एक ठाउँमा दुई कार्यकाल सिध्याएपछि उ सँधैका लागि अयोग्य भयो भनेको होइन । अर्को संस्थालाई उ योग्य भइनै हाल्छ । ‘ट्रान्जिसनल एरेन्जमेन्ट’ कसरी गर्ने भनेर हामी निर्देशन जारी गर्दा सबै कुरा ल्याइहाल्छौं । त्यो सँगसँगै पुस्तान्तरको कुरा पनि आउँछ । ‘सक्सेसर’हरु पनि बढ्दै जानु पर्छ, नियमित साइकल हो
—
अहिलेको बजार हेर्दा त्यही खालको बुम हुने र बुम हुँदा हुँदै कहीं कतै ब्रस्ट भएर बैंकिङ प्रणालीको मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा जोखिम हुने हो कि भन्ने शंका हामीलाई छ । त्यस अर्थमा हामीले कर्जा दिँदा खेरी मूल्य बढ्दै गएको अवस्थालाई ख्याल गरेर त्यसमा पनि निश्चित नीतिभित्र बसेर गर्नु पर्छ भनेका हौं । जस्तो पहिले हामीले जुन नियम ल्याएका थियौं, त्यस्तै खालको कुनै न कुनै नियम ल्याउन पर्छ भन्ने मान्यताका साथ व्यवस्थित गरिने छ भनिएको हो
—
बैंकर र व्यवसायी छुट्टयाउने विषय रातारात हुने कुरा होइन । यसमा धेरै वटा भर्याङ्गहरु बनाएका छौं । पहिलो ‘रिस्क टेकर’हरुले आफ्नो संस्थाबाट ऋण लिन पाउँदैनन् । अर्को, यस्तो पदमा बस्नेले अरु संस्थाबाट आफू बहुमत स्वामित्वमा रहेको फर्म कम्पनीबाट ऋण लिन पाइँदैन भनेर अर्को कदम अघि बढाएका छौं, नयाँ लाइसेन्सिङ पोलिसी आउँदा त्यसले पनि यसलाई सम्वोधन गर्छ । यसलाई सँगसँगै ऐनले पनि सहयोग गर्नु पर्छ । यो भइरहेको सेयरलाई डाइलुट गरेर भएका मान्छेलाई फुत्त निकाल्ने विषय होइन । चाँडो गर्दा काउन्टर प्रोडक्टिभ हुनसक्छ । हामीले सोचेजस्तो नतिजा नआउन सक्छ ।
—
.jpg)
नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार आर्थिक वर्ष २०७१/७२का लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्यो । केही वर्ष यताको यो कसिलो मौद्रिक नीति हो, विशेषगरी तरलता व्यवस्थापन र सस्थागत सुशासनमा केन्द्रित छ । कसिलो नीतिले बजेटले राखेको आर्थिक बृद्धिदरको लक्ष्य पुरा गर्न स्रोत परिचालनमा असर त पुर्याउँदैन भन्ने आशंका पनि उब्जिएको छ । मौद्रिक नीतिले पूँजी बजारलाई पनि प्रभावित गर्छ । राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई बिजमाण्डू सम्पादक सरोज काफ्ले र सुदर्शन सापकोटाले सोधे, पूँजीबजारमा जोखिम देखिइसक्यो त ?
तरलता व्यवस्थापन गर्न एकैचोटी धेरै र नयाँ मौद्रिक औजारहरु ल्याउनु भयो, जबकी दुई तीन बर्षदेखि नै अधिक तरलताको अवस्थालाई ‘फेस’ गरिरहनु परेको छ । अचानक नयाँ अवधारणाहरु कसरी आए ?
अघिल्ला बर्षहरुमा हामीले हेर्यौं भने तरलताको ट्रेन्ड बर्षको एउटा सिजनमा अलि बढि हुने, अर्को सिजनमा अलिक अभाव हुने देखिएको थियो । गत बर्षको ट्रेन्ड भनेको बर्षभरी नै तरलता अलि बढी रह्यो । यसको असर ब्याज दरमा पर्यो । ९१ दिने ट्रेजरी विलको दर हेर्ने हो भने अधिकांस समय शुन्यको नजिक बस्यो । जुन सँधै रहनु हुँदैन भन्ने मान्यता हो । हामीले अघिल्लो बर्ष धेरै हस्तक्षेप नगरेको कारण के थियो भने उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बढिभन्दा वढी कर्जा जाओस् भन्ने चाहेका थियौं । ब्याज दरमा यो खालको असर पर्दै गइसकेपछि होइन अब दरहरुलाई पनि हेर्नु पर्छ भन्ने हिसावले थप औजारहरु ल्याउन खोजेका हौं ।
मौद्रिक औजारहरु अहिले हेर्दा अचानक आएको देखिएता पनि हामीले आजभन्दा तीन महिना अगाडि नै विनियम संशोधन गरिसकेका थियौं । जसमा निक्षेप वोलकवोलको विकल्पका विषयहरु त्यहाँ आइसकेका थिए । सरसर्ति हेर्ने हो भने तरलता व्यवस्थित गर्न धेरै मौद्रिक औजारहरु छन् । निक्षेप वोलकवोलको विकल्प खासगरी आकस्मिक तरलता व्यवस्थापनका लागि हो । अर्को दीर्घकालिन रुपमा चाहियो भने संरचनात्मक रुपमै औजारहरु ल्याइएको हो । मार्केटलाई अलिवढी चाहियो भने राष्ट्र बैंक ऋणपत्र ल्याउँछौं ।
राष्ट्र बैंक ऋणपत्र तरलता व्यवस्थापन गर्नका लागि मात्र हो कि यसको प्रयोग दीर्घकालिन परियोजनाहरुमा पनि लगानी गर्न सकिन्छ ?
