२८ वर्ष पछि बल्ल नेपाल वायु सेवा निगमले जहाज ल्यायो। निगम करिब धरासयी भइसकको अवस्थामा विमान किन्दा सुधि्रन्छ कि भन्ने आशा त पलाएको छ तर जेलिएका समस्या थुप्रै छन्। विमान आयो पाइलट छैनन्, इन्जिनियर छैनन, त्यतिमात्रै होइन मुख्य कुरा यात्रुको विश्वास गुमेको छ। बिजमाण्डूका सम्पादक सरोज काफ्ले र कञ्चन अधिकारीले निगमका प्रबन्ध निर्देशक मदन खरेललाई सोधे, समस्यै समस्यामा जेलिएको निगमलाई नयाँ विमानले मात्रै पार लगाउला ?
 
तपाईँ नेपाल वायुसेवा निगम सुधार गर्नको लागि प्रतिस्पर्धाबाट आउनु भयो, हरेक वर्ष उपलब्धि प्रस्तुत पनि गर्नुपर्छ । देखाउने गरि संस्थाले गरेको उपलब्धि के के हुन् ?
एकदम प्रष्ट गरि हासिल गरेको उपलब्धि भनेको यहाँको व्यवस्थापनको सुधार हो । हामी जहिले पनि व्यवस्थापन भएन मात्रै भन्ने गर्छौ । व्यवस्थापन पक्ष भनेको समग्र हो, एउटै मात्रै विषय होइन । कर्मचारीले काम गरेन त्यो पनि व्यवस्थापन हो । जस्तो कि विमान थिएन हामीसँग । सबैभन्दा ठूलो काम भनेको त्यही थियो । म आउने वित्तिकै विमानहरु ल्याउने काम भएको छ । विमान ल्याउने काम सुरु मात्रै होइन, अन्तिम चरणमा नै पुगेको छ । लामो समयसम्म विमान खरिद नभएर बसेको अवस्थामा विमान खरिद गर्ने काम भयो । मलाई लाग्छ त्यो नै सबै भन्दा ठूलो उपलब्धि हो । अहिले हामी जुन अप्ठ्यारोमा छौँ विमानले गर्दा नै हो । अब क्रमिक रुपमा अरु विमान थप्दै जान्छौ । यो ठूलो उपलब्धि हो ।
अरु पनि उपलबधि हासिल गरेका छौँ । सानातिना बाहेक पनि धेरै काम भएका छन्, जुन म गर्वका साथ भन्न सक्छु । जस्तो कि- हामीले स्तर सुधार्ने काम गरेका छौँ । सेफ्टी स्ट्याण्डर्डमा पहिला गफ मात्रै गर्थ्यौँ, तर अहिले हामीले डकुमेन्टेसन गरेका छौँ । पहिला हामी सेफ छ भन्थ्यौ, त्यत्तिकै जहाज उडाउथ्यौँ । तर आज यसलाई साइन्टिफिक रुपमा रेकर्ड गरेका छौं । हाम्रा जहाज क्र्यास भएको बेलामा कसरी काम गर्ने थाहै थिएन । त्यो आत्तिएको बेलामा मान्छेलाई केही थाहै नहुने रहेछ । तर अहिले हामीसँग डकुमेन्टेसन छ । कुनै एक्सन लिँदा किताब पल्टाउँछौं, हेर्छौँ । त्यो किताबमा के के लेखेको छ, त्यसका के के काम हुन् भनेर हेर्छौँ । यसैगरी चेक लिस्ट र टाइमफ्रेम अनुसार कसरी काम गर्ने भन्ने सिस्टम विकास गर्दैछौं । यो वर्ष हामीले इयुको यत्रो लफडा बेहोर्नुपर्‍यो । आइकाओले पनि २००९ देखि सुरु गरेको कुरा र आइसिभिएमले भनेको सब चिजहरुमा परीक्षण पनि यही समयमा आइलाग्यो । आफूलाई खरो रुपमा उभ्याउनु पर्यो । यी डकुमेन्टेसनमा कमीकमजोरी थिए । बीसौँ बर्षदेखि डकुमेन्टेसन गरिएकाे थिएन । भएन भन्न मान्छेलाई सजिलो छ, सम्हाल्न गाह्रो छ ।
बुद्ध एयरले यो खालको सेफ्टी मेजरका लागि ५० लाख अमेरिकी डलर खर्च गरेर सिस्टम डेभेलप गरेको छ । यो हामी भन्दा धेरै पहिला हो । हामीले पहिला गर्नुपर्ने हो त्यो काम । प्राइभेट सेक्टरले यसको महत्व बुझ्यो । यसको रिलेसन के छ भने अहिले संसारमा एभिएसन इन्सुरेन्समा इण्डियमा नै एक दशमलव पाँच प्रतिसत भन्दा बढी लिँदैन । तर हामीलाई सात प्रतिशत लिन्छन् । देशलाई कति नोक्सान भइरहेको छ । यी सब कुरा बुझेर अप्ठ्याराहरु कहाँकहाँ छन्, कहाँकहाँ विकास गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा ल्याकिङ थियो। व्यवस्थापन भनेको हाम्रै मान्छेले बुझेका थिएनन् । निगमका जुनियर मान्छेले बुझेका थिए होलान् तर सिनियरमा बुझ्ने कम थिए । बाहिरबाट आउने मान्छेले झन् बुझ्दै बुझ्दैनन् या त कम्पिटिसनमा आएका यही भित्रकाले बुझ्छन् । म यो ठाउँमा बसेर २८ वर्षकाम गरेँ । म आउँदा पनि चार पटक फ्रि कम्पिटिसन पास गरेर आएँ । काम गर्न सजिलो पनि भयो। अहिले पनि साथीहरुको जति कम्युनिकेसन बुझ्छु, मलाई लाग्छ अरु सिइओ वा फ्रेस सिइओहरुले बुझ्दैनन् ।

