काठमाडौं। मौद्रिक नीति मार्फत् राष्ट्र बैंकले लघुवित्त सेवाको पहुँच बिस्तार र यस्तो सेवाको प्रभावकारीतालाई बिशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । शुक्रवार प्रस्तुत मौद्रिक नीतिमा लघुवित्त सेवाको पहुँच बिस्तारको लागि राष्ट्र बैंकले कर्जा सिमा वृद्धि, शाखा खोल्न प्राेत्साहन लगायतका बिभिन्न व्यवस्था गरेको छ । अब निर्देशन जारी गरि केन्द्रिय बैंकले माैद्रिक नीतिका प्रावधान कार्यान्वयनमा ल्याउनेछ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था नभएका स्थानमा लघुउद्यम सञ्चालनको लागि पाँच लाख रकमसम्म कर्जा दिन सकिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । समूहमा रहेका वा नरहेका सबैले यस्तो कर्जा पाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको भए पनि कर्जाको लागि राखिने धितो स्वीकार योग्य हुनुपर्ने शर्त राखिएको छ । तर लघुवित्त संस्थाहरुको कुल कर्जाको तुलनामा यस्तो कर्जाको हिस्सा एक तिहाइभन्दा बढी भने हुन हुँदैन ।
त्यस्तै, लघुवित्त बैंकहरुले वित्तीय पहुँच कम रहेका जिल्लाहमा नयाँ शाखा खोल्दा राष्ट्र बैंकबाट निश्चित अवधिको लागि शुन्य व्याजदरमा ३० लाखसम्म रकम पाउने भएका छन । यसअघि भने यसरी राष्ट्र बैंकबाट लघुवित्तहरुले २० लाखसम्म सापटी पाउने गरेका थिए ।
महिलाहरुद्वारा प्रवद्र्धित लघुउद्यमको लागि परियोजना धितोमा दिइएको सात लाखसम्मको परियोजना कर्जालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्न पाउने भएका छन । यस्तो कर्जा सुरक्षण गराउने व्यवस्था मिलाउने राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ । तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विपन्न बर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको अनुपातमा भने कुनै फेरबदल गरिएको छैन । विपन्न वर्गको कर्जा उपयोग क्षमता अपेक्षित रुपमा विस्तार हुन नसकेको र लघुवित्त संस्थामा तत्काल स्रोतको अभाव नदेखिएकोले यो अनुपातमा परिर्वतन नगरिएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । हाल अनिवार्य रुपमा वाणिज्य बैंकले कुल कर्जाको ४.५ प्रतिशत, बिकास बैंकले चार प्रतिशत र वित्तीय संस्थाले तीन प्रतिशत विपन्न वर्ग कर्जा प्रवाह गर्नु पर्दछ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर असल बर्गमा परेका समूहको सदस्यले सामुहिक जमानीमा दुई लाखसम्म कर्जा पाउने भएको छ । यसअघि यस्तो कर्जाको सिमा एक लाख ५० हजार थियो । त्यस्तै धितोमा दिइने कर्जाको सिमा भने पाँच लाख पुगेको छ । यसअघि यस्तो सिमा चार लाख थियो । त्यस्तै घरेलु तथा साना व्यवसाय गर्नेले आफ्नो सञ्चालित व्यवसायको कारोबारको सामार्थयको आधारमा १० लाख र नयाँ व्यवसाय गर्न पाँच लाखसम्म पाउन सक्ने छन ।
घरेलु तथा साना व्यवसायलाई प्रात्साहित गर्न यस क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको सुरक्षण सीमा, सुरक्षण शुल्क र यस्तो कर्जाको लागि जोखिम व्यवस्थामा थप छुट दिने भएको छ । चालु आवको बजेटले परिकल्पना गरेको ‘स्र्टाट अप कोष’ बाट रकम लिएर व्यवसाय गर्नेलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट समेत कर्जा दिइने व्यवस्था गरिने भएको छ ।
