काठमाडौँ । हस्ताक्षर भएको ६४ वर्ष पुग्न पाँच दिनअघि सन् १९५० को नेपाल-भारतबीचको मैत्री सन्धि एक पटक फेरि चर्चामा आएको छ।भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजको नेपाल भ्रमणका क्रममा २३ वर्षपछि भएको दुई देशको संयुक्त आयोगको बैठकपछि जारी संयुक्त विज्ञप्तिको नवौँ बुँदामा 'सन्धि पुनरावलोकन, समायोजन र अद्यावधिक गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै विदेश सचिवहरुलाई आवश्यक सिफारिश गर्न निर्देशन दिएको' उल्लेख छ।

तर यो नयाँ विषय भने होइन। आजभन्दा ६ वर्षअघि पनि ठीक यस्तै शीर्षक पत्रिकाहरुमा छाएको थियो। 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र भारतीय समकक्षी  मनमोहन सिंहबीच सन् १९५० को सन्धि अध्ययनका लागि समिति बनाउने सहमति भएको परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवले बताएका थिए। यसका लागि अध्ययन गर्न सचिवस्तरीय समिति गठन गर्ने सहमति भएको थियो। यो समितिले सन्धिका बारेमा अध्ययन गरी सन्धिलाई पुनरावलोकन गर्ने, परिमार्जन गर्ने वा आवश्यक परेमा नया सन्धि बनाउन सुझाव दिने तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री उपेन्द्र यादवले जानकारी दिएका थिए।

सो समितिले काम गरेको भए आज ६ वर्षपछि फेरि 'समिति बनाउने सहमति' गरिराख्नु आवश्यक थिएन। 

लामो समयदेखि विवाद
सन् १९५० को सन्धि लामो समयदेखि नेपालमा विवादको विषय बन्दै आएको छ। माओवादीले सशस्त्र युद्ध सुरु गर्नुअघि सरकारलाई बुझाएको ४० बुँदे मागमा सबैभन्दा पहिलो बुँदा नै यही सन्धि खारेज गर्नुपर्ने थियो। 

एमाले सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले पहिलो पटक औपचारिक रुपमा भारत समक्ष यो सन्धि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवाज उठाएका थिए। 

'असमान सन्धि'
३१ जुलाई, १९५० मा भएको सो शान्ति तथा मैत्रि सन्धिमा नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर जबरा र भारतका तर्फबाट नेपालका लागि तत्कालीन भारतीय राजदूत चन्द्रेश्वरप्रसाद नारायण सिंहले हस्ताक्षर गरेका थिए।

हरेक वर्ष ३१ जुलाईका दिन एकीकृत नेपाल राष्ट्रिय मोर्चाले यो सन्धि जलाउँदै विरोध कार्यक्रम आयोजना गर्ने गर्छ। मोर्चाका अध्यक्ष फणिन्द्र नेपाल यो सन्धि असमान भएको जिकिर गर्छन्। 

सन्धिमा नेपालको सुरक्षा मामिलामा भारतीय संलग्नताको व्यवस्था गरिएको र त्यसले भारतीयहरुको आगमन अनियन्त्रित र तिनको संख्या अनिश्चित हुँदै आएको मोर्चाको भनाई छ। मोर्चाले भारतसँग भएका सबै असमान सन्धिका नेपालको हितविपरीतका धाराहरु हटाई समानताका आधारमा नयाँ सन्धि गर्न, आप्रवासी नियन्त्रण सम्बन्धी कानून अविलम्ब लागू गर्न र पासपोर्ट प्रणालीद्वारा नेपाल-भारत खुल्ला सीमालाई तत्काल नियन्त्रण गर्नुपर्ने माग गर्छ।
विस्तृत यहाँ पढ्नुहाेस् ।