तपाई प्रबन्ध निर्देशक भएकै बेलामा निगमले २८ वर्षपछि जहाज ल्यायो । यसका लागि तपाइँले अलि बढी मेहनत त गर्नुभयो । यसमा अर्को पक्ष पनि त होला, जस्तो राज्यले यो संस्थालाई काँध थाप्यो । यो कारणले सजिलो भयो जहाज ल्याउन ?
हो, काँध त हालेकै हो । त्यो मेरो मात्रै प्रयत्न हैन । किनभने राज्यका अंगहरुले सहयोग नगरेको भए यो सम्भावना नै थिएन । तर राज्यको भूमिका यो भन्दा बढी हुनपर्छ भन्छु म । अझ बढी हुनुपर्छ । तर राज्यको भूमिका बढाउन बनाउन हाम्रो पनि भूमिका हुन्छ । हाम्रा मान्छेले पनि गएर भन्नु पर्‍यो नि, तिमीले यो गर्नुपर्‍यो है भनेर । हामी चुपलागेर बस्यौं भने उसले ल्याएर तिमी यसो यसो गर भन्दैन । हामीलाई यो क्षेत्रमा जिम्मा दिइसकेपछि सरकारलाई अबगत गराउने हाम्रो पनि कर्तव्य बन्छ । एभिएसन के हो, यसलाई कसरी लानुपर्छ, राष्ट्रको हितमा के हुने, सरकारले त हामीलाई एक्सपर्ट मानेर यो चाहिँ तेरो फिल्ड भनेर जिम्मा दिइसकेपछि सरकारलाई अबगत गराउनु हाम्रो कर्तव्य हो । अवगत गराउँदा गराउँदै सरकारले केही काम गर्दैन वास्ता गर्दैन भने उसको गल्ति हो । तर हामीले कति अवगत गरायौं, त्यो पनि हेर्नुपर्‍यो ।
मैले प्रस्ताव गरेको मध्ये ६०/७० प्रतिशत सरकारले सुन्यो ।  म त्यसमा सन्तुष्ट छु, तर शतप्रतिशत सुन्नुपर्छ । सरकारको पुरै नियन्त्रण हुनुपर्छ । सरकारको हस्तक्षेपचाहिँ हुनुहुँदैन । मान्छेले नियन्त्रण र हस्तक्षेप दुई वटा पक्ष बुझ्नुपर्छ । हस्क्षेप हुनुहैँन तर नियन्त्रण हुनपर्छ भनिरहेको छु म । सरकारको लगानी भएको ठाउँमा चुप लागेर बस्नु भएन । यत्रो रसातलमा पुग्दा पनि किन चुप लागेर बसेको ? रसातल हुँदा उसको नियन्त्रणमा हुनुपर्थ्यो एउटा स्तरमा पुर्‍याउने कुरामा । अहिले स्तरमा छैन भनेर नेपाल सरकारले एकोहोरो निगमको व्यवस्थापनलाई गाली गर्न मिल्दै मिल्दैन । त्यो गलत हो, त्यो जिम्मेवारीबाट पन्छने काम भयो ।
 
