रसुवा। नेपाल, भारत र चीनबीचको सबैभन्दा छोटो व्यापारिक रुटमा पर्ने रसुवागढी भन्सार कार्यालयबाट औपचारिक रुपमा सेवा सुरु हुन लागेपनि सरकारले पुर्वाधार भने निकै कमजोर बनाएको छ। भन्सार व्यवस्थापन हेर्दा यो नाकालाई वैकल्पिक रुपमा प्रयोग गर्न चाहेको देखिदैन। निर्माण भइरहेको कमजोर संरचनाले त्रिदेशीय व्यापारलाई सहजीकरण गर्न पनि सक्दैन।
सरकारले भन्सार सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार निर्माणका लागि समयमै चासो नदेखाउँदा भन्सारको औपचारिक काम सुरुभएसँगै समस्या थपिने भएको हो। आउँदो अक्टोबरदेखि औपचारिक रुपमा उद्घाटन हुन लागेको रसुवागढी भन्सारको क्षमता अनुसार काम हुने हो भने दैनिक २० वटा कन्टेनरबाट मात्रै चीनबाट नेपाल सामान आयात गर्न सकिने भन्सार प्रमुख शम्भुबहादुर खड्काले बताए।
'भन्सारमा पूर्वाधारको समस्या छ, पर्याप्त पूर्वाधार नहुँदा हामीले भन्सार औपचारिक रुपमा सञ्चालनमा आएपछि त्यसको भार थेग्न गारो छ,' भन्सार प्रमुख खड्काले भने, 'तत्काल पूर्वाधारको विकासमा जोड दिन मैले यहाँका सभासद् र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भनिसकेको छु, यसमा उहाँहरु सकारात्मक हुनुहुन्छ।'
भन्सार प्रमुख खड्काले आफूले भौतिक पूर्वाधार र पर्याप्त कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि अर्थमन्त्रालयलाई जानकारी गराइसकेको भन्दै माथिको सहयोग भए काम गर्न सहज हुने उल्लेख गरे।
आफूले रसुवागढीलाई तातोपानी भन्सार भन्दा पनि अब्बल बनाउने प्रतिबद्धता चिनियाँ पक्षसमक्ष गरेको भन्दै खड्काले त्यसका लागि पूर्वाधार निर्माण नै पहिलो आवश्यकता भएको बताए।
केरुङमा चीनले निर्माण गरेको भन्सार संरचना।
केरुङमा गएको बुधबारसम्ममा चीनबाट सामान लिएर आएका ५३ कन्टेर रोकिएको उनको भनाइ छ। केरुङमा रोकिएका कन्टेनर नेपाल आउन लामो समय लाग्ने भन्दै तामाङले सिन्धुपाल्चोक पहिरोका कारण तातोपानी भन्सारको काम रोकिएको अवस्थामा चीनबाट सामान आयात गर्न तत्कालका लागि रसुवागढी उपयुक्त विकल्प हुने बताए। तामाङले रसुवागढी भन्सारबाट द्विपक्षीय व्यापार बढाउन दैनिक ५० कन्टेनर आवतजावत गर्नसक्ने गरी पूर्वाधार निर्माणको माग गरे।
स्थानीय व्यवसायीहरुले भन्सार नजिकै बैंक नहुँदा व्यापारीलाई बैंक ड्राफ्टको समस्या रहेको बताएका छन्। उनीहरुले चिनियाँ पक्षले भन्सार कार्यालयमा एक कन्टेनरको विना रसिद पाँचहजार अतिरिक्त शुल्क लिँदै आएको भन्दै त्यसलाई हटाउन पहल गर्न पनि आग्रह गरेका छन्।
नेपाल हिमालय सिमापार वाणिज्य संघका प्रथम उपाध्यक्ष केशवबहादुर रायमाझीले भन्सारको सहज व्यवस्था नहुँदा ल्हासामा सामान थुपार्नुपरेको भन्दै त्यसले व्यवसायीलाई थप मारमा पारेको गुनासो गरे। उनले भन्सारमा चेकजाँचलाई प्रभावकारी र छिटो बनाउन कर्मचारी थप गर्न पनि माग गरे।
'सिन्धुपाल्चोक पहिरोले गर्दा खासामा सात सय ट्रक रोकिएका छन्,' रायमाझीले भने, 'त्यसलाई रसुवागढी बाटो ल्याउन सकिन्छ, त्यसका लागि चीनले अनुमति दिए करिब सात घण्टामा खासाबाट केरुङ सामान ल्याउन सकिन्छ।'
रसुवाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उद्धवप्रसाद भट्टराईले पहिरोले अवरुद्ध बाटोको पुनर्निर्माणको काम भइरहेको भन्दै व्यवसायीलाई पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था मिलाइने बताए। उनले नाका व्यवस्थित गर्न सरकार लागि परेको भन्दै बाटोले धान्न सक्ने गरी काम गर्ने उल्लेख गरे।
यस्तै एकीकृत माओवादी रसुवाका पूर्वइन्चार्ज माधव लामिछाने 'समिर'ले जिल्लाको टिमुरेमा बन्न लागेको सुख्खा बन्दरगाहाको काम छिटो सक्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले भन्सार औपचारिक रुपमा सञ्चालनमा आएपछि सवारी साधनको भार बढ्ने भएकाले सडक कालोपत्रे गर्नुका साथै भन्सारको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने बताए।
पासाङल्हामु राजमार्गमा पर्ने मुलखर्क र राम्चेको पहिरो रोकथामका लागि पहल पहल गर्न पनि उनले सरकारसँग माग गरे। पहिरो नियन्त्रणका लागि दीर्घकालीन पहल नभए भन्सार सञ्चालनमा आएपनि प्रभावकारी नहुने भन्दै उनले त्यसमा जोड दिन र बजेट विनियोजन गरी काम थाल्न आग्रह गरे।
रसुवाका सभासद जनार्दन ढकालले रसुवागढीको पुरातात्विक र ऐतिहासिक स्थलको संरक्षण हुनेगरी काम अघि बढाउने बताए। उनले भन्सारमा १० तल्ले भवन निर्माणको योजना रहेको भन्दै व्यपार सहजीकरणमा जोड दिने उल्लेख गरे। उनले बाटोको क्षमता विस्तार गर्नुपर्ने भन्दै त्यसका लागि पहल गर्ने आश्वासन दिए।
उनले रसुवाको ऐतिहासिक महत्वलाई जगेर्ना गर्ने गरी काम गर्ने बताए। ढकालले रसुवालाई व्यापारिक नाका बनाउन आफूले पहल गरिरहेको भन्दै त्यसमा व्यवसायीले आफूलाई साथ दिनुपर्नेमा जोड दिए।