सुदर्शन सापकोटा/बिजमाण्डू
काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले संस्थागत सुशासनमा विशेष जोड दिँदै बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐनको मस्यौदा–२०७१ तयार पारेको छ। कुनै पनि व्यक्ति एक बैंक वा वित्तीय संस्थामा लगातार दुई कार्यकालभन्दा वढी सञ्चालकको पदमा नियुक्त हुन नसक्ने व्यवस्था गर्दै राष्ट्र बैंकले ऐनको मस्यौदा तयार पारेको छ।
ऐनमा पुर्वाधार विकास बैंकको अवधारणा, संस्था गाभ्ने/गाभिने र प्राप्तिको व्यवस्थासमेत गरिएको छ। संस्था खारेजीमा पनि राष्ट्र बैंकलाई सशक्त अधिकार प्रत्यायोजना गरिएको छ। मस्यौदामा सञ्चालकहरुको योग्यता, अधिकारका बारेमा थप प्रस्ट पारिएको छ।
राष्ट्र बैंकले अर्थमन्त्रालयसँग मिलेर तयार पारेको ऐनको मस्यौदा भने आफ्नो सञ्चालक समितिबाट पारित गराउन बाँकी छ। मस्यौदा सञ्चालक समितिले पारित गरेपछि पुनः अर्थमन्त्रालय हुँदै कानुन मन्त्रालय जाने छ। कानुनले आवश्यक अध्ययन गरेर स्वीकृति दिएमा अर्थमन्त्रालय हुँदै मन्त्रीपरिषद्बाट अनुमोदन गर्नु पर्ने हुन्छ। त्यहाँबाट अनुमोदन भएपछि कानुन मन्त्रीले संसद्मा टेबुल गर्नु पर्ने हुन्छ। संसदमा दफावार छलफल भएर अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणित गर्ने व्यवस्था छ। राष्ट्रपतिले प्रमाणित गरेपछि ऐन कार्यान्वयनमा आउने छ।
सञ्चालकमा कडाइ
बिजमाण्डूलाई प्राप्तको ऐनको मस्यौदमा, एउटै परिवारका सदस्यबाट एक कार्यकालमा एक जना मात्र सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्न पाइने व्यवस्था छ। नयाँ ऐनले संस्थाको संस्थापक, सञ्चालक वा साधारण सेयरधनी तथा उनीहरुको परिवारको व्यक्ति व्यवसायिक सञ्चालक हुन नपाउने व्यवस्था समेत गरेको छ। यद्यपी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक पूर्वाधार विकास बैंकको सञ्चालक भने बन्न पाउने छन्।
सञ्चालकको योग्यतालाई पनि बढाइएको छ। नयाँ ऐन लागू भएमा बैंकको सञ्चालक हुनका लागि बैंकिङ वा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित कुनै निकायमा सञ्चालक वा अधिकृतस्तरको पदमा कम्तिमा पाँच बर्ष काम गरेको अनुभवलाई अनिवार्य गरिएको छ। साथै राष्ट्र बैंकले तोकको फिट एन्ड प्रोपर टेस्ट सम्बन्धि मापदण्ड पनि पुरा गरेको हुनु पर्ने छ।
अहिलेको ऐनमा साधारण सेयरबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालकहरुलाई योग्यताको सीमा तोकिएको छैन। तर नयाँ ऐन लागू भएपछि साधारण सेयरधनीहरुले पनि संस्थापक सेयरधनी बराबरकै योग्यता पुरा गरेपछि मात्र सञ्चालक बन्न पाउने छन्। राष्ट्र बैंकले व्यवसायिक सञ्चालकको योग्यतालाई पनि व्यापक रुपमा बढाएको छ।
राष्ट्र बैंकका पूर्वजागिरेमाथि अंकुस
राष्ट्र बैंकबाट जागिर सकिएको बर्ष दिनपछि नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक बन्ने प्रबृत्ति बढेपछि यसलाई नियन्त्रण गर्न पनि ऐन कडा रुपमा प्रस्तुत भएको छ। 'राष्ट्र बैंकको गभर्नरको हकमा निज आफ्नो पदबाट हटेको वा अवकाश प्राप्त गरेको मितिले कम्तिमा सात वर्ष पूरा नभएको, राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकको हकमा निज आफनो पदबाट हटेको वा अवकाश प्राप्त गरेको मितिले कम्तिमा पाँच वर्ष पूरा नभएको व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक हुन अयोग्य मानिने छ,' मस्यौदामा छ।