निगममा काण्डै काण्ड भए । तपाई प्रबन्ध निर्देशक बन्नु अघि विमान खरिद गर्न लाग्दा पनि काण्ड भयो । एउटा विमान आयो, अरु पनि आउँदैछन् । अब काण्डका श्रृंखला सकिए त ?
काण्डहरुको पछाडि कुनै एउटा कारण त पक्कै पनि थिए होलान् । कुनै कुनै बेला मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भएर पनि काण्ड हुन्छ । कुनै बेला सत्यताकै आधारमा पनि काण्ड भए होलान् । म सबै काण्डहरु ठिक थिए भन्दिनँ । सबै काण्डहरुको ठिक तरिकाले इन्भेष्टिगेसन भएको थियो पनि भन्दिनँ । अब कम भन्दा कम काण्ड होस् भनेर हामीले प्रयत्न गर्नुपर्छ । हामीले यत्रो ठूलाठूला प्रोजेक्टहरु चलाउँदा राज्यले विचार गर्नुपर्छ । चुप लागेर पर ढुकेर हेरिराख्ने,  यसले कहाँ गल्ती गर्छ र यसलाई समातेर जेल हाल्छु भन्ने सोच्नु भएन । यसो गर्दा राष्ट्रसेवकहरुको हिम्मत पनि बढ्दैन र कुनै निर्णय पनि गर्दैन । बरु निर्णय गर्ने बेलामा सहयोग गर्नुपर्‍यो । अख्तियारले पहिले नै हरिदिनुपर्‍यो । फट्याइँ गर्न नदिने अख्तियारको उद्देश्य हो । उसको उद्देश्य मान्छेलाई जेल हाल्ने त होइन नि । सबै चिज गर्न दिने तर अन्तिममा समातेर जेल हाल्नु भएन । ठूला ठूला योजनाहरुमा यसो गर्दा मान्छे मात्रै जेल जाँदैन पुरै प्रोजेक्ट नै जेल जान्छ । अनि देश कहाँ जान्छ ?
अहिले देशमा चलेका ठूला ठूला प्रोजेक्ट नै हेर्नुस न निगमको मात्रै होइन । हाम्रो १० वटा जहाज आइसकेको हुन्थ्यो होला । एउटा जहाज एउटा प्रोजेक्ट हो हाम्रो जस्तो देशको लागि । यो कहाँ पुगिसक्थ्यो । तर यही प्रवृत्तीले यी सबै सम्भव भएन । अब साना मान्छेलेहरुलाई बोर्डमा जति नै अधिकार दिएको छु भने पनि हिम्मत नै गर्दैनन् । यो संस्थामा सरकारबाट आउने मान्छेहरु बोर्डको सदस्य हुनै चाहँदैनन् । मुश्किलले नमस्ते गरेर ल्याउनुपर्छ । किनभने यहाँ डर छ, कहाँ कतिखेर कस्ले फसाउँछ भन्ने  । यहाँ सही मान्छे ल्याउनुपर्‍यो । सही मान्छेबाट सही निर्णय गराउनु पर्‍यो ।र ती मान्छेहरुलाई सरकारले ढाडस पनि दिनसक्नुपर्‍यो । यसरी जाने हो भने निगममा काण्डहरु नै हुँदैन ।
एउटा उदाहरण हेरौं,  हामीले यही ७५७ बोइङ किन्यौ । त्यो बेलामा नेपाल वायु सेवा निगम ऐन २०१९ नै थियो । यहाँको बोर्डले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था थियो जहाज किन्नलाई । बोर्ड सबै स्वायत्त थियो । तर त्यो बेला क्याबिनेट तीनतीन जना मन्त्री रहेको एउटा कमिटी गठन गरियो। रिपोर्ट क्याविनेट गयो, प्रस्ताव पास भयो र जहाज किन्यो । जबकी जहाज किन्ने अधिकार यही थियो नि । तरपनि किन त्यो प्रोसेड्युअर गरियो त ।
जस्तै सुगतजीको पालामा जहाज किन्न प्रतिस्पर्धामा गयौँ, टेन्डरमा गयौँ । त्यो नियम कानुनले दिएको कुरा हो । टेन्डरमा गएर उहाँहरुले एउटा कमिटमेन्ट फि के पठाउनुको भएको थियो, यहाँ १० खालका शंका/उपशंका भयो अनि दु:ख दिइयो । दु:ख मात्रै होइन, त्यो त राष्ट्रको लागि नोक्सान पनि भयो । पछि अदालतले सफाइ दियो । पैसा सबै फर्किएर आयो । अझै पनि केही मान्छरु के भन्दैछन् भने त्यो त पैसा गएकै थिएन उनीहरुले नै फिर्ता गरेका हुन् । यस्तो शंका गरेर हुन्छ ? एयरबस जस्तोले हिमालयन बैँकमा पैसा फिर्ता गरिदिएको छ

कार्यान्वयनको क्रममा के देखियो भने मन्त्री परिवर्तन हुने, त्यसपछि निगमको व्यवस्थापनमा वा सञ्चालक समितिमा परिवर्तन गर्ने । हरेक व्यक्ति परिवर्नत हुँदा उसको प्राथमिकता पनि परिवर्तन हुने । उसको काम गर्ने शैली पनि पनि परिवर्तन हुने । यो कारणले पनि समस्या भएको हो ?
हो, एकदमै हो । यही कारणले पनि समस्या आएको हो । त्यसैले निगमलाई अघिदेखि सरकारले नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्दै आएको छु । नियन्त्रण भनेको के ?  नियन्त्रण भनेको ठिक ढंगले यसलाई सञ्चालन गर्ने । घाँटी समात्ने भनेको त होइन । क्याविनेट चेन्ज भइराख्छ, तर हामीले दीगो विकासको लागि गरेको बन्दोबस्ती ठिकसँग अगाडि जाने हो कि होइन त्यो कुराको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । त्यो काम भनेको सरकारले गर्नुपर्छ । मन्त्रीको पेवा त होइन नि केही चिज । पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गतका सबै चिज उहाँको पेवा हो र? जे जे मन लाग्यो त्यही गर्ने ? त्यो त होइन । त्यो त राष्ट्रको नीति अन्तर्गत ती चिजहरु अगाडि बढाउनुपर्ने हो ।

अहिले निगमलाई फाइनान्सिङमा केही समस्या देखिन्छ । जस्तो जहाजको लागि तपाइहरुले राज्य नियन्त्रित संस्थाहरुसँग कर्जा लिँदै हुनुहुन्छ । त्यो कर्जाको व्याजदर केही महँगो छ। तुलनात्मक रुपमा बजारमा अहिले धेरै सस्तोमा कर्जा पाइन्छ ?
फेरि पनि म त्यही सरकारो नियन्त्रणको कुरामा आउँछु । कुरा के छ भने १२ प्रतिशतमा सञ्चयकोषसँग कर्जा लिइराखेका छौं । हामीसँग यस्तो बाध्यता छ कि ऋण नलिइकन नहुने । ऋण हामी बाहिर लिन चाहँदैन थियौँ किनभने हरेक चिजमा विवाद हुने डर थियो । सरकारको सहयोग लिएर नै त्यही लिएका हौं । नभए बाहिर वास्तवमा धेरै सस्तो दरमा पाइन्छ । त्यो बेलामा हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि १० प्रतिशत थियो । उनीहरुलाई हाम्रो संकटको स्थिति बुझेपछि दुई प्रतिशत बढाइयो ।
दुई तीन पटक सञ्चय कोषलाई चिट्ठि पनि लेखिसक्यौ व्याजमा रिकन्सिडर गरौँ भनेर । बसेर छलफल गरौँ, घटाउ भनेर । तर उहाँहरुले जवाफ दिनुभएको छैन । अर्थमन्त्रालय र पर्यटन मन्त्रालयमा पनि चिठ्ठी लेखेको छु व्यजदर कम हुनैपर्छ भनेर । म अर्को योजना पेश गर्दैछु सरकारसँग पैसा माग्ने । १० अर्ब सरकारसँग लिएर कर्जा तिरिदिने । सरकारसँग खातामा अर्बौ रुपैयाँ छ, त्यो पैसा चलाउन दिए ६ प्रतिशत व्याज तिर्छौ । यो संस्थालाई पनि सहयोग पुग्छ । यो संस्थाको आवश्यकता नेपाल सरकारलाई पनि छ । विकासको लागि त्यति काम गर्छ भन्ने मलाई कन्फिडेन्स छ । अर्थमन्त्रीसँग गएर कुरा गर्छु । हाम्रो बोर्ड सदस्यले कुरा गरिसक्नु भएको छ । १० अर्ब भनेको संस्थालाई ठूलो हो तर सरकारको लागि केही होइन । त्यसमाथि थन्किएर रहेको छ ।

