नाफा राम्रो छ, लगानीकर्ताले राम्रै अपेक्षा गर्न सक्छन्, सानिमाका सिइओ दाहा‌लको अन्तर्वार्ता

बिजमाण्डू
२०७१ भदौ १५ गते ००:०० | Aug 31, 2014
नाफा राम्रो छ, लगानीकर्ताले राम्रै अपेक्षा गर्न सक्छन्, सानिमाका सिइओ दाहा‌लको अन्तर्वार्ता
बैंकसँग अहिले ८० अर्ब बढी हो । राष्ट्र बैंकले २० अर्बको डिपोजिट स्किम ल्यायो । बैंकसँग बाँकी अरु ६० अर्बलाई व्यवस्थापन गर्ने गरी केन्द्रिय बैंकले ३/४ प्रतिशतको रेटमा मौद्रिक औजार ल्यायो भने तरलताको मुद्दा नै रहँदैन् । सरकारी ऋणपत्र २४० अर्ब जति छ । सरकारी ऋणपत्रको २४० अर्ब सरकारले रोलओभर गर्ने बेलामा अलिकति बढी मूल्य कोट गरिहालौंला । ‘मर्निङ सो द डे’ भन्छन्, यसपाली आशा बढी जागेको छ

भारतीय मुद्रासँग नेपाली विनिमय दर १.६ छ, भारतका ऋणपत्रमा लगानी गर्दा  १.६ को विनिमय दर परिवर्तन भएर १.५५ भयो भने जोखिम हुने हो । त्यो हुने सम्भावना हाललाई एकदमै कम छ । भारतमा प्राथमिक पुँजीको सय प्रतिशतसम्म लगानी गर्ने व्यवस्था गरिदिनु पर्यो भनेर बैंकर्स संघले राष्ट्र बैंकलाई लिखित आग्रह गरिसकेको छ, तरलता समाधानको यो अर्को उपाय हो

नाफा राम्रो भएपछि पक्का पनि लगानीकर्ताले राम्रै लाभांसको अपेक्षा गर्न सक्छन् । सानिमाको नगद हुन्छ कि वोनस सेयर हुन्छ यो सञ्चालक समितिले निर्णय गर्ने हो । हाम्रो असोज मसान्तसम्म साधारणसभा गर्ने योजना छ । हामीले व्यापार बढाइरहेको हुँदा पुँजी पनि बढाउनु पर्ने हुन्छ । पुँजी बृद्धि भन्दैमा बोनस सेयर नै दिन्छौं भन्ने पनि होइन । हामीलाई आवश्यकता पर्यो भने ऋणेपत्र जारी गर्ने सम्भावना पनि रहन्छ । तर यो वर्ष ऋणपत्र जारी गर्ने आवश्यकता देखिएको छैन्

नबिल बैंकमा २२ वर्ष विताएपछि भुवन दाहालले गतवर्ष सानिमा बैंक ज्वाइन गरे । उनी सानिमा बैंक प्रवेश गरेपछि त्यसको असर यसपटकको व्यालेन्स सिटमा  देखिएको छ । अन्य बैंकहरुको औषत वृद्धिदर रहँदा सानिमा बैंकको नाफाको वृद्धिदर भने ५० प्रतिशत रह्यो । बैंकिङ क्षेत्रमा वौद्धिक र प्रभावशाली छवि बनाएका दाहाललाई बिजमाण्डूका सुदर्शन सापकोटा र प्रभात भट्टराईले सोधे, बैंकिङ क्षेत्रको खुम्चिँदो नाफाले के संकेत गर्छ ?

