त्यसमा गत दुई सय वर्षको तथ्यांकलाई अगाडि सारेर पुँजीवादमा असमानता भनेको अन्तरनिहित नै हुन्छ, त्यसले केही थोरै मानिस धनी हुने र बहुसंख्यक मानिस गरीब हुनु पुँजीवादको चरित्र हो भनिएको छ।अहिले अमेरिकामा १ प्रतिशत धनी र अरू ९० प्रतिशत तलका मानिसको आम्दानी बराबर छ।

विश्वमा ८५ जना धनी मानिसको र तीन अर्ब ५० करोड अथवा विश्वको आधा जनसंख्याको सम्पत्ति बराबर छ। यस्तोप्रकारको असमानता पुँजीवादले ल्याउँछ। फेरी पनि युगौंदेखिको प्राकृतिक र सामन्ती अर्थतन्त्रमा टाक्सिएर वसेको उत्पादक शक्तिलाई प्रष्फुटित गर्न र आर्थिक विकासको आधार तयार गर्न पुँजिवादी सिँडी पार गर्नैपर्छ। 

यसले आर्थिक वृद्धि सँगसँगै सामाजिक न्याय पनि कायम गर्छ भन्ने एउटा मान्यता छ भने अर्को यो अर्थतन्त्रको प्रवृत्ति बढी राष्ट्रिय प्रकृतिको पनि हुन्छ। प्रत्येक कुराको निम्ति विदेशमा आश्रित हुनुको साटो हामीले राष्ट्रिय साधन, स्रोतको अधिकतम प्रयोग गरेर प्राकृतिक र मानवीय साधन स्रोत प्रयोग गरेर राष्ट्रिय अर्थतन्त्र विकास गर्नुपर्छ। संक्षिप्तमा भन्नुपर्दा हाम्रो आर्थिक नीति समाजवादोन्मुख राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीवाद भन्ने नै हुन्छ। 

कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, वैज्ञानिकीकरण र तीव्र विकासविना अर्थतन्त्रको विकास हुन सक्दैन र भयो भने पनि गाउँमा बस्ने जुन बहुसंख्यक जनता छन्, तिनले लाभ लिन सक्दैनन्। त्यसैले अहिलेको जुन निर्वाहमुखी कृषि प्रणाली छ, त्यसको व्यावसायीकरण गर्ने र आधुनिकीकरण गर्ने कुरामा हामीले मुख्य जोड दिनुपर्छ। त्यसको साथसाथै जमिन वितरणको प्रश्न पनि छ। पहाडी भेगमा त खासै छैन तर तराईमा अहिले पनि आफू खेती नगर्ने जमिनदारको हातमा धेरै जमिन छ।

खेती गर्न चाहने भूमिहीन, गरिब किसान, कमैया र हलियालगायतका कृषिमा टाँसिएर बसेका समुदायलाई उत्पादनको मुख्य साधन जमिन अभाव छ। त्यसैले हामीले वैज्ञानिक भूमिसुधार कार्यक्रम पनि साथसाथै अगाडि बढाउनुपर्छ।
कृषि क्षेत्रको क्रान्तिलाई बढी जोड दिएर खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने एउटा पक्ष छ भने अर्को फलफूल, तरकारी, पशुपालन, पक्षीपालनलाई व्यावसायीकरण गरेर जानुपर्छ।

अहिले हामीले जुन विदेशबाट अरर्बाै रुपैयाँको कृषिजन्य पदार्थ आयात गरिराखेका छाै‌ त्यसलाई रोकेर देशमा एउटा आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सकिन्छ। त्यसैले पहिलो जोड कृषिमै हुनुपर्छ। त्यसनिम्ति कृषकलाई आधुनिक उत्पादनका साधन उपलब्ध गराएर, बैंकबाट सस्तो सरल कर्जा उपलब्ध गराएर, सहकारी आदि ढंगले खेतिपाती गर्ने नीति राज्यले अगाडि सारेर कृषि क्षेत्रको विकासमा ध्यान दिनुपर्छ। 