निगमले आफ्नो सम्पत्ति पनि सदुपयोग गर्न सकेन भन्ने आलोचना पनि छ ?
त्यो चाहिँ होइन । म सहमत छैन । वास्तवमा सम्पती धेरै छ भन्ने कुरामा पनि म स्वीकार गर्दिन । जस्तो कि हाम्रो डेप्ट इक्विटी रेसियोमा हामीले लिएको ऋण र हाम्रो सम्पती कति छ भनेर हेर्दा  निकै ठूलो अन्तराल छ । नेपाल सरकारले हालेको  पुँजी अहिले ३७ करोड रुपैयाँ छ। हाम्रो टोटल एसेसट्स अस्ति भ्यालुएसन गर्दा आठ अर्ब जति देखियो ।
हाम्रो सम्पत्ती सबै धितो राखेका छौं । सरकारो ग्यारेन्टी हुँदा हुँदैपनि सञ्चय कोषले धितो माग्यो । अहिले अन्य देशसँग ऋण माग्दा पनि सरकाले दिएको ग्यारेन्टी बाहेक अरु केही माग्दैन । हामीले कोषलाई त्यो दुईवटा जहाजलाई पनि मोर्टगेजमा राख्द्यौँ । जुन किन्न पैसा मागेको त्यही राखेपछि अरु चाहिँदैन थियो । तर उहाँहरुलाई न्यूरोडको घर पनि चाहियो। हामीलाई कतिसम्म कजाइँएको छ भने । यो ठिक भएन। यत्रो अविश्वास गर्नुपर्ने कारण नै छैन । जहाज नै छ नि । जहाज भनेको अहिलेको जमानामा सुन भन्दा पनि राम्रो हो । हामीले किनेको जहाज मा अहिले नै ३/४ मिलियन डलर नाफा भइसकेको छ ।

निगमको विगतका कमजोरीको कारणले कर्जा दिने सस्थाले यति धेरै अविश्वास गर्ने वातावरण आएको हो ?
होला । हुन त जसले पनि आफूले जे लगानी गर्‍यो त्यो सुरक्षित गर्न चाहन्छ ।तर एक रुपैयाँ लगानी गरेर १० रुपैयाँ सुरक्षित गर्न जरुरी छैन।