त्यो होइन । यो शुद्ध रुपमा मौद्रिक नीतिको औजार हो । अरु परियोजना वा सरकारले लगानी गर्ने गरी हुँदैन । यो राष्ट्र बैंकले जारी गर्दा तरलता व्यवस्थापन गर्ने मात्र हुन्छ । यसको अवधि फरक फरक हुन सक्छ । आवश्यकता अनुसार गर्छौ ।
तपाईहरुले अर्को विन्डो पनि खोल्नु भएको छ, छिमेकी मुलुकहरुको ऋणपत्रमा लगानी गर्न सक्ने । बैंकहरु त अब डाइभर्ट हुन सक्ने भए । यति धेरै मौद्रिक औजारहरु एकै पटक आवश्यक थियो ?
तपाईले एकदमै ठिक मुद्दा उठाउनु भयो । यहाँनेर जुन तरलताको सहजता वा अधिक भइरहेको छ, त्यसको सोच के हो भने त्यो ‘नेट फरेन एसेट’ (एनएफए) बढेकै कारणले हो । एनएफएले बढेको सम्पतिका कारणले सिर्जना भएको तरलतालाई बाहिर नै व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने हो । जसले गर्दा बैंकहरुलाई पनि एउटा सानोतिनो आम्दानी गर्ने आधार बन्छ । उनीहरुको लगानी पनि थप ‘डाइभर्सिफाइ’ हुन्छ । त्यसमा निश्चित ‘लिमिट’ त रहन्छ नै । यो ‘फुलफ्लेज, अनलिमिटेड’ रहने विषय होइन । त्यसको समग्र व्यापारलाई हेरेर त्यसको निश्चित सिमा त हामी राख्छौ नै । यो देशकै सम्पति हो, देशमै रहन्छ, फरक केही पार्दैन । धेरै औजारहरु एकै पटक आएका छन्, कही कतै यी धेरै औजारहरुले गर्दा फेरि ‘एडभर्स’ अवस्था आउने हो कि भन्ने जुन आशंका छ त्यसका लागि हामीले ‘ट्रेन्ड’ पनि हेरेका छौं । रेमिटेन्स यो बर्ष पनि घट्दैन, अहिलेकै जस्तो बृद्धि रहन्छ । त्यही भएर पनि यो नीतिको सकारात्मक प्रभाव नै पर्छ ।
आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य ६ प्रतिशत छ । यो बर्ष कृषिको बृद्धि उत्साहजनक हुँदैन, किनभने पानी परिरहेको छैन, रोपाइ नै अहिलेसम्म थोरै भएको छ । अघिल्लो बर्ष निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा १७ प्रतिशतले बढेको थियो । यो बर्षको लक्ष्य १८ प्रतिशत मात्रै छ । तर राष्ट्र बैंकले अनिवार्य नगद मौज्दात (सिआरआर) एक प्रतिशत बिन्दुले बढायो । यसबाट थोरै भए पनि लगानीमा संकुचन आउने भयो । त्यसपछि विदेशमा लगानी गर्ने विन्डो खुला भयो । कर्जा विस्तारको तर्फबाट आर्थिक बृद्धिदरलाई सोचेजस्तो सहयोग पुग्छ त ?