Tata
GBIME
Nepal Life

सबै बैंकको अपरिस्किृत ब्यालेन्सिट आइसकेको छ । यसमा जम्मा तीन प्रतिशतले मात्र नाफा बढेको देखियो । के प्रभाव पर्याे यसपाली ?
सामान्यतया बिगतमा बैंकहरुको खुद ब्याज आम्दानीको बृद्धि राम्रो हुने गरेको थियो । त्यसै कारण पनि नाफा पनि राम्रो हुन्थ्यो । यसपाली भने खुद ब्याज आम्दानीको बृद्धि दर पाँच प्रतिशतको हाराहारी सिमित छ । शुल्क कमिसनमा आधारित आम्दानी र विदेशी मुद्राको आम्दानी राम्रो बढेको छ । यसरि बैंकहरुको कुल आम्दानी ११ प्रतिशतले बढेको छ । सँगसँगै कर्मचारी खर्च २० प्रतिशतले बढेको छ । अन्य सञ्चालन खर्च १३ प्रतिशतले बढेको छ । यसले गर्दा नोक्सानी व्यवस्था अघि बैंकहरुको नाफाको वृद्धिदर नै जम्मा पाँच प्रतिशत छ ।
बैंकहरुको कर्जा १९ प्रतिशतले र लगानी सात प्रतिशतले बढ्दा वढ्दै पनि खुद ब्याज आम्दानीको बृद्धि दर न्युन रह्यो । अहिले ब्याजको स्प्रेड एकदमै साँघुरो भएको छ । यो मुलतः सरकारी सुरक्षणको न्युन ब्याज र बैंकिङ क्षेत्रको तिव्र प्रतिस्पर्धाका कारण भएको हो । कुल आम्दानीमा खुद ब्याज आम्दानीको हिस्सा ७६ प्रतिशत छ । यसको बृद्धि जम्मा पाँच प्रतिशत हुने वित्तिकै नाफामा असर गर्ने नै भयो । बैंकहरुले ऋणको निक्षेपको ब्याजदर घटाए । तथापि निक्षेपको भन्दा ऋणको घट्ने दर वढि देखियो । अघिल्लो बर्ष दोस्रो त्रैमासमा यसको ठिक उल्टो अवस्था थियो । दुबैको ब्याज दर बढेको थियो । त्यसमा पनि निक्षेपको तुलनामा कर्जाको ब्याज दर वढी थियो । अघिल्लो बर्ष लगभग ५० प्रतिशतले नाफा मुलतः यही कारणले बढेको थियो ।

भनेपछि अब बैंकहरुको नाफामा ‘अटोमेटिक स्ल्याव’ लाग्न थालेको हो ?
मलाई लाग्छ यो प्रतिस्पर्धाका कारणले पनि हो । सामान्यतया बैंकले ब्याजमा स्प्रेड कति राख्छन् भन्ने कुरासँग नाफा जोडिएको हुन्छ । स्प्रेड साँघुरो भएपछि नाफा त्यसै खुम्चिन्छ । हामीले त्यो हे¥यौं पनि । कुल आम्दानीको ७६ प्रतिशत खुद ब्याज आम्दानीको हिस्सा छ भनेपछि त्यसमा ब्याजको स्प्रेड जोडिँदा असर ठूलो पर्ने भइहाल्यो । बैंकको स्प्रेड बढ्यो भने नाफा पनि बढ्ने भो, नभए घट्ने भो ।
अब गैरब्याज आम्दानीले अधिकांस बैंकको गैरब्याज खर्चलाई धान्दैन । जम्मा पाँच÷छ वटा बैंकको गैरब्याज आम्दानी गैरब्याज खर्चभन्दा वढी छ । एनबी, इन्भेष्टमेन्ट, नबिल, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डको गैरव्याज आम्दानीले मात्र गैरव्याज खर्चलाई धान्छ । हाम्रो बैंककै कुरा गर्दा हाम्रो ८० प्रतिशत गैरब्याज खर्च मात्र गैरब्याज आम्दानीले धान्छ । भनेपछि सबै बैंकको निर्भरता खुद ब्याज आम्दानीमै देखियो । ब्याज आम्दानीले अरु खर्च धान्नु पर्ने अवस्था आएपछि नाफा खुम्चिने नै भयो ।

यो तथ्यले अब के संकेत गर्छ ?
यसले बैंकहरुमा प्रतिस्पर्धा एकदमै बढिरहेको छ भन्ने कुरा झल्काउँछ । ग्राहकको चेतनाको स्तर बढेको देखाउँछ । मिडियाका कारण बैंकको ब्याज दर तुलना गरेर आउने ग्राहक बढेका छन् । मर्जर तथा एक्विजिसन राष्ट्र बैंकले अहिले भनिरहेको छ, यस्तै हो भने राष्ट्र बैंकले नभने पनि भोलीका दिनमा त्यो त्यतिकै हुन्छजस्तो लाग्छ ।

