काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो नयाँ निर्देशनले पुँजी बजारलाई असर नगर्ने भन्दै सफाइ दिएको छ । भदौ ४ मा जारी राष्ट्र बैंकको निर्देशनले पुँजी बजारमा नकारात्मक असर परेको भन्दै आलोचना सुरु भएपछि लगानीकर्तालाई सम्बोधन गर्दै केन्द्रिय बैंकले स्पष्टीकरण दिएको हो ।
बैंक तथा वित्तीय सस्थाले लगानी गर्न पाउने कुल सीमामा कुनै परिवर्तन नगरिएको राष्ट्र बैंकले स्पष्ट गरेको छ । ‘यो निर्देशन गत असारमा जारी एकिकृत निर्देशनअनुसार नै जारी गरिएको हो, यसमा लगानीको सीमामा कुनै परिवर्तन गरिएको छैन’, राष्ट्र बैंकले मंगलबार साँझ जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
राष्ट्र बैंकले स्पष्टिकरण दिंदै भनेको छ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अघिल्लो त्रैमासको कायम प्राथमिक पुँजीको १० प्रतिसतमा  नबढ्ने गरी लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था कायमै छ । त्यसैगरी आफ्नो प्राथमिक पुँजीको ३० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी लगानी गर्न सक्ने व्यवस्थामा पनि परिवर्तन भएको छैन् ।
केन्द्रिय बैंकले भनेको छ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको कुल लगानीलाई व्यापारिक लगानी (हेल्ड फर ट्रेड), विक्रीका लागि उपलब्ध लगानी (एभाइलेभल फर सेल) तथा भुक्तानी मितिसम्म धारण गर्ने लगानी (हेल्ड अफर म्याच) गरी तीन भागमा छुट्टयाउनु पर्ने व्यवस्था यस अघि केन्द्रिय बैंकको असारमा जारी एकीकृत निर्देशनमा छ ।
त्यही निर्देशनअनुसार व्यापारिक लगानी शीर्षक अन्र्तगत अल्पकालमा मूल्यमा हुने परिवर्तनबाट सीमा लाग्ने र सो प्रकृतिको धितोपत्र तोकिएको सीमाभन्दा बढी धारण गरिसकेको अवधिमा सीमाभित्र ल्याउन प्रयाप्त समय प्रदान गरेको पनि स्पष्टिकरणमा छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो लगानीमध्ये विक्रीका लागि उपलब्ध लगानी शीर्षक अन्तर्गत वर्गीकरण गर्न सक्ने विकल्प समेत दिइएको बैंकद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा छ ।
राष्ट्र बैंकले यसका लागि नाफा आर्जन गर्ने उद्देश्यले गरिएको लगानी तथा लगानी पोर्टफोलियोमा रहेको एकै प्रकृतिका सम्पत्तिमा भएको लगानी रहेको पनि जानकारी दिएको छ । केन्द्रिय बैंकले बजारदर अनुरुप दैनिकरुपमा मूल्याङ्कन गर्ने र मूल्यमा हुने भिन्नतालाई नाफा÷नोक्सान हिसाव खातामा देखाउनु पर्ने व्यवस्था रहेको पनि जानकारी दिएको छ ।
केन्द्रिय बैंकले भदौ ४ गते जारी निर्देशनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने लगानीका लागि पूर्ववत् रुपमा कायम रहेको कुल सीमामा कुनै परिवर्तन नभएको जानकारी पनि दिएको छ । निर्देशनले कुल लगानीमध्ये दैनिक रुपमा मूल्याङ्कन गरिने व्यापारिक लगानीका लागि मात्र प्राथमिक पुँजीको एक प्रतिशतसम्म लगानी गर्न सक्ने सीमा कायम गरेको स्पष्ट पारेको छ ।
केन्द्रिय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खरिद गरेको धितोपत्र विक्री नगरेको अवस्थामा केवल मूल्याङ्कनका आधारमा मात्र हुन सक्ने आम्दानी (अनरियलाइज्ड गेन)मा हुने स्पेकुलेटिभ प्रकृतिको अल्पकालीन लगानी कारोवारलाई व्यवस्थित गर्न ल्याइएको हुँदा यस व्यवस्थाले समग्र बैंकिङ्ग प्रणालीलाई सुरक्षित बनाउने बताएको छ ।