काठमाडौं। व्यवसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट) ले आफ्ना कार्यक्रमलाई विकेन्द्रिकृत गर्ने तयारी थालेको छ। प्याक्टले कृषिमा सरोकार राख्ने कार्यालयका प्रतिनिधिहरुलाइ सहभागि गराएर अभिमुखिकरण कार्यक्रम गरेको छ।

अभिमूखीकरण कार्यक्रममा कृषि तथा पशुसेवा विभागका महानिर्देशकहरु, कृषि तथा पशुसेवा क्षेत्रीय निर्देशनालयका निर्देशकहरु, लघु अनुदान लागु भएका मध्यमाञ्चल क्षेत्रका चार जिल्लाका जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, जिल्ला पशुसेवा कार्यालयका प्रमुखहरु सहभागी थिए। कार्यक्रमलाई विकेन्द्रिकृत गर्ने योजना अनुसार अभिमुखिकरणमा कार्यलय प्रमुखहरुलाई सहभागि गराइएको हो।

राजधानीमा आइतबार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कृषि विकास मन्त्री हरि प्रसाद पराजुलीले कृषिको व्यवसायिकरणका लागि आयोजनाहरुले आफ्ना कार्यक्रम लचिलो र सहज पार्नु पर्नेमा जोड दिए। मन्त्री पराजुलीले जिल्ला कृषि विकास तथा जिल्ला पशुसेवा कार्यालयहरुले बढी जिम्मेवार भई काम गर्नुपर्ने बताए।

कृषि विकास मन्त्रालयका सचिव जय मुकुन्द खनालले प्याक्टका कार्यक्रमहरु अझ सहज बनाउन प्रयास गरिने बताए। उनले जिल्लाका कृषि विकास तथा पशुसेवा कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुले आफूलाई अझ बढी क्रियाशिल बनाई कृषिको व्यवसायिकरणमा योगदान दिन आग्रह गरे।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै आयोजना निर्देशक योगेन्द्रकुमार कार्कीले प्याक्टका कार्यक्रमबाट सिमान्तकृत किसानलाई लाभ पुगोस् भन्ने हेतुले लघु अनुदान कार्यक्रमसमेत लागू गरिएको जानकारी दिए।
आयोजनाले आफूले प्रदान गर्ने पूरक अनुदानलाई अझ बढी सरल पार्न लघु अनुदानका लागि हाल प्राप्त भएका प्रस्तावहरुको सम्बन्धित जिल्लाहरुमै मुल्यांकन गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

मुल्यांकनपछि तिनीहरुको सम्बन्धित क्षेत्रीय कृषि विकास /पशुसेवा निर्देशनालय तथा आयोजना कार्यान्वयन सहयोग समूह (प्रिस्ट) को कार्यालयले स्थलगत प्रमाणीकरणको कार्य गर्नेछन्। त्यसपछि जिल्लास्थित जिल्ला कृषि विकास कार्यालय तथा जिल्ला पशुसेवा कार्यालयबाट सेवाग्राहीसँंग सम्झौता हुनेछ। सम्झौतापछि सेवाग्राहीलाई भुक्तानीको प्रक्रियाका लागि जिल्लास्थित सम्बन्धित कार्यालयले शिफारिस गर्नेछ भने सोही शिफारिसका आधारमा प्रिस्टले सेवाग्राहीको खातामा रकम उपलब्ध गराउने छ। यसैको तयारीस्वरुप अभिमूखीकरण कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो।

लघु अनुदान कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा नमुनाका रुपमा देशका २५ जिल्लाहरुमा लागु गरिएको हो। उक्त अनुदानका लागि २५ जिल्लाहरुबाट कूल तीन हजार दुई सय ७७ आवेदन परेका छन्। यी आवेदनहरु मुल्यांकनका चरणमा रहेका छन्। यस कार्यक्रमबाट एक लाख मानिस प्रत्यक्षरुपमा लाभान्वित हुने अनुमान आयोजनाको छ।