माेदीकाे भ्रमण: भारतसँग ऊर्जा व्यापार सम्झौता गर्न तीन दल सहमत, कार्यदल गठन, वैध विराेधमा

बिजमाण्डू
२०७१ साउन १४ गते ००:०० | Jul 30, 2014
माेदीकाे भ्रमण: भारतसँग ऊर्जा व्यापार सम्झौता गर्न तीन दल सहमत, कार्यदल गठन, वैध विराेधमा



काठमाडौँ ।
सत्तारुढ दुई दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दल भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा भारतसित ऊर्जा व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न सहमत भएकाे पहिलाेपाेष्ट अनलाइनमा छ। 

Tata
GBIME
Nepal Life

नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र एकीकृत नेकपा (माओवादी)बीच मंगलबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा यस्तो सहमति भएको हो। 

बैठकले भारतसँगको  सम्झौताको प्रारूप तयार पार्नका लागि कांग्रेसका रामशरण महत, एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावल र एमाओवादीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ रहेको एउटा कार्यदल पनि बनाएको छ। 

कार्यदलले दुई देशको हित हुने गरी भारतीय प्रधानमन्त्रीको भ्रमणअघि नै सम्झौताको खाका बनाउन आवश्यक गृहकार्य गर्ने एमाओवादीका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बताए। 

कार्यदलले सम्बन्धित सरकारी अधिकारीसँग समेत छलफल गरी आवश्यक प्रस्ताव तयार पारेर राजनीतिक दलको बैठकमा राख्छ। बैठकबाट सहमति कायम गरेर भारतसँग प्रस्ताव लैजाने सहमति भएको छ, उनले भने। 

एमाले नेता तथा परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले ऊर्जा व्यापार सम्झौता र ऊर्जा विकास सम्झौता छुट्टाछुट्टै विषय भएकाले ती सम्झौतालाई एकै ढङ्गले हेर्न नहुनेमा दलबीच बैठकमा सहमति कायम भएको बताए।

सम्झौता गर्दा भारतले मात्रै नभई अन्य मुलुकले पनि नेपालमा ऊर्जामा लगानी गर्न र अन्य मुलुकलाई पनि विद्युत बेच्ने गरी सम्झौता हुनुपर्नेमा दलहरू एकमत रहेको उनी बताउँछन्। 

बैठकमा कांग्रेसका सभापति एवम् प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, उपसभापति रामचन्द्र पौडेल, वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा, एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र  नेता  माधवकुमार नेपाल तथा एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेता डा बाबुराम भट्टराई र उपाध्यक्ष पोष्टबहादुर बोगटीलगायतको सहभागिता थियो। 

वैद्य माओवादी विरोधमा
उता, मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा-माओवादीले भारतसित ऊर्जा व्यापार सम्झौता गर्न आफूहरु सहमत र सकारात्मक रहेको भनी सम्प्रेषण भएको समाचार भ्रमपूर्ण रहेको बताएको छ। 

पार्टी प्रवक्ता पम्फा भुसालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ- राष्ट्रिय स्वाधीनताको निम्ति निरन्तर जीवन–मरणको सङ्घर्ष गरिरहेको पार्टीको निम्ति त्यसप्रकारको असमान सन्धि–सम्झौताप्रति “सहमति”को कुरा गर्नु हाम्रो पार्टीको मूल्य–मान्यता र कल्पना भन्दा कोषौं टाढाको विषय हो। 

'हालै भारत सरकारद्वारा प्रस्तावित गरिएको भनिएको “विद्युत क्षेत्रमा व्यापार र सहयोग सम्बन्धी सम्झौता” र नेपालको ऊर्जा मन्त्रालयद्वारा तयार गरी प्रस्तावित गरिएको भनिएको “ऊर्जा व्यापार र सीमापार प्रसारण लाइन जडान सम्बन्धी सम्झौता” दुवै प्रस्तावहरु नेपालको राष्ट्रिय हित प्रतिकूल रहेको र नेपालको जलस्रोतमाथि भारतीय एकाधिकार कायम गर्ने प्रकृतिको भएकोले ती दुबै प्रस्तावमा हाम्रो पार्टी सहमत नरहेको मात्र होइन, गम्भीर आपत्ति र विरोध रहेको व्यहोरा पनि पुनः जानकारी गराउन चाहन्छौं,' विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ,  'यस संक्रमणकालीन अवस्थामा राष्ट्रिय सहमतिबिना कुनै पनि प्रकारको सन्धि सम्झौता नगर्न हामी नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं।'