यो एकदमै जायज प्रश्न हो । मलाई लाग्छ अघिल्लो बर्षको ‘मोनिटर एग्रिगेट’ यहाँले हेर्नु भयो भने मुद्रा प्रदायको विस्तार हाम्रो अपेक्षा १६ प्रतिशतको र निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जाको विस्तार १८ प्रतिशत हो । १८ प्रतिशतको बृद्धि हासिल गर्न अरु उपकरणले व्यवधान गर्ने हो कि भन्ने तपाईको प्रश्न हो जस्तो लाग्छ, त्यसलाई हामी नियमित रुपमा अनुगमन गर्छौं । कर्जाको वृद्धि कसरी भइरहेको हुन्छ त्रैमासिक, मासिक रुपमा हामी अनुगमन गरिरहेका हुन्छौं । १८ प्रतिशत नपुग्ने अवस्था भयो भने त्यसमा समयसापेक्ष परिवर्तन हुन्छ । अहिले आएको नीति सँधैलाई हो भन्ने होइन । यो ‘डाइनामिक डकुमेन्ट’ हो । बृद्धिका लागि सरकारले लिएको लक्ष्यलाई प्रतिकुल असर पर्ने भयो भने हामी त्यसलाई पुर्नवलोकन गर्न सक्छौं । हाम्रो अहिलेको प्रारम्भिक अनुमान के हो भने यी ‘मनिटर एग्रिगेट’भित्र बसेर ६ प्रतिशतको बृद्धि हासिल हुन सक्छ ।
.jpg)
सरकारले कृषि तथा पशुपालनमा ६ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा लगानी गर्ने भनेर करिव एक अर्ब रुपैयाँ ब्याज अनुदानका लागि रकम छुट्याएको छ । राष्ट्र बैंकले त्यसका लागि पुर्नकर्जा प्रयोग गरिने छ भन्यो । तरलता यो बर्ष पनि बढ्छ भनेर भर्खरै भन्नुभयो । तरलता बढ्छ भन्दा भन्दै बैंकहरुले कसरी पुनर्कर्जा प्रयोग गर्छन् ? बाटो छेकिएन ?
पुनर्कर्जाको ब्याज दर सामान्यतया बजारको ब्याज दरभन्दा तलनै रहन्छ । अर्को, हामीले तोकिएको एउटा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा र कृषि तथा ऊर्जामा निश्चित प्रतिशत (१२ प्रतिशत) कर्जा जानु पर्ने नीति बनाएका कारणले पनि त्यो क्षेत्रमा कर्जा जान जरुरी छ । बैंकहरुले आफै गर्न सक्छन्, कम दरमा दिनसक्छन्, समस्या भएन । होइन भने हामीसँग पुनर्कर्जाको पनि विन्डो छ त्यसो हुँदा हामीसँग कमभन्दा कम दरमा लिएर कृषकहरुलाई पनि सस्तोमा दिउन् भन्ने अभिप्राय हो । सरकारले एक अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको ब्याज अनुदानका लागि हो । एउटैमा रकम जान्छ भन्ने पनि होइन । त्यसलाई हामी समन्वयात्मक हिसावले लैजान्छौं । बैंकले १० प्रतिशतमा ऋण दियो भने त्यसमा चार प्रतिशत सरकारले ब्याज अनुदान दिन्छ, कृषकलाई ब्याजको खुद असर छ प्रतिशत मात्र पर्छ । यो सुविधा नपाएका कोही ग्राहक छन् र बैंकले छ प्रतिशतमा सिधै दिन सक्छ भने पनि त यताको हाम्रो पुनर्कर्जा लिएर दिन सक्ने अवस्था रहयो । हामी समन्वयात्मक हिसावले लैजान्छौ र सँगसँगै ‘इन्डिपेन्डेन्ट’ हिसावले पनि लैजान्छौं । कोही कसैले सरकारको सुविधा नलिइकन यतैबाट पनि छ प्रतिशतभित्र पाउने अवस्था भयो भने यो ‘विन्डो’ पनि बैंकहरुले प्रयोग गर्न सक्छन् ।
मौद्रिक नीति दुई वटा पक्षलाई बढी केन्द्रित भयो, एउटा तरलता व्यवस्थापन र अर्को संस्थागत सुशासन । विगत पाँच÷सात बर्षलाई हेर्ने हो भने राष्ट्र बैंक सुशासनमा फोकस भएको देखिन्छ । अहिले फेरी व्यक्ति केन्द्रीत सुशासनमा आइपुग्यो । हामी एउटा निचोडमा पुगौं संस्था विगार्ने व्यक्तिहरुले रहेछ, हाम्रोमा वित्तीय प्रणालीमा खरावी छैन ?
