काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जामा लिने र निक्षेपमा दिने ब्याजको अन्तर (स्प्रेड दर) परिमार्जन गरेको छ। बैंकर्स, अर्थमन्त्रालय, विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) को चौतर्फ दवावपछि राष्ट्र बैंकले स्प्रेड दर मूल्यांकन विधिमा परिमार्जन गरेको हो। राष्ट्र बैंकले कर्जामा लिने र निक्षेपमा लिने ब्याजको अन्तर पाँच प्रतिशत हुनु पर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
.JPG)
बैंकर्सहरुले सुरुमा स्प्रेड दर लागू गर्ने निर्णय नै फिर्ता लिनु पर्ने बताए पनि कार्यान्वयनमा आएपछि यसलाई परिमार्जन गर्नु पर्ने भन्दै आएका थिए। उनीहरुको लामो लविङपछि राष्ट्र बैंक आफ्नो पुरानो निर्णयबाट आंशिक रुपमा पछाडि फर्किएको हो।
राष्ट्र बैंकले अबदेखि स्प्रेड मूल्यांकन गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्दा हुने ब्याज आम्दानीलाई पनि गणना गर्न पाउने छन्। यसअघि गणना गर्न नपाइने व्यवस्था थियो।
यो व्यवस्थापछि केही बैंक बाहेक अधिकांसले पाँच प्रतिशतको सीमाभित्र स्प्रेड आउने छ। बैंकहरुले अहिले एक सय रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेर ८० रुपैयाँ मात्र लगानी गर्न पाउँछन्। बैंकहरुले यो २० प्रतिशत रकमलाई खर्चमा देखाउन पाउनु पर्ने माग गरेका थिए। राष्ट्र बैंकले २० प्रतिशत रकमबाट सरकारी ऋणपत्रमा गरिने लगानीको ब्याज आम्दानीलाई गणना गर्ने बाँकीलाई नगर्ने व्यवस्था गरेको हो।
यो गर्दा बैंकहरुले अझै पनि करिव १२/१३ रुपैयाँ रकमलाई खर्च देखाउन पाउने छैनन्। तर यो व्यवस्थाले अधिकांस बैंकको पाँच प्रतिशतमा स्प्रेड झार्नु पर्ने समस्या भने संवोधन हुने छ।
यो व्यवस्थाले गर्दा ठूला बैंकले एकदमै न्युन दर (करिव करिव सित्तै) मा पनि टे्रजरी बिल्स् लिन प्रतिस्पर्धा गर्न उत्प्रेरित गर्ने छ।
'सामान्य मूल्यांकन विधि परिवर्तन गर्दै स्प्रेड दर कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशिका संशोधन गरेकाछौं,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भास्करमणि ज्ञवालीले बिहीबार बिजमाण्डूसँग भने, 'अब बैंकहरुलाई कार्यान्वयन गर्न गाह्रो हुने छैन।
राष्ट्र बैंकले चालु बर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत स्प्रेड दर कार्यान्वयनमा ल्याउने जनाएको थियो। गत असोजमा निर्देशन दिँदै साउन १ बाट पूर्ण कार्यान्वयन गर्न भनेको थियो। तर बैंकहरु मूल्यांकन विधिका कारण बैंकहरुको आम्दानीमा ठूलो असर पर्ने भन्दै यसमा संशोधन गर्न माग गर्दै आएका थिए।
