दसैंअघि नै निर्देशन जारी गर्दै प्रमुख कार्यकारी र सञ्चालकको अवधि तोकिँदै, सिइओमा सेयर सीमा

बिजमाण्डू
२०७१ भदौ २७ गते ००:०० | Sep 12, 2014
काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र सञ्चालकहरुको कार्यकाल र सेयर संरचनाका बारेमा निर्देशन जारी गर्ने भएको छ। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भए अनुसार, प्रमुख कार्याकारी तथा सञ्चालकहरुको कार्याकाल र निश्चित प्रतिशतभन्दा वढी सेयर लिएका प्रमुख कार्यकारी पदमा बस्न नपाउने गरी निर्देशन जारी गर्न लागेको हो।

 
'हामी अहिले छलफल गरिरहेका छौं, निर्णय केही नभइसकेकाले भन्न सकिँदैन,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता मनमोहनकुमार श्रेष्ठले शुक्रबार बिजमाण्डूसँग भने, 'हामी छलफल सकेपछि चाँडै नै सञ्चालक समितिबाट निर्णय गरेर निर्देशन जारी गर्छौं।'
 
राष्ट्र बैंकको एउटा समितिमा कार्यकालको बारेमा भएको छलफलमा स्पष्ट धारणा आइसके पनि कति प्रतिशत सेयर बोकेका प्रमुख कार्यकारी हुन पाउने/नपाउने बारेमा भने निर्णय हुन सकेको छैन।
 
मौद्रिक नीति सार्वजनिक कार्यक्रममा गभर्नर डा. युवराज खतिवाडले अहिलेको कार्यकाललाई एक मान्दै अर्को एक कार्यकाल एउटै संस्थामा प्रमुख कार्यकारी र सञ्चालक हुन पाइने बताएका थिए। 
 
राष्ट्र बैंक केही दिनभित्र बैंक तथा वित्तीय संस्था र सरकारी अधिकारीहरुसँग हुन लागेको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐनको मस्यौदामाथिको छलफल सकिएपछि निर्देशन ल्याउने योजनामा छ। ऐनमा कार्यकालको बारेमा तोकिएको छैन। मस्यौदामा भने दुई कार्यकाल भनेर स्पष्ट  लेखिएको छ।
 
सबै पक्षसँग छलफल सकेपछि स्पष्ट रुपमै मस्यौदामा कार्यकाल अवधि राखेर अन्तिम रुप दिएपछि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति अनुसार निर्देशन जारी गर्ने छ। व्यवसायी तथा बैंकरहरुले कार्यकाल तोक्न नहुने बताउँदै आएका छन्। उनीहरुले संस्थागत सुशासन राम्रो भएको र संस्थालाई सवल हिसावले सञ्चालन गरिरहेको सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारीहरुलाई कार्यकालको हलबन्दी लाग्दा राम्रो संकेत नजाने भन्दै अवधि नतोक्न आग्रह गर्दै आएका छन्।
 
राष्ट्र बैंकले निश्चित प्रतिशतभन्दा वढी सेयर बोकेर बसेकाहरुलाई प्रमुख कार्यकारी बन्न दिने कि नदिने भनेर पनि छलफल गरिरहेको छ। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत निश्चित प्रतिशतभन्दा वढी सेयर हुनेलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नबनाइने जनाएको थियो। त्यही अनुरुप निर्देशन जारी गर्ने तयारी भइरहेको छ।
 
समितिभित्र कति प्रतिशतभन्दा वढीलाई नदिने भनेर छलफल भइरहेको छ। छलफलका क्रममा पाँच प्रतिशतभन्दा सेयर बोकेका लागि प्रमुख कार्यकारी बनाउन नहुने मत बलियो छ। केहीले भने एक प्रतिशतभन्दा वढी भएकालाई नै प्रमुख कार्यकारी बनाउन हुँदैन भनेर आफ्नो मत दिएका छन्। 
 
राष्ट्र बैंकले एउटै निर्देशनमार्फत कार्यकालको अवधि र प्रमुख कार्यकारी बन्न नपाउने विषय समेट्न लागेको छ। राष्ट्र बैंक दसैं अगाडि नै यो निर्देशन जारी गर्ने योजनामा छ। 

Tata
GBIME
Nepal Life