काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त संस्थाहरुलाई मर्जर वा बिक्री हुन निर्देशन दिन सक्ने नीति तयार पारेको छ। समस्याग्रस्त बैंक तथा वित्तीय संस्था रिजोलुसन विनियममावली–२०७१ जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले सुधार गरी सञ्चालन गर्ने अन्य विधि तथा प्रक्रिया प्रभावकारी हुन नसक्ने भएमा मर्जर वा बिक्रीमा जान सक्ने व्यवस्था मिलाएको हो।
.JPG)
विनियमावली अनुसार, मर्जर वा प्राप्ति (एक्विजिसन) हुने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिँदा संभव भएसम्म सक्षम, संस्थागत सुशासनको अवस्था राम्रो रहेको र बृहत कारोवारको आकार तथा कार्यक्षेत्र सन्तोषजनक भएको बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगको मर्जर वा प्राप्ति (एक्विजिसन) गर्ने व्यवस्थालाई प्राथमिकता दिने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ।
'एकै परिवार वा एकै समूहबाट प्रवर्द्धित संस्थाहरुमध्ये कुनै बैंक वा वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त भएको अवस्थामा सोही समूहद्वारा प्रबर्द्धित अन्य संस्थामा गाभ्ने, गाभिने वा प्राप्ति (एक्विजिसन) गर्ने व्यवस्था मिलाउने गरी निर्देशन दिन सक्नेछ,' विनियमावलीमा छ, 'समस्याग्रस्त संस्थाका शेयरधनीहरु अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको समेत शेयरधनी रहेको पाइएमा उक्त संस्थालाई एकआपसमा गाभ्ने, गाभिने वा प्राप्ति (एक्विजिसन) गर्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ।'
राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त संस्थाको पुरै सम्पत्ति एकैपटक विक्री वा अन्य संस्थामा हस्तान्तरण हुन नसक्ने अवस्था देखिएमा विद्यमान सम्पत्ति वा दायित्वलाई वर्गीकरण गरी बैंक तथा वित्तीय संस्था वा अन्य निकायलाई बिक्री गर्न गराउन निर्देशन दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ।
यसैगरी समस्याग्रस्त संस्था रिजोलुसनको लागि सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताको हित संरक्षण गर्न र समग्र वित्तीय प्रणालीप्रति विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न संस्थाको व्यवस्थापन तथा सञ्चालनको लागि राष्ट्र बैंकले आवश्यकता अनुसार नियुक्त अधिकारी/व्यवस्थापन समूह नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकको रिजोलुसन समितिको अध्यक्ष विभागीय डेपुटी गभर्नर हुने छ, सदस्यमा अर्का डेपुटी गभर्नर, बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका प्रमुख, कानुन महाशाखाका प्रमुख र महाशाखा प्रमुख सदस्य सचिव हुने छन्।
समस्याग्रस्त संस्थालाई सुधार गर्न राष्ट्र बैंकले व्यवसायिक विज्ञको सूची नै तयार पार्ने पनि व्यवस्था गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त संस्थाको सम्पत्ति वा दायित्व आवश्यकता अनुसार अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ। यसरी हस्तान्तरण गर्ने संस्थाले सम्पत्ति तथा दायित्व हस्तान्तरण गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्थामा निहित सम्पूर्ण अधिकार सहित हस्तान्तरण हुनेछ।
'संस्थाको सम्पत्ति वा दायित्व तत्कालै विक्री हुन नसक्ने अवस्थामा वा संस्थालाई निरन्तरता दिंदा खर्च बढ्न जाने र सुधारको प्रकृयाले गति लिन नसक्ने अवस्था देखिएमा राष्ट्र बैंकले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सम्पत्ति तथा दायित्व हस्तान्तरण गर्न वा यस प्रयोजनको लागि ब्रिज बैंकको स्थापना गरी कार्य अगाडि बढाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ,' विनियमावलीमा छ।
ब्रिज बैंकको स्थापना गर्नु पर्ने भएमा संस्थाको गठन, पूँजी संरचना, कार्यक्षेत्र र संचालन व्यवस्था राष्ट्र बैंकले तोकेबमोजिम हुनेछ। ब्रिज बैंकलाई तोकिएको कार्य सम्पादन गरेपछि निजी क्षेत्रमा विक्री गर्न वा अन्य तरिकाले खारेजीको प्रकृयामा लैजान सकिनेछ। उक्त कार्य गर्दा लाग्ने खर्च सम्वन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाले व्यहोर्नु पर्ने हुन्छ।
