसान्त सम्मको सम्पूर्ण व्याज चुक्ता गरेको पनि दावी गरेका छन् ।

सांग्रिला इन्भेष्टमेण्टले पनि छ करोड तीन लाख ८० हजार साँवा तिर्न बाँकी रहेको जानकारी गराएका छन् । सिद्धिगणेश इन्भेष्टमेण्टले दुई करोड ६९ लाख ६० हजार साँवा भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको दावी गरेका छन् ।

२. सांग्रिला इन्भेष्टमेण्ट प्रालि
एिनवी ग्रुप नेपाल प्रालिको नामको नेपाल बंगलादेश बैंक लिको ११ हजार कित्ता, विन्सन श्रेष्ठको नामको एनबी बैंकको ४४ हजार नौं सय ७५ कित्ता, एनवी ग्रुप प्रालिको नामको नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श (एनसिसी) बैंकको एक लाख २५ हजार किक्ता, पूर्णबहादुर श्रेष्ठको नामको एनसिसी बैंकको १० हजार कित्ता, लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठको नामको एनसिसी बैंकको २० हजार तीन सय कित्ता र सांग्रिला इन्भेष्टमेन्टको एनसिसी बैंकको नौं हजार एक साय ९७ कित्ता सेयरहरु धितो राखी एनडिइपी बैंकबाट २०६६ पुस १३ गते दुई करोड रुपैयाँ ऋण लिएको विवरण अदालतमा वुझाइएको छ ।

व्यवसायिक कर्जा स्वीकृत भई सोही बमेजिम कर्जा उपभोग गरी आएको समूहले जनाएको छ । समूहले यो कर्जा २०६८ पुस २८ देखि २०६९ असार ३१ गतेसम्मका लागि नवीकरण रहेको समेत अदालतलाई जानकारी गराएको छ । त्यसयता समूहले ऋण र ब्याज भुक्तानी गर्न सकेको छैन । बैंकले धितो सेयर लिलाम गर्ने भएपछि समूह अदालत गएको थियो ।

३. जेनिथ इन्भेष्टमेण्ट एण्ड सेक्युरिटिज प्रालि
कम्पनीले यति डेभलपमेन्ट बैंक (तत्कालीन मनकामना विकास बैंक) सँग एनसिसी बैंकको तीन लाख छ हजार कित्ता सेयर, कम्पनीका एकल सेयरधनी एवं सञ्चालक जीतबहादुर श्रेष्ठकी श्रीमती अनारदेवी श्रेष्ठको नाममा रहेका ७८ हजार पाँच सय कित्ता सेयर धितो राखी २०६६ भदौ ३१ गते चार करोड कर्जा लिएको थियो । लिएको कर्जाहरुमध्ये साँवा तर्फ एक करोड ८१ हजार बुझाएको र बाँकी दुई करोड ९९ लाख १९ हजार रहेको कम्पनीले अदालतलाई जानकारी गराएको छ ।

कम्पनीले २०६९ चैत त्रैमाससम्मको ब्याज बुझाएको जानकारी दिएको छ । त्यसयता साँवा र ब्याज भुक्तानी भएको छैन । लामो समयदेखि ब्याज र साँवा भुक्तानी नगरेपछि बैंकले नियम अनुसार धितो लिलाम गरि ऋण उठाउने प्रकृया थालेको थियो । यसैबीचमा समूह अदालत गएको हो ।