कञ्चन अधिकारी/बिजमाण्डू
काठमाडौं । सरकारी निकायले हेलिकोप्टर प्रयोग गरेवापत निजी कम्पनीलाई करिव पाँच करोड रुपैयाँ अझै दिएको छैन् । सङ्कटकाल सुरु भएपछि २०५८ साल देखि नै सरकारी कामकाजको लागि निजी हेलिकप्टर प्रयोग गरेवापतको करिव पाँच करोड रुपैयाँ भुक्तानी नपाएको हेलिकोप्टर कम्पनी बताउँछन् ।
 
हेलिकोप्टर सञ्चालन गर्दै आएका कम्पनीका अनुसार सरकारी निकाय अन्तर्गतका गृह मन्त्रालय, नेपाली सेना, पर्यटन मन्त्रालय, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाल पर्यटन बोर्डमार्फत उक्त रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने जनाएका छन् ।

सरकारले निजी हेलिकोप्टर कम्पनी श्री एयरलाइन्स, सिम्रिक एयर, मनाङ एयर र कार्णाली एयरको हेलिकोप्टर भाडामा लिने गरेको छ । यी मध्ये श्री एयरलाइन्सको झण्डै १० वर्ष अगाडिको ३ करोड ११ लाख ७८ हजार रुपैयाँ पुरानो रकम तर्न बाँकी छ ।
 
सरकारले तिर्न बाँकी रकममध्ये सबैभन्दा बढी श्री एयरलाइन्सको छ । उक्त एयरलाइन्स सरकारी मातहतका नेपाली सेना, गृह मन्त्रालय, नेपाल पर्यटन बोर्ड, पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले कालापत्थरमा गरेको मन्त्रीपरिषद् बैठकलगायत कामको लागि प्रयोग गरिएको थियो।
 
सरकारी निकायमार्फत श्री एयरलाइन्सले मात्र चार करोड ६२ लाख भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको श्री एयरलाइन्सका कार्यकारी अध्यक्ष वनवारीलाल मित्तल बताउँछन् । मित्तलले द्वन्द्वको बेला सरकारले प्रयोग गरेको हेलिकोप्टरको भने रकम अब आइन्दा नमाग्ने सर्तमा सरकारले व्याज मात्रै दिएको बताए । उनले भने, 'सरकारले दिने हो भने त पाँच करोड भन्दा पनि बढी छ तर मैले धेरै पैसा त माया नै मारिसकेँ । कति रकम मैले विपत्तीको बेला सहयोग भयो भनेर चित्त बुझाएँको छु ।'
 
मित्तलका अनुसार पटकपटक सरकारसँग रकम माग्दा पनि वास्तै गरेन । कतिपटक त हेलिकप्टर प्रयोग गरेको लिखित प्रमाण छ भनेर सोध्ने गरेको गुनासो उनले पोखे । उनी भन्छन् 'हेलिकोप्टर चाहिएको बेला लौ तुरुन्तै चाहियो भनेर भन्छ सरकार । हामीलाई लिखित पत्र चाहियो भन्दा दिँदैन तर रकम माग्न जाँदा लिखित कागजात चाहियो भनेर बखेँडा झिक्छ ।'
 
उनका अनुसार सरकारले सबैभन्दा बढी द्वन्द्वकालमा नेपाली सेनाले प्रयोग गरेको रकम तिर्न बाँकी छ । नेपाली सेनाले हेलिकोप्टर प्रयोग गरेर वापत सात करोड दिनुपर्ने भएपनि तीन करोड ११ लाख दिएको र बाँकी रकम नदिएको मित्तलले बताए । श्रीको हेलिकप्टरलाई गृह मन्त्रालयले भाडामा लिएर दैवीप्रकोप उद्धार कार्यमा लगेको थियो । उनले कतिपय रकम त माया मारेको बताए ।
 
श्री एयरलाइन्सले ‘२०६६ सालमा प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा सगरमाथा आधार शिविर अन्तर्गत कालापत्थरमा बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकमार्फत ५१ लाख तीन हजार चार सय ६६ रुपैंयाँ ७५ पैसा पाउनुपर्ने बताए ।
 
सरकारले उक्त रकम बढी भएको भन्दै सरकारी दर अनुसार ३२ लाख २१ हजार तीन सय ७२ रुपैयाँ ६७ पैसा दिने भनेपनि उक्त रकम अझसम्म नपाएको मित्तल बताउँछन् । २०६६ मंसिरमा भएको सो बैठक सकिएको एक सातादेखि रकमको भुक्तानी लिन बारम्बार ताकेता गरिएको भएपनी सरकारले कुनै वास्ता नगरेको मित्तल बताउँछन् ।
 
यस्तै, पर्यटन मन्त्रालयले करीब दुई वर्ष अगाडि विशिष्ट व्यक्तिको चार्टर उडान कार्यका लागि भन्दै हेलिकोप्टर प्रयोग गरेवापतको १६ लाख रुपैयाँ पनि नपाएको श्रीको भनाई छ ।
 
नेपाल पर्यटन बोर्डले पनि खप्तड क्षेत्रको भ्रमणका लागि श्री एयरलान्सकै हेलिकप्टर प्रयोग गरेको थियो ।  सो वापत बोर्डले पनि ६ लाख तिर्नुपर्ने एयरलाइन्सले जानकारी दिएको छ ।
 
अन्य एयरलाइन्सको भने सरकारले केही महिनाअघि मात्रै रकम भुक्तानी गरेको थियो। सिम्रिक एयरको १२ लाख रुपैयाँ गत वर्ष मात्रै चुक्ता गरेको थियो। 'हाम्रो केही रकम बाँकी थियो । तर सरकारले केही समय अगाडि सबै रकम चुक्ता गरिसक्यो अहिले छैन,' सिम्रिक एयलाइन्सका लेखा अधिकृत डिबि ओलीले भने ।
 
सरकारले हेलिकोप्टर प्रयोग गर्ने तर रकम भने भुक्तानी नदिने गरेका कारण निजी हेलिकोप्टर कम्पनीलाई करिव पाँच करोड भन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बताइएको छ ।
 
यस्तै, करीब पाँच वर्ष अगाडि सञ्चालनमा रहेको कर्णाली एयरको हेलिकप्टर प्रयोग गरेवापत  सरकारले  दिनुपर्ने ७४ लाख २८ हजार अझैसम्म नतिरेको उक्त एयरलाइन्स सम्वद्ध अधिकारीले जानकारी दिएका छन् । सो रकम मध्ये नेपाली सेनाले २६ लाख, गृह मन्त्रालयले २१ लाख र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले १७ लाख २८ हजार रुपैयाँको भुक्तानी बाँकी रहेको कर्णाली एयरले बताएको छ । यो एयर बन्दै भइसक्यो । त्यस्तै बन्द भएको अर्को मनाङ एयरको पनि २२ लाख रुपैयाँ सरकारले भुक्तानी दिएको छैन ।
 
सरकारले हेलिकोप्टर प्रयोग गर्दा सिधै मन्त्री र सचिवमार्फत आदेश दिने, सम्झौता पनि नगर्ने र रकम माग्न जाँदा सरकारी पदाधिकारीले दिन नचाहने भएकोले पनि वर्षौसम्म भुक्तानी पाउँन नसकिएको सम्विन्धित हेलिकोप्टर कम्पनीका अधिकारीहरु बताउँछन् ।