तपाइँ अहिले एक्जिक्युटिभ पावरमा हुनुहुन्छ । बर्षौ देखि रणनीतिक साझेदारी ल्याउने वा प्राइभेट सेक्टर भित्र्याउने कुरा गरियो, बहस पनि धेरै भयो । तपाइँ साझेदार आवश्यक देख्नुहुन्छ ?
साझेदार आवश्यक कुरा हो । धेरै साथीभाइ यसको एउटै दबाइ प्राइभेटाइज हो भन्नुहुन्छ । तर म स्वीकार्दिन । दुनियाँमा सरकारी संस्थाहरुले पनि धेरै राम्रो काम गरेका छन्, कमाएका छन् । कुनै स्ट्रक्चर चेन्ज हुनेवित्तिकै त्यसको विकास भयो, तपाइँ घर बस्नुस् सबै भइहाल्छ भन्ने छैन । सरकारी भन्ने वित्तिकै त्यो खत्तम हो, कामै गर्दैन भन्ने होइन । हामी कसरी चल्छौ सबै भन्दा महत्वपूर्ण कुरा त्यो हो ।
इथियोपियन एयरलाइन्स अफ्रिकाको हो, हाम्रै जस्तो परिवेश, हाम्रो जस्तै गरिव देश हो । त्यो एयरलाइन्सले ५०/६० वटा ठूलाठूला जहाज उडाउँछ, लिएर उड्छ । शतप्रतिशत सरकारी कम्पनी हो। संसारमा त्यो देश चिन्ने कम छन् तर यो एयरलाइन्सको नाम धेरैले सुनेका छन् । राष्ट्रलाई चिनाउने वास्तवमा एयरलाइन्सको पनि ठूलो भूमिका हुन्छ । तपाईँले इमिरेट्स् सुन्नु भएको छ तर युनाइटेड अरब इमिरेटस् भनेर कमै सुन्नु भएको होला । इमिरेट्स भनेपछि संसार भर धेरैले चिन्छन् । एउटा जहाजले विश्वभरी चिनाएको छ। अस्ति विश्वकपमा पनि देख्नुभयो होला जताततै इमेरेट्स लेखेको  । सरकारले एयरलाइन्सलाई यसरी पनि बुझ्नुपर्‍यो भन्ने मेरो आग्रह हो । एयरलाइन्स भनेको सामान्य व्यापारिक संस्था हो । यो कुनै प्राइभेटले गरेपनि हुन्छ नगरेपनि हुन्छ । अरु आएकै छन्, चलेको छन् भनेजसरी नबुझौँ। यसको राष्ट्रिय प्रतिष्ठा उँचो राख्न महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । त्यसैले निगमलाई सजिलै नाफा नोक्सानमा मात्रै चाहिँ हेर्नुहुदैन ।
अहिले हामीसँग लोन बढी नै भएको छ । ५४/५५ सालमा ठूलो नोक्सान भयो। एक अर्व ६९ करोड रुपैयाँको नोक्सानी भयो । त्यो लाउडाकै केशमा हो । त्यहि सञ्चित नोक्सानी हामीसँग छ । तर हरेक वर्ष हामीलाई सञ्चालन फाइदा छ । यो संस्था नाफामा छ । तर हाम्रो सञ्चित नोक्सानीले गर्दा कहिले ८० करोड पुर्‍याउँछौँ घाटा, कहिले बढेर एक अर्ब ३५ करोड पनि हुन्छ । अहिले पनि हामीसँग एक अर्ब बराबरीमा सञ्चित नोक्सानी छ । अब निगमलाई अलिकति फण्ड इन्जेक्ट गर्नुपर्छ । निगमले कमाएको पुरै पैसाले व्याज नै तिर्न पुग्दैन । लोन लिएको र इन्भेष्ट गरेको पैसाबीचमा अनुपात हुनुपर्छ । एक सय रुपैयाँको व्यापार गर्न एक सय नै लगानी गर्नु पर्दैन तर कम्तीमा ५० रुपैयाँ त चाहिन्छ चाहिन्छ । इक्वुटीको अनुपात केही माथि हुनुपर्छ । विजनेश प्लानमा इक्वुटी बढाउने कुरा लेखेका छौँ ।
एक त यत्रो संस्थाको अधिकृत पुँजी जम्मा ३० करोड मात्रै छ । अधिकृत पूँजी सिद्धान्तत बढाउनु पर्‍यो । बढाएर ३५ अर्व पुर्‍याउनु पर्छ भनेका छौ । आवश्यकता अनुसार इक्वुइटी इन्कजेट गर्दै जानुपर्छ । केही जहाज सरकारको पैसाले किन्नु पर्‍यो, केही लोन लिएर । ताकी लोन पनि हामी तिर्दै जाने र एउटा सुगम व्यालेन्स हुनुपर्यो ।
 
नाफा नोक्सानको कुरा निकाल्नुभयो । निगमले उडान भरेर नाफा कमाउनु पर्ने हो तर ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ लगायत अन्य कामको नाफाले निगमलाई धानि रहेको छ ?
होइन । अन्तको नाफा भन्दा पनि समग्र नाफा हो। अपरेसनमा हामी नाफामा छैनौँ । अपरेसनको पनि फरक सेक्टरमा कुनै ठाउँमा नाफामा होला ।तर अधिकांश सेक्टर नाफामा छैन । डोमेस्टिकको त कुरै नगरौँ । यो व्यवसया मात्रै होइन । सोसल अब्जेक्टिभ भएको व्यवसाय हो । नाफा मात्रै हुन नदिने अर्को फ्याक्टर सोसल अब्जेक्टिभ पनि हो । तर एउटा कुरा के भन्छु भने दुनियाँमा नाफै कमाउने भनेर आएका एयरलाइन्सहरुको हविगत नि हामीले देखेका छौँ नि । सबैले नाफा कमाका छन् र ? जसको प्राइम उद्देश्य भनेकै नाफा कमाउने हो । विश्वका यस्ता ९० प्रतिशत एयरलाइन्सल घाटामा छन् १० प्रतिशत मात्रै नाफामा छन् । जेट स्पाइस यहाँ चलिराखेको छ । गत वर्षको उनीहरु अवस्था हेरौँ, यो वर्ष बल्ल नाफा हुन्छ कि भनेर कम्मर कसेर लागेका छन् । त्यत्रो रिसोर्सेसहरु छन् उनीहरुलाई निर्णय गर्न न सरकारले रोक्छ न केही गर्नु पर्छ । तैपनि घाटामा छ ।
यस्तो प्रतिस्पर्धी बजारमा हाम्रो सरकारले यसले चाहिँ नाफै कमाउनुपर्छ, चलाएर हामीलाई पनि दिनुपर्छ भनेर राख्ने सोच कहाँसम्म ठिक हो ? कतिसम्म व्यवहारिक हुन्छ हामी आफैँ विचार गरौँ । हाम्रो भनाइ के हुनपर्छ भने हाम्रो उद्देश्य नाफा निकाल्ने नै हुनुपर्छ । तर सोसल अब्जेक्टिभ्समा कस्ट विचार गर्नुपर्छ । त्यसलाई जोडेर हामी नाफामा छौँ भन्ने लिनु पर्‍यो ।
 