प्रतिस्पर्धा भन्दा पनि राष्ट्र बैंकको स्प्रेड नीतिले नाफामा असर गरेको होइन ?
ब्याज दर कम वढी हुने भनेको राष्ट्र बैंकको नीतिभन्दा पनि बजारले नै निर्धारण गर्ने हो । टे«जरी बिलको रेट अलिकति माथि भएको भए बैंकहरुलाई यो हदसम्मको ‘प्यानिक’ गर्ने थिएन । टे«जरी बिलको रेट अलिकति माथि भएको भए ऋणको ब्याज यो हदसम्म घटाउन दवाव दिँदैन थियो ।
ट्रेजरी बिलको रेट एक प्रतिशतभन्दा कम भएर लामो समयदेखि बसिरहेको छ । त्यसबाट आम्दानी धेरै नहुने तर २०÷२५ प्रतिशत लगानी गर्नै पर्ने, बैंकिङ क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा एकदमै चुलिने भएपछि ब्याज आम्दानीमा त असर गरिहाल्छ । नेपालमा रेमिट्यान्स र आयात ब्यापार बढेर मात्र बैंकको कारोबार बृद्धि भएको हो ।

बैंकको नाफा खुम्चिएजस्तो देखिए पनि प्रतिफल त राम्रै बाँड्न सकिरहेका छन् ?
बैंकले पैसा छापे भन्ने बजारमा गलत धारणा फैलिरहेको छ जस्तो लाग्छ । यसलाई हामी रिर्टन अन इक्विटी (आरओइ) बाट हेरौं न ।  बैंकिङ क्षेत्रको औषत आरओइ १९.२ प्रतिशत हो । आरओइ २० प्रतिशतभन्दा वढी हुने बैंक १० वटा छन् । यसमा नेपाल बैंक र राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकलाई गणना गरिएको छैन् । माथि हुनेहरुको भने निकै माथि नै छ । नबिल, एभरेष्ट, सिद्धार्थ, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डको बढी छ । उनीहरुको बढी आरओइ भएको कारणले मात्र औषत आरओइ १९.२ प्रतिशत भएको हो । नभए औषत निकै कम हुने थियो । १५ प्रतिशतभन्दा कम आरओइ हुने बैंक पनि १० वटा छन् । बाँकी बैंकको १६ देखि १९ प्रतिशतको बीचमा छ । यो विश्लेषण अपरिस्कृत विवरणका आधारमा हो । सामान्यतया लेखा परीक्षण भैसकेपछि वित्तीय विवरणमा केही प्रतिशत नाफा घटेको देखिन्छ । त्यस आधारमा हेर्दा लगानीको प्रतिफल धेरै बैंकहरुको कम हुने छ । बैंकिङ क्षेत्र पैसा लगानी गरेर धेरै कमाउने क्षेत्र हो भन्ने कुरा यो तथ्यले गलत सावित गरिदिएको छ । जबकी नेपालका अधिकांस बैंकहरु पुँजी कोष अनुपात साँघुरो राखेर चल्छन् । भारततिर हेरौं न १३/१४ प्रतिशत हुन्छ पुँजी कोष । त्यति राख्दा पनि उनीहरुको आरओआई  १९/२० प्रतिशत छ ।

बैंकहरुको पुँजी कोष साँघुरो हुँदै गएको छ । अब पुँजी बढाउनु पर्ने दवाव उनीहरुमा पर्न थालेका छ । यसले त आरओइ अझ घट्ने भयो ?
बैंकहरुले पुँजीसँग व्यापार पनि त बढाउँदै लैजान्छन् । मानौ मैले एक अर्ब पुँजी बढाएर २० प्रतिशत आम्दानी गर्न सकें भने त आरोओइ नघट्ने भयो । व्यापार बढाउन सकेनन् भने पक्का पनि घट्छ । अहिलेकै जस्तो अवस्था रह्यो, व्यापार बढाउन सकिएन, आम्दानी बृद्धि गर्न सकिएन भने आरओइ पक्का घट्छ । अब पुँजी कोष ११ प्रतिशतको हाराहारीमा भएका बैंकले त पुँजी नबढाइ सुखै छैन । कसैले ऋणपत्र जारी गरेर पनि पुँजीको पुर्ति गर्न सक्छन् । यसो गरे भने आरओइमा नकारात्मक असर पर्दैन तर वासेल–थ्रि लागू भएपछि यो विकल्प बैंकहरुका लागि साँघुरो हुनेवाला छ ।

