माथिल्लो कर्णालीको पिडिए प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई, सिंचाइमा प्राविधिक समिति निर्णय गर्ने

बिजमाण्डू
२०७१ भदौ १३ गते ००:०० | Aug 29, 2014
माथिल्लो कर्णालीको पिडिए प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई, सिंचाइमा प्राविधिक समिति निर्णय गर्ने


काठमाडौं। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा बनेको उच्चस्तरीय समितिले माथिल्लो कर्णालीको जिएमआरसँग हुने परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई बुझाएको छ। उपाध्यक्ष प्राडा गोविन्दराज पोखरेलले प्रधानमन्त्रीलाई शुक्रबार प्रतिवेदन बुझाएको हो।

Tata
GBIME
Nepal Life

लगानी बोर्डले तयार गरेको पिडिएको खाकामा थप अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिन गत साउन १७ गते उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा मुख्य सचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, अर्थ सचिव, उर्जा सचिव सहितको १३ सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो। समितिका सदस्य सचिवमा बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेष पन्त थिए।

जिएमआरले नौं सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली आयोजना निर्माण गर्न लागेको हो। पिडिए नभएको कारण आयोजनाको काम रोकिएको छ।
आयोजनाले प्रभाव पार्न सक्ने तत्लो तटीय सिंचाइ आयोजनाका विषयमा पिर्डि भएको ६ महिना भित्र प्राविधिक अध्ययन गराउनु पर्ने सुझाव समितिले दिएको छ। सिंचाइ आयोजना प्रभावित हुने देखिएको अवस्थामा जिएमआरले आवश्यक प्राविधिक उपाय अपनाउनु पर्ने सुझाव पनि दिइएको छ। आयोजनाले रानी जमरा कुलरिया, राजापुर र सुर्यपटुवा सिंचाइ आयोजना प्रभावित हुनेछन्।

पिडिएको मस्यौदामा रोजगारीको अवसर, वातावरणीय र सामाजिक प्रभावको मापदण्ड अन्तराष्ट्रिय वित्त निगम वा एशियाली विकास बैंकको अनुसार हुने पनि स्पष्ट गरिएको छ। आयोजनाले वित्तीय क्रियाकलाप गर्दा यथासम्भव स्थानीय विमा कम्पनीलाई संलग्न गराउनु पर्ने र गुणस्तरीय सामान नेपालमै उपलब्ध भए त्यही सामान प्रयोग गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको जानकारी पनि लगानी बोर्डको कार्यालयले दिएको छ।