काठमाडौं। बाणिज्य बैंकहरुले घरजज्गा व्यवसायी सुधिर बस्नेतसँग सम्बन्धित ऋण व्यवस्थापनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकसँग विशेष सहुलियत माग गरेका छन्। आफ्नो छाता संगठन बैंकर्स संघमार्फत नै उनीहरुले सुधिर बस्नेतको ऋण व्यवस्थापनका लागि विशेष सहुलियत माग गरेका हुन्।
बस्नेतको करिव डेढ दर्जन बाणिज्य बैंकहरुसँग ऋण छ। उनले 'ख' र 'ग' वर्गका विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुसँग पनि ठूलो मात्रामा ऋण चलाएका छन्।
बस्नेतबिरुद्ध परेको मुद्दामा केही दिनअघि मात्रै सर्वोच्च अदालतले थुनामा राखेर ठगीको आरोपमाथि अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई आदेश दिएको छ। बस्नेत ठगीको आरोपमा पटक पटक पक्राउ पर्दै छुट्दै आएका थिए।
बस्नेतको सम्पत्तिभन्दा दायित्व बढ्दै गएको र अधिकांस सम्पत्तिमा किचलो रहेकाले बाणिज्य बैंकहरुले उनको ऋण व्यवस्थापनका लागि पाँच बर्षको समय माग गरेका छन्। उनको सहकारीसँग जोडिएका ऋणका कारण बैंकहरुले सम्पति लिलाम गर्न सकिरहेका छैनन्।
बैंकहरुले संघमार्फत बस्नेतको ऋणको नोक्सानी व्यवस्थाका लागि पाँच बर्षको समय माग गरेका छन्। राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार, ऋणको किस्ता र ब्याजको भाका तीन महिना नाघे २५ प्रतिशत, छ महिना नाघे ५० प्रतिशत र बर्ष दिन नाघे पुरै ऋणको नोक्शानी व्यवस्था गर्नु पर्ने हुन्छ।
बैंकहरुले यस्तो व्यवस्था नाफाबाट गर्दै आएका छन् । नाफाले नधाने पुँजीबाट पनि नोक्शानी व्यवस्थापन गर्नु पर्ने हुन्छ। बस्नेतको ऋणका कारण केही बैंक तथा वित्तीय संस्था घाटामै गएका छन् भने कतिपयको आम्दानी नै घटेको छ।
बैंकहरुले बस्नेतको ऋणको नोक्शानी व्यवस्था बार्षिक रुपमा २० प्रतिशतका दरले गर्ने व्यवस्था मिलाइ दिन राष्ट्र बैंकसँग लिखित आग्रह नै गरेका छन्। बैंकहरुले गत आर्थिक बर्षबाटै गणना हुनेगरी यस्तो व्यवस्था गर्न माग गरेका हुन्।
'अर्बौ रुपैयाँको ऋणको नोक्सानी व्यवस्थापन एकै पटक गर्दा बैंकिङ क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ,' एक बाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, 'क्रमिक रुपमा त्यस्तो व्यवस्थापन गर्दै जाँदा बैंकमा पनि समस्या नदेखिने र बजारमा पनि राम्रो सन्देश जाने भनेर हामीले राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरेका हौं।'
राष्ट्र बैंकले बस्नेतको ऋणको बारेमा औपचारिक प्रतिकृया केही पनि दिएको छैन। अन्य ऋणजस्तै बैंकहरुले बस्नेतको ऋणको पनि नोक्सानी व्यवस्था गर्न थालेका छन्। बैंकहरुले सुपरिवेक्षमा आएका राष्ट्र बैंकको टोलीलाई पनि बस्नेतको ऋणमा विशेष छुट दिन भन्दै आएका छन्। सुपरिवेक्षण टोलीले भने माथि (राष्ट्र बैंक नेतृत्व) बाट लिखित निर्देशन नआएसम्म छुट दिन नसकिने भन्दै धमाधम सत् प्रतिशत नै नोक्सानी व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइरहेका छन्।
बैंकहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको विभागको नेतृत्व गर्ने डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग भेटेर पनि यस सम्बन्धमा छुट दिन भन्दै आएका छन्। 'जति धेरै जोखिम हुन्छ उती नै नोक्शानी व्यवस्था गर्नु पर्छ,' अधिकारीको भनाइ उदृत गर्दै ती बैंकरले भने, 'यसमा किन डराउनु हुन्छ, ऋण उठाउन पहल गर्नुस् आम्दानी भइहाल्छ नि।'
ती बैंकरका अनुसार, अधिकारीले अनौपचारिक कुराकानीमा नोक्शानी व्यवस्था गर्दा राम्रो हुन्छ भने पनि व्यवहारिक पक्षलाई ध्यान दिएर बैंकरको मागलाई संवोधन गर्ने सम्भावन रहेको बताए। राष्ट्र बैंकका अन्य अधिकारीहरुसँग बिजमाण्डूले यस बारेमा जिज्ञासा राख्दा, एउटा पक्षको ऋणमा सहुलियतको व्यवस्था गर्दा अरु खराव ऋणीहरुलाई बल पुग्ने भन्दै राष्ट्र बैंकले आफ्नो नीतिलाई पुनरावलोकन गर्ने सम्भावना नरहेको बताए।