व्यक्ति भनेर यो त्यो भन्नुभन्दा पनि संस्थाभित्र सिस्टम बसाउने त व्यक्तिहरुले नै हो । सुशासन भन्ने वित्तिकै ‘इन्ट्रेस्ट कन्फ्लिक्ट’ महत्वपूर्ण कुरा हो । यसलाई ‘एभोइड’ नगर्ने हो भने संस्थाहरु सुशासित हुनै सक्दैनन् । यहाँ अधिकांस संस्थामा ‘इन्ट्रेस्ट कन्फ्लिक्ट’ भएका कारणले कयौं समस्याहरु देखियो । समस्या नभएका ठाउँमा पनि जुन खालको विकास हुनुपर्दथ्यो, संस्था जुन ढंगले अगाडि वढ्न सक्नु पर्ने थियो त्यो हुन सकेन । त्यो ‘इन्ट्रेस्ट कन्फ्लिक्ट’लाई चै एभोइड गर्नलाई व्यक्तिहरुले सकुन् भनेर अहिले नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेका हौं ।
आम चासो पनि हो र प्रश्न पनि यसैमा उठ्छ । राष्ट्र बैंकले जति मौद्रिक नीतिमा योजनाहरु ल्याउँछ त्यसलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न सक्दैन भनिन्छ । योजना सार्वजनिक गरेर त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्ने वा फिर्ता गर्ने उदाहरणहरु पनि धेरै देखियो ? यसपाली आएका योजनाहरु कार्यान्वयन हुन्छन् भनेर आश्वत हुन सकिन्छ ?
सही कुरा ल्याउनु भयो यहाँहरुले । मलाई कस्तो लाग्छ भने कयौं नीतिहरु हेर्दाखेरी एकदम ‘प्रिन्सिपल्ली’ हुनु पर्ने कुराहरु आइरहेका हुन्छन् । तर व्यवहारमा काम गर्दै जाँदा तोकिएको समयभित्र त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकिरहेको हुन्छ । यो जुनसुकै संगठनहरु भित्र, राज्यस्तर वा अरु स्तरमा पनि हामी त्यो पाउँछौं । राष्ट्र बैंकले पनि आफ्नो रणनीतिक योजनामा, आफ्नो कार्य योजनामा र आफ्नो मौद्रिक नीतिमा समय समयमा एकदमै ‘नोवल इस्यु’हरु अत्यन्तै महत्वपूर्ण कुराहरु अगाडि ल्याए पनि विभिन्न अवस्थाका कारणले सोचेजस्तो लागू गर्न, कार्यान्वयन गर्न नसकेको अवस्था हुन्छ ।
जस्तो व्याज दर करिडोरको प्रशङ्ग छ, त्यो कुनै बेला आउँदा अगल सोचेर ल्याइएको थियो, त्यो ‘प्रिकन्डिसन’हरु बजारमा पूरा भइसकेको अवस्था देखिएन । बजारमा त्यो खालको ‘परफेक्सन’ हामीले पाएनौं । जसले गर्दा त्यसलाई हामीले तुरुन्तै लागू गर्न सकेनौं । त्यो भन्दौमा हामी ट्रयाकभन्दा वाहिर गएका पनि त छैनौं । दीर्घकालिन अवधिको त्यो नीति राष्ट्र बैंकको रहनु पर्छजस्तो मलाई लाग्छ । त्यो ‘टोटल्ली एभोइड’ गर्ने विषय होइन । प्रशंग अहिलेको नीतिको, यो कतिको लागू होला भन्ने छ, यसमा निश्चित एजेन्डाहरु नीतिहरु स्पष्ट छन् । त्यसमा तरलतालाई संबोधन गर्ने एउटा एजेन्डा भयो, अर्को सुशासनका लागि ल्याइएको नीति भयो, अर्को बैंकिङ प्रणालीभित्र समग्र ‘रिफर्म’ पनि छन् । आइएफआरएस लागू गर्ने मिति तोकिएको छ । फाइनान्सिङ सम्बन्धमा पनि चालु पुँजी कर्जाका बारेमा, ठूला ऋणीका बारेमा, फाइनान्सियललाई आधार मानेर फाइनान्स गर्ने विषयहरु छन्, यी सबै हामीले सिस्टममा लागू नगरी हुँदैन । यही बर्षमा पूर्णत लागू गर्न नसकिएला तर राष्ट्र बैंकको निर्देशन तथा नीति के रहयो, के देखिन्छ भन्दा यो बाटोमा राष्ट्र बैंक अब लाग्यो है, अब समग्र वित्तीय क्षेत्रले यही बाटो पकड्नु पर्छ है भनेर स्पष्ट भएको छ । यसबाट पछाडि फर्किने अवस्था छ जस्तो मलाई लाग्दैन । किनभने ‘ग्लोबलाइजेसन’को युग हो । बैंकहरुले पनि भोलीका दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्छ, त्यही भएर त्यो दिशामा जानु नै पर्छ । म आशावादी पनि छु, आएका नीतिहरु तुरुन्तै यसै बर्ष सबै कार्यान्वयन हुन सके राम्रो हो । कयौं नीतिहरु दीर्घकालका लागि ल्याइएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय सस्थाका अध्यक्ष सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको जागिरको अवधि नै तोकिदिएपछि भर्खरै विकास भइरहेको नेपालको वित्तीय प्रणालीमा जनशक्तिको खडेरी पर्दैन ?
