भागबन्डा मिलाउन ४५ सदस्यीय पर्यटन परिषद् प्रस्ताव, पर्यटन बोर्डभन्दा माथि पर्यटन परिषद् रहने

बिजमाण्डू
२०७१ भदौ १४ गते ००:०० | Aug 30, 2014
भागबन्डा मिलाउन ४५ सदस्यीय पर्यटन परिषद् प्रस्ताव, पर्यटन बोर्डभन्दा माथि पर्यटन परिषद् रहने


कञ्चन अधिकारी/बिजमाण्डू
काठमाडौं । केही महिनायतादेखि विवादमा मुछिएको नेपाल पर्यटन बोर्डको नियमन गर्न एउटा छुट्टै निकाय बनाइनुपर्ने सम्वद्ध व्यवसायीले सुझाव दिएका छन् । पर्यटन बोर्डको कायममुकायम निमित्त कार्यकारी अधिकृत सुवास निरौलाले बोर्डमा आर्थिक अनियमितता गरेको भन्दै व्यवसायी आन्दोलित भएपछि बोर्डको आर्थिक पारदर्शीता, गतिविधि र कामकारबाहीको नियमन गर्न पर्यटन परिषद् बनाइनु पर्ने सुझाव व्यवसायीले दिएका हुन् ।

नेपाल पर्यटन बोर्डको पुनर्संरचना गर्न गठित कार्यदलले परिषद् मातहतमा बोर्ड राख्न सुझाव दिएका छन्। बोर्ड पुनर्संरचना गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सह-सचिव तथा प्रवक्ता मोहनकृष्ण सापकोटाको संयोकत्वमा १५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको थियो।

Tata
GBIME
Nepal Life

कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने अन्तिम तयारी गरिरहेको छ । कार्यदलको यही भदौ १५ गते समयावधि सकिँदैछ ।

कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा बोर्ड भन्दा माथि परिषद् रहने गरि ४५ सदस्यीय पर्यटन परिषद् बनाउने प्रस्तव गरिएको छ । कार्यदलका एक सदस्य गणेश सिंखडाका अनुसार परिषद्को नेतृत्व पर्यटन मन्त्रीले गर्नेछन् । सिंखडा भन्छन्, 'मन्त्री अध्यक्ष रहेने यो परिषदमा निजी क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायी सहित पर्यटन क्षेत्रमा रहेर कलम चलाउने पत्रकार समेत हुनुपर्ने सुझाव दिएका छौं ।'

अहिले पर्यटन भनेको चितवन, लुम्बिनी, पोखरा र काठमाडौं मात्रै हो भन्ने भ्रम रहेकोले यसलाई चिर्न परिषद्को अवधारणा अघि सारिएको सिंखडा बताउँछन् । 'मुलुक संघीयतामा जाने कुरा हुँदै छ । त्यसैले पर्यटन क्षेत्रलाई पनि संघीयतामा लैजान परिषद् आवश्यक भएको हो, ' उनी भन्छन्, 'पर्यटन क्षेत्र पनि केन्द्रीकृत भएकोले विकेन्द्रित बनाउन परिषद्को अवधारणा अघि सारिएको हो ।'

परिषद्‌मा क्षेत्रको हिसाबले पनि प्रतिनिधित्व हुनेछ । सिंखडाका अनुसार सुदुरपश्चिम, मध्यपश्चिम, मध्यामान्चल र पूर्वान्चल सबै क्षेत्रका व्यवसायीहरुको तर्फबाट परिषद्‌मा प्रतिनिधित्व गर्नेछन् । उनी भन्छन्, 'पर्यटनको विकास सुगममा मात्रै गर्ने होइन । दुरदराजका ठाउँहरु पनि उत्तिकै आकर्षक र मनमोहक छन् ।

त्यसैले ती ठाउँको पहिचान गरेर विकास गर्न जरुरी छ। यसैलाई समेट्न पूर्व मेचिदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका पर्यटन व्यवसायी परिषद्‌मा हुनेछन् ।'

यसैगरी परिषद्‌मा होटल संघ नेपाल, ट्रेकिङ एजेन्सीज एसोसिएसन अफ नेपाल, नेपाल एसोसिएसन अफ र्‍याफ्टिङ एजेन्ट्सहितका समिति पर्यटकीय संस्थाका अध्यक्ष पदेन रहने सुझाव दिएको छ।

बोर्डमा अहिले राजनीतिक भागवण्डाले गर्दा कामकारबाहीमा असहजता आइरहेको बेला ४५ सदस्यीय परिषद् बनाउन सुझाव दिनु राजनीतिक भागवण्डा लगाउन सजिलो होस् भनेर यसको तयारी गरिएको कार्यदलका एक सदस्य बताउँछन् ।

नाम नलेख्ने सर्तमा ती सदस्य भन्छन्, 'सबै पार्टीलाई समेटेर लैजानलाई यति धेरै ठूलो परिषद् बनाउन लागिएको छ। पछि आपसी झगडाले परिषद्को भविष्य पनि बोर्डको जस्तै हुनसक्छ ।' ती अधिकारीका अनुसार कार्यदलले दिएको सुझाव कार्यन्वयन भएमा परिषद् र बोर्डमा गरि कुल करिव ५० जना भन्दा बढी पर्यटन व्यवसायीहरुले 'पद' पाउने छन् । र राजनीतिक भागवण्डा गर्न सजिलो हुनेछ ।

