काठमाडौं। चिलिमे जलविद्युत कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक कुलमान घिसिङको म्याद नथप्ने निर्णयको विरोधमा स्थानीय बासिन्दाले चिलिमे अन्तरर्गत निर्माणाधिन चारै आयोजनामा तालाबन्दी गरेका छन्। स्थानीय बासिन्दाले घिसिङलाई हटाएकोमा विरोध जनाउँदै शनिबार आयोजनामा तालाबन्दी गरेका हुन्।
घिसिङकै नेतृत्वमा चिलिमे जलविद्युत कम्पनीले थप चार वटा आयोजना निर्मार्ण थालेको हो। चिलिमेले एक सय ११ मेगावाटको रसुवागढी, एक सय तीन मेगावाटको भोटेकोशी तीन, ४२ मेगावाटको साञ्जेन र १४ मेगावाटको माथिल्लो साञ्जेन निर्माण थालेको छ।
स्थानीय बासिन्दाले यी सबै आयोजनामा शनिवार तालाबन्दी गरेका छन्। घिसिङलाई नै चिलिमेको नेतृत्वमा पुनर्स्थापित नगर्दासम्म आयोजनामा काम हुन नदिने जानकारी पनि स्थानीय बासिन्दाले बताएका छन्।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निमित्त प्रबन्ध निर्देशक (एमडी) रामचन्द्र पाण्डेले अश्वीकार गरेका हुन्। प्राधिकरणका एमडी चिलिमे सञ्चालक समितिको पदेन अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ। प्राधिकरणको तर्फबाट चिलिमेका लागि सञ्चालकको रुपमा पठाइएका घिसिङलाई चिलिमे सञ्चालक समितिले प्रबन्ध सञ्चालकमा नियुक्त गरेको थियो। घिसिङ प्राधिकरणको दशौं तहका इन्जिनियर हुन्।
प्रबन्ध सञ्चालकको पदावधि चार बर्षको हुने कम्पनी ऐनको प्रावधान अनुसार गत पाँच असारमा घिसिङको पहिलो कार्यकाल पुरा भएको थियो। दोस्रो कार्यकालका लागि घिसिङको नेतृत्व थप गर्ने प्रस्ताव चिलिमे सञ्चालक समितिमा प्रस्तुत हुँदा अध्यक्ष पाण्डेले अश्वीकार गरेका हुन्। सन् २०१७ सम्ममा यी परियोजना पुरा गर्ने लक्ष घिसिङले लिएका थिए। स्थानीय वासिन्दाले घिसिङलाई थप एक कार्यकाल प्रबन्ध सञ्चालक बनाउनु पर्ने माग राखेका छन्। उनलाई यस अघि पनि तत्कालिन उर्जामन्त्री उमाकान्त झाको निर्देशनमा एक पटक प्राधिकरण फिर्ता बोलाइएको थियो। तर, प्राधिकरण र चिलिमेका कर्मचारी युनियन तथा आयोजना क्षेत्रका स्थानियबासीको चर्को दबाव पछि सरकार आफ्नो निर्णय सच्याउन बाध्य भएको थियो।

घिसिङलाई हटाइको विषयमा चिलिमेलाई कर्जा दिएको सस्था कर्मचारी सञ्चयककोषका कर्मचारी युनियनहरुले पनि आपत्ति जनाएका छन्। कोषमा रहेका तीन वटा युनियनहरुले आइतबार अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत र उर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीसँग भटेर पुनर्स्थापनाको माग राख्ने तयारी गरेका छन्। कर्मचारी सञ्चयकोषले चिलिमेलाई थप चार आयोजना निर्माण गर्न १६ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिएको छ।

यसअघि शुक्रबार नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारी युनियनले चिलिमे जलविद्युत आयोजनाको प्रबन्ध सञ्चालकबाट कुलमान घिसिङलाई घटाउने निर्णयको विरोध गरेका थिए । प्राधिकरणमा कार्यरत राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन र कर्मचारी कल्याण परिषद्ले सम्युक्त विज्ञप्ती निकालेर घिसिङलाई नहटाउन माग गरेका हुन्।