अझै क्लियर बनाइदिनुस् । निगमलाई प्यासेन्जरको समस्या छैन भन्ने सुनिन्छ । बजारको समस्या होइन तर हस्तक्षेपको बढी समस्या हो, व्यवस्थापनको बढी समस्या हो भनिन्छ ?
बजार चाहिँ छ ।तर बजारको समस्या होइन भन्ने कुरा मान्दिनँ । बजारलाई हामीले कसरी प्ले गर्छौँ । त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो । अहिले हामीले ४० वटा ठाउँमा एयर सर्भिस एग्रिमेन्ट गरिसकेका छौँ । तर ती सबै ठाउमै उडान गर्दैनौं,  उनीहरु पनि चल्दैनन् । हामीले कुन ठाउँमा व्यवसायिक हिसाबले ठिक छ भनेर जानुपर्छ । मलेसियामा हामी उड्दा कोही उड्दैन थिए, हाम्रो टनाटन थियो । तर अहिले धेरै गाह्रो छ । त्यहाँ दिनकै उड्ने जहाज आयो । मलेसिया एयरलाइन्स, एयर एशिया भन्ने बजेट एयरलाइन्स छ । यो बसै चिजले हामीलाई असर गरेको छ । बजार हुँदा हुँदै पनि बजारलाई लिन सक्ने क्षमता भएन भने, काम भएन नि । बजार छ भनेर मात्रै भएन । अहिले टर्किस एयरलाइन्सले युरोपबाट काठमाडौं दैनिक उडान गर्छ । तर हामीले काठमाडैबाट टर्किस उडायौँ भने हामीसँग पनि त्यत्तिकै यात्रु आउँछन् भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छ ? त्यसैले बजारको समस्या छैन भन्ने कुरामा सहमत छैन । बजार छ तर बजारलाई कल्टिभेट गर्न सक्ने क्षमता हामीसँग भएपछि मात्रै त्यसको उपयोगिता हुन्छ । हामीले आँखा चिम्लेर जहाज थप्दै जाने मान्छे आइहाल्छन् भन्ने होइन । क्रमिक विकास हुनुपर्छ । अहिले मलाई कसैले ५/७ वटा जहाज ल्याइदिन्छु निगमको विकास भइहाल्छ भन्यो भने म मान्दै मान्दिनँ । त्यसो गर्‍यौँ भने कोल्याप्स हुन्छ ।
अहिलेह हाम्रो शाख गुमेको छ । त्यो रिकभर गर्नुपर्छ । बंगलदेश विमानले ढाका देखि लण्डन उडान गर्‍यो, उही सँगसँगै गर्ने व्रिटिस एयरवेजको फुल फ्लाइट थियो बंगलादेशको तीस प्रतिशत पनि भएन र बन्द नै गर्नुपर्‍यो । त्यहाँ मार्केट त थियो नि । हाम्रो पनि कन्डिसन त्यही हुनसक्छ । त्यो गर्नको लागि पहिला यो क्षेत्रमा आफ्नो स्तर बढाउनुपर्छ । रेपुटेसन बढाउनुपर्छ । हामीसँग थोरै नै जहाज छ । तर हामीले कस्तो सेवा दिन्छौँ, त्यो महत्वपूर्ण हो। हामीले एकदम टाइममा नै सेवा दिएका छौँ, राम्रो बोछौँ, हामी यात्रुहरुलाई हरेक कुरामा टेककेयर गर्छौँ । उहाँरुबीच फ्रेन्डली छौँ भने यात्रुले सँधै सम्झन्छन् । त्यसैले हामीले जहाँ सेवा गर्छौ, वेस्ट सर्भिस दिन सक्यौ भने त्यो नामले काठमाडौँ लण्डन उडान गर्दा पनि हामीसँग आउँछन् ।
विजनेशको एक्स्पान्सन भनेको अवस्था कमजोर भएको बेला गर्ने होइन । ठूलो एक्स्पान्सन कुन बेला हुन्छ भन्दा जुन बेला तपाइँको अवस्था राम्रो हुन्छ । त्यसैले सुधार गर्ने क्रममा छौँ । अलि बढी राम्रो सुधार भइसकेपछि व्यापक एक्स्पान्सन सुरु गर्छौ ।

तपाइँले भनेजस्तै निगमको विमान समयमै उड्दैन, सेवा पनि राम्रो छैन भन्ने आम गुनासो सुनिन्छ । सेवाको गुणस्तरमा सुधार हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी गर्न सकिन्छ ?
हो हामी प्रयत्नशील छौँ ।त्यसमा हामीले सफ्टीको काम गरिरहेका छौँ । रिलायलब बनाउन लाग्दै छौँ । यो जहजालाई १० बजे उडाउने भनेपछि ट्याक्कै १० बजे उडाउने । ५/१० मिनेट एउटा कुरा होला तर त्यो भन्दा बढी टलरेन्श गर्न सकिन्न । यसमा काम भइरहेको छ । नेपाल सरकारलाई यसबारे जानकारी पनि गराएको छु । कहाकहाँ हाम्रा समस्या छन् त, यहाँ एड्रेस गर्नुस् हामी राम्रो रिजल्ट दिन्छौं । तर जहाँ समस्या छ त्यो एड्रेस नै नगर्ने अनि राम्रो भएन मात्रै भनेर हुँदैन ।

