पोखरा । कास्की जिल्लाको पूँजीगत बजेट मध्ये असार अन्तिम साता ३३ प्रतिसत खर्च भएको छ। असार २५ देखि ३२ गतेसम्म ४२ करोड रुपैयाँ पूजीगत खर्च भएको हो।

गत आर्थिक वर्ष २०७०/७१को लागि कास्कीमा छ अर्ब १२ करोड २२ लाख २७ हजार रुपैयाँ बजेटको अख्तियारी आयो। जसमध्ये चालुतर्फ चार अर्ब ६८ करोड ८५ लाख ६५ हजार र पूँजीगत तर्फ एक अर्ब ४३ करोड ३६ लाख ६२ हजार अख्तियारी आएको थियो। पुँजीगत खर्चका लागि आएकोमध्ये झण्डै ४२ करोड अर्थात् ३३ प्रतिशत रकम एक सातामा मात्र खर्च भएको हो।

कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको खर्च विवरण हेर्दा असार २५ देखि ३२ गतेको अवधिमा सो रकम निकासा भएको छ। जबकि असार महिनामा मात्र ४८ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ। जस अनुसार असार महिनामा मात्र ६० करोड २८ लाख ६७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको कास्कीका प्रमुख कोष नियन्त्रक लोकनाथ गौतमले बताए।

योजना सुरु गर्नु अघि नै लामो प्रक्रिया हुने भएकाले पनि अन्तिम समयमा आएर चाप बढी पर्छ। जसका कारण आर्थिक वर्षको अन्तिम अर्थात् असार महिनामा सबैभन्दा बढी खर्च हुने परम्परा अन्त्य हुन सकको छैन। गत आवमा क्रसर उद्योगहरुको आन्दोलनलाई ठेकेदारहरुले खर्च हुन नसक्नुको मुख्य कारण देखाएका छन्। अघिल्ला वर्षहरुमा पनि ठेकेदारकै कारण काममा ढिलाई हुने गरेको प्रमुख कोष नियन्त्रक गौतम बताउँछन्।

पोखरामा रहेको पश्चिमाञ्चल सडक डिभिजन कार्यालय–२ ले गत आवमा विभिन्न योजनाका लागि ६२ करोड ५६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेकोमा असार महिनामा मात्र ३२ करोड ७७ लाख खर्च भएको छ। अन्तिम समयमा आएर सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने कार्यालय पनि यही सावित भएको छ।

सडक डिभिजन कार्यालय पोखरका प्रमुख डिभिजनल ईञ्जिनियर प्रभातकुमार झा रातो कितावमा विनियोजन भएको भन्दा बढी रकम खर्च गरेर विभिन्न पुल बन्ने भएकाले यो अवस्था आउने गरेको बताए। उनले भने, 'एउटा पुलको लागि थोरै बजेट आएको हुन्छ, तर अन्य स्रोतबाट रकम जुटाएर काम सक्नुपर्छ। भुक्तानी अन्तिम समयमा हुने भएकाले असारमा बढी खर्च भएको देखिन्छ।' यो वर्ष रकमान्तरबाट आएको र विभागमै अन्य योजनाबाट बचेको रकमबाट कास्की र आसपासका जिल्लामा पुल बनेको उनले सुनाए। वहुवर्षीय तर एउटै योजनाका लागि सरकारले एकै पटक धेरै रकम विनियोजना गर्दैन। कामको प्रगतिको आधारमा रकम विनियोजन हुने गरेको उनले झाले बताए।

सहरी विकास तथा डिभिजन कार्यालय पोखराले असार मसान्तसम्म १८ करोड १७ रुपैयाँ खर्च गरेकोमा असारमा मात्रै सात करोड आठ लाख खर्च गरेको छ। यसैगरी जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यालय पोखराले आठ करोड ९७ रुपैयाँ खर्च गरेकोमा असार महिनामा मात्र दुई करोड १७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ।

गत आर्थिक वर्षमा कास्कीका लागि विनियोजन भएकोम्ाध्ये ३६ करोड रुपैयाँ खर्च हुननसकेर फिर्ता भएको छ। तर जिल्लाका सरकारी कार्यायहरुको खर्च गर्ने प्रवृत्ती भन्ने बढ्दै गएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय कास्कीले जनाएको छ ।