काठमाडौं। बिमा समितिले बिमा कम्पनीहरुको लगानीको सीमालाई थप व्यवस्थित र फराकिलो बनाएको छ। बिमकको लगानी निर्देशनलाई संशोधन गर्न बनेको एक समितिले पुर्वाधार क्षेत्रलाई समेत समेटेर नयाँ लगानी सीमा निर्धारण गरेको हो।
.jpg)
संशोधित लगानी सीमा बिमा समितिको सञ्चालक समितिलाई सिफारिस गरिसकिएको छ। सञ्चालक समितिले केही दिनभित्रै पारित गरेपछि नयाँ लगानी नीति लागू हुने छ।
बिमा कम्पनीहरुसँग लगानी योग्य कोष बढ्दै गएपछि त्यसलाई पूर्वाधार क्षेत्रमा समेत उपयोग गर्न नयाँ लगानी निर्देशन तयार पारिएको छ। 'अहिले मूख्यतया बिमा कम्पनीको लगानी कोष सरकारी ऋणपत्र र बैंकको निक्षेपमा लगानी हुँदै आएको छ,' समितिका एक सदस्यले भने, 'यसलाई फाराकिलो बनाएर पुर्वाधार क्षेत्रमा पनि लगानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।'
समितिले 'क' वर्गको लगानी सीमालाई नचलाइ 'ख' वर्गको लगानी सीमा फराकिलो बनाएको हो। 'ख' वर्गको लगानीमा कुल कोषको २५ प्रतिशतसम्म परिचालन गर्न सकिने व्यवस्थाभित्रै रहेर पुर्वाधार र पुँजी बजारको लगानी सीमा बढाइएको हो।
बिमा कम्पनीहरुले यसै साताभित्र लागू हुने नयाँ निर्देशनपछि कुल कोषको पाँच प्रतिशत रकम पूर्वाधार, जलविद्युत, कृषि, पर्यटन, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउँछन्। पुरानो लगानी नीतिमा यो व्यवस्था थिएन। नयाँ व्यवस्था अनुसार, बिमा कम्पनीहरुले यि क्षेत्रको संस्थापक तथा प्रबर्द्धक सेयरमा नै पैसा लगाएर दीर्घकालिन लगानी गर्न सक्छन्।
बिमा समितिले पुँजी बजारमा लगानी गर्ने सीमालाई पनि बढाएर १० प्रतिशत पुर्याउने छ। पूर्वाधार, जलविद्युत, कृषि, पर्यटन, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र र पुँजी बजारको समेत गरेर बिमा कम्पनीहरुले सेयरमा १५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउँछन्। बिमा कम्पनीहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्था, होटल र जलविद्युत्को मात्र सेयर खरीद गर्न पाउँछन्।
सञ्चालनमा रहेका २५ बिमा कम्पनीहरुमा ८० अर्ब रुपैयाँ लगानी योग्य रकम छ। यो पैसामध्ये अधिकांस बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप र सरकारी ऋणपत्रमा प्रयोग हुँदै आएको थियो। पाँच प्रतिशत रकम कम्पनीहरुले पुँजी बजारमा पनि लगाएका थिए।
'क' वर्गको लगानीमा बिमा कम्पनीहरुले कुल कोषको ७५ प्रतिशतसम्म रकम परिचालन गर्दै आएका छन्। यसमध्ये २५ प्रतिशत सरकारी ऋणपत्र, ३५ प्रतिशत बैंकको निक्षेप, नागरिक एकांकी र सामूहिक लगानी कोषमा पाँच प्रतिशतका दरले लगानी गर्दै आएका थिए।
'सरकारी ऋणपत्रमा लगानी अनिवार्य गरिएपनि त्यो सजिलै उपलब्ध नहुने भएकाले हामीले बाणिज्य बैंकको मुद्दति निक्षेपमा लगानी गर्नु पर्ने वाध्यता थियो,' एक बिमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, 'हाम्रो कोषको रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग हुन पाएका थिएन।'
बिमा समितिले राज्यले प्राथमिकता दिएको क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि बिमा कम्पनीहरुलाई पहिलो पटक छुट दिन लागेको हो। साथै पुँजी बजारमा पनि दीर्घकालिन लगानीका लागि बाटो खुला गर्न लागिएको हो। 'संस्थागत क्षेत्रको रकम पुँजी बजारमा लगानीगर्दा बजार स्थिर हुन्छ,' ती प्रमुख कार्यकारीले भने।
