मूल्य बृद्धि दरभन्दा ब्याज दर कम हुनु पक्का पनि राम्रो होइन। त्यसमाथि कर्जाको ब्याज नै मूल्य बृद्धि दरभन्दा कम हुनुले राम्रो संकेत गर्दैन।
तर मूल्य बृद्धि र ब्याज दरलाई नेपालको सन्दर्भमा अलिक फरक ढंगले बुझ्न जरुरी छ। यहाँको मूल्य बृद्धि देशभित्रै श्रृजना भएको हो की आयातीत हो? पक्का पनि नेपालको मूल्य बृद्धि आयातित हो। अधिकांस बस्तु तथा सेवा आयात गर्ने भएकाले हाम्रो मूल्य बृद्धि पनि आयातित हो।
भारत वा अन्य मुलुकमो मूल्य बढ्यो भने यहाँको बस्तु तथा सेवा पनि महँगो हुने गरेको छ। मूल्य बृद्धिलाई विनिमय दर बढ्दा पनि प्रभाव पर्ने गरेको छ।
हाम्रो मूल्य बृद्धि हामीले श्रृजना गरेको नभइ आयातित भएकाले ब्याज दर र मूल्य बृद्धि दरको समायोजन गर्न गाह्रो हुन्छ। हाम्रो सन्दर्भमा मूल्य बृद्धि दरभन्दा निक्षेपको ब्याज दर बढी हुनु पर्छ भन्ने मान्यता व्यवहारिक हुँदैन।
नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा तरलता वढी भएकाले ब्याज दर घटेको हो। निक्षेपको अभाव हुन थालेपछि ब्याज दरमा सुधार आउने गरेको छ। निक्षेपको अभाव हुनका लागि धेरैभन्दा धेरै कर्जा लगानी हुन आवश्यक छ। कर्जा विस्तारका लागि निजी क्षेत्रबाट माग हुनु पर्छ र माग श्रृजनाका लागि उनीहरुले लगानीको वातावरण पाउनु पर्छ, जुन हुन सकिरहेको छैन।
.JPG)
हो, अली अली जलविद्युत् परियोजनाहरुमा ऋण गएको छ। तर आयोजना सुरु नभएकाले उनीहरुले बैंकसँग सम्झौता गरेजति पैसा लगिसकेका छैनन्। पैसा खर्च हुन पाएको छैन।
आयातमूखि अर्थतन्त्र भएका कारण व्यापारिक कर्जाहरु विस्तार हुनु स्वभाविक हो। वाहिरबाट आयात गरिएन भने यहाँका जनताको उपभोगमै समस्या आउँछ। होइन आयात कटौती गर्ने हो भने यहाँको उद्योगधन्दाहरुले उत्पादन वढाउनु पर्ने हुन्छ। उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्नु पर्छ। दिगो लगानीका बारेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सोच्न आवश्यक छ। बैंकमा ग्राहक आउने होइन की बैंक ग्राहक खोज्दै हिँड्नु पर्छ। यसका लागि वातावरण नै चाहिन्छ।
हामीलाई यहाँ सानातिना अवरोधहरु सामान्य लागे पनि लगानीकर्ताका लागि त्यो अस्वभाविक हुन्छ। संसद् अवरुद्ध हुनुलाई पनि विदेशी लगानीकर्ताहरु लगानीको वातावरण बनिसकेको छैन भनेर व्याख्या गर्छन्।
साथै कुनै आयोजना विकास गरौं न त भन्दा स्थानीयबाट अवरोध हुन्छ। निजी क्षेत्रले विद्युत आयोजना निर्माण गर्न सुरु गर्यो भने स्थानीयलाई पहिले नै सेयर दिनु पर्ने हुन्छ। यस्ता अवरोध धेरै भएकाले लगानीको वातावरण बन्न नसकेको हो।
बैंकहरुले कर्जा विस्तार गर्नु पर्छ। निक्षेपको लागि बजार प्रबर्द्धन गर्नु पर्ने अवस्था आयो भने तरलता समस्या समाधान हुन्छ। तरलता कम हुन थालेपछि ब्याज दरमा सुधार आउन थाल्छ।
अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्था होस् या निजी क्षेत्र, सबै तत्काल आम्दानी हुने क्षेत्रमा लागेका छन्। दिगो लगानीका बारेमा कमैले मात्र सोचेको अवस्था छ। सबैले तत्काल आम्दानी खोज्दा अल्पकालिन कर्जा बैंकहरुले बढाएका हुन्। तरलता वढी भएपछि उनीहरुले सस्तोमै भएपनि त्यसको व्यवस्थापन गरेका हुन्।
जबसम्म निजी क्षेत्रबाट कर्जाको माग हुँदैन तबसम्म ब्याज दर एउटा सामान्य स्तरसम्म आउँदैन। राष्ट्र बैंकले तरलता व्यवस्थापनका लागि केही गर्नु पर्यो भन्ने कुराहरु पनि आएका छन्। तर राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापन गर्ने भनेको अल्पकालिन हो, दीर्घकालिन व्यवस्थापनका लागि बैंकहरुले नै लगानीको क्षेत्रहरु खोज्नु पर्छ। राष्ट्र बैंक एक्लैले मात्र व्यवस्थापन गरेर हुँदैन।
(ज्ञवालीसँग कुराकानीमा आधारित)