सरकारले नै एड्रेस गरिदिनु पर्ने समस्या के के हुन ?
हाम्रो बेसिक समस्या भनेको इन्जिनियरिङ हो । इन्जिनियरिङमा यत्रो वर्ष हामीले जुन क्षमता विकास गर्नुपर्थ्यो, त्यो सकेका छैनौं । आजको आजै भोलिको भोलिनै  इन्जिनियर त विकास  हुँदैनन् । इन्फ्रास्टक्चर तयार गर्नुहोला तर काम गर्ने त मान्छे हो । सिनियर मान्छे विकास गर्नु पर्‍यो नि, भएका मान्छेहरु पनि बाहिर गइसके । कोही ब्लुडार्टमा गएका छन् कोही कहाँ गएका छन् ।
मेरो अनुभवमा अहिलेसम्म क्याप्टेन नपुगेर जहाज क्यान्सिल भएको थाहा छैन, कम केश छ । प्यासेन्जर नपुगेर नउडेको धेरै कम केश छ । तर अधिकांश केसहरु के छन् भने समयममा जहाज नबनेको कारणले उडेका छैन् । भौगोलिक रुपमा पनि हाम्रो देशमा जहाज मेन्टेन गर्न पनि प्रतिकुल छ । अरु देशमा गाडो बनाएको जस्तै हो, उनीहरु आफैँ बनाउँछन्, आफ्नै स्पेयर पार्टस् छन् । तर जहाज यहाँ बिग्रियो भने न्युयोर्कबाट सामान मगाउनुपर्छ । कतिदिन लाग्छ । त्यतिन्जेलसम्म जहाज ग्राउन्डेड हुन्छ । हरेक पार्टस् किनेर राख्न सक्नुहुन्न । अब यसमा हाम्रो चुस्तता अरु बढी चाहियो । यस्ता अवस्थामा त त्यसलाई डिल गर्न मोर इफिसियन्ट मान्छेहरु चाहियो, त्यो हामीमा छैन । डेभलप गर्नु पर्‍यो भनेर हामी लागिरहेका छौँ । अध्ययन भएको छ,  इन्जिनियरिङमा विकास गर्न सक्यौँ भने राम्रो हुन्छ भन्ने देखिएको छ ।
यहाँ जस्तो वर्कसप पनि सम्हाल्ने काम अन्यत्र विमान कम्पनीले गर्दैनन् । गाडि किनेको मान्छेले आफ्नो वर्कसप त खोल्दैनन् नि । एउटाले वर्कसप खोलेको हुन्छ, गाडि चलाउने मान्छेले बिग्रेको बेला बनाउनुपर्छ है भनेर वर्कसपलाई जिम्मा दिन्छ । एयरलाइन्सको काम भनेको इन्जिनियरिङ कसरी गर्छ भनेर हेर्ने होइन, उसको काम त कसरी यात्रुलाई सेवा दिने, कसरी आफ्नो गुणस्तर बढाउने, कसरी व्यागेज पुर्‍याउने, कसरी कम्फर्टेबल बनाउने, त्यो पो काम हो त । जहाज कसरी बनाउने भन्नेमा लग्यो भने आफ्नो मुख्य काम गर्न सकिन्न । एक्ज्याक्‍ट अहिले हाम्रो त्यही हालत छ ।
अरु देशमा एमआरमा पेनाल्टी पनि राखेको हुन्छ, पर्फरमेन्स पेनाल्टी । कसैलाई मैले एमआर दिए भने मेरो सातवटा जहाज छ, यो यो ठाउँमा चलाउँछु, रुट यो भनेर पहिले नै भन्छु र तिमीलाई यो होल जहाज मेन्टेन गरेवापत यति पैसा दिन्छु भन्छु । उसले पनि यो यो समयमा मेन्टेन गर्छु भनेर भन्छ । यदि मेन्टेन गर्दा ढिला भयो, कहिँ फ्लाइट क्यान्सिलेसन गर्नुपर्यो भने उसले कम्पन्सेट गर्नुपर्छ । आजभोलि त्यस्तो मेन्टिनेन्स कम्पनी आएका छन् । तब न मैले भनेको बेलामा सेवा दिनसक्छ  । १० बजे भने १० बजे सेवा दिन सकिन्छ । मैले अहिले एयरबससँग यो कुरा गरिरहेको छु, प्रपोजल मागेको छु । ग्यारेन्टी गरेर जहाज रिलिज गर्छु भनेको तर दुई होइन चारवटा विमान हुनुपर्छ भनेको छ ।