नवीन विचार भएका तर लगानीयोग्य पूँजी स्रोत नभएका साना तथा मध्यम व्यवसायी, आविष्कारकर्ता तथा उद्यमीहरुलाई शुरु पूँजी उपलब्ध गराउन बजेटले स्र्टाट अप कोषको परिकल्पना गरेको हो ।
वित्तीय पहुँच पुगेका जिल्लाका लघुवित्तले चुक्तापूँजी वृद्धि गर्नुपर्ने
घरेलु तथा साना व्यवसायलाई प्रात्साहित गर्न यस क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको सुरक्षण सीमा, सुरक्षण शुल्क र यस्तो कर्जाको लागि जोखिम व्यवस्थामा थप छुट दिने भएको छ । चालु आवको बजेटले परिकल्पना गरेको ‘स्र्टाट अप कोष’ बाट रकम लिएर व्यवसाय गर्नेलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट समेत कर्जा दिइने व्यवस्था गरिने भएको छ ।
नवीन विचार भएका तर लगानीयोग्य पूँजी स्रोत नभएका साना तथा मध्यम व्यवसायी, आविष्कारकर्ता तथा उद्यमीहरुलाई शुरु पूँजी उपलब्ध गराउन बजेटले स्र्टाट अप कोषको परिकल्पना गरेको हो ।
वित्तीय पहुँच पुगेका जिल्लाका लघुवित्तले चुक्तापूँजी वृद्धि गर्नुपर्ने
राष्ट्र बैंकले तोकेको वित्तीय पहुँच नपुगेको बाहेक अन्य जिल्लाहरुमा सञ्चालित लघुवित्त कम्पनीहरुको चुक्तापूँजी वृद्धि गर्नुपर्ने भएको छ । चुक्तापूँजीको सिमा भने राष्ट्र बैंकले तोकिसकेको छैन । वित्तीय मध्यस्थताको कारोबार गर्न अनुमति पाएका गैर–सरकारी संस्थाहरुले पनि चालु आर्थिक बर्ष २०७१/७२ भित्र “घ” वर्गको लघुवित्त संस्थामा परिणत हुन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ ।
बैंकले यस्तो रुपान्तरणको प्रक्रियालाई प्रोत्साहित गर्न संस्थागत सेयर स्वामित्वको सीमा समेत बढाएको छ । यसरी परिणत हुन चहाने संस्थाको संस्थापक सेयर स्वामितव ५१ प्रतिशतसम्म रहन सक्ने छ । यसअघि यस्तो सेयरको सिमा २५ प्रतिशत रहेको थियो । हाल ३० संख्यामा यस्ता वित्तीय कारोबार गर्ने गैर सरकारी संस्था राष्ट्र बैंकमा दर्ता भएका छन ।
मौद्रिक नीतिले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुलाई बलियो सुपरिवेक्षकीय दायराभित्र ल्याई वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नका लागि नियामक निकायलाई आवश्यक सहयोग पुर्याउने समेत उल्लेख छ ।
बैंकले यस्तो रुपान्तरणको प्रक्रियालाई प्रोत्साहित गर्न संस्थागत सेयर स्वामित्वको सीमा समेत बढाएको छ । यसरी परिणत हुन चहाने संस्थाको संस्थापक सेयर स्वामितव ५१ प्रतिशतसम्म रहन सक्ने छ । यसअघि यस्तो सेयरको सिमा २५ प्रतिशत रहेको थियो । हाल ३० संख्यामा यस्ता वित्तीय कारोबार गर्ने गैर सरकारी संस्था राष्ट्र बैंकमा दर्ता भएका छन ।
मौद्रिक नीतिले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुलाई बलियो सुपरिवेक्षकीय दायराभित्र ल्याई वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नका लागि नियामक निकायलाई आवश्यक सहयोग पुर्याउने समेत उल्लेख छ ।