यो भनेको एउटा कुलिङ पिरियड खोजेको मात्र हो । एक ठाउँमा दुई कार्यकाल सिध्याएपछि उ सँधैका लागि अयोग्य भयो भनेको होइन । अर्को संस्थालाई उ योग्य भइनै हाल्छ । ‘ट्रान्जिसनल एरेन्जमेन्ट’ कसरी गर्ने भनेर हामी निर्देशन जारी गर्दा सबै कुरा ल्याइहाल्छौं । त्यो सँगसँगै पुस्तान्तरको कुरा पनि आउँछ । ‘सक्सेसर’हरु पनि बढ्दै जानु पर्छ, नियमित साइकल हो । यसले गर्दा मलाई लाग्छ त्यस्तो ठूलो ग्याप हुँदैन । मार्केटमा धेरै डेभलप करियर बनाएका मान्छेहरु छन्, थपिइरहन्छन् । पुरानाले पाउँदै नपाउने भन्ने पनि होइन । रोटेसन अरु संस्थामा पनि भइहाल्छ ।
.jpg)
बैंकिङ प्रणालीको सबैभन्दा दुर्वल पक्ष के हो भने अझै पनि समावेशीतामा र साना ग्राहकमा बैंकिङ सुविधा पुग्न सकेको छैन । सानामा गइहाले पनि उनीहरुको प्राइसिङ अत्यन्तै बढी हुने र ठूला ग्राहकहरुले मात्रै सस्तोमा सेवा प्रयोग गर्न पाएको देखिन्छ ।
—
अहिलेलाई हामीले साइजको हिसावले त्यस्तो ठूलो देख्दैनौं । त्यति ठूलो पनि छैन । हामी के कुरामा सतर्क छौ भने, हाम्रो कदमका कारणले बजारलाई अनावश्यक रुपमा नकारात्मक असर पनि नपारोस् र हामीले केही कदम नचालेका कारणले बजार अनियन्त्रित भएर भोली बढी जोखिम पनि नल्याओस् । हामी यो कुरामा सतर्क छौं
—
सेयर बजार अहिले बढिरहेको छ । यसैलाई ख्याल गर्दै राष्ट्र बैंकले मार्जिन लेन्डिङलाई थप व्यवस्थित गर्ने भनेको छ । यो थप व्यवस्थित भनेको के हो ?
हामीले कुनै बेला ‘मार्जिन लेन्डिङ’लाई अलिकति नियमित गर्ने गरी केही दिर्नेशनहरु जारी गरेका थियौं । त्यतिबेला ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’ पनि तोकिएको अवस्था थियो । पछि जब बजार घट्दै गयो, बजार पुँजीकरण साह्रै तल झर्यो, बजार सुचकांक तीन सयभन्दा तल नै झर्यो, लगानीकर्ताको मनवोलका लागि त्यो अवस्थामा बजारमा केही सुधार हुनुपर्छ, भनेर सबै नियामक निकाय र सरकार पनि लागेर पुरानो व्यवस्थालाई खुकुलो बनाइ दियौं । त्यो खोलिसकेको अवस्था र अहिलेको बजार हेर्दा त्यही खालको बुम हुने र बुम हुँदा हुँदै कहीं कतै ब्रस्ट भएर बैंकिङ प्रणालीको मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा जोखिम हुने हो कि भन्ने शंका हामीलाई छ । त्यस अर्थमा हामीले कर्जा दिँदा खेरी मूल्य बढ्दै गएको अवस्थालाई ख्याल गरेर त्यसमा पनि निश्चित नीतिभित्र बसेर गर्नु पर्छ भनेका हौं । जस्तो पहिले हामीले जुन नियम ल्याएका थियौं, त्यस्तै खालको कुनै न कुनै नियम ल्याउन पर्छ भन्ने मान्यताका साथ व्यवस्थित गरिने छ भनिएको हो ।
भनेपछि पुरानो नीति फेरि फर्किन्छ ?
त्यही नै दोहोरिन्छ म भन्न सक्दिन । तर के भन्दा थप व्यवस्थितको अर्थ निश्चित नियमन सेयर धितो कर्जामा आउने छ ।
सेयर धितो कर्जामा त्यत्रो ठूलो जोखिम हो ? जबकी बैंकिङ प्रणालीको १.५ प्रतिशतभन्दा कम कर्जा सेयर धितामा गएको राष्ट्र बैंककै तथ्यांकमा छ ?