तर सिंखडाले भने परिषद्‌मा राजनीतिक भागवण्डामा सदस्यता नदिइने स्पष्ट पारेका छन् । सुझाव
कार्यदलमा रहेका अधिकांश सदस्यहरु यो सुझावप्रति सकारात्मक रहेकोले यही अनुसार प्रतिवेदन तयार हुने र पारित पनि हुन सक्ने सिंखडा बताउँछन् ।

पर्यटन बोर्ड सञ्चालनको अधिकार परिषद्‌मा

परिषद्ले पर्यटन बोर्डको बजेट बनाउने, कार्यक्रम तय गर्ने, नीति निर्माण गर्ने, बोर्डका सदस्यले कुनै कमी कमजोरी गरे वा पदको दुरुपयोग गरेको अवस्थामा वर्खास्त गर्नसक्ने लगायतका अधिकारसमेत परिषद्‌मा हुनु पर्ने सुझाव कार्यदलले दिएको छ ।

सिंखडाका अनुसार परिषद्ले बोर्डको कुल बजेटमा ८० प्रतिशत विश्वस्तरमा मार्केटिङ गर्न छुट्याउने, १० प्रतिशत रकम पर्यटन क्षेत्रको भौतिक संरचनाहरु बनाउन छुट्याउने, पाँच प्रतिशत रकम राष्ट्रिय पर्यटन अभियानको लागि छुट्याउने र बाँकी रहेको पाँच प्रतिशत रकम व्यवस्थापनमा लगाउन सक्ने गरि खर्च गर्नसक्ने अधिकार बोर्डलाई दिइने गरि सुझाव तयार पारिएको छ।

सिंखडा भन्छन्, 'अहिले बोर्डले आफू खुशी रकम खर्च गर्न पाएकोले यसरी अनियमितता भएको हो । तर परिषद् बनेपछि परिषद्ले तोके अनुसार खर्च हुन्छ । मनलाग्दी गर्न पाइँदैन ।'

यसैगरी परिषद्ले बोर्डमा राखिने सबै कर्मचारी करारामा राखिनुपर्ने सुझाव दिएको छ। परिषद् बनाएपछि सबै पर्यटन व्यवसायीलाई समेटेर जानुका साथै पर्यटन बोर्ड बलियो र यसका काम प्रभावकारी हुने पनि उनको भनाइ छ।

पर्यटन बोर्डको सञ्चालक समिति भने १५ सदस्यीय बनाउने सुझाव पनि यो कार्यदलका सदस्यले दिएको छ । निजी क्षेत्रका ९ जना र सरकारी निकायबाट प्रतिनिधत्व गर्ने ६ जनालाई राखेर बोर्ड पुनर्गठन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। जसमा सरकारी निकाय अन्तर्गत पर्यटन, अर्थ, वन र गृह मन्त्रालय तथा पर्यटन विभागका कर्मचारी बोर्ड सदस्य हुन्छन् ।

व्यवसायीको तर्फबाट भने विभिन्न एसोसिएसनका अध्यक्षहरु स्वत सदस्य हुने र बाँकी रहेका सदस्यमा पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गरेको आधारमा ठूला व्यवसायी छुट्याएर बोर्ड सदस्यमा लगिने सुझाव कार्यदलले दिएको छ ।

सिंखडा भन्छन्, 'पर्यटनसँग सम्बन्धित व्यवसायी जसले भ्याट र प्यानमा आफ्नो कम्पनी दर्ता गराएका छन् र पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गत उद्योग महाशाखामा व्यवसाय दर्ता गराएका छन् र इमिग्रेसन सम्बन्धि इजाजत लिएका छन्‍ उनीहरुमध्येबाट ठूला व्यवसायीलाई बोर्ड सदस्यमा छानिने छ ।'

कार्यदलले दिएको सुझाव अनुसार बोर्डको नेतृत्व निजी क्षेत्रले गर्नेछ । तर यी सुझावहरुलाई समेटेर अन्तिम रुप दिन भने बाँकी छ।

कार्यदलले काम गरिरहेको अवस्थामा आएका सुझाव सबै अहिले नै अन्तिम नभएको कार्यदलका संयोजक तथा पर्यटन मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहनकृष्ण सापकोटाले बताए। उनका अनुसार बोर्डलाई विघटन गर्नुपर्ने, परिषद् बनाउने, सञ्चालक समितका सदस्य थपघट गर्ने विषयमा आएको सुझावमाथि छलफल भइरहेको छ।

पर्यटन विभाग सञ्चालनको अन्तिम तयारी
सरकारले अहिले भृकुटी मण्डपमा रहेको उद्योग महाशाखालाई पर्यटन विभाग बनाउने अन्तिम तयारी गरेको छ । विभाग सञ्चालन गर्ने नीतिगत निर्णय भइसककोले आन्तरिक गृहकार्य गरेर औपचारीकता दिन मात्रै बाँकी रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ।

मन्त्रालयले पर्यटन उद्योग महाशाखालाई नै विभाग बनाउने तयारी गरेको हो । महाशाखाका सबै काम गर्ने गरी हप्ता १० दिनमै विभाग सञ्चालनमा आउने मन्त्रालयका अर्का सहसचिव मधुसुदन बुर्लाकोटीले बताए। विभाग दुई जना सहसचिवको नेतृत्वमा ५८ जना कर्मचारी हुने छन्।