साथै राष्ट्र बैंकको विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारीको हकमा निज आफनो सेवाबाट हटेको वा अवकाश प्राप्त गरेको मितिले कम्तिमा दुई वर्ष पूरा नभएको अवस्थामा सञ्चालक बन्न पाउने छैन।
.jpg)
कार्यकारी प्रमुखको नियुक्तिका सम्बन्धमा राष्ट्र बैकले तोकेकाे फीट एण्ड प्रोपर टेष्टका मापदण्ड पूरा गरेको पनि हुनु पर्छ। मस्यौदामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको उमेर हद पनि तोकिएको छ। अबदेखि प्रमुख कार्यकारी ६५ बर्ष नाघेको व्यक्ति हुन पाउँदैन।
—
—
उद्योगी व्यापारी ऋणबाट छुट्याउने योजना
उद्योगी व्यापारीहरुलाई पनि बैंकको सञ्चालक हुनका लागि निकै कडाइ गरिएको छ। 'राष्ट्र बैंकले तोकेभन्दा बढी रकम बैंक वा वित्तीय संस्थासँग व्यवासयिक कर्जा लिई उद्योग, व्यवसाय तथा व्यपारमा संलग्न रहेको व्यक्ति सञ्चालक हुन पाउँदैन,' मस्यौदामा छ। मस्यौदामा सञ्चालक हुनका लागि आफ्नो अधिकांस आर्थिक स्रोतहरु खोल्नका लागि पनि अनिवार्य गरिएको छ। परिवारको सम्पति विवरण पनि सार्वजनिक गर्नु पर्ने मस्यौदामा छ।
प्रमुख कार्यकारीको योग्यता बढ्यो
नयाँ मस्यौदाले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको शैक्षिक योग्यता कम्तिमा स्नातकोत्तर तोकेको छ। यसअघि स्नातक उपाधि हासिल गरेका व्यक्ति पनि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुने व्यवस्था थियो। कार्यकारी प्रमुखको नियुक्तिका सम्बन्धमा राष्ट्र बैकले तोकेकाे फीट एण्ड प्रोपर टेष्टका मापदण्ड पूरा गरेको पनि हुनु पर्छ। मस्यौदामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको उमेर हद पनि तोकिएको छ। अबदेखि प्रमुख कार्यकारी ६५ बर्ष नाघेको व्यक्ति हुन पाउँदैन।
राष्ट्र बैंकले चालु बर्षको मौद्रिक नीतिमा प्रमुख कार्यकारी पनि दुई कार्यकालभन्दा वढी एउटै संस्थामा बस्न नपाउने व्यवस्था गरेपनि प्रस्तावित नयाँ ऐनमा भने यो व्यवस्था छैन। नयाँ ऐनको दफा २९ को उपदफा ६ मा 'कार्यकारी प्रमुखको पदावधि बढीमा चार बर्षको हुनेछ र निजको पुनर्नियुत्ति हुन सक्नेछ' भन्ने उल्लेख छ।
संस्था घटुवाको प्रावधान हट्यो
राष्ट्र बैंकले संस्था स्तरोन्नतिलाई बाटो खुला गरिदिए पनि पुरानै ऐनमा भएको संस्था घटुवाको व्यवस्थालाई भने हटाएको छ। मस्यौदामा तल्तो तहको संस्था आवश्य प्रकृया पुरा गरेर एक दम स्तरोन्नति हुन पाउँछ, तर स्तर घटुवा हुने व्यवस्था भने नयाँ मस्यौदमा छैन। यस्ता संस्थाहरुले आवश्यकता अनुसार पुँजी बृद्धि गर्नु पर्ने वा गाभिनु तथा विक्री गर्नु पर्ने हुन्छ। यस्ता संस्थाहरुलाई स्वेक्षिक खारेजीको बाटो भने खुला गरिएको छ।
विदेशी बैंकको नियमन थप व्यवस्थित