अहिलेलाई हामीले साइजको हिसावले त्यस्तो ठूलो देख्दैनौं । त्यति ठूलो पनि छैन । हामी के कुरामा सतर्क छौ भने, हाम्रो कदमका कारणले बजारलाई अनावश्यक रुपमा नकारात्मक असर पनि नपारोस् र हामीले केही कदम नचालेका कारणले बजार अनियन्त्रित भएर भोली बढी जोखिम पनि नल्याओस् । हामी यो कुरामा सतर्क छौं ।
लघुवित्त विकास बैंकहरुको पुँजी बृद्धिको कुरा आयो, यो कत्रो हुनु पर्छ भन्ने राष्ट्र बैंकको चाहना हो ?
लघुवित्तमा अहिले पुँजी अलिकति कम छ । हामीले लघुवित्तलाई लाइसेन्स दिने नीति लिएका कारणले आवेदन संख्या धेरै छ । पुँजी बृद्धि गर्नुको उद्देश्यको मुख्य कारण नै यही हो । पुँजीको आकार कत्रो हुनु पर्छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले अहिले रकम तोकेका छैनौं । केही न केही वढाउनु पर्छ भन्ने सोचाइ हो । लघुवित्तको पुँजी समग्रमा नै वढाउने योजना हो ।
(1).jpg)
बैंकहरुको पनि पुँजी बढाउने भन्ने संकेत गत वर्षको मौद्रिक नीतिले गरेको थियो । तर त्यो रकम तोकेर पछि आएन । अब हामी वासेल–थ्रि लागु गर्ने प्रकृयामा छौं । पुँजी कोष बढाउनु पर्ने मान्यता यसले राख्छ । राष्ट्र बैंक कति बर्षमा बैंकहरुको पुँजी कत्रो हुनु पर्छ भन्ने मान्यता राख्छ ?
बाणिज्य बैंकको सन्दर्भमा आउँदो अक्टोवरसम्म निर्देशन नै जारी गर्ने गरी अवधारणपत्र वेवसाइटमा राखेकै धेरै महिना भइसक्यो । वासेल थ्रि कार्यान्वयनको तालिकामा पनि त्यहाँ उल्लेख छ । अक्टोवरसम्ममा निर्देशन जारी हुन्छ, २०१८/१९ सम्ममा त्यहाँभित्रका प्यारामिटरहरु सबै पालना भइसक्छन् ।
पुँजी कति हुने त भन्ने सन्दर्भमा हाम्रो अवधारण स्पष्ट छ जसले बढी कारोबार गर्छ उसलाई वढी पुँजी चाहिन्छ । ‘कमन इक्युटि’ न्युनतम साढे चार प्रतिशत हुनु पर्छ । जसले आफ्नो कारोबारको आकार, जोखिम भारित सम्पति वढी छ उसले लगानी पनि बढाउनु पर्यो । अर्थात उसको सेयर पनि बढाउनु पर्यो । जसको कारोबार वढ्दै जान्छ उसले कमन इक्विटीका साथै अरु रिजर्भ पनि बढाउँदै लैजानु पर्यो । जसको सानो हुन्छ उसलाई अहिलेकैले पनि पुग्ला वा पछि बढाए पनि हुन्छ । व्यवसायलाई आधार मानेर इकोनोमिक क्यापिटलको अवधारणा वासेल–थ्रिले ल्याएको छ । जबकी एउटा नीति त्यहाँ आइसकेको छ भने ‘इन्ट्रि क्यापिटल’ वा सुरुवाती पुँजी सँधै थपिरहनु पर्छ भन्ने होइन ।
केही बैंकहरुलाई त राष्ट्र बैंकले पुँजी बढाउ भनिसक्यो भन्ने पनि सुनियो । एक/एक सस्था डिल गर्ने योजना पो हो कि ?
पुँजी बढाउ भनेर कुनै बैंकलाई बोलाएर हामीले भनेको अवस्था आजका दिनसम्म होइन । कोही कसैको व्यवसायको आकार बढ्दैछ र उसले त्यसलाई पुग्ने गरी पुँजी बढाएको छैन भने त उसलाई हामीले लिएको नीतिले नै बढाउन दवाव दिइरहेकै हुन्छ । हामीले कुनै एउटा निश्चित बैंकलाई बोलाएर पुँजी बढाउ भनेको अवस्था छैन ।
नयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्न नदिने नीतिले निरन्तरता पाए पनि ठूलो पूँजीको पुर्वाधार बैंकको कुरा सँगसँगै आएको अवस्था छ ?
