काठमाडौं । उर्जामन्त्री राधा ज्ञावलीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणमा आउनु अघि नै भारतसँग विद्युत व्यापार सम्झौता हुने ठोकुवा गरेकी छिन् ।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालले सोमबार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उनले प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेपाल फर्किने वित्तिकै बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ दिल्लीमा सचिव स्तरीय बैठक सम्बन्धी निर्णय गर्ने जानकारी दिँदै नेपालमा उर्जाको विकास नहुन्जेलसम्म अन्य विकास हुनै नसक्ने ठोकुवा गरिन् ।
मन्त्री ज्ञावलीले भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणको बेलामै महाकाली सम्झौता अन्तर्गगतको पञ्चेश्वर परियोजना कार्यान्वयनको विषयमा समेत हस्तक्षर हुने स्पष्ट पारिन् ।
उनले भनिन, 'नेपालको विकासको मेरुदण्ड उर्जाको विकास हो । यो नभई नेपालको विकास हुन सक्दैन । त्यसैले उर्जामा अब राजनीति गर्नु हुँदैन ।'
मन्त्री ज्ञावलीले नेपालले सन् २०१० मा यस्तो सम्झौता सम्बन्धी प्रस्ताव पठाएपनि तत्कालीन अवस्थामा भारतीय पक्षले वास्ता नगरेको जानकारी दिँदै अहिले भारतमा विकास रुचाउने नेता प्रधानमन्त्री भएकोले भारत आफैँले यस्तो प्रस्ताव गरेको बताइन् ।
भारतले पठाएको सम्झौताको मस्यौदा नेपालको लागि सकारात्मक विषय भएको भन्दै उनले आपत्तिजनक केही पनि नभएको नेपालको राष्ट्रिय हित हेरेर सम्झौता गर्नु पर्ने उनले बताइन् ।
मन्त्री ज्ञावलीले मस्यौदामा खड्किए कुरामा छलफल गरेर सहमति जुटाएर सम्झौता गर्नुपर्ने भन्दै नेपालको लागि आवश्यक रहेको विषयमा राजनीति नगर्न आग्रह गरिन् । उनले भनिन्, 'राजनीति धेरै भयो । सधै भारतमाथि शंका–उपशंका गर्ने परम्परा त्याग्नु पर्छ । नत्यागेसम्म विकास हुँदैन । यो भारतसँग मात्रै गर्ने कुरा होइन, सबै देशसँग गर्नुपर्छ ।'
यसैगरी पूर्व उर्जामन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले भारतले पठाएको मस्यौदामा बाहिर अड्कल गरेजस्तो केही पनि नभएको भन्दै तत्काल हस्ताक्षर गरेर काम अघि बढाउनु पर्नेमा जोड दिए ।
उनले नेपालमा उत्पादित विद्युतको मुख्य बजार भारत भएकोले भारतमा उर्जा निर्यात गरेर सहकार्यमा व्यापार घाटा कम गर्नु पर्ने धारणा राख्दै अब पनि राजनीति गरिरहे मुलुकको विकास पछि पर्ने चेतावनी दिए ।
उनले भारतको प्रस्ताव अन्तिम नभएको भन्दै भारतलाई हेर्ने नकारात्मक दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको तर्क गरे ।
पूर्वमन्त्री महतले सम्झौतामा हस्तक्षर गर्दा राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर सहमतिमा गर्नुपर्ने बताउँदै बजार मूल्य हेरेर निर्यात मूल्य तोक्नु पर्नेमा जोड दिए ।
पूर्व जलस्रोत राज्यमन्त्री ठाकुर शर्माले भारतले पठाएको प्रस्ताव सम्झौता नभई को अपरेसन भएकोले यसमा आत्तिनुहाल्न पर्ने कुनै जरुरी नभएको भन्दै दलहरुसँग छलफल गरेर मस्यौदालाई अघि बढाउनु पर्नेमा जोड दिए ।
उनले सचिवस्तरीय बैठक रोक्नु बेठीक भएको तर्क गर्दै नेपालमा उत्पादित विजुलीको बजार भारत नै भएकोले पानीमा राजनीति नगरी विकासको लागि सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
लगानीकर्ता ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले नेपालमा जलविद्युत विकासमा नकारात्मक कुरा बढी भएको भन्दै यस्तो सोचले मुलुकको विकास नहुने तर्क गरे ।
उनले भने, 'भारतले गरेको प्रस्ताव आवश्यक कुरा हो । जलस्रोतको विकासको लागि भारतसँग सम्झौता गर्नै पर्छ । अब धेरै भयो पानीमा राजनीति नगरौं ।'