काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले निर्माण सामग्रीको आपुर्ति सहज बनाउन पहल गर्ने भएका छन्। ढंुगा, रोडा, गिटी तथा बालुवाजस्ता निर्माण सामाग्रीहरुको सहज आपूर्ति गराउने सम्वन्धमा अर्थमन्त्रालयमा व्यवसायीहरुसँग छलफल गर्दै आपुर्ति सहज बनाउन पहल गर्ने बताएका हुन्।

निर्माण सामाग्रीहरुको सहज आपूर्ति हुन नसक्दा चालु आर्थिक बर्षको विकास निर्माणसँग सम्वन्धित आयोजनाहरु समेत प्रभावित भएको भन्दै अर्थमन्त्री महतले चाँडै आपूर्ति सहज बनाउने जानकारी दिएका हुन्।
 
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष नरेन्द्र बस्न्यातको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले विकास निर्माणको अगुवाई गरिरहेको कारणले अर्थमन्त्री डा महतले नै ढंुगा, रोडा, गिटी तथा बालुवा जस्ता निर्माण सामाग्रीहरुको आपूर्ति सहज गराइदिनका लागि आग्रह गरेको थियो।

अर्थमन्त्री डा महतले निर्माण सामाग्रीको सहज आपूर्ति नहुँदा विकास निर्माणमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने, उत्पादन नहुँदा राजस्व असूलीमा असर पुगेकोले वातावरण संरक्षण र विकास निर्माणका कामलाई पनि सहज वातावरण कायम हुनेगरी उपाय निकालिने आश्वासन दिए। यसका लागि बनमन्त्री तथा वातावरण मन्त्री र अन्य सम्वन्धित निकायसँग छलफल गरी उपाय निकालिने उनले बताए।

'वातावरण संरक्षण सबैभन्दा ठूलो कुरा हो, उनले भने, निर्यातबाट प्राप्त हुने अर्बौ रुपैयाँ पनि त्याग्न तयार छौं। साथसाथै स्थानीय विकास निर्माणको गतिलाई नरोक्नका लागि पनि केही न केही उपाय निकाल्नै पर्छ।'

सरकारले बिना वैकल्पिक व्यवस्था यस्ता निर्माण सामाग्रीहरुको उत्पादनका लागि कडा मापदण्ड बनाएकोले अहिले व्यवसायीहरु मात्र होइन, सर्वसाधारणले समेत निर्माण कार्य गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको गुनासो गरेका थिए। निर्माण सामाग्रीको आपूर्ति नहुँदा विकास निर्माण ठप्प भएको, निर्माणका अन्य कामहरु पनि रोकिएको, डण्डी तथा सिमेन्ट जस्ता अन्य उद्योगहरु पनि नकारात्मक प्रभाव परेकोे र धेरैको रोजगारी गुमेको पनि व्यवसायीहरुले बताएका थिए।
 
निकासी मात्र रोक्दा अझै पनि ६ महिनासम्म बिद्यमान सञ्चितिले नै मागलाई धान्न सक्ने बताउँदै परिसंघका सदस्यहरुले यस्तो सञ्चितिलाई निर्माण व्यवसायीहरुले कार्टेलिङ गरी आपूर्ति नगरिरहेको आरोप लगाएका थिए। यस्ता निर्माण सामाग्रीहरुको निर्यातको हिस्सा ६० प्रतिशत र आन्तरिक खपतको हिस्सा ४० प्रतिशत रहेको अनुमान गरिएको छ। अहिले सरकारले निर्यात रोकेको र उत्पादनका लागि छुट्टै मापदण्ड तोकेपछि क्रसरसँग सम्वन्धित उद्योगहरु बन्द अवस्थामा रहेको पनि सो अवसरमा जानकारी दिइएको थियो।