ब्रिक्स बैंक अधिनायकबादको चुनौती बन्ला? नीरव पुडासैनी

बिजमाण्डू
२०७१ भदौ ७ गते ००:०० | Aug 23, 2014
ब्रिक्स बैंक अधिनायकबादको चुनौती बन्ला? नीरव पुडासैनी
विश्वको करिब ४५ प्रतिशत भन्दा बढी जनसंख्याको प्रतिनिधित्व गर्ने देशहरुको सामूहिक प्रयास स्वरुप स्थापना हुन लागेको ब्रिक्स बैंकको सफलता आँकलन गर्न त्यहि जनसंख्या नै काफि हुन्छ।

Tata
GBIME
Nepal Life

 

ब्रिक्समाथि लाग्ने कर्के नजर चिर्न भने बैंकलाई त्यति सजिलो हुने देखिँदैन। भारत र चीनको घनिष्टता अनि रसियाको समलङ्गनता नै विश्वका अन्य अधिनायक देशलाई पचिरहेको छैन।

 
पाँच उदियमान अर्थतन्त्र ब्राजिल, रसिया, भारत, चाइना र दक्षिण अफि्रका यो बैंकको स्थापना र सफलताको लागी जुट्का छन्। यो एउटा नयाँ आर्थिक अध्यायको सुरुवात पनि हुनेछ। 
 
यिनको प्रयासले अमेरिकी र युरोपेली देशको मूठ्ठिमा रहेको विश्व वित्तिय एबं पुँजीबजारको अधिनायकत्व क्रमिक रुपमा क्षिण हुँदै जान्छ वा जाँदैन त्यो प्रश्नको उत्तर अहिल्यै खोजि हाल्न त हतार हुन सक्छ। तथापि यो प्रयासको प्रत्यक्ष साक्षि बस्न विश्व तयार छ र केहि देशहरु भयवित बनेको तथ्य भने छिपेको छैन।

विश्व जनसंख्याको आधा हिस्साको तागत यो बैंक सँग हुनेछ। तथापि भाषिक, साँस्कृतिक तथा धार्मिक पक्षलाई यसका योजनाकारहरुले अहिले महत्व नदिनु भोलिका लागि चुनौती पनि बन्न सक्छ। 
 

पूर्णरुपमा व्यापारिक प्रतिस्पर्धाको बहसमा उभिएको छ, ब्रिक्स बैंक अहिले सम्म। प्रश्न अनुत्तरित छ, के यो विश्व बैंक र अर्न्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष भन्दा केहि भिन्न होला? करिव लाख करोड रुपैयाँ पूँजि, छुट्टै आकस्मिक  कोषको व्यवस्थापन सँगै स्थापना हुन लागेको यस बैंकको प्रमुख उद्देश्य पूर्वाधार बिकासमा सहयोग, ऋण उपलब्ध गराउने एबं भैपरि आएको बेला सदस्य देशका केन्द्रिय बैंक तथा ति देशलाई आर्थिकमन्दि तथा अन्य जोखिम बाट सुरक्षित अवतरण गराउनु हो। 

 
तर, ब्रिक्समाथि लाग्ने कर्के नजर चिर्न भने बैंकलाई त्यति सजिलो हुने देखिँदैन। भारत र चीनको घनिष्टता अनि रसियाको समलङ्गनता नै विश्वका अन्य अधिनायक देशलाई पचिरहेको छैन। विश्व अर्थतन्त्रमा युयानको बढ्दो प्रभाव अनि यी पाँचै देशको आर्थिक वृद्धिले अधिनायकबादीहरुलाई सजिलो गरि दिनाउन दिएको छैन। आफ्नो अधिनायकत्व क्षिण हुँदै जाने अवस्थामा ठुला भनिएका ति देशले पक्कै पनि ब्रिक्स देशहरुको अर्थराजनैतिक कुटनितिलाई हल्लाउने प्रयास गर्नेछन्।
 
विश्व राजनीति तथा अर्थनीतिलाई कोटको खल्तिमा राखेर विश्व बैङ्क तथा अर्न्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष मार्फत आफ्नो अधिपतित्व कायम गर्न चाहने वा गरिरहेका मुलकको सुभेक्षा विना ब्रिक्स बैङ्कको सुखद सुरुवात सम्भव होला? यो प्रश्न यसकारण पनि महत्वपुर्ण छ कि भोलि जलवायु परिवर्तन, वातावरणिय अनुकूलता, एन्टि डम्पिङ्ग आदि मुद्दाका बहानाबाट पश्चिमाहरुले भाँजो हालि रहने पक्का छ। अर्को तिर विश्व बैङ्क र अर्न्तराष्ट्रिय मुद्राकोष नजिकका देशसँग मिलेर जाने हो भने ब्रिक्स बैंकको उपादेयतामा नै प्रश्न खडा हुनेछ।
 
अरु पनि धेरै प्रश्नहरु अनुत्तरित छन्। सदस्य देशहरुको आपसी सम्बन्ध त्यति सरल र आत्मिय छैन। यि चिराबाट पनि अधिनायकबादीहरुले खेल्ने ठाउँ पाउनेछन्। बैङ्कको माध्यमबाट सम्बन्धमा केही सुधार अपेक्षा भने गर्न सकिन्छ। विश्व बैंकले जसरि ठूला पूर्वाधारमा लगानि गरिरहेको छ, ठिक त्यस्तै अवधारणामा खोल्न लागिएको ब्रिक्स बैंकबाट दक्षिण एसियाको के अपेक्षा होला?

अझ सिधा भन्दा नेपालको त्यस प्रतिको धारणा के होला? हुनत हामी पूर्ण रुपमा ब्रिक्स बैंक प्रति उदार हुन सक्ने अवस्था पनि छैन। आम बुझाइको आधारमा भन्दा विश्व बैंकको ऋणबाट हामी पूर्णरुपले घेरियका छौ। तथापि विश्वका दुई उदियमान राष्ट्र भारत र चिन छिमेकमा भएको नाताले ब्रिक्स बैंकसँग हामीले सधैं ढाड फर्काएर बस्न पनि कठिन नै हुन्छ। 
 

केहि समय अगाडि मात्र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदिले आफ्नो भाषणमा भने जस्तै नेपालले यस्ता संस्थाबाट सहुलियत ऋण लिन जान्नु पर्छ र त्यसको  उपयोग पनि सहि ढंगल गर्न सक्नु पर्छ। भारत र चिन दुबैलाई समृद्ध हुँदा नै फाइदा छ। यो उनीहरुले पनि राम्रोसँग बुझेको तथ्य हो। त्यसकारण पनि ब्रिक्सको स्थापना देखिनै पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्न नेपालमा लबिङ्ग सुरु हुनेछ र केहि आयोजना अवश्य अघि पनि बढ्नेछन्।

साथै यस्तो लगानीका कारण बिश्व बैंक र अन्तराष्ट्रिय मूद्रा कोषसँगको हाम्रो सम्बन्धमा तिक्तता आउन नदिन नीति निर्माताहरुले अवश्य पनि प्रयास गर्नेछन्। समता र विकासको घुम्टो ओढेर अधिनायकबाद लाद्न ब्रिक्स बैंक यो क्षेत्रमा आउने छैन भन्ने आशाका साथ यसको स्वागत गर्नु नै हाम्रो अर्थराजनितिको लागी लाभदायक हुनेछ।