काठमाडौं। बायोमेटि्रक प्रणाली लागु भए असार एक गते देखि मलेसिया जाने कामदारको थप १५ हजार रुपैयाँ लागत बढ्ने छ। मलेसिया सरकारले असार एक गते देखि बायोमेटि्रक लागु गर्न खोजेको छ। अधिकांस व्यवसायीहरु भने यसको विरुद्धमा छन्। हाल औसतमा एक कामदारले मलेशिया जान एक लाख २० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। अब यो रकम बढेर एक लाख ३५ हजार रुपैयाँ पुग्छ।

स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने सस्थाहरुमा मेशिन राखेर औलाको छाप लिन र त्यही औलाको छाप मलेसियामा पनि लिने गरी यो प्रणाली लागु गर्न खोजिएको हो। यसका लागि लागत भन्दा निकै बढी नाफा राख्दा कामदारले चर्को मुल्य तिर्नुपर्ने भएको हो। स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने सस्थाले न्युनतम आठ हजार अमेरिकी डलर बायोमेटि्रकमा आवद्ध हुन तिर्नुपर्छ। तर यसमा पनि केही लाख बढी लिएर मात्रै बायोमेटि्रकमा आवद्ध गर्न लागिएको व्यवसायीहरु बताउँछन्।
हालसम्म स्वास्थ्य परीक्षण वापत कामदारले दुई हजार छ सय २५ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। बायोमेटि्रक लागुभएपछि स्वास्थ्य परीक्षणकै लागि कामदारले न्युनतम १९ हजार रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ। मेडिकल रिपोर्टको म्याद ६० दिन मात्रै हुने तर कामदार पठाउन न्युनतम ८० दिन लाग्ने भएको कारण पनि कामदारले दोहोर्याएर मेडिलक गर्नुपर्ने हुन्छ।
यही वर्ष मलेसियाको भिषा प्रक्रियामा पनि तीन हजार दुई सय रुपैयाँ थपिएको थियो। 'यसले कामदारलाई नै बढी भार पर्छ', नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवयायी संघका उपाध्यक्ष कुमुद खनाल भन्छन्, 'यति धेरै लागत बढाएर कामदार पठाउन आवश्यक छैन, नेपाली कामदार मलेशियाबाटै धेरै शोषित छन्।' उनले नेपाली कामदारबाट लेबी कटाउने गरेको, बस्नका लागि ५० रिंगेट तिराउने गरिएको जानकारी पनि उनले दिए।
मलेसिया नेपाली श्रमिकको प्रमुख गन्तव्य हो। हाल नेपालबाट दैनिक औसतमा छ सय कामदार मलेशिया जान्छन्। मलेशिया कामदार पठाउने मध्ये नेपाल तेस्रो स्थानमा छ। इन्डोनेशिया पहिलो र बंगलादेश दोस्रोमा पर्छन। हाल बंगलादेश प्रतिबन्धित छ। इन्डोनेशियाले बोयोमेटि्रक लागु नगर्ने भनेर मलेसियालाई पत्र पठाइसकेको छ।
सुरक्षा र गलत कामदार रोक्न यो प्रणाली लागु गर्न मलेसियाले जनाएको छ। तर सन् २०१५ देखि मेशिन रिडएबल (एमआरपी) पासपोर्ट मात्रै प्रयोग हुने भएकोले एउटाको पासपोर्ट प्रयोग गरेर अर्को व्यक्ति जान नसक्ने खनाल बताउँछन्। सरकारले कामदारको हितमा काम गर्न नसक्दा यस्तो समस्या देखिएको उनले बताए। 'यही अवस्था हो भने कामदार नपठाउँदा हुन्छ', उनले भने, 'कामदार शोषित भइरहने सरकारले वास्ता नगर्ने हो भने किन पठाउनु?' अधिकांस स्वास्थ्य व्यवसायी र रोजगार व्यवसायी यो प्रणालीको विरोध छन्।