त्यो विशेष प्रकृतिको संस्था हो, जुन अहिलेको कानुनी व्यवस्थामा त्यति स्पष्ट छैन । नयाँ बन्दै गरेको ऐनमा त्यो प्रस्ताव परेको छ । त्यो आयो भने नयाँ कानुनी व्यवस्थामा भएको कुरा त हामी स्वतः लागु गरिहाल्छौं ।
तपाँई डेपुटी गभर्नर भएको पनि साढे तीन बर्ष पुग्यो, सरसर्ति हेर्दा हाम्रो बैंकिङ क्षेत्रको दुर्वल र सवल पक्ष के रहेछ ? सुधार अब केमा गर्नु पर्ने देखिन्छ ?
सरसर्ति हेर्दा पहिलेको बैंकिङ र अहिलेको बैंकिङमा आकास जमिन फरक आइसकेको छ । अगाडिको एकदमै परम्परागत बैंकिङ हो अहिलेको आधुनिक र उच्च प्रविधिमा आधारित, प्रणालीमा निर्भर बैंकहरु छन् । प्रशस्त परिवर्तन हामी कहाँ छ । तर समग्र आएको प्रविधि हामीले ‘एडप्ट’ गरेर त्योसँगसँगै आउने जोखिमहरु घटाउँदै सिस्टमले कम गर्ने क्षमता बृद्धि गर्न आवश्यक देखिन्छ । अर्को सिस्टममा जतिसुकै परिवर्तन भए पनि अलिकति परम्परागत मानसिकता हामीकहाँ छ, जसबाट वाहिर आउन बैंकहरु सकिरहेका छैनन् ।
मेरो दृष्टिकोणमा बैंकिङ प्रणालीको सबैभन्दा दुर्वल पक्ष के हो भने अझै पनि समावेशीतामा र साना ग्राहकमा बैंकिङ सुविधा पुग्न सकेको छैन । सानामा गइहाले पनि उनीहरुको प्राइसिङ अत्यन्तै बढी हुने र ठूला ग्राहकहरुले मात्रै सस्तोमा सेवा प्रयोग गर्न पाएको देखिन्छ । सवल पक्ष चाही म प्रविधिलाई नै मान्छु । तुलनात्मक रुपमा नेपालको अधिकासंमा कर्पोरेटमा आधुनिक प्रविधिमा आधारित बैंकिङ सुविधा प्रयोग भइरहेको छ । बैंकहरुको एचआर (जनशक्ति व्यवस्थापन) पनि निकै राम्रो देखिन्छ । दुर्वलमा सुशासन, इन्ट्रेस्ट कन्फ्लिक्ट देखिन्छ । पहिले पहिले सुशासनमा हामीले धेरै जोड नदिएको कारणले हो वा सुरुवातमै विग्रिएको कारणले हो नहुने कामहरु रिस्कटेकरहरुले बढी गरे । अहिले आएर त्यो पक्ष धेरै नै सुधार भइसकेको छ । पहिलेकोलाई सुधार गर्न भने अझै पनि वाँकी छ । हिजो भइसकेको कुरा रातारात सुधार त हुँदैन । एकै वाक्यमा भन्नु पर्दा सवल पक्ष बैंकिङ प्रणालीले जुन खालको जनशक्ति तयार पारेको छ त्यो सवल पक्ष हो । प्रविधिलाई जसरी प्रयोग गरेका छन् त्यो पनि सवल पक्ष हो । दुर्वल पक्ष सुशासनको अभाव र सर्भिस तल्लो स्तरसम्म नपुग्नु हो ।
.jpg)
राष्ट्र बैंकको व्यवस्थापनमा नयाँ टिम आइसकेपछि सर्वसाधारणको विश्वास बैंकिङ प्रणालीमा वढेर गएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि राष्ट्र बैंकले सुरुका दिनमा आन्तरिक रुपमै व्यवस्थापन गर्न सकिने केही संस्थाहरुलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिदिएर झन् समस्यामा पारिदियो भन्ने आरोप पनि छ ?
वाहिरबाट हेर्दा हतारमा राष्ट्र बैंकले गर्यो जस्तो पनि लाग्छ । तर राष्ट्र बैंकले पर्याप्त समय दिएर, ‘एक्सरसाइज’ गरेर सकभर सुधार हुन्छन् भने सुधारको अवसर दिएर र केही नलागेपछि मात्र सर्वसाधारणप्रतिको जवाफदेहिताका लागि समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको हो । समस्याग्रस्त घोषणा नगरेर थप स्रोतहरुको ‘मिसयुटिलाइज’ भयो भने मान्छेहरुले अझ वढी दुःख पाए नि । त्यो स्थिति नआओस् भनेर समस्याग्रस्त घोषणा गर्नु हाम्रो दायित्व हो । त्यो प्राविधिक रुपमा हेर्दा पनि गर्नु जरुरी छ ।
अहिले आएर रणनीति परिवर्तन भयो नि त फेरि ?
