काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र कर्मचारी संचयकोषका सात कर्मचारी युनियनले चिलिमे जलविद्युत आयोजनाको प्रबन्ध सञ्चालकमा कुलमान घिसिङलाई तुरुन्त पुनर्वहाली गर्न उर्जा मन्त्रीलाई चेतावनी दिएका छन् । जल माफियाको प्रभावमा परेर मन्त्री राधा ज्ञवालीले घिसिङलाई हटाएको भन्दै कर्मचारी आन्दोलन समेत घोषणा गरेका हुन् ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, कर्मचारी कल्याण परिषद तथा कर्मचारी संघ एवं सञ्चयकोषका नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, कर्मचारी संघ र ने. वि. सं. क. संघले सम्युक्त विज्ञप्ती मार्फत मन्त्री विरुद्ध आन्दोलित भएको घोषणा गरेका छन् ।
दुई सय ७० मेगावाटका चार वटा परियोजना अघि बढाएको चिलिमेबाट घिसिङलाई हटाएर ति आयोजनाको भविश्य अनिश्चित पारिएको कर्मचारी युनियनको आरोप छ । चिलिमेले रसुवाको साञ्जेनका दुई वटा, रसुवागढी र सिन्धुपाल्चोकको मध्य भोटेकोशी परियोजना अघि बढाएको छ । चिलिमे मुख्य प्रबद्र्धक नेपाल विद्युत प्राधिकरण र अहिले सुरु गरिएका परियोजनामा सञ्चयकोषले लगानी गर्ने भएको हुँदा यि संस्थाका कर्मचारी आन्दोलित भएका हुन् ।
लिमेमा घिसिङको पदावधि थप्ने प्रस्ताव सञ्चालक समितिमा गइ सकेको अवस्थामा मन्त्रीको आदेशमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र पाण्डेले अश्विकार गरेको युनियनले उल्लेख गरेका छन् । घिसिङ प्राधिकरणका दशौं तहका इन्जिनियर हुन् । प्राधिकरणले उनलाई चिलिमेमा आफ्नो तर्फबाट सञ्चालक बनाएर पठाए पछि चिलिमे बोर्डले प्रबन्ध सञ्चालकमा नियुक्त गरेको थियो । काजमा चिलिमेमा रहेका उनलाई काज फिर्ता गरि प्राधिकरण बोलाइएको छ ।
घिसिङको नेतृत्वमा चिलिमेले अघि बढाएका परियोजनाले देशको लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने भए पनि माफियाहरुको स्वार्थमा लागेर मन्त्रीले आमजनतालाई धोका दिएको युनियनले आरोप लगाएका छन् । चिलिमेले यि परियोजना सँगै थप पाँच सय मेगावाटको जलाशय वा रन अफ द रिभर आयोजना समेत अघि बढाउन लाइसेन्स माग गरे पनि माफियाकै चङ्गुलमा परेर सरकारले नदिएको युनियनको आरोप छ ।
घिसिङलाई हटाउने निर्णयले प्राधिकरणको सार्वजनिक छवि अझ धमिलिएको युनियनले जनाएका छन् । ‘समयमै विद्युत मिटर, पोल, ट्रान्सफरमर लगायत उपकरण उपलब्ध गराउन नसकेर लाचार देखिएको प्राधिकरणको साख अझ गिरेको छ’ विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । राधा ज्ञवाली मन्त्री हुने वित्तिकै आफैं प्राधिकरणको अध्यक्ष बनेर राजनीतिक हस्तक्षेपलाई बढावा दिएको युनियनको आरोप छ ।
घिसिङलाई हटाउने निर्णयको आयोजना रहेका क्षेत्रका स्थानियहरुले पनि चर्को विरोध गरेका छन् । स्थानियबासीलाई सेयर दिएर सहमतिमा परियोजना अघि बढाउन घिसिङले नयाँ मोडलनै विकास गरेका छन् । अरुको नेतृत्वमा यो मोडल भत्किने र परियोजना नबन्ने डरले स्थानिय र कर्मचारी आन्दोलित भएका हुन् ।