राष्ट्र बैंकले नयाँ मस्यौदामा विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि व्यवस्थालाई थप फराकिलो बनाएको छ। मस्यौदाका दफा ४१ मा यससम्बन्धि व्यवस्था गरिँदै सात वटा बुँदा मार्फत विदेशी संस्थाहरुले नेपालमा कारोबार सञ्चालन गर्न थप व्यवस्थित गरिएको हो।
'शाखा मार्फत बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबार सञ्चालन गर्न कुनै विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्र दिएमा सो बमोजिम संस्थापित शाखा यस ऐन बमोजिम संस्थापना भएको बैंक वा वित्तीय संस्था सरह मानिनेछ,' मस्यौदामा भनिएको छ, 'यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, विनियम, आदेश वा निर्देशनले अन्यथा व्यवस्था गरेकोमा बाहेक अन्य सम्पूर्ण प्रावधानहरु त्यस्तो शाखाको हकमा समेत समान रुपले लागू हुनेछन्।'
मस्यौदाका अनुसार, विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्थाको नेपालस्थित शाखाले थोक बैंकिङ तथा वित्तीय काम कारोबार मात्र गर्न सक्नेछ र प्रतिनिधि वा अन्य कुनै पनि कार्यालयको काम कारबाही राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिम हुनेछ।
कर्जा लगानीमा कडाइ
मस्यौदामा कर्जा लगानीमा पनि कडाइ गरेको छ। 'कुनै पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाले कुनै व्यक्ति वा निजको परिवार वा निजको उल्लेख्य स्वामित्व वा उल्लेख्य हैसियत रहेको कुनै संस्थालाई ऋण दिएकोमा ऋण सुविधा दिएपछि त्यस्तो व्यक्ति बैंक वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक वा पदाधिकारीको पदमा नियुक्ति भएमा सो व्यक्ति नियुिक्त भएको मितिले एक वर्षभित्र निजको वाँकीे कर्जा रकम चुक्ता हुनु पर्नेछ,' मस्यौदामा छ, 'सो समय भित्र चुक्ता नगरेमा यस ऐन बमोजिम कसूर गरेको मानिनेछ।' मस्यौदामा सम्पति सुद्धिकरण तथा शंकास्पद कारोबारको जानकारी गराउने व्यवस्था गरिएको छ। अहिलेको ऐनमा यो प्रावधान स्पष्ट छैन।
जवरजस्ती मर्जर र एक्विजिसन
राष्ट्र बैंकले नयाँ ऐनको मस्यौदामा परिच्छेदनै सृजना गरेर बैंक वा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्त गर्ने सम्बन्धि व्यवस्था गरेको छ।
एउटै लगानी समूह तथा संस्था विग्रिएर निक्षेपकर्ताको हित संरक्षण हुन नसकेमा राष्ट्र बैंकले जवरजस्ती गर्न सक्ने मस्यौदामा छ।
—
—
यसअघि गाभ्ने/गाभिने व्यवस्था हल्का रुपमा उठाइए पनि प्राप्ति गर्ने विषयका बारेमा ऐन मौन थियो। मस्यौता सम्पति तथा दायित्वको मूल्यांकन गर्ने व्यवस्थालाई पनि थप परिभाषित गरेको छ।
मस्यौदामा स्वेक्षिक मर्जर तथा प्राप्तिका अलाव राष्ट्र बैंकले जवरजस्ति पनि मर्जर तथा प्राप्ति गर्न लगाउने व्यवस्था छ। एउटै लगानी समूह तथा संस्था विग्रिएर निक्षेपकर्ताको हित संरक्षण हुन नसकेमा राष्ट्र बैंकले जवरजस्ती गर्न सक्ने मस्यौदामा छ।
मस्यौदाको परिच्छेद १० मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्वेक्षिक खारेजीको व्यवस्था गरिएको छ। यो व्यवस्था अहिलेको ऐनमा भएपनि मस्यौदामा थप परिभाषित र व्यस्थित गरिएको छ।
वाध्यात्मक खारेजी