बैंकको तरलताजस्तै नाफामा पनि आकास जमिनकै अन्तर आयो ?
दुई बर्षको तुलना गर्दा त यति साह्रो अन्तर त कतै हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई । जब तरलता अभाव हुन्छ बैंकहरुले कर्जाको ब्याज दर बढाइ दिन्छन् । यस्तो बेलामा मुद्दति निक्षेपका कारण लागत बढछ । प्राय तरलता अभाव भएका बेला बैंकहरुको नाफा बढ्नुको कारण पनि यही हो । अहिले ब्याज दर चार÷पाँच बर्ष अघिको हाराहारी आइसकेको छ । २००८ तिर जुन ब्याज थियो, अहिले त्यही हाराहारीमा ब्याज आइसकेको छ ।

ब्याज त घट्यो, तर नयाँ ग्राहकका लागि मात्र घट्यो । नयाँको तुलनामा पुराना ग्राहकको ब्याज घटेको छैन ?
हैन ब्याज त घटेको छ । तर, नयाँलाई जुन दरमा ब्याज कम हुन्छ पुरानालाई त्यसै गरिन नघटाउको भने हुन सक्छ । हुनत ब्याजदर बढ्दा पनि कर्जामा नयाँ ग्राहकलाई वढी ब्याज लगाइन्छ र पुरानो ग्राहकलाई क्रमशः मात्र बढाइन्छ र नयाँभन्दा कम नै हुन्छ । मुद्दति निक्षेपका कारण पनि बैंकको ब्याज लागत एकैचोटी घट्दैन । तर पनि ग्राहकको चेतनाको स्तर धेरै बढेको छ । उहाँहरु आफ्नो बैंकमा ब्याज दर घटाउन जानुहुन्छ र मलाई बैंकहरुले घटाइ रहेको छन् जस्तो पनि लाग्छ । यस्तो हो, वोल्नेको पिठो बिक्छ, नबोल्नेको चामल पनि बिक्दैन भन्ने कुराको असर यहाँ पनि परेको सक्छ ।

पाँच/छ बर्षअघि सस्तो ब्याज थियो, त्यसपछि बढेर १७ प्रतिशतसम्म पुग्यो । बैंकहरुको ब्याज दरको सन्तुलन नमिल्दा सर्वसाधारणको बजेट व्यवस्थापनमा त निकै ठूलो असर पर्यो ?
यो खासगरी बैंकको भन्दा पनि वाहिरी कारणले गर्दा भएको हो । केही बैंकले सकेसम्म कम ब्याज बढाए, धेरैले फेरी त्यसो गर्न सकेनन् । त्यसबेला पनि बढाउँदा नयाँको ब्याज महँगो थियो, पुरानोको सस्तो थियो । अहिले पनि त्यही सिद्धान्तले काम गरिरहेको छ । नयाँले सस्तोमा पाए, पुरानोको केही महँगो नै छ ।

कर्जाको ब्याज दर यति कममा झरिसक्दा पनि बैंकले ऋणको माग आएन भनिरहेको सुनिन्छ ? कि हाम्रोे मार्केटिङ पुगेन ?
यो त ब्याज दरभन्दा पनि वाहिरका कारणले गर्दा भएको होला । कतिपय कुरा विजुलीसँग जोडिन्छ, कति श्रमिक मुद्दा होलान्, कतिपय अन्य वातावरणको कारणले होला । विदेशीहरु सोधखोज गर्न आएको देखिन्छ तर त्यसको असर केही समयपछि देखिएला । संविधान अझै पनि बन्न सकेको छैन । बन्छ कि बन्दैन भन्ने अझै पनि निश्चितता छैन । यस्ता कारणले पनि माग नभएको हुन्छ ।
बैंकहरुले मार्केटिङ गरिरहेका छन् । राम्रो प्रोजेक्ट आयो भने त बैंकले हात हालिहाल्छ नि । मार्केटिङका लागि नै त शाखाहरु विस्तार गरिने हो । बैंकहरुको ब्याज दर कम हुनु पनि मार्केटिङ नै हो । कृषि क्षेत्रमा कर्जा त्यही भएर नै बढेको हो ।
हो, औद्योगिक क्षेत्रमा त्यति धेरै ऋण विस्तार हुन सकेको छैन । सस्तो ब्याजमा ऋण लग्दा उनीहरुको पुँजी लागत नै कम पथ्र्याे । उनीहरुले सस्तोमा पैसा पाए पनि बिजुली भनेजति पाएका छैनन् । उनीहरुको औद्योगिक उत्पादन चीन, भारतको तुलनामा प्रतिस्पर्धी हुन नसकेर पनि माग नभएको हुनसक्छ । हाम्रो उत्पादनको आकार नै सानो भएर प्रतिस्पर्धी हुन नसकेको हो । हामीले अरुसँग कम प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्ने पर्यटन, जडिबुटी उद्योगमा लगानी गर्न सक्छौं । तर त्यताबाट पनि ठूलो माग आएको छैन । पछिल्लो समयमा जलविद्युत्मा भने माग आइरहेको छ ।