परिवर्तन भएको छैन । हामीले त्यही रणनीतिलाई नै पछ्याइरहेका छौं । सुधार हुने समयसम्म हामी सुधार गर्ने प्रयास गर्छौ, जब यो सुधार हुँदैन भन्ने हामीलाई लाग्छ त्यो समयमा हामी समस्याग्रस्त भन्छौं । जसले गर्दा सर्वसाधारणलाई थाहा हुन्छ कि यो संस्था समस्यामा छ, मैले यसमा निक्षेप राख्नु हुँदैन । समस्याग्रस्तपछि पनि उसले यसलाई सुधार गर्न सक्छ । संस्था जसले चलाइरहेको हो उसले त्यसलाई राम्ररी चलाइरहेका छैन, निक्षेपकर्ताको हित संरक्षण गर्न सक्दैन भने त्यो कुरा सर्वसाधारणलाई जानकारी दिनु हाम्रो कर्तव्य हो । हाम्रो पहल त्यसभित्र पनि के हुन्छ भने पहिले रकम जम्मा गर्नेको रकम त्यसमा नडुबोस्, उनीहरुको पैसा फिर्ता गर्न सकियोस् । यसमा हदैसम्मको प्रयास गर्दै आइरहेका छौं ।
तीन बर्ष भइसक्यो संस्थाहरु समस्याग्रस्तै अवस्थामा छन् । न उनीहरु समाप्त हुन सक्छन्, न सुधार भएको छ ?
साधारणतया समस्याग्रस्त संस्थाहरुको समयमै रिजुलुसन हुनु पर्छ । यहाँले देख्नु भएको छ लिक्विडेसनको प्रकृया त लामो रहन्छ । निश्चय पनि लामो हुन्छ त्यो काँडो निकालेजस्तो होइन कयौं मुद्दाहरु हुन्छन् । हामीले पनि यसमा विशेष चनाखो भएर नै नयाँ ऐनमा स्पिडी रिजुलुसनका लागि व्यवस्थाहरु प्रस्ताव गरेका छौं । त्यस्तै भर्खरै बैंक रिजुलुसन फ्रेमवर्क पारित भएर कार्यान्वयनमा आएको छ । यसका लागि विशेष डिभिजन नै बनाएका छौं । यसले कसको निकास के हुन्छ भनेर हेर्छ । कसैलाई खारेज नै गर्नु पर्ने हो कि वा मर्जर गराएर समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भनेर यो डिभिजनले हेर्छ । अब यसमा ढिलाइ हुनु हुन्न भनेर हामीले स्पष्ट मार्गचित्र नै बनाएर अगाडि बढ्ने नीति तयार पारिसकेका छौं ।
तीन बर्षअघिबाट बैंकर र व्यवसायी छुट्याउनु पर्छ भन्ने कुरा आएको थियो । यसमा केले व्यवधान गरिरहेको छ ?
यो पनि एकदमै महत्वपूर्ण विषय छ । ‘कन्फ्ल्क्टि अफ इन्ट्रेस्ट’ हाम्रो सिस्टमको एउटा समस्याका रुपमा छ । यसमा बैंकर र व्यवसायी एउटै भएको कारणले भएको हो । यो यस्तो विषय छ कि यसलाई हामीले सजिलै निराकरण गर्न सक्दैनौं । यसलाई प्रशस्त समय हामीले दिनु पर्छ । यो रातारात हुने कुरा होइन । यसमा धेरै वटा भर्याङ्गहरु देखिरहेका छौं । पहिलो तपाईहरुले देखिहाल्नु भयो ‘रिस्क टेकर’हरुले संस्थाहरुबाट ऋण लिन पाउँदैनन् । आफूलाई चाहिने घर, सामान्य इक्विपमेन्ट, अटो लोन वाहेक अरु लिन पाउँदैनन् भनेर हामीले भनिसकेका छौं । अर्को, यस्तो पदमा बस्नेले अरु संस्थाबाट आफू बहुमत स्वामित्वमा रहेको फर्म कम्पनीबाट ऋण लिन पाइँदैन भनेर अर्को कदममा हामी अगाडि बढिरहेका छौं । नयाँ लाइसेन्सिङ पोलिसी आउँदा त्यो पोलिसीले यो कुरालाई अझ सम्वोधन गर्ने छ । यसलाई ऐनले पनि सहयोग गर्नु पर्छ सँगसँगै । राष्ट्र बैंक यो विषयमा क्रमसः अगाडि वढिरहेको छ । यो तुरुन्तै भइरहेको सेयरलाई डाइलुट गरेर भएका मान्छेलाई फुत्त निकाल्ने विषय होइन । चाँडो गर्दा काउन्टर प्रोडक्टिभ हुनसक्छ । हामीले सोचेजस्तो नतिजा नआउन सक्छ ।