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वाध्यात्मक खारेजी तथा फरफारक सम्वन्धि व्यवस्थालाई पनि मस्यौदाले विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ। 'भुक्तानी अवधि पूरा भएको वा तत्काल भुक्तानी दिनु पर्ने निक्षेप वा अन्य आर्थिक दायित्व निर्धारित समयमा भुक्तानी गर्न नसकी बाँकी रहेमा,' मस्यौदामा छ, 'बैंक वा वित्तीय संस्थाको पूँजीकोष राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुकूल नभएमा वा ऋणात्मक भएमा वाध्यात्मक खारेजी हुने छ।'
मस्यौदामा उल्लेख भए अनुसार, बैंक वा वित्तीय संस्थाको वित्तीय स्थिति अध्ययन गर्न राष्ट्र बैंकले नियुक्ति गरेको विशेषज्ञले त्यस्तो बैंक वा वित्तीय संस्था खारेजीको लागि सिफारिस गरी सो कुरामा राष्ट्र बैंक सन्तुष्ट भएमा, बैंक वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक, उल्लेख्य स्वामित्व भएका शेयरधनी वा पदाधिकारीबाट निक्षेपकर्ताको हक हित तथा वित्तीय प्रणालीको विकासमा बारम्बार अवरोध पुग्ने काम कारबाही गरेको पाइएमा वाध्यात्मक खारेजीमा राष्ट्र बैंकले पठाउन सक्ने छ।
यसैगरी राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशनको बारम्बार उल्लंघन गरेको पाइएमा, बैंक वा वित्तीय संस्थाको बाध्यात्मक खारेजी हुने भनी राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेका अन्य अवस्था पाइएमा पनि खारेजी गर्न सकिने व्यवस्था मस्यौदामा छ। वाध्यात्मक खारेजी गर्ने निर्णय गरेपछि भने राष्ट्र बैकले अदालतमा निवेदन निदु पर्ने हुन्छ।
अदालतले कुनै बैंक वा वित्तीय संस्था वाध्यात्मक खारेजीमा लैजाने काम कारवाही प्रारम्भ गर्न आदेश गरेमा त्यस्तो काम कारबाही सम्पन्न गर्न लिक्विडेटरको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न राष्ट्र बैंकलाई आदेश दिन सक्ने मस्यौदामा उल्लेख छ।
वाध्यात्मक खारेजीको प्रक्रियामा गएको बैंक वा वित्तीय संस्थाको निक्षेपकर्ताहरुलाई निक्षेप वितरणको समयमा हिसाब मिलान हुने गरी पेश्कीको रुपमा प्रति खाता बढीमा एक लाख रुपैंयाँसम्म वितरण गर्न सकिने व्यवस्था मस्यौदामा छ।
दण्ड जरिवाना वढ्यो
नयाँ ऐनको मस्यौदामा नियमनको कारवाही, नियन्त्रण, कसुर तथा लण्ड सजाय सम्बन्धि व्यवस्थालाई थप कडाइ गर्दै पुर्वाधार विकास बैंक, निक्षेप सुरक्षण, बैंकिङ गोपनीयताका विषयहरुलाई समेत समेटेको छ।
पूर्वाधार विकास बैंक
राष्ट्र बैंकले पूर्वाधार विकास बैंकको स्थापना, सञ्चालन, नियमन, सुपरिवेक्षण, काम कारवाही, गाभ्ने गाभिने, प्राप्ति गर्ने वा खारेजीका सम्बन्धमा पूर्वाधार विकास बैंकको प्रकृति, परिमाण तथा लगानीलाई आधार मानी छुट्टै विशेष नीतिगत व्यवस्था गर्न वा निर्देशन दिन सक्ने मस्यौदामा छ।
'पूर्वाधार विकास बैंकको संस्थापक वा शेयरधनीले लिने अधिकतम शेयर वा कुनै विदेशी बैंक, वित्तीय संस्था वा अन्य सगठित संस्थाले त्यस्तो बैंकको शेयर, डिवेन्चर वा अन्य वित्तीय उपकरणमा लगानी गर्ने सीमा राष्ट्र बैंकले समय समयमा निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ,' मस्यौदामा छ।