केन्द्रीय बैंकले पनि ब्याज दरमा स्थायित्व दिनका लागि केही गरेजस्तो लाग्दैन । उसको नियन्त्रणभन्दा पनि बाहिर हो र ?
केन्द्रीय बैंककै हातमा नै त हुने हो नि बजारमा कति पैसा पठाउने कति नपठाउने भनेर । अभाव भएका बेला रिपो, पुनर्कर्जाहरु पर्याप्त उपलब्ध गराइदिएर अभावलाई कम गर्न सकिन्छ । त्यस्तै तरलता अधिक भएको बेला रिभर्स रिपो, अन्य अल्पकालिन सुरक्षण जारी गरेर त्यसलाई सोच्न सकिन्छ । यसले ब्याज दरमा एक हदसम्मको स्थायित्व दिन्छ । राष्ट्र बैंकको काम नै ब्याज दरलाई सन्तुलित बनाएर राख्ने हो । तर, त्यो काम भने पर्याप्त भएको छैन त्यसैले कर्जाको ब्याज दर समेत मुद्रास्फिति दरभन्दा कम छ ।

राष्ट्र बैंकले यसपाली तरलता व्यवस्थापनका लागि धेरैवटा मौद्रिक औजारहरु ल्याएको छ । यसबाट केही सहयोग पुग्ला ?
ल्यायो भने त व्यवस्थापन भइहाल्छ नि । जम्मा बैंकसँग ८० अर्ब न बढी हो । राष्ट्र बैंकले २० अर्बको डिपोजिट स्किम (बैंकको निक्षेप राष्ट्र बैंकले किनिदिने) ल्यायो, अहिले बैंकसँग ८० अर्ब हाराहारी तरलता बढी छ । सरकारी ऋणपत्र २४० अर्ब जति छ । यसमा एकदमै कम प्रतिफल छ । ८० अर्बमा शुन्य आम्दानी छ । राष्ट्र बैंकले यो दुई वटैलाई सन्तुलित गरेर जानु पर्ने हो । ८० अर्ब व्यवस्थापन भयो भने २४० अर्ब सरकारले रोलओभर गर्ने बेलामा अलिकति बढी मूल्य कोट गरिहालौंला । ८० अर्बमा २० अर्बको व्यवस्थापन भयो, अरु ६० अर्बलाई पनि व्यवस्थापन गर्ने गरी ३÷४ प्रतिशतको रेटमा मौद्रिक औजार आयो भने तरलताको मुद्दा नै रहँदैन् । ‘मर्निङ सो द डे’ भन्छन्, यसपाली आशा बढी जागेको छ ।
अन्यथा, चालु बर्षमा सरकारी ऋणपत्रबाट हुने आम्दानी अझ घट्न सक्छ । गत बर्ष हामीले यसबाट लगभग तीन प्रतिशतको प्रतिफल बुक गरेका थियौं, यसपाली त असारमै बुक गरेको पनि एक प्रतिशतभन्दा कम छ भनेपछि स्प्रेड अझ घट्ने छ । तर, यस बर्ष राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा तरलता व्यवस्थापनका लागि विभिन्न कदम चाल्ने कुरा गरेको छ र यसको सुरुवात पनि गरेको छ । हामीले राष्ट्र बैंकको खर्च नबढाइ हालको तरलता व्यवस्थापन गर्न सुझाव पनि दिएका छौं । सबै उपकरण समयमै आए बैंकहरुको आम्दानी पनि बढ्न सक्छ र यसको लाभ निक्षेपकर्ता तथा ऋणीले सक्छन् ।

ऋणपत्रहरुको ब्याज दर एक प्रतिशतभन्दा कममा ल्याएर कसरी स्थायित्व दिन सकिन्छ  ?
त्यही त समस्या हो । ब्याज दर कम भएको असर निक्षेपकर्तामा सरिरहेको छ, ऋणीहरुमा सरेको छ ।  टे«जरी विलको रेट भर्चुअल्ली शुन्यमा चलिरहेको छ भने पनि हुन्छ । सरकारी ऋणपत्रको ब्याज दर बढ्यो भने निक्षेपकर्ताले पनि राम्रै ब्याज पाउने थिए । बैंकहरुको नाफामा पनि सुधार देखिन्थ्यो । आखिर यसको लाभ त सरकार लगायत सबैले पाउने हो ।

