काठमाडौं । व्यवसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट) ले लघु अनुदान कार्यक्रमअन्तर्गत साना कृषक समूह,सहकारी संस्था र लघु कृषि उद्यमीहरूलाई प्रदान गर्न लागेको पूरक अनुदानलाई बढी पारदर्शी बनाउन कार्यक्रमलाई विकेन्द्रित गरेको छ।
आयोजनाले तयारी स्वरुप पाँचै विकास क्षेत्रमा 'आयोजना कार्यान्वयन सहयोग समूह'को कार्यालय (प्रिस्ट) स्थापना गरी उक्त कार्यालयमार्फत नै अनुदान रकम प्रदान गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने कार्य सुरु गरेको छ ।
'आवदेकले पेश गरेका आयोजनाको मूल्यांकन, अनुगमन तथा पुर्नमूल्यांकनसम्बन्धी कार्यहरू जिल्ला कृषि विकास कार्यालय र पशु सेवा कार्यलयमार्फत हुने व्यवस्था गरिएको छ,' आयोजना निर्देशक योगेन्द्र कुमार कार्कीले भने, 'सबै प्रस्तावको जिल्लास्थित कृषि विकास कार्यालय तथा पशुसेवा कार्यालयलमै मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था मिलाई विकेन्द्रीकरणलाई प्रवर्द्धन गरिएको छ।'
यसअघि सञ्चालित कार्यक्रममा आयोजनाले यस्तै अधिकार प्रत्यायोजना गरी आवेदकले आवेदन हालेको जिल्लास्थित जिल्ला कृषिविकास कार्यालय तथा जिल्ला पशुसेवा कार्यालयलाई नै ती आवेदनको मुल्यांकन गर्ने अधिकार प्रदान गरेको थियो। त्यस्तै मूल्यांकनबाट सफल हुने आवेदकलाई पाँचै विकास क्षेत्रमा स्थापित प्रिस्ट मार्फत अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न लागिएको पनि आयोजना निर्देशक कार्कीले जानकारी दिए।
लघु अनुदान नेपालका पहाडी २५ जिल्लामा आर्थिक वर्ष २०७०/७१मा नमुनाका रुपमा लागु गरिएको थियो । लघु अनुदानका लागि पाँचै विकास क्षेत्रबाट कूल २ हजार ९ सय ७७ आवेदन परेको छ।
त्यसमध्ये पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रबाट ६ सय ४१ ,मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रबाट ९ सय ३२, पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रबाट ६ सय २७, मध्ये पश्चिमाञ्चाल विकास क्षेत्रबाट ५ सय ९० तथा सुदूर पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रबाट १ सय ८७ आवेदन परेका छन्।
लघु अनुदान कार्यक्रम पूर्वाञ्चलमा इलाम, संखुवासभा,भोजपुर,खोटाङ, सोलुखुम्बु र ओखलढुंगामा मध्यमाञ्चलको दोलखा, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, र नुवाकोट, पश्चिमाञ्चालको बाग्लुङ, गोर्खा, गुल्मी, म्याग्दी र पर्वत मध्यपश्चिमाञ्चल जुम्ला कालीकोट, जाजारकोट, रोल्पा रुकुम र सल्यान र सुदूरपश्चिमाञ्चलको दार्चुला, बैतडी डडेलधुरा र डोटीमा सञ्चालन गरिएको छ।
यो आयोजना व्यवसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना, नेपाल सरकारले सन् २००९ देखि ६ वर्षका लागि कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। सुरुमा २५ जिल्लामा लागु गरिएको आयोजना सन् २०१२ मा विश्व बैंकले मध्यावधि मूल्यांकनमार्फत सहयोग रकम थप गर्ने निर्णय गरेपछि आयोजनाको कार्यक्षेत्र विस्तार गरी देशभर लागु गरिएको हो।
त्यसैगरी आयोजनाको अवधि पनि बढाइ सन् २०१८ सम्म पुर्याइएको छ। आयोजनाले १० हजार अमेरिकी डलरदेखि एक लाख अमेरिकी डलर बराबरको नेपाली रुपैयाँ बराबर पूरक अनुदान प्रदान गर्दछ।
आयोजनाले तोकिएका कृषि उपजहरुको मूल्य शृंखलामा आवद्ध कृषक समूह, कृषि सहकारी तथा कृषि उद्यमीको प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ। १० हजार डलर बराबरको पूरक अनुदान सहयोग लघु अनुदानमा र बाँकी दुई किसिमका अनुदान साना तथा मझौला अनुदानमा वर्गीकृत गरिएको छ।