काठमाडौं । नेपाल पर्यटन बोर्डमा भएको अनियमितताको छानविन गर्न सरकारद्वारा गठित समितिले काम नसकेको भन्दै पाँच दिन म्याद थप गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेको छ । समितिले काम नसकेको भन्दै म्याद थपको माग गरेको यो दोस्रो पटक हो ।
काम धेरै गर्नु पर्ने भएकोले तोकिएको समयमा काम नसकिएकोले समय थप्न मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गरिएको समितिका संयोजक पूर्णचन्द्र भट्टराईले जानकारी दिए । उनले भने, 'नौ जना मिलेर हामी काम गरेका गर्‍यै छौँ । कामको लोड धेरै छ । त्यही भएर भनेको समयमा प्रतिवेदन पुरा गर्न सकेनौँ ।'
नीजि क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायीले बोर्डमा निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) सुवास निरौलाले आर्थिक अनियमितता गरेको भन्दै ५२ दिनसम्म आन्दोलन चर्काएपछि सरकारले जेठ २२ मा बोर्ड नेतृत्वले गरेको अनियमितता छानबिन गरी पुनर्संरचना सुरुवात गर्ने बताएको थियो ।
व्यवसायीको आन्दोलनपछि सरकारले जेठ २२ गते छानविन समिति बनाए पनि काम भने असार ३ गतेबाट मात्रै सुरु भएको थियो । गत असार १९ गते सकिएको छानबिन समितिको म्याद भदौ १५ सम्मका लागि पुनः थपिएको थियो । भदौ १५ गतेभित्र काम सकाइसक्ने गरि पहिलोपटक समय थपिएको थियो । 'हामीले काम गर्दै जाँदा भ्याउने छाँटकाँट नै देखेनौँ र समय थप्न भनेका छौँ ।' संयोजक भट्टराईले भने । समय थप  पर्यटन मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट हुनेछ।
उनका अनुसार समितिले अहिलेसम्म ८० प्रतिशत काम सकेको छ। बाँकी २० प्रतिशत काम गर्न पाँचदिन लाग्ने भएकोले समय थपको माग गरिएको भट्टराईले स्पष्ट पारे । उनले भने, 'पाँच दिनमा जति काम सकिन्छ सकिन्छ । हामी त्यसपछि म्याद थपेर काम गर्न सक्दैनौँ ।'
छानविन गर्न बाँकी रहेको विषयमा भने प्रतिवेदनमा 'काम नसकिएको' भनेर उल्लेख गर्ने भट्टराईले बताए । उनले भने, 'पाएको कागजतहरु सबै छानविन गर्ने हो भने वर्षौ पनि लाग्ने देखियो। अब पाँच दिनमा जति काम सकिन्छ सकिन्छ ।' 
भट्टराईका अनुसार एकएक गरेर बोर्डको कागजात छानविन गर्ने हो भने धेरै समय लाग्छ । तर अब मुख्य मुख्य कागजात मात्रै छानविन गर्ने तयारीमा समिति छ । समितिले बोर्डमा भएका सबै गतिविधिका फाइल छानविन गरेपनि आम्दानीको कागजत भने पाएको छैन । अब त्यही आम्दानीको कागजात केलाउने काम गरिने भट्टराईले बताए । तर मन्त्रालयकै एक वरिष्ठ अधिकारी भने भट्टराई संघीय मामिला तथा स्थानीय मन्त्रालयमा सरुवा भएपछि काम प्रभावित भएको बताउँछन् ।
ती अधिकारीले भने, 'आर्थिक अनियमितताको विषयमा काम गरिरहेका कर्मचारीलाई सरुवा गरेर कामै प्रभावित गराउन खोजिएको छ।' ती अधिकारीले दाबी गरे अनुसार भट्टराईलाई सरुवा गर्न निरौलाको हात छ । अधिकारी भन्छन्, 'संयोजकलाई नै सरुवा गरेपछि आफू अनुकुल प्रतिवेदन आउँछ भन्नेमा निरौला छन् ।' उनी एक हप्ता अघि मात्रै पर्यटन मन्त्रालयबाट संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा सरुवा भएका हुन् ।
तर संयोजक भट्टराईले भने आफू सरुवा भए पनि काम प्रभावित नभएको बताए । उनी अहिले बिहानको पहिलो सत्र (फस्ट आवर) मा पर्यटन मन्त्रालय जान्छन् भने बाँकी संघीय मामिला तथा स्थानीय मन्त्रालयको काम गर्छन् ।
निरौलाले बोर्डमा बोर्डका कामु सिइओ भएपछि आर्थिक विनियमावली संशोधन गराई आफ्नो तजबिजमा रकम खर्च गरेको, प्रशिक्षार्थीको नाममा तलबभत्ता खुवाएर रकम हिनामिना गरेको, कर्मचारीको नाममा पैसा निकालेर आफैं खर्च गरेको जस्ता आरोप लाग्दै आएको छ ।
गत साउन १५ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत बोर्डको सम्पूर्ण कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएर छानविन गरिरहेको छ।