राष्ट्र बैंकले भारत लगायत अन्य देशमा पनि लगानी गर्ने वाटो खोलिदिएको छ । यसपाली त राम्रै होला नि । त्यति धेरै निरास भइहाल्नु पर्ने नहुन सक्छ ?
राष्ट्र बैंकले भनेका सबै कुराहरु राम्रा छन् । त्यो आयो भने त केही न केही राहत मिलिहाल्थ्यो । ८० अर्ब त्यतिकै बसिरहेको छ । व्यवस्थापनका बाटोहरु खुले भने  हामी किन ट्रेजरी बिलमा शुन्यको नजिक ब्याज कोट गर्थिम ? केही न केही बढी नै कोट हुन थाल्थ्यो ।
विदेशमा लगानी गर्ने भनेको, विदेशी मुद्रा विदेशमा लगानी गरेर समस्या समाधान हुने होइन । नेपाली रुपैयाँलाई डलरमा परिवर्तन गर्न दिएर त्यसलाई लगानी गर्न दिने हो भने तरलताको मुद्दा रहँदैन थियो । यो पनि मुद्रा जोखिमका कारण कुल प्राथमिक पुँजीको ३० प्रतिशतभन्दा वढी गर्न नमिल्ने राष्ट्र बैंकको व्यवस्था छ ।
हाल बैंकहरुले प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशत फरवार्ड कारोवार गरिरहेका छन् । फरवार्डको सीमालाई बढाइदिने हो भने कम जोखिममा र राष्ट्र बैंकको खासै लागत नबढाइ यहाँको तरलता समस्या समाधान हुन्छ ।

जोखिम पनि छ होला नि ?
भारतीय मुद्रासँग नेपाली विनिमय दर १.६ छ । १.६ को विनिमय दर परिवर्तन भएर १.५५ भयो भने जोखिम हुने हो । त्यो हुन सम्भावना हाललाई एकदमै कम छ । प्राथमिक पुँजीको सय प्रतिशतसम्म लगानी गर्ने व्यवस्था गरिदिनु पर्यो भनेर बैंकर्स संघले राष्ट्र बैंकलाई लिखित आग्रह नै गरिसकेको छ ।


अब सानिमाको कुरा गरौं, सानिमाको गत बर्षको ब्यालेन्सिट बैंकिङ क्षेत्रको औषत भन्दा निकै राम्रो देखियो, अब के अपेक्षा गर्न सक्छन् लगानीकर्ताले ?
नाफा राम्रो भएपछि त पक्का पनि लगानीकर्ताले राम्रै लाभांसको अपेक्षा गर्न सक्छन् । नगद हुन्छ कि वोनस सेयर हुन्छ यो सञ्चालक समितिले निर्णय गर्ने कुरा हो । हाम्रो असोज मसान्तसम्म साधारणसभा गर्ने योजना छ । हामीले व्यापार बढाइरहेको हुँदा पुँजी पनि बढाउनु पर्ने हुन्छ । पुँजी बृद्धि भन्दैमा बोनस सेयर नै दिन्छौं भन्ने पनि होइन । हामीलाई आवश्यकता प¥यो भने ऋणपत्र जारी गर्ने सम्भावना पनि रहन्छ । हामीले निर्णय गरिसकेका छैनौं, तर ऋणपत्र जारी गर्ने आवश्यकता यो बर्ष नदेखिए पनि अर्को बर्ष त्यो सम्भावना रहन्छ ।

सानिमा विकास बैंकबाट क बर्गमा स्तरोन्नति भयो तर बाणिज्य बैंकलाई चाहिने जति सञ्जाल विस्तार हुन सकिरहेको छैन ?
अहिले हामीले धमाधम शाखा विस्तार गरिरहेका छौं । यो बर्ष नै हामी १० वटा शाखा विस्तार गर्दैछौं । दुई वटा त खोलिनै सक्यौं । त्यसपछि हामी अलिक कम गर्छौ होला । मेचीदेखि महाकाली जोड्ने अभियान भनेर शाखा विस्तारलाई तिब्रता दिएका छौं । यो बर्षभरी हाम्रो शाखा संख्या ३७ पुग्छ । त्यसपछि भने हामी फाट्टफुट्ट आवश्यकता भएका ठाउँमा मात्रै शाखा खोल्छौं ।