ऊर्जा विकास भयो भने मात्र बल्ल विदेशी लगानी पनि आउने र हाम्रा उद्योगधन्दा पनि खुल्ने स्थिति आउँछ। यसबाटै अहिलेको लोडसेडिङको भयंकर अवस्थाबाट मुक्त हुन सकिन्छ। ऊर्जा विकासमा अहिले हामीले तत्काल जोड दिनुपर्ने भनेको जलाशययुक्त योजनामा हो। जलाशययुक्त योजना नबनाईकन हामीले हिउँदमा विद्युत्को आवश्यकता पूर्ति गर्न सक्दैनौं। जुन हाम्रा रनअफद रिभर्स प्रोजेक्ट छन्, तिनले वर्षायाममा मात्र बिजुली दिन्छन, हिउँदमा पुग्दैन। त्यसैले जलाशययुक्त योजना बनाउन हामीले बिशेष जोड दिनुपर्छ। 

दक्ष र स्वस्थ जशक्तिविना आर्थिक विकास सम्भव छैन। शिक्षा र स्वास्थ्यमा विशेष लगानी गरियो भने मानिस आँफै पनि रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने र विदेशमा गयो भने पनि उसको उत्पादकत्व बढ्ने हुन्छ र स्वदेशमा पनि काम गर्दा श्रमको उत्पादकत्व बढ्छ र त्यसले बढी प्रतिफल दिन्छ। शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको लगानी एउटा मानवीय भावनात्मक पक्षमात्र नभएर आर्थिक विकासका लागि पनि अनिवार्य तत्व हो। 

राज्यले सुरक्षा, प्रोत्साहन नदिने हो भने हाम्रो निजी क्षेत्र एक्लैले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन। कतिप यस्ता आधारभूत क्षेत्र हुन्छन्, त्यहाँ राज्यले लगानी नगर्ने हो र उपयुक्त नीति निर्धारण नगर्ने हो भने आर्थिक विकास सम्भव हुँदैन। त्यसैले मुख्य रूपमा निजी क्षेत्र र त्यसपछि राज्य क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिकामा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। यस्तै, सहकारीले राज्य र निजी क्षेत्रबीच पुलको काम गर्छ।

हाम्रोजस्तो साना उत्पादनकर्ता भएको ठाउँमा सहकारी क्षेत्रलाई पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। राज्य, सहकारी र निजी क्षेत्रको सन्तुलन कायम गर्न आवश्यक छ। कतिपय हिजोआज पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप भन्ने चलन छ, त्यो पक्षलाई पनि हामीले ध्यान दिनु पर्छ।

तर, यसो गर्दागर्दै पनि आन्तरिक स्रोतबाट मात्रै हामीलाई चाहिने पर्याप्त पुँजी प्राप्त हुन सक्दैन। किनकि दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदरको सामान्य फर्मुला के हुन्छ भने हाम्रो जुन कुल गार्हस्थ उत्पादन छ, त्यसको ३५/४० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्छ। त्यसको निम्ति अहिले हाम्रा १८/ १९ खर्बको कुल गार्हस्थ उत्पादन छ, त्यसको ४० प्रतिशत भनेको झन्डै हाम्रो आठ/ साढे आठ खर्ब हुन आउँछ। त्यो हाम्रो आन्तरिक स्रोतबाट मात्र सम्भव हुँदैन। हाम्रो राजस्वको ठूलो हिस्सा हामीले साधारण खर्च गर्छांै। उत्पादनमूलक खर्च खुब गर्‍याै‌ भने डेढ/दुई खर्बभन्दा बढी गर्न सक्दैनाै‌ । 

अहिलेदेखि हामीले आर्थिक विकासका नीतिगत र व्यावहारिक कुरामा प्रस्टता हासिल गर्दै त्यो सोच बनाएर अगाडि बढ्याै‌ भने नेपालाई केही दशकभित्र यो क्षेत्र र विश्वकै एउटा सम्पन्नतम देशभित्रमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। हामीले स्पष्ट सोचसाथ अगाडि बढ्ने हो र देशभित्र प्राप्त प्राकृतिक र मानवीय स्रोतको सही परिचालन गर्न सक्ने हो भने हाम्रो देश केही दशकभित्रै विश्वको सम्पन्न मुलुकमा परिणत हुन सक्छ। त्यसैले केही समय विकासमुखी राजनीति मुख्य राष्ट्रिय एजेण्डा बन्नुपर्छ। प्रस्तावित 'नयाँ शक्ति' को प्रमुख आधार त्यहि हो।