सुदर्शन सापकोटा/बिजमाण्डू
काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल बैंक लिमिटेडको बार्षिक साधारणसभा असोजभित्रै सकेर सञ्चालक समिति वास्तविक सेयरधनीको जिम्मा लगाउने भएको छ। लामो समयदेखि आफ्नै नेतृत्वमा बैंक चलाइरहेको राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापन संयोजकको कार्यअवधि तीन महिनाका लागि मात्र थप गरेको छ।
.jpg)
'असोजसम्ममा साधारणसभा सकेर वास्तविक सेयरधनीलाई बैंक जिम्मा लगाउने तयारी भइरहेको छ,' राष्ट्र बैंकबाट नेपाल बैंकको व्यवस्थापन संयोजकका रुपमा खटिएका महेश्वरलाल श्रेष्ठले बिजमाण्डूसँग भने, 'विशेष साधारणसभा गर्नका लागि आवश्यक कार्यहरुको काम अगाडि वढिसकेको छ।'
बैंकले बार्षिक साधारणसभाका लागि आवश्यक पर्ने प्रबन्धपत्र र नियमावली संशोधनका लागि आवश्यक कार्यहरु अगाडि वढाइसकेको छ। नियमित रुपमै साधारणसभा गरेपनि असोजमा बैंकले विशेष साधारणसभा गरेर सञ्चालक समिति वास्तविक लगानीकर्तालाई हस्तान्तरण गर्न लागेको हो।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. युवराज खतिवडा आफ्नै कार्यकालमा नेपाल बैंकको सञ्चालक समिति वास्तविक सेयरधनीलाई बुझाउनु पर्ने योजनामा छन्, यसै कारण पनि पुँजी कोष अनुपात बृद्धिका लागि विशेष पहल भएको हो। गभर्नर चैतमा अवकाश हुँदैछन्।
बैंकमा सरकारको ४०.४९ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ। वाँकी सेयर अन्य बंैक तथा वित्तीय संस्था र सर्वसाधारणको छ। उनीहरुको कुल पुँजीमा ४९.९४ प्रतिशत सेयर छ। सरकारले साढे दुई अर्ब लगानी थपेपछि उसको स्वामित्व ६२ प्रतिशतभन्दा वढी पुगिसकेको छ। सरकार नेपाल बैंकमा भएको आफ्नो सेयर रणनीतिक साझेदार भित्राएर उसलाई प्रिमियम मूल्यमा बेच्ने योजनामा छ।
नेपाल बैंकमा सरकारले आफ्नो लगानी बढाएपछि पुँजी पर्याप्तता अनुपात बढेको छ। सम्पतिहरु पनि बिक्रीको प्रकृयामा रहेको र कतिपय बिक्री भइसकेकाले राष्ट्र बैंकले नेपाल बैंकको नेतृत्व छाड्न लागेको हो। टाट उल्टिएपछि सन् २००२ मा विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम लागू गरिएपछि नेपाल बैंकमा सुधार आएको छ।
बैंकले गत आर्थिक बर्ष मात्रै एक अर्ब २५ करोड सञ्चालन नाफा र एक अर्बभन्दा केही बढी खुद नाफा आर्जन गरेको छ। बैंकको खराव कर्जा पनि पाँच प्रतिशतभन्दा तल झरेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठले जानकारी दिए। बैंकसँग सर्वसाधारणको ६९ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ निक्षेप छ भने ४१ अर्ब १९ करोड कर्जा लगानी गरेको छ।
सरकारले २० दिनअघि नेपाल बैंकमा थप साढे दुई अर्ब रुपैयाँ पुँजी लगानी गरेपछि पुँजी कोषमा निकै सुधार आएको छ। बैंकको पुँजी कोष अनुपात ०.८८ प्रतिशतबाट बढेर ५.६ प्रतिशतले धनात्मक भइसकेको छ। सरकारले विगतमा लगानी गरेको ऋणलाई सेयरमा परिवर्तन गरेको हो।
वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमका लागि सरकारले बैंकमा साढे दुई अर्ब रुपैयाँ (आजको अमेरिकी डलरको भाउ अनुसार) ऋण लगानी गरेको थियो, यही रकम सेयरमा रुपान्तरण गरिएको हो।
सरकारले थप लगानी गर्नुअघि बैंकको चुक्ता पुँजी तीन अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ थियो। सरकारी लगानीपछि पुँजी साढे छ अर्बको हाराहारीमा पुगेको छ। बैंकले अहिलेसम्म ६३ करोड रुपैयाँ सम्पति पनि बिक्री गरिसकेको छ। १६ करोड रुपैयाँको सम्पति बिक्रीको अन्तिम चरणमा छ भने थप ८० करोड रुपैयाँको सम्पति बिक्री प्रकृयामा गइसकेको छ।
बैंकमा सरकारले गरेको सेयर लगानी भविस्यमा रणनीतिक साझेदार भित्राउनका लागि उपयोगी हुने राष्ट्र बैंक स्रोतले जानकारी दियो।
बैंकमा सुधार कार्यक्रम लागू हुनु पूर्व यसको खराव कर्जा ५० प्रतिशतभन्दा वढी थियो। अहिले यो घटेर पाँच प्रतिशतको हाराहारीमा आइसकेको छ। यस बीचमा सरकार र सर्वसाधारणले पनि बैंकमा सेयर लगानी गरेका छन्। ३८ करोड चुक्ता पुँजी भएको बैंकमा सरकार र सर्वसाधारणले लगानी गरेर पुँजी तीन अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ पुर्याएका थिए।
नेपाल बैंक लिमिटेडले तीन अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर निस्कासन गरेको थियो। बैंकले प्रति एक कित्ता बराबर ९.५ को अनुपातमा हकप्रद निस्कासन गरेको थियो। बैंकको सेयरका लागि सरकारले आफ्नो भागको एक अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ हालेको थियो।
७७ वर्ष पुरानो बैंकको वित्तीय अवस्था खराव भएपछि विश्व बैंकको ऋण लिएर सुधार प्रकृया थालिएको थियो। सरकार र सर्वासाधारणले पुँजी लगानी गरेपछि बैंकको अवस्थामा व्यापक सुधार आइसकेको छ। सुधार कार्यक्रम लागु हुनुपूर्व बैंकको पुँजी कोष १२ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ ऋणात्मक थियो।