तपाइँहरुलाई अरु चुनौती पनि थपिएका छन् । इयुले नेपालको आकाशलाई कालो सूचीमा राखेको छ र त्यो चीनबाट जहाज ल्याउँदा हो भनिन्छ ?
एकदम ठूलो चुनौती हो । तर जुन यो प्रसंग चलिरहेको छ, चिनियाँ जहाजले गर्दा कालो सूचीमा राख्यो । तर इयु पनि किन चुप लागेर बसेको छ ? देशले कन्सर्न देखाएको छ। जहाज आएको कारणले व्याण्ड गरेको हो भन्दा इयुले स्पष्ट पार्नु पर्ने हो । यदि त्यस्तो इन्टेन्सन हो भने त्यो गलत हो । इयुले त्यसरी लाद्न खोज्छ भने त्यसको सबैले विरोध गर्नुपर्छ । इयुको त्यस्तो इन्टेन्सन पटक्कै होइन । इयुले यहाँ हाम्रो सेफ्टीलाई मात्रै हेरेर व्यान्ड गरेको हो भन्ने मलाई विश्वास छ । यदि चाइनिज जहाजकै कारणले त्यस्तो गर्ने हो भने इयु जस्तो एउटा पार्लियमेन्टले, २८ वटा देशका मान्छेहरु पार्लियामेन्टमा गएका छन् । त्यत्रो समूह दुई वटा एमए ६० जहाजबाट प्रभावित हुन्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन । यो केटाकेटी कुरा हो । यदि त्यो कुरा हो भने सबै भन्दा पहिला चाइनालाई व्यान्ड गर्नुपर्थ्यो । यी जहाज सबै भन्दा बढी त चाइनामा उडिरहेका छन् । त्यो समयमा नेपालमा दुर्घटना भए । त्यही भएर सेफ्टिलाई नै देखाएर कालो सूचीमा राखेका हुन् ।
उनीहरुले सेफ्टी लिस्टमा राखेको भनेको कहिल्यै आउन नदिने होइन । उनीहरुले इम्प्रुभ गर भनेर एउटा अवसर पनि दिएका हुन्‍ । हामीले इम्प्रुभ गरे भोलि लिफ्ट गरिदिहाल्छ नि ।
त्यही भएर चुनौतीहरु धेरै छन्, लामो समयदेखि एड्रेस नगरेका कुराहरु एकैचोटी गर्नुपर्दा अरु समयमा भन्दा बढी प्रेसरमा छौँ । हामीले अहिलेको अवस्थामा एक वर्ष भित्र १२/१३ वटा जहाज उडाउन लागेका छौँ । यो एकदमै ठूलो चुनौती हो । फेरि हामीसँग जहाज पनि २/३ किसिमका छन् । पाँचवटा जहाज मेन्टेन गर्नुपर्छ । ती जहाजमा क्याप्टेन इन्जिनियर अरु प्राविधिक देखि हरेकमा फरक फरक जनशक्ति चाहिन्छ । यो फेरी मारुती चलाउन जान्ने ड्राइभरले ठूलो चलाउँछ भन्ने जस्तो हुँदैन । यो समस्या भोगिरहेका छौँ।
नयाँ जहाज आउँदा यस्ता समस्या आउँछन् । चाइनाको केसमा के भयो भने । इन्स्ट्रक्टर पाइलट पठाउँछु भन्यो । भाषाले गर्दा समस्या भएको छ । तर अंग्रेजी भाषा बुझ्ने आएपी पाइरहेका छैनन् । त्यसले वाइ१२ इ आउन ढिला भयो । तर अर्कोचोटी यही जहाज यही जहजा आउँदा यस्तो समस्या आउँदैन । अब नेपालमा जहाज आएको १०/१५ दिनभित्र उड्छ । अब अरु जहाज ल्याउँदा समस्या भएन भने समस्या हुँदैन ।
 
यसले अर्को अर्थ पनि दिन्छ, हाम्रो इन्स्टिच्युसनल क्यापासिटी निकै कमजोर छ ?
ठिक हो । त्यही भएर कुनै निश्चित समयमा सहज रुपमा विकास हुनुपर्छ । असहज किसिमको विकास गर्न खोज्नु यो भने दुर्घटना हुन्छ । हाम्रो गति पनि सहज भयो भने ठिक ठाउमा पुग्न सकिन्छ,  असहज भयो भने दुर्घटना । चाँडो गर्नुपर्छ तर जति म्याक्सिमम गर्न सकिन्छ त्यति मात्रै गर्नुपर्छ ।

नीति निर्माणको तहमा बस्नेले, विशेषगरी मन्त्री फेरिदाँ एकैचोटी २३/२४ वटा जहाज पुर्‍याउने भनिदिन्छन् । त्यो सहज होइन ?
एकैचोटी चाहिँ सजह हुँदै होइन तर एउटा योजना बनाए र २२/२४ वटा जहाज उडाउनु असम्भव पनि होइन । तर योजना अनुसार हामी चल्नुपर्‍यो । जस्तै हामीले सन् २०१५ देखि योजना बनायौँ । ती योजना अनुसार ठिक तरिकाले कार्यान्वयन गर्न सकेनौँ भने ती योजनामा योजनामै सिमित हुन्छ ।

निगमले १० वर्षे योजना पारित गरेको छ । यो निकै महत्वाकांक्षी छ भनिन्छ । योजना कार्यान्वयनका लागि निगमसँग पर्याप्त पूँजी पनि छैन ?
हो र ? महत्वकांक्षी त हुनुपर्‍यो तर यो असहज हिँडाइ होइन । १० वर्षे योजनामा जे राखेका छौँ त्यो सहज हिँडाइ हो । तर त्यसको लागि मेहनत एकदम धेरै गर्नुपर्छ । अल्छि गरेर यो हासिल गर्न सकिँदैन ।
पुँजी चाही नेपाल सरकारले हाल्नु पर्छ । यो योजनामा लेखेका पनि छौँ । हाम्रो योजनामा २३/२४ विमान पुग्दा करिव ३० अर्ब जति नेपाल सरकारले लगानी गर्नुपर्छ भनेका छौँ । त्यतिखेर हाम्रो एसेस्ट ५०/६० अर्ब हुन्छ ।
योजना लागु भइसक्दा २०२४ सम्ममा आन्तरिकमा १५ वटा जहाज र अन्तर्राष्ट्रियमा छ वटा न्यारो र चार वटा वाइड बडी सहित १० वटा जहाज हुन्छन् । एउटा राष्ट्रको लागि १० वटा जहाज हुनु भनेको ठूलो कुरा होइन र तर हाम्रो सन्दर्भमा एकदमै ठूलो कुरा हो । १० वटा जहजा भइसकेपछि वर्षमा एक वटा जहाज थप्न केही गाह्रो हुँदैन । मेहनत गरौँ । त्यो बेला हप्ताको ४ वटा फ्लाइट गर्यौ भने २५/३० वटा गन्तव्यमा उडान गर्न सकिन्छ ।
 
<str